७ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा गणपुरक संख्या समेत पुगेन ।
५१ जना सदस्य रहने संसदीय सममितिमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाई अर्थात १४/१५ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्छ । तर, सरकारले तयारी गरिरहेको नयाँ बजेटबारे छलफल गर्न अर्थ समितिले मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाएको बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून थियो ।
बैठकमा दर्जन सांसदमात्रै उपस्थित थिए । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरु उपस्थित नहुने र दिउँसो आएर हाजिर गरेर गणपुरक संख्या पुर्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा सांसद र अतिथिहरु तोकिएको समयमा उपस्थित नभमएपछि बैठक १० बजेमात्रै सुरु भएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि बैठक सुरु गरियो । तर, अर्थमन्त्री छोटो मन्तव्य दिएर हिडेपछि छलफलमा सहभागि सांसदहरुले गुनासो गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले बजेटजस्तो महत्वपूर्ण छलफलमा अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिब र योजना आयोगका सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने बताए । ‘यो समितिले बजेट बनाउन सघाउने हो, जब बजेट बनाउने मान्छे नै उपस्थित छैनन् भने हामीले छलफल गरिरहनुको जरुरी छैन,’ उनले भने ।
उनले एक/दुई दिनभित्रै अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र दुबै संस्थाका सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी बैठक बोलाउन माग गरे । अधिकारीको प्रस्ताबलाई उपस्थित सांसदहरुको बहुमतले पारित गर्यो र, समितिका सभापति ज्वालाले आगामी केहीदिनभित्रै नयाँ बजेटबारे छलफ गर्न समितिको बैठक बोलाइने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीको आफ्नै गुनासो
बैठककमा अर्थमन्त्रीको आफ्नै गुनासो थियो । संसदका समितिहरुबीच समन्वय नहुने र धेरै समितिले बोलाउने गरेको मन्त्रीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संसदीय समितिमा छलफलका लागि बोलाउँदा आफूहरुसँग सल्लाह गर्न सुझाए । उनले भने, ‘सभापति ज्यूलाई अफ्ठ्यारो लाग्दैन भने महत्वपूर्ण बैठक राख्नु अघि समयको बारेमा छलफल गर्नुहोस् । अफ्ठ्यारो पर्छ भने म व्यहोर्छु ।’
पौडेलका अनुसार मंगलबार बिहान राखिएको अर्थसमितिको बैठकबारे उनलाई सोमबार दिउँसोमात्रै खबर गरिएको थियो । जसका कारण आफूले अध्यक्षता गर्ने कार्यक्रमको समय जुधेको उनले सुनाए ।
आर्थिक वृद्धि नै बजेटको मुख्य लक्ष्य
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटको मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको सिर्जना भएको जानकारी दिए ।
पौडेलले अर्थ समितिमलाई नयाँ बजेको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त जानकारी गराएका हुन् । उनले सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।
बजेटले संघीयतालाई सम्बोधन गर्छ
नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आउन लागेको बजेटले संघीयतालाई पनि सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । ‘संविधानको प्रतिवद्धता र जनताको अपेक्षा यो सरकारको प्राथमिकता हो’ उनले भने- ‘संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छु ।’
संसदको सुझाव पनि समेटिन्छ
अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १ गतेसम्ममा नयाँ बजेटको प्राथमिकता र सिद्दान्त व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्दान्त संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘संसदमा छलफल भएर त्यहाँबाट आएको सुझाव पनि बजेटमा समेटिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेले भने ।
यसकारण विकास खर्च भएन
अर्थमन्त्री पौडेलले कानूनी अवरोध, वषर्ान्तमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति, भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको इन्धनको रकम संकट लगायतका कारणले चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्च अत्यन्तै न्यून भएको जानकारी दिए । ‘आगामी वर्ष बजेट खर्च नहुने परिस्थिति नआओस् भन्ने हिसाबले हामी अघि बढ्ने छौं,’ उनले भने ।
९ खर्ब ९ अर्बको बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ दिएको छ । सिलिङभित्रै रहेर बजेट तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भने ८ खर्ब ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माण तथा भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामहरु हुन सकेका छैनन् ।
