भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले हेलिकोप्टर यात्रा मार्फत बारपाक पुगेर ‘भूकम्प स्मारक’ शिलान्यास गर्नेछिन् । आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सिन्धुपाल्चोक चौतारामा पनि पुगेर घर बनाउँदै पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको घोषणा गर्नेछन् ।
यति भएपछि छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनहरुलाई एकछिनको मसला जुट्छ । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले त केही उखान टुक्का सुनाउँदै पुनर्निर्माण महाअभियान बेजोड गतिमा सुरु भएको भन्न पनि बेर मान्दैनन् ।
भूकम्पले घर भत्केपछि बेघरवार भएकाहरुलाई मेरो आग्रह । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुका कुरा सुनेर मख्ख नपर्नुस् । सरकारी अनुदान आउला र घर बनाउँला भनेर बस्नुभयो भने यो वर्ष पनि कहरमै बिताउनुपर्ने निश्चित छ ।
सक्नुहुन्छ प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर आफैं बनाउनुस् । सक्नुहुन्न, भएको टहरोलाई टालटुल पारेर बर्खा धान्ने बनाउनुस् । नत्र आउँदो बर्खा पनि सरकारलाई गाली गर्दै बिताउनुपर्नेछ तपाईले ।
दुई लाखले जग पनि बन्दैन
सरकारको भनाइ अनुसार भूकम्प प्रभावितहरुले अनुदानस्वरुप दुईलाख रुपैयाँ पाउँछन्, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा । मापदण्डकै कुरा गर्ने हो भने भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनेले १२/१२ को पिल्लर बनाउनुपर्छ भने जगमा डीपीसी गर्नैपर्छ ।
मापदण्ड भन्दा सानो साइजको पिल्लर भएको घरलाई नगरपालिकाले पास गर्नै मिल्दैन । सामान्य तीनकोठाको घर बनाउने हो भने पनि एउटा घरका लागि कम्तिमा १२ वटा पिल्लर बनाउनुपर्छ भने एउटा पिल्लरमा कम्तिमा १० बोरा सिमेन्ट खर्च हुन्छ ।
अब आफैं हिसाब निकाल्न सक्नुहुन्छ १० बोरा सिमेन्ट राखेर मसला बनाउँदा गिटी, बालुवा, रड र ज्याला कति पर्छ ? एउटा पिल्लरको हिसाब निकालेपछि त्यसैलाई १२ ले भाग गर्नुस् । हिसाब निस्कन्छ । डीपीसीको खर्च छुट्टै छँदैछ ।
त्यसमा प्रयोग हुने ईट्टा वा ढुंगा, काठ, जस्तापाता किलाकाँटी सबै जोड्नुस् र हिसाब गर्नुस् तपाईको घरको लागत कति पर्छ ?
मैले घर बनाएँ तर, सरकारलाई सोधिँन
गतसाल बैशाख १२ मा भूकम्प गएको दिन दिउँसो तीन बजे मात्रै कुराकानी भयो आमासँग । ‘घर त पुरै चर्किएको छ । धन्सार पहिरियो । म त डाँडाको पाटामा छु । बा गोठालोबाट आइपुग्नु भयो ।’ यति कुरा भएपछि फोन काटियो फेरि फोन लागेन ।
‘चोट कसैलाई लागेनछ ।’ फोनमा कुरा भएपछि ढुक्क भयो । भोलिपल्टदेखि फोन सम्पर्क टुट्यो । ठाउँ-ठाउँमा पोल ढलेकाले विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदियो । बिजुलीको लाइन नभएपछि फोन पनि सुत्यो । अहिलेका पुनर्निर्माण प्राधिकरण कर्मचारी जस्तै ।
धादिङबेसीबाट १३ किलोमिटर टाढा पर्छ मेरो गाउँ, मुरली भञ्ज्याङ गाविस वडा नं ८ (अहिलेको नीलकण्ठ नगरपालिका) । भूकम्प गएको चौथो दिन गाउँ पुग्दा गाउँका मान्छेहरु आफ्नै घरछेउमै सामान्य झुप्रो बनाएर बसेका थिए ।
राहतका गाडी क्रमशः हिँड्न थालेको थियो । म घर पुगेको भोलिपल्ट बाको नाममा एकबोरा चामल आयो । ‘पर्सि त्रिपाल आउछ रे । जस्ता पनि दिन्छन् रे ।’ बारीमा एकोहोरो मकै गोड्दै गरेकाहरुमा एक बोरा राहतको चामलले व्यापक खुसी ल्याएको थियो । ‘दाल र चिनी पनि दिन कुरा छ रे ।’ गाउँमा राहतको बहस सुरु भएको थियो ।
एक दुईजनाले गाली पनि गरे । ‘तँ पत्रकार जस्तो मान्छे राहत लिएर आउनुपर्दैन ? ल्वाँठ ।’ घरछेउमा टहरो बनाउने लहर सुरु भएको थियो ।
११ जना मान्छेले दिनभरि काम गरेपछि मेरो पनि घर छेउमै जस्ताको टहरो बन्यो । दुइटा खाट अटेर भात पकाउन पनि पुग्ने ।
‘अब घरमा नबस्नु यही टहरोमा बस्नु । अर्को वर्ष नयाँ घर बनाम्ला ‘ बा आमालाई आदेश दिएर म काठमाडौं फर्के । पराकम्पन जाने क्रम जारी थियो । गाउँघरमा नयाँ नयाँ मान्छेको आगमन बढ्न थाल्यो ।
‘तपाईको घर कसरी भत्क्यो ? भूकम्प जाँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो । के के पाउनुभयो ?’ थरिथरिका मान्छेले यस्तै प्रश्न गरे । कतिले घर अगाडि बा-आमालाई उभ्याएर फोटो खिचे ।
भूकम्प गएको १ महिनापछि गाउँमा अर्को हल्ला चल्यो । ‘ल अब भूकम्प पीडितलाई सरकारले कार्ड दिन्छ रे । गाउँका सबै मान्छे नगरपालिका कार्यालयमा गए । मेरो बा पनि सँगै जानुभयो । तर, बाको नाममा कार्ड बनेको रहेनछ ।
कार्डका लागि पहिलो चरणमा आएका कर्मचारीले सडकसँगै जोडिएको एकजना हजुरबाको घरमा बसेर गाउँभरिका मान्छेको नाम टिपेका थिए
‘तपाईको छुटेछ भोलि नागरिकता लिएर आउनुस् कार्ड बन्छ ।’ भोलिपल्ट बा फेरि नागरिकता बोकेर जानु भयो फोटोकपी गरेर नगरपालिकाको कर्मचारीलाई बुझाउनुभयो ।
गाउँमा कार्ड नहुनेमा मेरा बा एक्लो हुनुहुन्थेन । सडकबाट अलि टाढा घर हुनेहरु धेरैको छुटेको थियो । कार्डका लागि पहिलो चरणमा आएका कर्मचारीले सडकसँगै जोडिएको एकजना हजुरबाको घरमा बसेर गाउँभरिका मान्छेको नाम टिपेका थिए । मेरो बाको नाम भन्न गाउँका मान्छेले बिर्सिएछन् ।
‘छुटेकाहरुको कार्ड आउँछ रे लिन जानु ।’ गाउँकै टाठा बाठा राममणि काकाले नयाँ खबर सुनाए । मेरो बा फेरि जानुभयो । नगरपालिका कर्मचारीले पुरानै खबर सुनाए । ‘अहिले जानुस् तपाईको कार्ड पछि आउँछ ।’
‘आज १५ हजार दिने रे ।’ अर्को सन्देश आयो । चण्डेश्वरी उच्चमाविमा सरकारले पैसा बाँड्ने रे । मेरा बा पनि दिनभरि लाइन बस्नुभयो । बेलुका पाँच बजेतिर पैसा बाँड्ने कर्मचारीले भनेछन् ‘कार्ड नभएका मान्छेले पैसा पाउदैनन् ।’
कार्डका लागि अरु दुई चारपटक बा नगरपालिका धाउनुभयो । तिनले पुरानै जवाफ दिए । ‘कार्ड आउँदैछ ।’ दसै सकियो तिहार सकियो हिउँद लाग्यो तर, कार्ड आएन ।
‘जाडोका लागि १० हजार दिने रे ।’ अर्को किस्ता पैसा आउने कुरा भयो । घर त भत्केकै छ नि, कसो नदेलान् ? मेरा बा फेरि चण्डेश्वरी स्कुलमा जानुभयो । धन्न लाइन नबस्दै सोध्नुभएछ । मेरो कार्ड छैन, पैसा आउँछ कि आउँदैन ? पैसा दिने मान्छेले आउँदैन भनेपछि बा बेलैमा घर फर्किनु भयो ।
माघ सकिँदासम्म गाउँमा कसैले पनि घर बनाउने सुरसार गरेको थिएँ । सबैको बास कटेरोमै थियो । आस सरकारप्रति ।
घर बनाउनुभन्दा अगाडि परामर्श लिनुपर्छ भन्दै म प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रसाद सुवेदीलाई भेट्न पुगें । छुटेकाहरुको कार्ड कहिले बन्छ त सर ? मेरो प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने ‘उ त्यो बोरामा राखेको छ, सक्कली हो कि नक्कली ? कसरी छुट्याउने ?
उनले कर्मचारी अभाव, छुट्याउने संयन्त्र अभाव र नक्कली पीडित थपिएको कुरा गरे ।
कार्डको विषयमा थप कुरा गरिँन । घर बनाउने विषयमा कुरा गर्नेवित्तिकै उनले नगरपालिकामा गएर सबै कुरा बुझ्नुस् भने ।
नगरपालिकाको कर्मचारी फेसबुकमा
धादिङबेसीको वीच बचारमा गज्जबको साइनबोर्ड छ नीलकण्ठ नगरपालिका । म नगरपालिकाले एरो देखाएतिरै गए । ढोका खुल्लै रहेछ । भित्र छिरेको एउटै किशोरी मात्रै रहिछन् ।
‘नगरपालिका कार्यालय कता हो ?’ किशोरीले झर्किँदै भनिन् ‘ह्याँबाट त सरिसक्यो, उ तल छ ।’
म ढोकाबाट बाहिर निस्केलगत्तै किशोरी फत्फताई ‘कति सोध्न आएका होलान् ।’
भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि बित्दासमेत एउटा भूकम्पपीडित परिचय पत्र दिन नसक्ने सरकारले मैले स्वीकृत नलिई घर बनाएको भन्दै मलाई कार्वाही गर्यो भने आश्चर्य हुने छैन
किशोरीले भनेकै ठाउँमा अलि तल नगरपालिकाको कार्यालय रहेछ । प्रायः कोठा खाली थिए । सबै कोठाचोटा चहारेपछि एउटा कोठामा एकजना भद्र पुरुष भेटिए । उनी फेसबुकमा प्रोफाइल तस्वीर परिवर्तन गर्दै रहेछन् ।
‘घर बनाउने विषयमा कुरा गरौं भनेर आएको । कार्यालयमा तपाई मात्रै हो ?’ भद्रपुरुषले रुखो जवाफ दिए, इन्जिनियर तालिममा हुनुहुन्छ, हामीलाई त थाहा हुन्न ।’ ‘तपाईको नाम के हो ? तपाई के गर्नुहुन्छ ?’
दोस्रो प्रश्न सुनेपछि अलि हच्किए । नाम त भनेनन् । म अमिन हो भने र भित्तामा टाँसेको इन्जिनियरको नम्बर देखाइदिए । म नम्बर नोट गरेर बाहिरिएँ ।
इन्जिनियरले भने, कर्मीलाई सोध्नुस्
नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको इन्जिनियरको नम्बरमा भोलिपल्ट बिहान मात्रै सम्पर्क भयो । घर बनाउने कुरा गर्नेवित्तिकै उनले सोधे । कति तलाको घर बनाउने ?
मैले भनें ‘एक तलाको, जस्ता लगाएर’ ए हामीलाई सोध्नै पर्दैन कर्मीसँग सल्लाह गरेर घर बनाउनुस् ।
इन्जिनियरको सल्ला
बमोजिम म गाउँकै कर्मीसँग सल्लाह गर्न थालें । सबैभन्दा सामान्य, तर भूकम्प प्रतिरोधी घर । खर्च कति लाग्दो हो ?
कर्मीले भने-‘काठ पुरानै घरको प्रयोग गर्ने हो भने पाँच लाखमा कम्प्लिट ।’
घर बनाउन सुरु भयो । सामान्य पिल्लर, सामान्य झ्याल सामान्य ढोका । ४ कोठाको जम्मा एकतला त्यो पनि जस्ताको छाना । कर्मी निकै जाँगरिला थिए बडो मितव्ययी भएर काम गर्दा आठ लाख १३ हजार सकियो । (हेर्नुस तस्बिर)
अब मलाई कहिले कार्वाही हुन्छ सरकार ?
अहिले गाउँमा अर्को हल्ला चलेको छ । नगरपालिका वा गाविसवाट स्वीकृत नलिई घर बनाउनेलाई सरकारले कार्वाही गर्ने रे ।
भूकम्प गएको एक वर्षसम्म पनि बित्दासमेत एउटा भूकम्पपीडित परिचय पत्र दिन नसक्ने सरकारले मैले स्वीकृत नलिई घर बनाएको भन्दै मलाई कार्वाही गर्यो भने आश्चर्य हुने छैन र म कार्वाही भोग्न तयार छु ।
मुलुकको कानुन सबैले मान्नुपर्छ । नमान्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु । तर, एउटा प्रश्न, वास्तविक भूकम्प पीडितलाई कार्ड समेत दिन नसक्ने सरकारी दानपानी खाएकाहरुलाई चाँही कार्वाही हुन्छ कि हुन्न ? मेरो मात्रै हैन, आम भूकम्प पीडितको प्रश्न हो ।
(लम्साल नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुन्)
