२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीका लागि जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसैअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्डबाट भुक्तानी गरे १० प्रतिशत कर उपभोक्तालाई फिर्ता हुने घोषणा गरिएको थियो । तर ७ महिना नाघिसक्दा पनि यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य विद्युतीय भुक्तानीमा छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउँछन् । यसका लागि कार्यविधिको बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेटमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमै हुने व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ ।
‘नगद कारोवारलाई क्रमशः न्यूनिकरण गर्दै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षित कार्ड र इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्राथिमकता दिइने छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘खानेपानी र विद्युत सेवा शुल्क भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत सहुलियत दिने बजेटले उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि नगद कारोबारलाई विस्तारै कम गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिसकेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर २०७३ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थापछि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकै पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न पाउँदैनन् । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति सरकारको देखिन्छ ।
कार्यविधि बनाउन ढिलाइ
चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको नीति ६ महिना नाघिसक्दा समेत सुरु हुन नसक्नुको कारण कार्यविधिको अभाव हो । १० प्रतिशत कर छुट कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि केही समयअघि सरकारले एउटा कार्यदल नै बनाएको थियो ।
कार्यदलले कार्डबाट भुक्तानीपछि त्यसमा कर तिरेको १० प्रतिशत रकम खातामै फिर्ता गर्न केही प्राविधिक समस्या हुने औल्याएको थियो । तर पनि सरकारले यसका लागि काम भने गरिरहेको बताएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डे १० प्रतिशत छुट दिने विषयमा अहिले आवश्यक तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
‘अहिले हामीले आवश्यक काम गरिरहेका छौं, कार्यविधि फाइनल हुने चरणमा छ’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कार्यविधि फाइनल भएपछि केही समयमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
उपमहानिर्देशक पाण्डेका अनुसार कार्यविधिको मस्यौदा भने तयार भइसकेको छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि अहिले छलफल भइरहेको उनले बताए ।
