Comments Add Comment

प्रतिनिधिसभा विघटन

List Grid
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी २९ वटा मुद्दा एकसाथ संवैधानिक इजलासमा

२ भदौ, काठमाडौं । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका २९ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधवार सुनुवाइ गर्दैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २९ वटा रिट निवेदन एकसाथ पेशी चढेको छ । ती निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस बदरदेखि राष्ट्रपतिको निर्णय बदरसम्मको माग छ । केही रिट निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने माग […]

प्रधानमन्त्री नियुक्ति जनादेश कि परमादेश ?

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त जनादेश हो की परमादेश ? नेकपा एमालेको ओलीपक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन-२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई जनादेश नभई परमादेश हो भनी मत निर्माण गरिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा राजनीतिक सवाल रहेको र अदालले हेर्न नहुने भनेर भनेका छन् । उनले यो खेतवारीको […]

‘निरंकुशता नरोक्ने हो भने संविधान परास्त हुन्छ’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरेर राजनीतिलाई फेरि लोकतान्त्रिक लयमा फर्काइदिएको छ । विधि छाडेर सत्ता जब अहं र जबर्जस्तीको बाटो समाउँछ त्यसलाई संविधान बमोजिमको बाटो देखाइदिने काम न्यायालयको हो । राजनीतिलाई योभन्दा अगाडि हिंडाउने काम फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ । सोमबारको सर्वोच्च अदालतको बहुचर्चित फैसलाको सार यत्ति हो । प्रतिनिधिसभामा […]

बजेटमा तीन विकल्प : स्वीकार्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ ल्याउने

२७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटबारे अन्योल बढेको छ । जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संसद पुनर्स्थापना भएपछि र नयाँ सरकार बनेपछि त्यो बजेट के […]

सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमनको यात्रामा ‘ब्रेक’ लगाएको छः डा. भट्टराई

२८ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्रतिगमनको यात्रामा ‘ब्रेक’ लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार सर्वोच्चको फैसलालगत्तै अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला सकरात्मक रहेको र यसले प्रतिगमनको यात्रामा ब्रेक लगाएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि प्रतिगमनकारी शक्तिहरु फरक […]

संसद बैठक साउन ३ गते ५ बजेभित्र बोलाउन सर्वोच्चको आदेश

२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ […]

संसद विघटन मुद्दामा बहस सकियो, एमिकस क्युरीको राय बाँकी

२१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । रिट निवेदक १४६ सांसद र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस र जवाफी बहस सोमबार दिउँसो सकिएको छ । सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहस गरेका थिए । अब संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय […]

प्रतिनिधिसभाको अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयबाट अपहरण भयो : सभामुख सापकोटा

१५ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयबाट अपहरण भएको बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद भवनमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले संविधानको आत्मामाथि प्रहार भएको बेला आफू चुप बस्न नसक्ने बताए । अध्यादेशबाट शासन गर्ने र अदालतको आदेश पालना नगर्ने कामले दुर्घटना निम्ताउने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्न : अदालतकै कारण अस्थिरता आएको हो ?

१५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको बहसमा मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले पटक–पटक संसद् विघटन अदालतबाट उल्टिँदा अस्थिरता सिर्जना भएको जिकिर गरेका छन् । उनले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापना भए पनि स्थिरता नदेखिएको बताए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पनि अदालतका कारण अस्थिरता आएको भन्ने आशय देखिएको […]

निवेदक पक्षका दुईथरी मत : संसदमै फर्काउने कि देउवालाई नियुक्ति दिने ?

१३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ । असार ९ गतेदेखि शुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे । बहस सकिने दिन आइतबार रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुबाट एउटा विषयमा भने दुईथरी मत आएको छ । […]

महान्यायाधिवक्ताले भने : सभामुखका वकिललाई १ घण्टा भन्दा समय दिँदैनौं

१३ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न डेढ घण्टा समय पाउने भएका छन् । रिट निवेदनमा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई बहसका लागि १५ घण्टा समय छुट्याएको थियो । सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सभामुखका वकिललाई एक घण्टा भन्दा बढी समय दिन […]

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले खोजेको जवाफ

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ, संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले दाबी गर्न पाउँदैनन् । १४९ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक हो । शुक्रबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल लगायतले पनि […]

प्रतिनिधिसभा विघटन : रिट निवेदक पक्षका २९ जनाको बहस आज

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा शुक्रबार रिट निवेदक पक्षबाट बहस हुने भएको छ । रिट निवेदक पक्षले शुरुवाती बहस गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज रिट निवेदकको तर्फबाट २९ जना कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र […]

राष्ट्रपतिले ‘यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपर्थ्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

९ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका समाधान खोज्नेभन्दा अवरोध गर्ने भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बुधबारबाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने, के गर्‍या हो यो ?’ संसदको विश्वास […]

पुनर्स्थापना प्रश्नै होइन, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ

प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अहिले विभिन्न हिसाबले विचार निर्माण गरिएका छन् । धेरै मानिसको चासो छ– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन ? यसैमा ‘मास साइकी’ र ‘मिडिया साइकी’ निर्माण गर्न खोजिएको छ । मलाई लाग्छ हामी मूल प्रश्नबाट भड्किरहेका छौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने मूल प्रश्न नै होइन […]

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन : सभामुख

३ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न […]

एमाले जनसंगठनहरुको चेतावनी- सडकबाटै न्याय दिउँला जस्तो गरी वक्तव्यबाजी नहोस्

१९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यवाजी नगर्न नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै निन्दा प्रकट गरेका छन् । ‘…सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको […]

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २४ वटा रिट

१० जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २४ वटा रिट परेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव– डा. बाबुराम भट्टराई समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका गरेर १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेर सोमबार सर्वोच्च अदालत […]

प्रतिनिधिसभा विघटन नियोजित षड्यन्त्र : शान्ति समाज

८ जेठ, बुटवल । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई खारेज गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको जनाएको छ । राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समेत ठहर समाजले गरेको छ । समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै […]

‘संसद विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत देखियो’

४ फागुन, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् । तर अहिले गरेको विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनियत देखिएको बताए । अदालतको साथी अर्थात एमिकस क्युरीका रुपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले २०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गरे । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) […]

संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको खुलासा

२ माघ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको कुन धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख नै छैन । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति […]