२४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा-माओवादीले आफूले अघि सारेको १८ बुँदे माग कायम राख्दै राजनीतिक सहमतिका लागि वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।
राजनीतिक समितिसँगको वार्ता भंग भएको झण्डै दुई सातापछि सोमबार बसेको माओवादी पोलिटब्यूरो बैठकले वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । ‘संविधान निर्माण र निर्वाचन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आवश्यकता छ’ बैठकपछि माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा बादलद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ-‘ राष्ट्रिय सहमतिको लागि विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बिचमा गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने, गोलमेच सभाबाट हाम्रो पार्टी समेत ३३ दलीय मोर्चाले प्रस्तुत गरेको १८ बुँदे प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्न जोड दिने र त्यसको लागि वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय लिइएको छ ।’
यद्यपि माओवादीले यथास्थितिमा हुने निर्वाचनको विरोध गर्दै ३३ दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्ध परेका १७ बटा रिट एकै पटक सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । प्रेस नोटमा भनिएको छ – यस परिघटनाबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको अपहरणका साथै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिंदा स्वतन्त्र भनिएको न्यायालय समेत कति प्रभावित हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थताको समेत पुष्टि भएको छ । अतः त्यसप्रकारको आदेशको विरोध एवं भत्र्सना गर्दै उक्त आदेशलाई कानूनसम्मत ढङ्गले सच्चाइयोस् भनी माग गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
बैद्य माओवादीले गोरखा फुजेलको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई व्युँताएर काठमाडौंबाट रामप्रसाद अधिकारीलाई गिरफ्तार गरिएको र माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा वारेन्ट काट्ने, खानतलासी गरिएको भन्दै गिरफ्तार गरिएकालाई रिहा गर्न र युद्धकालीन मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
