जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने कानुन खारेज गर : साझा पार्टी

११ असार, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा वृद्धि गरेको प्रति साझा पार्टी प्रदेश ५ समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

नागरिक भोक र रोगको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश सभाले आफू खुशी राज्य कोषको रकम कानून बनाएर बढाउनु लज्जास्पद भएको साझा पार्टीले ठहर गरेको छ ।

पार्टीका प्रदेश समिति सचिवालय प्रमुख हरिकृष्ण अधिकारीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुविधा वृद्धिसम्बन्धी संशोधित कानून तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

‘देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहँदा प्रदेश ५ सरकारले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धि गर्नु लज्जास्पद छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठिरहेको अवस्थामा यस्तो कदमलाई पक्कै पनि नागरिकहरुले क्षमा दिने छैनन् ।’

नागरिकको सामान्य जीवनयापन गाह्रो बनिररहेको बेलामा यातायात, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, इन्धन, मर्मत सम्भार, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता जस्ता १४ शीर्षकमा अनावश्यक भत्ता बढाएर लिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हुने साझा पार्टीको ठहर छ ।

बिपदको बेलामा नागरिकको चुलो बाल्न र ज्यान बचाउन लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले विभिन्न शीर्षकमा भत्ता छुट्याएर लिनु न्यायोचित बिषय हुन नसक्ने बरु यसरी राज्यकोष दोहनमा लिप्त हुनु गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक करिब २० अर्ब रकम (नीतिगत भ्रष्टाचार) खारेज गर्न र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वृद्धि गरिएको सुविधाको विपक्षमा उभिएर कानून खारेज गरी प्रदेशका नागरिकको हितका आवाज बुलन्द गर्न साझा पार्टीले आम सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ ।