२६ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सांसद्हरुले उपभोक्ता समितिको क्षमता नै नहेरी योजनाहरु वितरण गर्ने गरेको र त्यसको परिणाम योजनाबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
‘सुशासन महासंघ’ नामक संस्थाले सिन्धुपाल्चोक, कास्की र सुनसरी जिल्लामा संचालित २७ वटा योजनाको अध्ययनका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाबाट स्थानीय जनताले लक्षित लाभ पाउन नसकेको दावी गरेको छ ।
महासंघले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा बुझाएको छ । सांसद्हरुले कार्यविधि विपरित आफूखुशी योजना छनोट गर्दा तथा उपभोक्ता समितिको क्षमतालाई बेवास्ता गर्दा कतिपय योजनाको बजेट दुरुपयोग भएको अध्ययनमा संलग्न इन्द्रबहादुर भुजेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगतका योजना जिल्ला विकास समितिमा रहेको कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा निर्देशक समितिमार्फत छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सांसद्हरुले समितिको सट्टा आफैं ढिला योजना छनोट गर्ने गरेको र योजनामा औसतमा ८० दिन मात्र काम हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत उपभोक्ता समितिमार्फत एउटा योजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद्हरुले योजना दिने उपभोक्ता समितिहरुमध्ये ९५ प्रतिशत समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ता रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
