Comments Add Comment

राष्ट्र बैंकमा पैसा थुपारेर कसरी हुन्छ विकास ?

Nepal-rasta-bank

पुष्प दुलाल/नविन अर्याल

२ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारको केन्द्रीय ढुकुटी अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको नगद कति होला ? राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को मौदि्रक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार गत असार २७ गतेसम्म राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको ४९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को समीक्षा अवधिमा खर्च न्यून रहेकाले सरकारको खातामा पैसा बचेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, सरकारको खातामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत रहे पनि सरकारी खर्च बढ्ने क्रमचाँहि अहिलेसम्म घटेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष ५.८ प्रतिशतले बढेको सरकारी खर्च ०७१ असार २७ गतेसम्म झण्डै दोब्बर अर्थात् ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी वृद्धि भएको सरकारी खर्च असार २७ गतेसम्म ३ खर्ब ७० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरिसकेको छ । यो रकमको खाता व्यवस्थापन गर्ने र केही हदसम्म संकलन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंककै हो । यसका लागि बजेटले लिएको लक्षअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारले खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौदि्रक नीति सार्वजानिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) एक प्रतिशतले बढाएको छ ।

११ अर्ब थप्ने योजना

नयाँ व्यवस्थासँगै वाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने भएको छ । असार तेस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरुसँग ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । सीआरआरको दर १ प्रतिशतले बढाउँदा थप ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जम्मा हुने भएको छ । बैंकहरुसँग भएको अधीक तरलता (लगानी योग्य रकम) घटाउन राष्ट्र बैंकले सीआरआर बढाउने मौदि्रक उपकरण प्रयोग गरेको हो ।

Nepal rasta bank prog

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ६ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र ८ प्रतिशको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । रेमिटान्स आप्रवाहको वृद्धि बढिरहेकाले मौदि्रक चाप पर्न गई मूल्यवृद्धि उच्च हुने विश्लेषणसहित मौदि्रक नीति कसिलो बनाइएको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ प्रतिशतमा राख्ने र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर १८ सम्म राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकमा पैसा थुपारेर कसरी हुन्छ विकास ?’

सीआरआरमा बढाउँदा बैंकहरुको कर्जा बिस्तार गर्न सक्ने क्षमता घट्नेे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बढीभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर राष्ट्र बैंकले भने अधीक तरलताको अन्त्य गर्न सीआरआर बढाएको छ’ भण्डारीले भने -‘राष्ट्र बैंकमा पैसा थुपारेर विकास निर्माण कसरी सम्भव हुन्छ ?

‘सीआरआरसँगै एसएलआर पनि बढाएको भए कर्जा विस्तारमा संकुचन आउँथ्यो’ विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज पराजुलीले भने -‘अहिलेको मौदि्रक नीतिले लगानी विस्तारमा ठूलो असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

बैंकर्सहरुको गुनासो विपरीत राष्ट्र बैंकले भने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएआर) को दरमा कुनै पनि परिवर्तन नगरेको जनाउँदै सीआरआरमात्रै बढाउँदा बैंकहरुलाई लगानी गर्न अप्ठेरो नपर्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी थप समाचार

बैंकका सीइओ र सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने

सानो व्यवसाय सुरु गर्न ५ लाखसम्म ऋणको व्यवस्था

दुर्गममा शाखा खोल्ने लघुवित्तलाई ३० लाख सापटी

भारतबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्य सरल बनाइने

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment