अरुणकुमार सुवेदी
विसं. ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चातको प्रथम निर्वाचित सरकारमा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता बलबहादुर राई । स्थानीय निर्वाचन पनि भइसकेको थियो । काठमाडौंका नगरप्रमुख थिए पीएल सिंह र उपप्रमुख नवीन्द्रराज जोशी ।

काठमाडौं तीव्रतर वृद्धिको दिशामा लागिसकेको थियो । चक्रपथ बाहिरसमेत बीच-बीचमा चारआने, पाँचआने घर देखा पर्न थालिसकेका थिए । त्यसले एक कुरुप काठमाडौंको संकेत गर्न थालिसकेको थियो । योजनाकारहरुसँग काठमाडौं कस्तो बनाउने भन्ने योजना नै नभएकाले यस विषयमा ध्यान गएको थिएन ।

सबै भूमिसुधारका कुरा गरिरहन्थे । तर, मोरङ, झापा, सुनसरी, नवलपरासी, चितवनजस्ता उर्वर भूमिमा जथाभावी जनघनत्व बढिरहेको थियो । मानो मुरी फल्ने खेतहरु सिमेन्ट र कङक्रिटका भीडमा दबिइरहेका थिए । यसले सम्पूर्ण भूमिको १७ प्रतिशतमात्र उर्वर र बसोवासयोग्य भूमि भएको नेपालको कठोर भाविष्यप्रति संकेत गरिरहेको थियो ।

यसलाई कसरी जनसंख्या, कृषि र पर्यावरणको सन्तुलित व्यवस्थापन हुन सक्छ ? त्यसउपर कस्तो नीति हुन्छ र त्यस नीतिले ल्याएको वातावरणलाई आफ्नो व्यापारिक चाख र कमाइका लागि आम लगानीकर्ताले उपयोग गर्न सक्छ, सक्तैन भन्ने लगायतका विषयमा यो स्वप्नकारले यी सबैलाई जोडेर एउटा इन्जिनियरिङ तयार गरेको थियो ।

यसका लागि काठमाडौंलाई उपयुक्त उदाहरणका रुपमा लिन उचित हुनेछ । काठमाडौंको सम्भावित विजोगपूर्ण विकासको हेक्का यो स्वप्नकारलाई त्यस बखत नै भएको थियो । त्यसबाट व्यापारिक लाभको पनि राम्रो आकर्षणले सायद बढी उत्प्रेरित पनि गरेको थियो ।

केही ‘इन्जिनियर’ तथा ‘प्लानर’ साथीहरुको टोलीले एउटा प्रस्ताव तयार पारेको थियो । जसमा केही नीतिगत आधारहरुलाई कानूनी स्वरुप दिई ऐन कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

१) उपत्यकाको भू-उपयोग नीति निर्माण गरी व्यापारिक, सांस्कृतिक (हेरिटेज), आवासीय, कृषि इत्यादि भूमिको वर्गीकरणको नीति र नियम बनाउने ।

२) उक्त नीतिका आधारमा एकीकृत नक्सा प्रणाली लागू गरी उपत्यकाभरिको एउटै नगर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने ।

३) बसोबास प्रयोजनका लागि ‘एक परिवार एक मात्र घर’ को नीति लिने, सोभन्दा माथि भएमा उच्च कर लगाउने र व्यापारिक क्षेत्रको घरमा क्षेत्रफलका आधारमा कर लगाउने । आवासीय घरलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न नदिने ।

४) निर्माण क्षेत्रबाहेक कृषिभूमिमा घर इत्यादि निर्माण गर्न नदिने । उक्त भूमि कृषिका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने । कृषिभूमि घोषित गरी भूमि मालिकले कृषि प्रयोजनमा नल्याई ६ महिनाभन्दा बढी बाँझो राखेमा त्यसलाई दण्डनीय मान्ने ।

५) बसोवास क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गर्न संयुक्त आवास (एर्पाटमेन्ट) को नीति लिने, जसलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतभन्दा कम जमीन (घडेरी) प्रयोग गरी एक वर्गफिट जमीन पाँच वर्गफिट निर्माण गर्न पाउने नीति लागु गर्ने । सोभन्दा कमको मापदण्डमा सरकारले वैज्ञानिक आवास क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा एकल घर (बंगला) बनाएमा त्यसलाई उच्च कर लगाउने ।

काठमाडौंको अहिलेको घर घडेरी व्यवस्थापन प्रणाली पृथ्वीमाथिको चरम ज्यादती हो, आफ्नै सन्ततिको अन्नहरण हो

६) कसैले आवासीय क्षेत्रको जग्गा (पैतृक वा नीति लागू हुनुअघि खरिद गरिएको) बेच्नु परेमा नगर विकास प्राधिकरणलाई मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

बंगला प्रयोजनका लागि कसैले त्यस्तो जग्गा खरिद गरेमा एक निश्चित समयभित्र निर्माण नगरेमा उक्त जग्गा फेरि प्राधिकरणले लिलाम गरी आफ्नो सेवाशुल्क कटाई बाँकी रकम उक्त व्यक्तिका नाममा जम्मा गरिदिन पाउने नियम बनाउने ।

७) एउटा ‘एकल घर’ बनाइसकेको व्यक्तिले अर्को घर-घडेरी खरिद गर्न नपाउने तर विल्डर्सहरुले भने खरिद गर्न पाउने र बेचबिखन गरी सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८) घडेरी जग्गाको विक्रेता नगर विकास प्राधिकरण मात्र हुन पाउने व्यवस्था गर्ने ।

यो नीति लागू गरी नागरिक प्रयोजन (सिभिल युटिलिटिज्), पर्यावरणीय संरक्षण, यातायात इत्यादिको विकास गरी काठमाडौं र अन्य नगर क्षेत्रमा आधुनिक विकास गर्न सकिन्छ ।

यसर्थ यी सबै कुरा समावेश गरिएको एउटा रिपोर्ट तयार गरी काठमाडौंका उपप्रमुख नवीन्द्रराज जोशी र मन्त्री बलबहादुर राईलाई एक-एक प्रति दिई यसको महत्व बुझाउन मन्त्रीसँग एउटा बैठकको समय पनि व्यवस्था भयो ।

यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता (जेपी आनन्द) लाई पनि लविङ गरियो । यस सम्बन्धमा नवीन्द्रराज जोशीसँग एकपटक भन्दा बढी भेट भएन । उनले तिवारी थरका एकजना इन्जिनियरसहितको मिटिङ गर्नुपर्छ भन्ने रायका साथ उक्त नीतिगत रिपोर्टको प्रशंसा गरे । तर, छलफलका लागि फेरि कहिल्यै कुरा उठाएनन् ।

मन्त्री बलबहादुर राईसँगको भेटमा भने स्थिति निकै अचम्मको भयो । नीति र योजनाको हकमा सम्वेदनशील विषय लिएर हामी आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको निवास पुगेका थियौं । उनले समय ठीकै दिए । धैर्यका साथ हाम्रा कुरा पनि सुने । तर, उनको टिप्पणी अचम्मको थियो- ‘हाम्रो समाजमा यो सम्भव छैन, एउटै छतमुनि सबै जातिको मान्छेको घर कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्या जति सम्पत्ति राख्न कसरी नदिने ? हाम्रो परम्परा नै घरजग्गालाई सम्पत्ति मान्ने हो ।’

उनको यस्तो जवाफले यो स्वप्नकार हदप्रभ भयो । अब उनलाई यस्ता गतिशील सपनाका बारेमा बुझाउने शब्द र समय बाँकी थिएन । उनीसँगको भेटले के कुरा इंगित गर्‍यो भने यो नीति र नियमका लागि कांग्रेसको अरु कुनै प्रभावशाली नेतृत्वबाट कुरा उठाउन गरिनुपर्छ ।

९० परिवारलाई चार आनाका दरले घडेरी वितरण गर्ने हो भने बाटोसहित २५ रोपनी जग्गा लाग्छ । बहुतले घरबाट २० रोपनी जग्गाको दुरुपयोग रोकी धानखेत बाँकी राख्न सकिन्छ

तर, तत्कालीन सत्ता सञ्चालक अर्थात नेपाली कांग्रेसमा अर्को संस्कृतिको सुरुवात भइसकेको थियो । सरकारमा गएका र नगएका पनि प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ताहरु कुरा मिलाउने सुब्बामा परिणत भइसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सातजना मन्त्रीलाई विनासूचना हटाई नयाँ नियुक्ति गरेपछि असन्तुष्टि र असुरक्षाको वातावरण सुरु भएको थियो । यसर्थ शक्तिमा पहुँच हुँदै भविश्यका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारका कर्म/कुकर्म गरेर भए पनि यथेष्ट परिग्रह गर्नुपर्छ भन्नेहरुकै पकडमा पार्टी र सरकार पर्दै गइरहेको थियो । यो संस्कृतिमा नीतिका गीत गाउन कोही तयार देखिँदैन्थ्यो । यसकारण केही द्वारहरु भट्किएपछि यो क्रम रोक्नु नै उचित लाग्यो ।

पछि बालाराम घर्तीमगर आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री हुँदा एर्पाटमेन्टको कानून त आयो तर आज पनि काठमाडौंको हविगत झन्झन् स्खलित हुँदै गएको छ ।

अहिले चक्रपथ बाहिर एक वर्गफिट घडेरीमा साढे तीन वर्ग फिटसम्म निर्माण गर्न पाउने कानून छ जसले उपलब्ध घडेरीको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमै लक्षित परिवार संख्यालाई आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

तर, यतिबेला नगर योजना २ आनाका घडेरी बेचिरहेछ । उदाहरणस्वरुप, एउटा पाँच रोपनी क्षेत्रफलको घडेरी लिने हो भने त्यसमा ९६ हजार वर्गफिटको बहुतले घर बनाउन सकिन्छ । यसले लगभग ९० परिवारलाई सम्पूर्ण सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हुन्छ ।

यदि ९० परिवारलाई चार आनाका दरले घडेरी वितरण गर्ने हो भने बाटोसहित २५ रोपनी जग्गा लाग्छ । त्यसका थप सुविधा केही हुँदैन । यहाँ बहुतले घरबाट बीस रोपनी जग्गाको दुरुपयोग रोकी भविष्यका पीँढीलाई धानखेत बाँकी राख्न सकिन्छ ।

तत्कालीनरुपमा पनि जमिन लगानीको आकर्षण क्षेत्र बनिसकेको थियो । सत्तावृत्तका मानिसहरु किसानसँग सस्तो जमिन किनेर आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सरकारी स्रोतसाधनसमेतका माध्यमबाट बाटो खुलाएर प्लटिङ गरी बेच्न थालिसकेका थिए । यस्ता माफियाहरु प्रगतिशील नीतिका विरुद्धमा थिए । सरकार र पार्टी तिनै माफियाको नियन्त्रणमा थिए । नयाँ नेपालसम्म आइपुग्दासम्म पनि यसको क्रमभंग हुनसकेको छैन, यो जगजाहेर नै छ ।

अहिले काठमाडौंमा लगभग ३० लाख घर घडेरीका लागि कित्ताकाट गरिएको छ । नेपालभरिका शहरी क्षेत्रको गणना गर्ने हो भने यो आँकडा एक करोडको हाराहारीमा पुग्छ । एक करोड घडेरीमा पाँच करोड जनसंख्या अट्छ, जो नेपालको जनसंख्या तीन करोडभन्दा माथि मात्र छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कति जनता छन्, सबैलाई ज्ञातै छ । आखिर यो मात्रामा घर-घडेरीको उत्पादन शून्य कारोबार केवल दलाली र व्यापारका लागि भइरहेछ ।

यो क्रम रोकेर पूर्वाधारविकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाहित गरिनुपर्छ । काठमाडौंको अहिलेको घर घडेरी व्यवस्थापन प्रणाली पृथ्वीमाथिको चरम ज्यादती हो, आफ्नै सन्ततिको अन्नहरण हो । आफ्नो पैसा कमाउने सुरमा हामी आफनै सन्तानलाई भोकै मार्न उद्यत भएका छौं ।

काठमाडौंको उर्वर खेतका गह्राहरुमा दलालले पारेका प्लटिङका चिराहरु देख्दा मलाई आफ्नै बालसन्ततिको छातीमा छुरा चलाएजस्तो लाग्छ ।

एक त्यान्द्रो बिउ रोप्दा एक गाँज धान हुने काठमाडौंको उर्वरभूमि सकिन लाग्यो । तराई पनि सकिने क्रममा छ । अब भविष्यका पीँढीलाई कमसेकम भूमि त छाडौं । यो सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग रोदन र क्रन्दन पनि हो ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको अनावश्यक दायित्व लिएर सरकार बसेको छ । तर, आवासजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रतिष्ठान गठन गर्नेतर्फ सोचसम्म बनेको छैन

सानो कुरा, ठूलो अर्थ

काठमाडौं नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या केन्द्र हो । यहाँको विरुप प्रणालीमध्ये साह्रै खट्किने एक हो-मासु प्रणाली । चोक चोकमा भाग लगाएर मासु बेच्ने र रिक्सावालाले राँगा र बङ्गुरको मासु तानेको दृश्य मासु उपभोक्ता र निरामिस कसैलाई पनि अवश्यमेव मनपर्ने होइन । क्वारेण्टाइनको त कुरै छाडौं, खाने सामग्रीको रुपमा देख्नसम्म सकिने गरी व्यवस्थापन पनि भएको हुँदैन मासुमा ।

कम्तिमा उपत्यकाको पायक पर्ने ठाउँमा वधशाला विकास गरी स्वस्थ्य पशुको मासु उपयुक्त किसिमको प्याकिङ गरी फ्रेसहाउस तथा ग्रोसरीहरुमा किन्न पाइने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ, पहिले नै पनि सकिन्थ्यो । यस्तो सामान्य कुराको पनि व्यवस्थापन नहुनु लाजमर्दो हो ।

काठमाडौंको अर्को उराठलाग्दो समस्या हो- यसका नदी किनाराको सुकुम्बासी बस्ती । यही क्रम निरन्तर रहने हो भने उपत्यकाका सबै नदीका कोरिडर केही वर्षभित्रै सुकुम्बासीका झुङ्गी झोपडीले भरिनेछन् । स्थिति यहाँसम्म भएको छ- भारतको आन्ध्र प्रदेशका नागरिकहरुसमेत त्यहाँ झोपडी बनाएर बसेका छन् । पुरुषहरु दिनभर तान्त्रिक र ज्योतिष भएर टुँडिखेल वरिपरि बस्छन् र घरघर चाहार्छन्, महिला र केटाकेटी मगन्ते बनेर हिँड्छन् ।

नेपालीहरुको हकमा बाहिरका जिल्लामा वा काठमाडौंमै तिनीहरुको थातवास भएर पनि अतिक्रमण गरी बसेका छन् वा सही सुकुम्बासी हुन् ? कसैलाई थाहा छैन । यसउपर पनि एउटा स्वप्नील योजना छ ।

कुरा राष्ट्रिय नीतिमा नै ठोकिन्छ । हरेक नागरिकलाई नागरिकता दिने सरकारले तिनीहरुको सम्पत्ति र अन्य व्यक्तिगत विवरणचाँही एकीकृतरुपले राखेन । राखेको भए नागरिकता मिलान गर्दै उक्त व्यक्तिको घरजग्गा राज्यको अन्य भागमा भएनभएको पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो/सकिन्छ । यसका लागि सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई एकीकृत अभिलेखमा राखे पुगिहाल्छ । त्यसबाट छान्दा पनि कोही सुकुम्बासी नै ठहरे उसलाई थातवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँकी अतिक्रमणकारीलाई कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ ।

