४ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत तत्कालै नगरी नहुने कामबाहेक अन्य सेवा प्रवाह नहुने गरी निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ ।
अदालत सेवाग्राही बढी हुने कार्यालयमा पर्ने भन्दै बारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सेवा तत्कालै नगरी नहुने कामबाहेक अन्य काम नगर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेको हो ।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतमा सेवा प्रवाहका क्रममा सम्पर्कमा आउने व्यक्तिबाटै संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै एक महिना काममा कटौती गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बारले कम्तीमा एक महिनाका लागि सेवाग्राही र कानून व्यवसायीको उपस्थिति कम हुने किसिमले सेवा कटौती गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै सेवाग्राही कानून व्यवसायी, कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र न्यायाधीशको नियमित जाँच परीक्षण गरेर मात्र सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
अदालतमा म्याद तारेख, हदम्याद, पेशी सुनुवाईजस्ता नियमित र अनिवार्य कार्यमा सेवाग्राही आफैं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहने हुनाले संक्रमणको जोखिम हुने बारको भनाइ छ ।
बारको आग्रहमा सर्वोच्चले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर केही दिनयता कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम अदालत प्रवेश गर्नेको ज्वरो नाप्ने, इजलासमा दूरी कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था भने गरेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेक अन्य प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा तीन हप्ताका लागि सर्वोच्च अदालत बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च बारको बैठकले कोरोना संक्रमणविरुद्ध सावधानी अपनाउन उक्त माग गर्ने निर्णय गरेको सचिव शुभनराज आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
सर्वोच्चमा सेवाग्राहीको ज्वरो नाप्न थालियो
