जनजातिले बाबुरामलाई भने- आन्दोलन गर्छौं, देशै छाड्छु !

१२ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति अगुवा तथा नेताहरुले नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले मस्यौदा पुनर्लेखन वा आन्दोलन दुई मात्र विकल्प भएको बताएका छन् । नेता मल्लके सुन्दरले चाँहि पाँच वर्ष संविधान चलाएर देखाए देशै छाड्ने बताएका छन् ।

सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार जनजाति अगुवा तथा सभासदहरुलाई बोलाएका थिए ।

आन्दोलनको रातताप कम भएसँगै परिवर्तनकारी शक्तिहरु कमजोर भएको भन्दै उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी संस्थगत गर्दै बाँकीका लागि लड्ने भनेर अघि बढ्ने विकल्प स्वीकार गरिएको बताए । उनले कतिसम्म सम्झौता गर्दा ठिक होला भनेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।

तर, छलफलमा जनजाति अगुवाहरुले मस्यौदा स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको अधिकार छानीछानी काटिएको भन्दै मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

अहिलेकै अवस्थामा आउने संविधान स्वीकार्य नभएको भन्दै उनीहरुले जातीय युद्धको धक्की दिए । छलफलमा पदमरत्न तुलाधर, मल्लके सुन्दर नागेन्द्र कुमाल, ओम गुरुङ, कुमार लिङदेन लगायत जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पा, महिला महासंघकी गंगा खासु मगर, दुर्गा राई, मनप्रसाद सुनुवार लगायतले पनि मस्यौदाले जनजातिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

जवाफमा भट्टराईले जातीय युद्धको कुरा नगर्न र संविधानसभाभित्रै विद्रोह गर्न आग्रह गरे ।

डा. भट्टराईको भेलामा सहभागी आदिवासी जनजाति नेताहरुको चेतावनी मिश्रति गुनासा यस्ता छन् :

आदिवासीलाई हतियार उठाऊ भनियो

पद्मरन्त तुलाधर, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन अध्यक्ष

आठ प्रदेश आउनासाथ हामीले अस्वीकार गरेका थियौं । यो संविधानको मस्यौदा पनि अस्वीकार गर्‍यौं । यो आदिवासी जाजातिको पक्षमा छैन र नेपालको यथार्थलाई पनि स्वीकार गरेको छैन ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको सुरु गरेको बहिस्करणको नीति कायमै छ । माथिदेखि तलसम्म खस भाषाको साम्राज्य यथावत कायमै छ । योभन्दा नांगो उत्पीडन के हुन सक्छ ? नेपाल भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य वा राष्ट्र समेत भनिएको छैन । यो मस्यौदा पढ्दा यस्तो आभाष हुन्छ कि नेपालमा १० वर्ष युद्ध भएकै थिएन । विभेदबाट मुक्ति ठूलो हो । तर, यो कुरा कहिँ कतै उल्लेख भएको छ ?

आदिवासी जनजाति आज कमजोर होला । कमजोर पनि होइन, म मानवअधिकारको आन्दोलनमा लाग्दा मलाई थाहा छ २०/५० जना जम्मा हुँदा समाचार बन्छ । तर, हामीले हजारौंको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दा रिपोर्टिङ हुँदैन । यो उत्पीडन भनेको कस्तो कठोर हो भन्छु तर, सुन्दैन ।

यो संविधानलाई नेपाली जनताले कसले स्वीकार गर्छ ? संविधान सबैले मान्नुपर्छ भनिएको छ । तर, कसरी मान्ने ? विभिन्न जात जातिको भाषामा एक पानामा अनुवाद गरेर पठाइएन, अनि किन मान्ने ?

सघीयता भनेको छ । तर, आधारभूत कुराहरु नै केही राखिएको छैन । यो संघीयताको नाममा संघीयता मात्र हो । जनयुद्ध हारेको दस्तावेज हो कि होइनन् यो ? जनयुद्धको हारेको थिएन, सम्झौतामा टुगिंएको थियो । मैले भनेको थिएँ, आत्मसमर्पण नगर्नुस् तर, तपाईहरुले त्यही गर्नु भो ।

आदिवासी जनजातिले राम्रो र हाम्रो संविधान बन्छ भनेर आश गरेका थियौं, त्यो बनेकै छैन । ०४७ सालको संविधानमा राजालाई निर्विकल्पका रुपमा राखियो । मैले विभिन्न ठाउँमा गएर हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध लड्नुपर्ने भयो भनेँ । तपाईहरुले बन्दुक उठाउनुभयो ।

अहिले बनेको यो संविधानले आदिवासीलाई चुनौती दिन्छ, सक्छौं भने हतियार उठाउ भनेको छ । अब फेरि हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध/क्रान्ति गर्नुपर्छ । हामी आफैंले सकिएन भने आश गर्नुपर्छ ।

पाँच वर्ष संविधान चलाउनोस्, म यो देशमा बस्दिँन

-मल्लके सुन्दर, जनजाति अगुवा

हामीले यो संविधानको मस्यौदाको धारा उपधारामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ जस्तो लागिरहेको छैन । संघीय नेपालको संविधानसमेत भन्न नसकेको संविधानबारे कसरी चर्चा गर्ने ? राज्यको परिभाषामा पनि यो संघीय राज्य हो भन्ने स्वीकार गरिएको छैन । यसमा यति सम्झौता गर्ने, यति दाबी गर्ने भन्नुको कुनै औचित्य छैन ।

प्रश्न के हो भन्दा सैद्धान्तिक रुपमा नै यो जायज छ कि छैन भन्ने हो । सााङ्गोपाङ्गोे रुपमा हेर्ने हो भने सेना यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैन, न्यायपालिका, अख्तियार, महिला, दलित कोही सन्तुष्ट छैन । मधेसीले आन्दोलन गरेका छन् । हामी आदिवासी आन्दोलनमै छौं भनेपछि यो संविधान कसका लागि ल्याइँदैछ ?

आदिवासीलाई वाइपास गर्न यो संविधान आएको छ । बेइमानीपूर्वक आएको छ । आदिवासी कमा, आदिवासी जनजाति भनिएको छ । दलित भनेको हो भनेर परिभाषा गरिएको छैन । मधेसीको परिभाषा छैन । तर, खस आर्यभन्दा परिभाषा गरेर आदिवासी जनजातिको संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । त्यस्तो संविधानमा किन छलफल गर्ने ?

पद्मरत्न दाइले सार्वजनिकरुपमा नै प्रचण्ड कमरेडलाई भन्नुभएको छ, सम्झौता गर्नुस्, तर आत्मसमर्पण नगर्नुस् । जवाफमा प्रचण्डले पहिचान नै एमाओवादीको पहिचान हो र त्यो छोड्यो भने माओवादी सकियो भन्नुभएको थियो ।

लाजिम्पाटमा बोलाएर संघीयतामा सहमति गर्दा स्टेक होल्डरहरुसँग पूर्वसहमति गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर, ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा कहाँ गयो त्यो प्रतिवद्धता ? हामीसँग भएको सम्झौताको हैसियत के हो ?

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीसँग छलफल गरेर समय खेल फाल्नुको औचित्य छैन । तपाईहरुसँग दुई तिहाइ छ, बहुमतका आधारमा पारित गर्नुस् र संविधान जारी गर्नुस् । पाँच वर्ष यो संविधान चलाउनुस् । म यो देशमा बस्दिनँ ।

केपी ओली भाग्नुभयो, यही हो सुझाव

कुमार लिङदेन, संघीय लिम्बुवानका अध्यक्ष

सुझाव संकलनका क्रममा लिम्बुवानका अधिकांश ठाउँमा झडप भएको छ । केपी ओलीले भाग्नुभएको छ । यो सबैभन्दा बलियो सुझाव हो । आन्दोलनरत पक्षलाई साथमा नलिई गरिएको संविधान मान्दैनौं भन्ने सुझाव हो ।

राज्यको परिभाषा गर्दा संघीय भन्ने शब्द किन छुटाइयो ? संघीय भन्ने शब्द हामीले लडेर ल्याएको हो त्यो हुनैपर्छ । नत्र हामी मन्दैनौं । धर्म निपरेक्षतालाई उल्टाउन खोजिएको छ । त्यो भयो भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं ।

राज्य र केन्द्रको अधिकारको सवालमा पूर्ण संघात्मक नेपाल बनाउनुपर्छ । राज्यको परिभाषामा भारतको सविधानको नक्कल गर्दै समाजवाद उन्मुख नेपाल लेख्यौं । तर, त्यहाँ त भारत युनियन हो भनेर पनि देखिएको छ । अबको नेपाल संघात्मक हुनुपर्छ र सेना, मुद्रा र परराष्ट्रको अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।

होल्डिङ टुगेदर टाइप अफ फेडरालिज्ममा जाँदैछौं । यो भनेको फुट्नुभन्दा पहिले फुटाउनु हो । हाम्रो शरीरको हड्डीलाई लडेर फुट्नुभन्दा पहिले प्रकृतिले २०६ बटामा फुटाएर कहाँ कहाँ जोड्ने भनेर पनि राखेको छ । त्यसैले भोलि देशमा कुनै द्वन्द्व नहोस् भनेर निश्चित हदसम्म फुटाउनेलाई नै होल्डिङ टुगेदर टाइप अफ फेडरालिज्म भनिएको हो जस्तो लाग्छ ।

त्यसैले हामीले लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट मागेका छौं, अलिकति मात्र पाउनुपर्ने । यो के हो ? त्यसैले पूर्ण संघात्मक प्रणालीमा लैजानुपर्छ । होइन भने प्रत्येक क्रान्तिमा शासन ढल्छैन । अब आउने आन्दोलनमा को ढल्ने हो ? को धुलोपीठो हुने हो यो नोट गरेर अघि जानुपर्छ ।

नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता हुनुपर्छ । ९ जिल्ला लिम्बुवानका लागि हामी लड्दै आएका छौं । संघीयतामा जाँदा लिम्बुवानलाई डिलिट गर्न सकिँदैन । लिम्बुवानलाई डिलिट थाल्यो भने समस्याको चेन सुरु हुन्छ । जहाँसम्म तराईका केही जिल्लामा सहमति कायम गरौं भन्ने गोपाल दहितको प्रस्ताव छ, यसमा सौहाद्रतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ ।

तर, चार दलले पेलेरै जान्छन् भने हामीले समानान्तर सरकार र संविधान घोषणा गर्छौं । लिम्बु भाषामा ज्याबामुला भन्छौं, भनेको जे जे हुन्छ, भिड्दै जाने के के हुन्छ गर्दै जाने । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा छ, यसमा लिम्बुवानको पूर्ण साथ छ । डाक्टर साहेब, तपाईको पार्टीमा जे जे हुन्छ होस्, खुट्टा नकमाई अघि बढ्नुस् ।

पुराना सहमति खोजीखोजी उल्ट्याइयो

गोपाल दहित, थरुहट तराई पार्टीका सभासद

सम्वाद समितिमा सहमति भएको तथा पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेर दोस्रोले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषयहरुलाई हठात् रुपमा हटाउने अधिकार मस्यौदा समितिलाई छ कि छैन ? मस्यौदा समितिले थुप्रै ठाउँमा उल्टाएको छ । यो लापरवाही एवं नियतवस छ ।

आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाको विषयलाई खोजी खोजी उल्टाउने काम भएको छ । शीर्ष तहमा यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ ।एउटाबाहेक सबै जातिले उठाएको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो । तर, अहिले उल्टाइएको छ ।

आदिवासी जनजातिको पहिचानमा कन्जुस्याइँ गरिएको छ । समाजिक रुपमा पछाडि परेको भनिएको छ । सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा पछि पारिएको भनेर प्रष्ट लेख्नुपर्छ । गोलमटोल भाषा छ ।

संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने भनेर सहमति भएको थियो । तर, मस्यौदा समितिले नियतबस यसलाई उल्टाइएको छ । मातृभाषामा सुचनाको हक अन्तरिम संविधानमै थियो । तर, अहिले छैन । न्याय निरुपणदेखि कहीँ छैन । मातृभाषामा शिक्षाको हक छ तर, स्रोत साधान राज्यले व्यवस्था गर्नेछ भन्ने लेखिएको छैन ।

आदिवासी जनजाति, थारु लगायतसँग भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गरिएको छ । आदिवासी, थारु, मुस्लिम आयोग गठनको कुरा भएको थियो । तर, सुनियोजित रुपमा हटाइएको छ ।

पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेशहरु बन्ने भनिएको थियो । सीमांकन हुन्छ भने नामांकन प्रदेशलाई दिन सकिन्छ भनिएको हो । तर, सीमांकन नभई हुँदैन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा भूगोललाई खण्डित नहुने गरी कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश बन्नुपर्छ ।

पूर्वको सवालमा खम्बुवान, लिम्बुवानका साथीहरुले सबै हाम्रो हो भन्नु भएको छ, यसमा मेरो प्रस्ताव छ, छलफल गरौं र कम्प्रोमाइज गरौं । उत्तरी बेल्ट लिम्बुवान खम्बुवान र दक्षिण बेल्ट थरुहट मधेसमा राखेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । कैलाली कञ्चनपुरको हकमा कैलालीका पाँच गाविस चुरे पारिका गाविस खप्तड प्रदेशमा राखौं । थारुहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र ध्यानमा राखेर सीमांकनको पक्षमा बहस गरौं ।

धर्मयुद्धको भाषामा भन्ने हो भने जातीय युद्ध हुन्छ

पासाङ शेर्पा, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

बाबुराम भट्टराई भन्दा पनि सम्वाद समितिको सभापति भनेर मैले सम्बोधन गरिरहेको छु । मस्यौदामा आउँदासम्म सम्झौता गर्ने चिज केही बाँकी छैन । हेर्न लायक केही छैन ।

सम्वाद समितिले आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेको थियो, प्राकृतिक स्रोत साधनमा अग्राधिकारको कुरा गएको थियो । स्सासन स्वायत्तता थियो ।

अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सर्वमान्य थियो । निर्वाचन प्रणाली अहिले विद्यमान रहने भनिएको थियो । मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा हुने भन्ने थियो । व्यक्तिगत बाहेक समुदायको पहिचान हुन्छ भन्ने थियो ।

राष्ट्रिय चिन्ह गाई हटाउनेमा मत विभाजन हुँदा कम्फ्युज्ड भएर माधव नेपालले मात्र हात उठाउनुभएको थियो । बाँकीले झण्डा र राष्ट्रिय गीत मान्ने, गाईसहित केही नराख्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले सबै उल्टाइएको छ ।

नयाँ संविधान केको जगमा उभिएको भन्दा सबैखालका उत्पीडितहरुको आन्दोलनमा उभिएको भन्ने स्वीकार गरिएको थियो । अहिले यो देखिएन ।

नामांकन र सीमांकन बाहेकमा सहमति भएको हो । तर, अहिले सबै हटाएर आएपछि अब छाड्छौं भन्ने हामीसँग के छ ? केही छैैन । यो मस्यौदाले आदिवासीले यो यो गर, यसमा चित्त बुझाउने ठाउँ छ भन्ने कहाँनेर रह्यो ?

अब रहृयो प्रदेशको सीमांकन । हामी आदिवासी जनजातिले प्रदेशको संख्या होइन, सीमांकन र नामांकन गर्दा आदिवासी जनजातिको पहिचान खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने हो । अल्पसंख्याकहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा सहमति भएको हो । सबै हटाइएको छ । ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा केही आस गर्ने र हेर्न लायकको कुरा केही छैन ।

यस्तै अवस्थामा संविधान जारी गर्नुभयो भने आदिवासी जनजातिलाई विद्रोहका लागि निम्तो दिएको ठहर्छ ।

उत्पीडनमा रहेका आदिवासी जनजातिले बोल्दा संयमित भएर बोल्नु पर्ने । हामी विद्रोह गर्छौ भन्दा जातीयष् कुरा गरेको हुने । अनि हिन्दु धर्मसँग सम्वन्धित गाईलाई राष्ट्रिय जनवारमा राख्ने र धर्मयुद्ध गर्नु भन्न हुने ? त्यसैले धर्मयुद्धको भाषामा भन्ने हो भने हामी पनि घोषणा गर्न बाँध्य हुन्छौं, अब जातीय युद्ध हुन्छ । हामीले नगरौंला, अरु कसैले गर्छ ।

यो छलफल आलटाल गर्न, जनजातिहरुलाई सोधेको थिएँ भन्नका लागि नहोस् । सम्वाद समितिमा छलफल होर र नेताहरुलाई यो कुरा सुनाइयोस् । जताततै सुझाव संकलन गरिएको छ र सुझाव संकलन गर्दा ढुंगामुढा भएको छ, कुर्सी हानिएको छ, धर्ना, जुसुल भएको छ ।त्यो पनि सुझाव हो । त्यसलाई समावेश गरिएको छैन । जातीय प्रदेश हुनुहुन्न, हिन्दु धर्म भनेर सुझाव भनेर लगिएको छ । आदिवासी जनजातिको कुरालाई हटाउँदै लैजाने ? हामीलाई छुट्याउन दिनुस्, कस्तो सुझाव आएको छ ।

यो मस्यौदा युद्धको घोषणा हो

ओम गुरुङ, जनजाति अगुवा

आदिवासी जनजातिलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद छ । तर, औचित्य के छ ? सबै कुरा सकियो, संविधान आउनै लाग्यो भन्ने छ । त्यसैले यो औपचारिकता र कड्सी मात्र हो कि ?

यो संविधानको मस्यौदामा हामी सैद्धान्तिक रुपमा नै सहमत छैनौं । विधि मिचिएको छ । चार दलको पेलाइमा सबै नेपाली परेका छन् जस्तो लाग्छ । आदिवासी जातजातिको तर्फबाट भन्नुपर्दा कसैले स्वीकार गरेका छैनन् ।

जनमत संकलन भनियो । आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई जम्मा गरेर महत्वपूर्ण सुझाव संकलन भनियो । यो सबै हेर्दा नाटकजस्तै लाग्छ । यसमा हामीलाई पनि पात्र बनाउन खोजिएको छ, हामी पात्र होइनौं ।

जनआन्दोलनले स्थापित गरेको तथा सबैले मानेका धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितालाई बल्झाउन खोजिएको छ । कसरी सम्भव छ ? जनमत संग्रह त होइन यो । ठूलो जनसहभागिता पनि छैन । नाटकका पात्र जम्मा गरेर धर्म निरपेक्षता उल्टाउनु पर्छ भनिएको छ र चार दलका शीर्षनेताहरु त्यसमा अल्झिएका छन् । चार दलका शीर्ष नेताहरुले खुट्टा टेक्ने हो भने कसैले धर्मयुद्धको धम्की दिन सक्ने अवस्था थिएन ।

प्रचण्डले धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा न्यूट्रल शब्द खोज्नुपर्छ भनेछन्, उहाँले अडान छोड्दै जानुभएको छ । सीमांकन, नामांकनबारे जनमत संग्रह नै गरेजस्तो गरिएको छ । हाम्रा सुझाव लिखित अलिखितरुपमा यसअघि नै दिइसकेका छौं ।

हामी अहिले आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था छैनौं । तपाईहरुको बहुमत छ, संविधान जारी गर्नुस् । अब आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन । तर, हामीले लम्पसार भएर आत्मसमर्पण गरेका छैनौं । गम्भीर रुपमा हेरिरहेका छौं र प्रतिकार गर्नुपर्छ ।

यो मस्यौदा भनेको युद्धको घोषणा हो । तिमीहरु कमजोर हौं, नामर्द हौ भनेर भनिएको छ र यसलाई हामीले चुनौतीका रुपमा लिएका छौं ।

जनजातिमाथि हिन्दु धर्मले शोषण गरेको हो

स्टेला तामाङ

म नेपाली हो कि होइन ? हो भने संविधान बनाउने प्रक्रियामा मलाई किन बाहिर राखियो ? नेपाली भाषा बोल्यो भने नेपाली हुने, नत्र होइन भने जस्तो गरिएको छ ।

मेरा मान्छेहरुलाई नेपाली भाषा आउँदैन । हामीले हृयुमिलेशन फिल गरेका छौं । को हो त म ?

जनजाति र अरुलाई के गर्छौं भनेर चुनौती दिइएको छ । मलाई चित्त दुखेको छ र रीस उठेको छ । यहाँ नगरिक समाज, मिडिया छ कि छैन ? जनजातिहरुलाई कसरी बाहिर राखियो भनेर बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? न मानवअधिकारवादी आए, न नागरिक समाज । यस्तो रमिता पनि हुन्छ ?

माओवादी जनताको शक्तिबाट उठेको हो । उसले जसका लागि संविधान, परिर्वतन चाहिएको छ, उससँग हात मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने हो । अबको जनजाति भनेको १० वर्षअघिको जस्तो हो भनेर सोच्नुहुँदैन । हाम्रा पनि युवाहरु छन्, विश्लेषकहरु छन् । उनीहरु हिजो दमन, शोषण गर्नेहरु भन्ने थियो, अहिले दुश्मन हो भन्नेमा पुगिसके ।

जहाँसम्म अहिलेको मस्यौदालाई अधिकतम राम्रो कसरी बनाउने भन्ने छ, मस्यौदामा छलफल गर्ने कि पुनर्लेखन गर्ने ? मेरो बिचारमा कस्मेटिक चेञ्जले हामीलाई हुँदैन । मस्यौदा एउटा बनाएर दियो, पि्रन्ट गर्दा अर्कै भएर आउँछ । यस्तो मस्यौदा काम छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।

मेरो बिचारमा यो मस्यौदा जन्मना साथ आमाबाबुलाई खाइदिने बच्चाजस्तो भयो । जसले यो मस्यौदालाई फाइदा हुन्छ भनेका छन्, तर, उनीहरुले पनि बुझे हुन्छ, यसले तानाशाह जन्माउँछ । यसबाट हाम्रो केही हित हुँदैन ।

संघीयता इमान्दारिताका साथ आएको छैन । काइते तरिकाबाट आएको छ । सीमाकंन र नामांकनको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार भनिएको थियषे । त्यो भनेको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगले नै भने अनुसार १४ वा १० नै हुन्छ । हामीलाई संख्या मुख्य होइन । अल्पसंख्यक जातिलाई विशेष क्षेत्र दिन भनिएको थियो । यो सजिलो कुरा पनि हो । तर, सोचाइमा कमी भएकाले अस्वीकार गरिएको छ ।

कहाँ एउटा शब्द हाल्ने, कहाँ फुस्काउने यो कस्तो हिम्मत हो मलाई थाहा छैन । जनजातिमाथि शोषण हिन्दु धर्मले गरेको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धर्म निरपेक्षता चाहिएको हो । तर, धर्म निरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजिएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिगत अधिकार हो ।

म के भन्छु भने हामीले ऐतिहासिक निर्णय लिनु पर्ने बेला आएको छ । शोषण र दमनमा परेका समूहहरु मिलेर आन्दोलन गर्ने कि आफ्नो मात्र डम्फु बनाएर जाने हो भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने डिले गरौं र त्यो समयमा केके भन्ने भन्नेबारे सबैलाई समेटेर जाने योजना बनाऔं ।

अशान्ति दिने संविधान बन्यो भने मान्य हुँदैन

नागेन्द्र कुमाल, सभासद एवं जनजाति महासंघ अध्यक्ष

साथीहरुले उठाएको कुरामा समर्थन छ । हामीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नगर्दासम्म दिगो शान्ति हुन सक्दैन । समानुपातिक समावेशीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विगतको सहमतिहरुलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । धर्म निरपेक्षताबाट मुलुक पछि हट्नु हुँदैन । विभेदमा पारिएको समुदायका लागि आदिवासी आयोग बन्नुपर्छ ।

हामीले सुझाव दिएका छौं र सम्वाद समितिबाट खेल्ने ठाउँ अझै बाँकी छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार तपाईले पठाउने प्रतिवेदनमा पर्नुपर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिले हाम्रो कुरा दर्ज गरेको थियो । तर, यसअघि सम्वाद समितिले संविधानसभामा पठाएको प्रतिवेदनमा पर्न सकेन ।

