लिपुलेकबारे योगेश भट्टराईलाई खुला पत्र

कृष्ण महरा
आदरणीय कमरेड योगेश भट्टराई,
अभिवादन
पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात व्यग्र प्रतिक्षित संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नेपाली भूमी लिपुलेक माथि भएको अघोषित प्रहारले जोसुकै नेपालीको पनि मुटु भतभति पोलिएको हुनुपर्छ । यहीबेला लिपुलेकसँग दार्जिलिङ साट्न सकिने यहाँको अभिव्यक्ति पढ्न पाइयो । शीर्षक मात्रै पढ्दा विश्वासै लागेन । तर, जब प्रतिष्ठित पत्रिका ‘अनलाइनखबर’ ले नै प्रकाशित गरेको रहेछ तब थाहा पाएँ र भक्कानिए ।

कमरेड,

यसरी सार्वभौमसत्ता माथि दिनदहाडै प्रहार भएका बेला खुसी हुनुहुन्छ भनेर त भन्दिँन म तर यति चाँहि भन्छु लिपुलेकको सट्टा दार्जिलिङ पाउनुभयो भने हाँसीहाँसी स्वीकार गर्नुहुन्छ, है ?

यहाँनेर अझ प्रष्ट पार्न म कमरेडकै शब्द सापट लिन चाहन्छु, ‘जमिन साटासाट गर्ने चलन दुनियाँमा चलेको छ, त्यसमाथि दार्जिलिङ त पहिले नै हामै्र भूमि थियो । यदि लिपुलेक लिएर दाजिलिङ दियो भने हामी खुसीसाथ तयार हुनुपर्छ ।’

यो भनाइमा तपाईको मात्रै नाम नभइ नेपालको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो तथा सत्तारुढ पार्टी एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुखको समेत नाम छ । एउटा आशलाग्दो नेताले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र देशको अखण्डताको सवाललाई ख्यालै नगरी आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नु किमार्थ शोभनीय कुरा होइन ।

एमालेमा पार्टी विभाजन पश्चात मात्रै राष्ट्रियतामाथि चर्को वहस भएको थियो । ०५५ सालतिर ‘कालापानी नेपालको मुटु हो, मुटु हो’ भन्ने नारा गाउँमा गुञ्जिन्थ्यो । त्यतिबेला एमालेले उठाएको कालापानीको मुद्दा बोकेर तपाई लगायत धेरै एमाले नेताहरु दार्चुला आउनुभएको रहेछ । दार्चुलाका अति लोकपि्रय नेता तथा कालापानीको मुद्दा सदन र सडकमा उठाउने आँट र जोश भएका कमरेड प्रेमसिंह धामीको असामयिक निधनसँगै यो मुद्दा पनि विस्तारै सेलाउँदै गयो र भारतीय सेनाले कालापानीमा स्थायी डेरा जमायो ।

ततपश्चात झण्डै दुई दशकसम्म गुमनाम रहेको कालापानी मुद्दा अहिले भारत-चीनबीच सम्पन्न लिपुलेकलाई व्यापार बढोत्तरीको नाका बनाउने सम्झौता पश्चात लिपुलेक प्रकरणका रुपमा आएको हो ।

लिपुलेकलाई कमरेड योगेशजीले भने जसरी दार्जिलिङसँग त के, देहरादुन, दिल्ली र मद्राससँग समेत साट्न सकिँदैन र त्यो कुरा सारा नेपालीलाई र अझ दार्चुलाबासीलाई कदापी स्वीकार्य हुँदैन ।

आज लिपुलेक दार्जिलिङसँग साटेर भोलि भारतले लिपुलेकबाटै महाकाली नदी तल आउन नदिइ त्यसको धार भारततिर फर्काइदियो भने पश्चिम नेपालका बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरलाई पनि विहारसँग साट्ने ?

कमरेडले भनेजस्तै कुनै दिन भारतको दार्जिलिङ मात्रै होइन, टिस्टा, सिक्किम, कुमाउ, काँगडा, गढवाल, र देहरादुन समेत नेपाली भूमि थिए । सन् १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदित सुगौली सन्धी प्रयोगमा आएपछि यी क्षेत्रहरुबाट नेपालले हात धुनु परेको हो ।

नेपाल सरकारले लिपुलेक प्रकरणबारे तदारुकताका साथ कुटनीतिक ढंगबाट पहल नगर्नु, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा उतिबेलै वाजपेयीसँग यो कुरा उठाएका थियौं भनेर झारा टार्नु, अझ एमालेकै नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिपुुलेक-कालापानी सुनसँग साटेको आरोप लगाउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।

चीन र भारत दक्षिण एशियाकै उदयीमान राष्ट्र हुन् । यिनीहरु कसरी एशिया हुँदै विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भित्री रणनीतिको खोजीमा छन् । भारतले बंगलादेशलाई विवादित भूमिको २०० प्रतिशत हिस्सा दिएर हालै गरेको सीमा विवाद समाधानलाई सामान्य रुपमा लिनु हामी सबैको महाभूल हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा लिपुलेक जस्तो सामरिक, पर्यटकीय तथा सार्वभौमसत्तासंग जोडिएको क्षेत्रलाई दुनियाँको कुनै पनि भूभागसँग साट्ने कुरा आफ्नी आमालाई लात हानेर अर्काकी आमा खोज्न जानुसिवाय अरु केहि हुन सक्दैन । आफ्नी आमा चाहे बुढी, आँखा नदेख्ने, चाउरी परेकी नै किन नहोउन्, शहरीया चिटिक्क परेकी हिरोइन भए पनि दाँज्न त मिल्दैन, साट्नुको के कुरा ।

कालापानी-लिपुलेकको काखले हजारौं नेपाली (दार्चुलाबासी)हरुलाई न्यानो काख दिएको छ । भोक लाग्दा छाक टार्न बहुमूल्य जटीबुटी यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, कटुकी दिएको छ । तिर्खा लाग्दा चिसो पानी, थकाइ लाग्दा आफ्नो छातीको सिरानी र गर्व गर्न अपि हिमालको शिर दिएको छ । लिपुलेकले हामीलाई केही नदेओस् र पनि कसैसँग साट्ने कुरा स्वीकार्य हुने छैन ।

कमरेड,

आज लिपुलेक दार्जिलिङसँग साटेर भोलि भारतले लिपुलेकबाटै महाकाली नदी तल आउन नदिई त्यसको धार भारततिर फर्काइदियो भने पश्चिम नेपालका बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरलाई पनि विहारसँग साट्ने ? त्यसैले यस्तो कदम स्वीकार्न सकिदैन ।

नेपाल सरकारको इच्छा, तदारुकता र चाहना भए अन्तराष्ट्रिय विवाद शान्तिपूर्ण र कुटनैतिक ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारलाई लिपुलेक विवाद कुटनीतिक नियोग मार्फत तीनवटै देशले आपसी सहमति, सम्वाद र वार्ताद्वारा समाधानको लागि दबाव दिनुको साटो भारतले दार्जिलिङसम्म साटे खुसी भएर स्वीकार गर्नुपर्ने यहाँको तर्कसँग कदापी सहमत हुन सकिँदैन ।

नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र र चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य हो । राष्ट्र संघकै वडापत्रको धारा ३३ अनुसार वार्ता, सतसेवा, समन्वय, मध्यस्थता, पञ्जनिर्णय, मेलमिलापद्वारा समस्या समाधान गर्न सकिने प्रावधान समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मलाई लाग्छ, नेपाल सरकारको कुटनीतिक क्षमता भए यो विवाद समाधान गर्न राष्ट्रसंघको शान्तिपूर्ण विवाद समाधानको धारा ३३ सम्म पुग्नै पर्दैन । गत जुन महिनामा भारत-बंगलादेशबीच वर्षौं पुरानो सीमा विवाद समाधानमा ती देशको परराष्ट्र नीति र कुटनैतिक क्षमता देखेर सारा विश्व अचम्मित भएको छ । हामीमध्ये कतिपयलाई त त्यो कुरा थाहा पनि छैन ।

उतिबेला पार्टी विभाजनको छटपटीमा कालापानी विवाद उठाउने वामदेव अहिले आफ्नो कुर्सी टिकाउन ‘कालापानी-लिपुलेकको कुरा गरे भारत रिसाउँछ’ भन्ने बनावटी बोली बकिरहनु भएको छ । जोसुकैले पनि राजनीतिमा आफ्नो पद जोगाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन, मुलुक जोगाउनु ठूलो कुरा हो । जसले जेसुकै आरोप लगाएपनि सबै मान्छे पृथ्वीनारायण र मरीचमान बन्दैनन् ।

कमरेड,

उतिबेला ‘कालापानी नेपालको मुटु हो’ भन्ने तत्कालीन माले अहिले किन दार्जिलिङ दिए खुसी हुनुपर्ने ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको त के कुरा, उतिबेला कालापानीमा गोर्खाली खुकुरी नचाउन तयार एमाले समेत अहिले सामान्य कुटनीतिक पहलमार्फत लिपुलेक प्रकरणको विवाद समाधानमा उदासिन र असफल सावित हुँदैछ । जुन भर्‍याङको सहायतामा एमाले माथि चढ्यो त्यही भर्‍याङलाई लात्ती ?

महाकाली सन्धीकै कारण तत्कालीन एमाले विभाजन भएको यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ होला । नेपाल-भारत बीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी उक्त सम्झौताको धारा ७ र ८ को प्रावधानअनुसार महाकाली नदीको वहाव र स्तर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षको सम्झौता विना पानीको प्रयोग, अवरोध र डाईभर्ट गर्न र महाकाली नदीका सहायक नदीहरुमा समेत सर्वे तथा विकास निर्माण कार्य गर्न पाईदैन ।

अनि थाहा छ ?, महाकाली नदीको सहायक नदी धौलिगंगामा भारतले २८० मेगावाटको धौलिगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरको छ । गत दुई वर्ष अगाडि दार्चुला सदरमुकाम बग्नुमा पनि सोही आयोजनाको ड्याम भएको र यसको निष्पक्ष छानविन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बाढीपीडितले उतिबेलै माग गरेका थिए जसको कहीँ कतै सुनवाइ नै भएन ।

अन्तमा,

दार्चुलाको पश्चिम उत्तरी गाउँ गरमोरामा जन्मिएर अहिले भने परिस्थितिको परिवेशमा रुमलिँदै काठमाडौंको कोलाहल शहरमा समय वर्वाद गर्दै गरेको म सामान्य नागरिक हुँ ।

सुनेको थिएँ, देश यस्तै सामान्य नागरिक र भुँईमान्छेहरुलाई नै बढी दुख्छ । जुन देशमा सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा नेतालाई बढी देश दुख्छ, त्यो देश समयमै समृद्ध भईसकेको हुन्छ । जहाँ जन्मियो, हुर्कियो, बढ्यो, त्यस देशको माया नलाग्ने यो संसारमा को नै होला र ? लिपुलेकलाई भारतले दार्जिलिङ दिए साट्न तयार हुनुपर्ने यहाँको भनाइप्रति कुनैपनि हालतमा सहमत हुन सकिँदैन । भविश्यमा युवा वर्ग र देशका लागि केही गर्ला भन्ने आश गरिएका तपाईबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले नेपाली युवा नेतासँगको हाम्रो आश माटोमा विलय भएको छ । अहिलेलाई यत्ति नै कमरेड ।।

उही एक नेपाली नागरिक
गरमोरा, दार्चुला
हालः नेपाल ल क्याम्पस