१२ भदौ, काठमाडौं । मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको बैठक बुधबार राजधानीमा सुरु भएको छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) द्वारा आयोजित बैठकमा अमेरिका, अस्टे्रलिया, भारत, चीन, बेलायत र युरोपेली मुलुकबाट लगानीकर्ता र अध्येता गरी २५ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा आयोजित दुई दिने बैठकमा स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानीकर्तामाझ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारसँग भएका मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, विज्ञ र लगानीकर्ता गरी करिब दुई दर्जनको सहभागिता रहेको छ ।
बैठकको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न बैंकिङ्ग क्षेत्रमा केही सुधारको खाँचो भएको बताउनुभयो । ‘बैंकहरुसँग छोटो अवधिको निक्षेप रहेको कारण लामो अवधिको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सहज छैन’, मन्त्रीको भनाइ थियो, ‘बैंकहरुसँग जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्ने विज्ञता पनि नभएको कारण ऋण प्रवाह सरलीकृत हुन सकेको छैन ।’
सरकारले जलविद्युत विकासको लागि बजेट दोब्बर बनाई ६० अर्ब पुर्याएको वर्षमा यो बैठक आयोजना भएको छ । यो बैठकले एक सय मेगावाट वा सोभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने गरी निष्कर्ष निकाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि मन्त्री झाले बताउनुभयो । ‘विद्युत संकटको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जलाशययुक्त ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोलालगायतका आयोजना निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ,’ मन्त्री झाले भन्नुभयो ।
‘विदेशी लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धकले अध्ययन गरिएका आफूलाई अनुकूल जुनसुकै जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्नु हुनेछ,’ मन्त्री झाले भन्नुभयो, ‘छनोट गरिएका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी वा समुदाय केन्दि्रत सार्वजनिक साझेदारी जुनसुकै मोडलमा निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’ एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कोशी बेसिनका थप तीन जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री झाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युतमा लगानी गर्न सबै प्रकारका सहयोग गर्ने बताउनुभयो । विद्युत बजार विस्तार गर्न र वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजन खनालले ऊर्जा विकासका लागि विदेशी लगानी थप आकषिर्त गर्न सरकारले लगानीको वातावरण तयार गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र प्राधिकरणका सहकर्मी भएकाले आपसी सहकार्यमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । आयोजक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियरले बैठकले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकको पहिलो दिन तीन वटा प्रस्तुतिमाथि छलफल सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक सुनिल कुमार ढुंगेलले जाइकाले प्राधिकरणको लागि अध्ययन गरिदिएका १० आयोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभयो भने विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहले अध्ययन भई सरकारसँग रहेका पञ्चेश्वर, पश्चिमसेती, बुढी गण्डकीलगायत आयोजनामा लगानी गर्दा हुने लाभबारे जानकारी गराउनुभयो ।
एचआईडिसीएलका सिईओ दिपक रौनियारले कम्पनीले लगानी गर्न लागेका आयोजनाबारे जानकारी गराउनुभयो । कम्पनीले थप ४ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । २० देखि २७ मेगावाट सम्मका आयोजनामा लगानी गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताइएको छ ।
कम्पनीले सह-वित्तीयकरणमा ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोलामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । कम्पनीकै अगुवाइमा ४ सय केभी ढल्केबार-मुजˆफरपुर प्रसारण लाइनमा लगानी हुने भएको छ ।
नेपालतर्फको ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न गठन गरिएको विद्युत व्यापार कम्पनी -पीटीसीएन) मा जलविद्युत कम्पनीको १४ प्रतिशत स्वपुँजी छ ।
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागर राज गौतमले परियोजना विकासमा विद्यमान सरकारी मापण्डबारे प्रस्तुति गर्नुभयो भने एसियाली विकास बैंकका पोर्टफोलियो व्यवस्थापन प्रमुख पि्रयन्था विजयतुङ्गाले नेपालमा जलविद्युत विकासमा गरेको लगानीबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपालले विदेशी लगानीलाई यसरी प्राथमिकता दिने हो भने आगामी तीन वर्षमा विद्युत क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने धारणा राख्नुभयो ।
