माथिल्लो कर्णालीको पीडीए नेेपालीका हितमा गर्न निर्देशन

१३ भदौ, काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौताको मस्यौदामा सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिले नेपालको हितमा प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरसँग पीडीए गर्न निर्देशनसहतिको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए प्रस्ताव नेपालीको हितमा नरहेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेलामा समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

राष्ट्रियो योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय सुझाव समितिले पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको सुझावका आधारमा जीएमआरले समस्याको समाधानको उपाय अपनाउनुपर्ने भनेको छ ।

एसियाली विकास बैंक र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको मापदण्ड अनुसार पीडीए गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

‘समितिले आयोजनाले प्रभावित पार्न सक्ने रानी-जमरा-कुलरिया, राजापुर र सुर्य पटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिचाईं आयोजनाहरुबारे पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र प्राविधिक अध्ययन गरी त्यस अध्ययनको सुझावका आधारमा माथिल्लो कणर्ालीबाट ती आयोजना प्रभावित हुने देखिए प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरले त्यसको निराकरणकमा लागि आवश्यक प्राविधिक उपाय अपनाउनुपर्ने सुझावका साथै समितिले वार्ताका क्रममा नेपालको अधिकतम हित हुने गरी सम्झौताका प्रावधानहरुमा व्यवस्था गर्न पीडीए वार्ता टोलीलाई निर्देशन छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सो आयोजना २५ वर्षपछि चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने, आयोजनाले वित्तीय क्रियाकलापमा स्थानीय बीमा कम्पनीलाई संलग्न गराउने, गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री नेपालमै उपलब्ध भएको अवस्थामा आयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

समितिमा मुख्यसचिव, गभर्नर र विभन्न आठ मन्त्रालयका सचिव, उर्जा आयोगका सचिवहरु सदस्य र लगानी वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका थिए ।