जनताले दिएको सुझावहरु तपाई कहाँ आएपछि पनि सरोकारबालासँग टेबलमा बस्नुस् । हाम्रो पनि चाहना छ कि संविधान छिटो बनोस् तर, अशान्ति दिने संविधान बन्यो भने मान्य हुँदैन । अन्तरिम संविधानभन्दा मुुलुक पछाडि हट्नु हुँदैन । हामीले कुनै समुदायको अधिकार खोस्न खोजेका होइनौं । आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र पहिचान स्वीकार्य गर्नुपर्छ ।

हामी युद्ध लड्न तयार छौं

नित्यानन्द ताजपुरिया

म अल्पसंख्यक जाति ताजपुरियाको प्रतिनिधित्व गर्दै झापाबाट यहाँ आएको छु । यो मस्यौदामा ताजपुरिया स्वायत्त क्षेत्रजस्तै अल्पसंख्यकहरुको सम्बोधन भएको छैन ।

म जातीय संस्थाको प्रतिनिधि भएकाले कसैले धर्म युद्ध गर्छु भनेर च्यालेन्ज गर्छ भने यदि हाम्रो अधिकारहरु बेवास्ता गरेर पश्चगामी काम गर्छ भने प्रतिकार गर्छौ ।

त्यसका निम्ति जुनसुकै किसिमको युद्ध छेड्न हामी जातीय संस्थाहरु तयार छौं ।

शीर्ष नेताहरुबाटै ढुलमुल कुरा आयो

पेम्बा भोटे, एमाले सभासद एव जनजाति महासंघ महासचिव

हामी ५९ जनजाति सभासदले फरक मत दर्ता गराएका छौं र सम्वाद समितिमा पठाएको जानकारी पाएको छौं । योबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन ? अब फेरि तपाईको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ कि हिजो एमाओवादीले अडान लिएको थियो, अब फेरि हाम्रो मुद्दामा अडान लिनुस् । हामी तपाईको साथमा छौं ।

जसका लगि संविधान चाहिएको हो, त्ये पूरा हुँदैन भने के काम ? चार मुद्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतिक समावेशीमा यो संविधान १६ बुँदेका नाममा पछाडि फर्किँदैन । धेरै कुरा मस्यौदा समितिले चोर बाटोबाट छिराएको भन्ने आएको छ । त्यस्तो हो भने संविधान जारी हुँदासम्म कति कुरा चोर बाटोवाट प्रवेश गर्ला ? दुई तीनजना नेताको बदमासीका कारण चोरबाट बाट आएको छ । चोरबाटो बाट आउने कुरा बाटो बन्द गरौं ।

गाईलाई राष्ट्रिय नजावर बनाइएको छ । अब कति जना जेलमा जानु पर्ने हो ? संवैधानिक आयोगहरुबारे धेरै कुरा उठेको छ । हामीसँग सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई उल्लंघन गरिएको छ । समावेशी आयोग भनिएको छ । तर त्यो वर्गका लागि हो कि समाजका लागि । वर्गका लागि हो भने हुन भन्दा नहुनु ठीक छ ।

खस आर्यबारे ब्याख्या हुन सक्ने अरुको किन नसक्ने ? समानुपातिक समावेशी देखाउन मात्र हो भने हामीलाई चाहिएको छैन । जातिय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ । हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको हकमा वितरित जाति र लिंगको कुरा गरेका छौं, त्यसलाई सम्बोधन गरियोस् ।

धर्म निरपेक्षताबारे शीर्ष नेताहरुबाटै ढुलमुल कुरा आएको छ । त्यो हुनुहुँदैन ।

जनमत संकलन नौटंकी जस्तो लाग्यो

गांगा चौधरी, सभासद

संविधानको मस्यौदामा जनमत संकलन नौटंकी जस्तो लाग्यो । म आफैं दाङमा गएकी थिएँ, धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रमा मात्र छलफल गरेजस्तो लाग्यो । एक व्यक्ति बराबर १०० देखि एक हजारको हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको छ । यो नौटंकी हो ।

जनताबाट आएको सुझाव पल्टाइएको छैन । कर्मचारीको भरमा प्रतिवदेन आएको छ । खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्टको कुरा गरे । म नामै किटेर भन्छु, मस्यौदा लेख्ने अग्नि खरेलले ४०/५० वर्षसम्म बाहुनले शासन गर्नुपर्छ भने ।

एमाओवादीले आफ्नो खुट्टा कमाएको छ । हामीले ३० दलमा साथ दियौं । अब हामी माओवादीलाई पनि छाड्दैनौं । थारुहरुलाई खण्डित गर्न दिँदैनौं, बरु मर्न तयार छौं ।

संविधानसभा घेर्नोस्, ०४७ को गातामा हस्ताक्षर गर्दिँन

-डा. बाबुराम भट्टराई

उत्पीडित वर्गको मुक्ति हुन्छ भनेर आएको हो । हामी मुद्दा छोडेर वा हारेर आएको होइन । तर, लडाइँ भनेको शक्ति सन्तुलन पनि हो । अहिले शक्ति सन्तुलन उत्पीडकको पक्षमा छ । हामीले कति गल्ती गर्‍यौं, समीक्षा गरौं । तर, परिस्थितिले विस्तारै जुन वर्ग, जाति, क्षेत्रले राज्य सञ्चालन गरेको थियो, उ नै हाबी भएको छ ।

नयाँ संविधान भनेको उत्पीडत वर्गको पक्षमा जे जति थियो, भन्दा अग्रगामी बन्नुपथ्र्यो । पहिलो संविधानसभा र अहिले सम्वाद सहमतिमा जे जति सहमति भएको थियो ती थोरै भए पनि अग्रगामी नै थियो । तर, मस्यौदा समितिले सहमति उल्टाएर छानीछानी ताछिदिएको छ । उत्पीडित वर्गको अधिकार ताछिएको छ । यदि आत्मसमर्पणको दस्ताबेज बन्छ र ०४७ को गाता मात्र फेरेर बन्छ भने म हस्ताक्षर गर्दिँन ।

अर्को कुरा तुरुन्तै विद्रोह सम्भव छैन । अलिकति अग्रगामी बन्छ भने त्यसमा टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ । तर, सबै उपलब्धी गुमाएर आत्मसमर्पण गरिन्न । त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन । मेरो आग्रह के हो भने बहुदलीयताका नाममा यति धेरै भागवण्डा भयो कि मुद्दा हराएको छ ।

संविधान भनेको यो मुद्दाको दस्तावेज हुनुपर्ने हो । तर, हामी पार्टीमा केन्दि्रत भएका छौं । संविधानसभामा पार्टीको हृवीप लाग्दैन । पार्टीको घेराबाट माथि उठेर मुद्दा केन्दि्रत हुने हो भने अहिले पनि सम्भव छ ।

भोलि माओवादीलाई दोष नदिनुस् । किनकि हाम्रो बल पुगेन । पहिलो संविधानसभामा बुद्धि पुगेन । फसिहाल्यौं । दोस्रोमा शक्ति क्षण भो । त्यसैले जनजाति साथीहरुलाई आग्रह छ, जनजातिहरु अरुका लागि लडेर बहादुर कहलिएका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि बहादुर हुने कि नहुने ? ल म तपाईहरुको साथमा हुन्छु, उत्पीडतहरु एक ठाउँमा उभिनुस् ।

हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने र राजावादीले विभिन्न कार्यक्रम गरेको देख्छु । तपाईहरु संविधानसभा घेर्नुस्, १ लाख मानिस उतार्नुस्, संविधानसभाको स्वरुप नै फरक हुन्छ । होइन भने कुरामात्र गरेर बसीबियालो गर्छौं भने के भनौं ।

तपाईहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । म तपाईहरुको अग्रपंतिमा हुन्छ । नेताहरुले टीको लगाएर सभासद बनाएका छन् । खुस्किन्छ कि भन्नुहुन्छ भने मेरो केही लाग्दैन ।

जहाँसम्म छलफलको औचित्य के भन्ने छ, सम्वाद समितिको सभापति भएपनि मेरा पनि सीमा छन् । सहमतिले नै गर्ने हो । सभापतिले निर्णय गर्न सक्दैन । तपाईहरु आफ्नो दलमा अडान लिनुस् । कांग्रेस र एमालेमा भएका साथीहरुले अडान लिनुस् । अहिले जातीय लडाइँको कुरा गर्नु हुँदैन । अग्रगामी सोच भएका एक होऔं ।