सप्तरीको खेल मैदान निर्माणमा संलग्न ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

२२ मंसिर, सप्तरी । खेलकुद मैदान निर्माणका लागि सप्तरीमा आएको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण कार्यमा संलग्न ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका-१ स्थित खाँडो खोलास्थित खेलकुद मैदान मर्मत-सम्भारका लागि खेलकुद मन्त्रालयबाट आएको बजेटमा २ लाख ७५ हजार ६२३ थप गरी उपभोक्ता समिति र प्राविधिक कर्मचारीले फर्जी बिल भरपाई पेस गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालीन उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्मा, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र प्रसाद यादव र फुटबल खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा चारजनाको मिलोमतोमा बढी रकम भुक्तानी लिने/दिने गरी नेपाल सरकारलाई हानी र आफूलाई लाभ हुने कार्य गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर विकास कुमार श्रेष्ठले फुटबल मैदान निर्माण योजनामा माटोको कामको नापजाँच गरी भए/गरेको कामको नापी बिल बनाउनुपर्नेमा नभए/नगरेको कामको नापी गरी सोहीअनुसारको प्राविधिक बिल बनाई भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको देखिएको छ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष बर्मा र प्रशासकीय अधिकृत यादवले जिल्ला फुटबल मैदान निर्माण योजनाको कार्य सम्पन्न भए पश्चात योजनाको अनुगमन गरी योजना अनुरुप कार्य भए/नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा पूरा नभएको योजना सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन दिएको पाइएको छ ।

फुटबल खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादवले शम्भुनाथ नगरपालिकास्थित फुटबल मैदान निर्माण योजनामा माटो पुर्ने काम सम्पन्न गरेको झुठ्ठा बिल भरपाई पेश गरी नेपाल सरकारलाई हानी र आफूलाई लाभ हुने गरी बढी भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।

इन्जिनियर श्रेष्ठबिरुद्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा -१) बमोजिम सजाय र हानिनोक्सानी गरेको, उपाध्यक्ष बर्मा र प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा दुवैलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम र हानी नोक्सानी गरेको उक्त बिगो रकमसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिएर आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनााएको छ ।

चारै जनालाई विगो २ लाख ७५ हजार ६२३ नै कामय गरिएको छ ।