सुकुम्बासी भनी पहिचान गरिएकाहरुलाई निजी क्षेत्रको संलग्नतामा आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ । निश्चित सकुम्बासीलाई आवासीय टावर बनाई निश्चित वर्गफिटको आवास उपलब्ध गराएबापत सरकारी स्वामित्वमा रहेको कुनै उपयुक्त स्थानको कति भूमि आवासीय एपार्टमेन्ट विकास गरी बेच्ने सर्तमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनी खुला बोलकबोल गर्न सकिन्छ ।

यसो भए निजी क्षेत्रले नै यो समस्या समाधान गर्नसक्छ । अन्यथा राष्ट्रिय राजधानी विकास प्राधिकरणले पनि गर्न सक्छ । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको अनावश्यक दायित्व लिएर सरकार बसेको छ । तर, आवासजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रतिष्ठान गठन गर्नेतर्फ सोचसम्म बनेको छैन ।

डर्टी गार्वेजको क्लिन वाटर र क्लिन इनर्जी

अर्को टीठ लाग्दो विषय हो- अलकापुरीको फोहोरमैला र वातावरण व्यवस्थापन । यहाँको भूउपयोग नीति नुहँदाको विडम्बना त आइ नै सक्यो । त्यसले वातावारणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नै भयो । अर्को समस्या हो राजधानीका नदीहरुको व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन र फोहोर मैला को व्यवस्थापन । काठमाडौंका सबै ‘मती’ (नदी)हरु ढलमती भइसके । फोहोरमैलाको समस्याको कुरै छाडौं ।

काठमाडौं र नेपालका अरु ठूला शहरहरुको अर्को विरुप चरित्र हो साना-मझौला उद्योगहरु र आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रको सीमाङ्कन नहुनु ।

अस्पतालको छिमेकमा चौबीसै घण्टा काठ चिरानको कर्कश आवाज सुनिन्छ । छात्रावाससँग कार्पेट कारखानाको दोहोरी घन्किन्छ । पवित्र मन्दिरको आरती गार्मेन्टसका हिन्दी गीतको आवाजमा दबिन्छ ।

अहिले काठमाडौंमा केन्दि्रत प्रोसेसिङ तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा प्रिन्टिङ प्रेस, गार्मेन्ट, कार्पेट, काष्ट, बेकरी, मेटल फ्याबि्रकेसन, ईंटा इत्यादि यत्रतत्र छन् । यी सबैलाई काठमाडौ बाहिर सार्नुपर्छ र अरु शहरमा पनि औद्योगिक क्षेत्र तोक्नुपर्छ ।

काठमाडौं देशको वित्तीय केन्द्र हो, राष्ट्रको राजधानी भएकाले राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्र हो, ठूलो उपभोक्ता बजार हो । यसलाई यही रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो/पर्छ ।

काठमाडौं राष्ट्रिय राजधानीमा भएका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जग्गा जमिनको दुरुपयोग र अनुपयोगको कथा अर्को पेचिलो विषय हो । भद्रगोल र केन्द्रीय कारागार तथा थापाथलीको धान गोदाम यसका उदाहरण हुन् । सुधारगृहको रुपमा जेलहरु स्थानन्तरण गरी त्यहाँ व्यापारिक केन्द्रहरु निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले नै प्रयोग गर्ने हो भने पनि सेनालाई दिएको भए टुँडीखेल मासेर सैनिक घरहरु त बन्ने थिएनन् ! यस्तो भिल्लका हातमा मणि लिएर हामी बसेका छौं ।

यी यस्ता सामान्य कुरा हुन् । जसले अबलम्बन गर्न न कुनै ठूलो बजेट चाहिन्छ न कुनै विशेष पूर्वाधार । मात्र इच्छाशक्ति र नियम असल भए पुग्थ्यो/पुग्नेछ ।

(सुवेदीको पुस्तक सपनाका गाथाहरुबाट)