२६ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार ह्वाइट हाउसमा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग कुराकानी गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकालाई धन्यवाद दिए । अमेरिकारले न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) मा सामेल हुनका लागि भारतको शर्त मानेपछि मोदीले ओबामालाई धन्यवाद दिएका हुन् ।
भारत र अमेरिकावीच यो तेस्रो मुख्य द्वीपक्षीय उच्चस्तरीय कुराकानी थियो । कुराकानीपछि दुबैपक्षबाट संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । सो वक्तव्यका सात मुख्य विषय यस्ता छन्ः
१. वक्तव्यमा पठानकोट, ब्रसेल्स या काबुलमा भएको आतंककारी घटनाको निन्दा गरियो र यसलाई रोक्नका लागि मित्र देशका साथ प्रयासहरुलाई दोब्बर बनाउने संकल्प लिइयो, ताकि आतंककारी घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याइयोस्, चाहे ऊ संसारको जहाँसुकै होस् ।
२. दुबै पक्षले चरमपन्थी संगठन, जस्तै अलकायदा, दाएस/आइएसआइएस, जैस-ए-मोहम्मद, लस्कर ए तोयबा, डी कम्पनी एवं तिनीहरुसँग जोडिएका गुटका विरुद्ध सहयोग मजबुद गर्नेबारे छलफल भयो । साथै पाकिस्तानसँग आह्वान गरियो कि यसले सन् २००८ मा मुम्बई र २०१६ मा पठानकोट आतंककारी हमलाका दोषीलाई सजायँ दिइओस् ।
३. वक्तव्यमा दुबै नेताहरुले एमटीसीआर-मिसाइल टेक्नोलोजी कन्ट्रोल रीजीम) मा भारतलाई सहभागी गराउनेबारे कुराकानी गरे । साथै राष्ट्रपति ओबामाले एनएसजीमा भारतका तर्फबाट दायर आवेदनको स्वागत गरे । राष्ट्रपति ओबामाले भने कि भारत -एनएसजीको) सदस्यताका लागि तयार छ । वक्तव्यअनुसार एनएसजी सदस्यले भनेका छन् कि उनीहरुले आगामी महिना हुने बैठकमा भारतीय आवेदनलाई स्वीकार गर्नेछन् । अमेरिकाले अष्ट्रेलिया गु्रप र ‘वन्सेसर अरेञ्जमेन्ट’मा भारतीय सदस्यतामाथि समर्थन दोहोर्यायो ।
४. वक्तव्य अनुसार सरकारको ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम र मजबुद रक्षा उद्योगको समर्थनमा अमेरिकाले भारतलाई प्रविधि एवं सामान निर्यात उपलब्ध गराउने छ । वक्तव्यमा संयुक्तरुपमा रक्षा उपक्रम जारी राख्ने बताइएको छ ।
५. दुबै नेताले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा सुधार एवं भारतलाई स्थायी सदस्यताका लागि समर्थनबारे कुराकानी गरे ।
६. अमेरिका र भारतले क्लिन इनर्जी फाइनाइन्स गठनको घोषणा गरे । मानिएको छ कि यो प्रयासमा ४० करोड डलर संकलन गर्न मद्दत मिल्नेछ, जसबाट सन् २०२० सम्म १० लाख मानिसहरुसम्म सौर्य उर्जा पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ ।
७. वक्तव्यमा दुबै नेताहरुले एक दोस्रो देशमा पेशा गरिरहेका मानिसहरु, घुम्न आउने पर्यटक, लगानीकर्ता, विद्यार्थी र व्यापारीहरुको आवत-जावत सहज गर्नेबारे छलफल गरे । ताकि दुबै देशमा जनतावीच आर्थिक एवं प्राविधिक भागिदारी बढाउन सकियोस् ।
परमाणु विज्ञ भन्छन्- यसबाट भारतलाई कुनै फाइदा छैन
भारत न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्य बनेमा के हुन्छ ? यसबारे भारतका परमाणु मामिला जानकार विद्याशंकर अय्यरको विश्लेषण यस्तो छः
नरेन्द्र मोदी स्वीट्जरल्याण्डपछि अमेरिका त गएका छन्, तर मलाई लाग्दैन कि अमेरिकामा मोदीको मुख्य एजेण्डा केवल एनएसजीको सदस्यता हासिल गर्ने प्रयास मात्रै हो ।
नरेन्द्र मोदी कसरी यो सोच्न सक्छन् कि यसपालि उनी भारतलाई एनएसजीको सदस्य बनाउन सफल हुन्छन् । चीनका साथै परमाणु अप्रसार सन्धिमा दस्तखत गर्ने यस्ता केही देश छन्, जसमा अष्ट्रिया, न्युजिल्याण्ड, आयरल्याण्ड र अन्य देश छन्, जसले चाहन्छन् कि भारतले अझै कोसिस गरोस्, तबमात्रै उसलाई एनएसजीको सदस्य बनाइनेछ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि यसबेला भारतले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई किन यताउता पठाइरहेको छ । यो कोसिस गर्नका लागि, ताकि भारत तुरुन्त एनएसजीको सदस्य बनोस् । मेरो ख्यालमा यसको कारण यो हो कि बाराक ओबामा अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन्, तर केही महिनापछि उनी राष्ट्रपति रहँदैनन् ।
अमेरिकाले भारतसँग प्रतिवद्धता गरेको थियो कि उसले भारतलाई सबै परमाणु निर्यात व्यवस्थाको सदस्य बनाइदिनेछ, यसमा भारतलाई मद्दत गर्नेछ । जबकि यो विषय पूर्णरुपमा अमेरिकाको हातमा छैन ।
पछिल्लोचोटि जब जर्ज बुसले चीनसँग फोनमा कुरा गरेका थिए र भनेका थिए कि भारतलाई अपवादका रुपमा एनएसजीको सदस्यता दिनुपर्छ । तर त्यो समयमा यो चर्चा चलिरहेको थियो कि भारतको शर्तमाथि सहमत हुन्छ या हुँदैन ?
तर, भारतले अहिलेसम्म एनटीपीमा हस्ताक्षर गरेको छैन । अब उसका सामु यो प्रश्न उठ्छ कि नियम बनाउनेवाला समूह, अर्थात एनएसजीको सदस्यता भारतलाई यसबेला किन दिन्छ । भारतलाई यसका लागि अझै प्रयास गर्न जरुरी छ ।
जहाँसम्म चीनको विरोधको सवाल छ, चीन सैद्धान्तिकरुपमा भारतलाई एनएसजीको सदस्य बनाउने कुराको विरोध गर्दैन । ऊ केवल यो भन्छ कि कुनै पनि नयाँ सदस्यलाई गु्रपमा सामेल गर्नका लागि एक सर्वमान्य नियम बनाउनुपर्छ । चीन यो भनिरहेको छ कि पाकिस्तानलाई पनि एनएसजीको सदस्य बनाउनुपर्छ ।
रमाइलो कुरो यो छ कि जब भारतले एनएसजीको सदस्यताका लागि आवेदन दियो, सोही समयमा पाकिस्तानले पनि यो कदम उठायो । यसमा अमेरिका सामुन्ने द्विविधा भयो कि उसले भारतको समर्थन र पाकिस्तानको विरोध कसरी गरोस् । यदि उसले त्यसो गर्यो भने चीनले प्रश्न उठाउन सक्छ ।
वास्तवमा पाकिस्तान यो जान्दछ कि उसको आवेदन स्वीकार हुँदैन । तर, त्योभन्दा पनि ठूलो सवाल यो छ कि दुबै देश आखिर यहीबेला न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्य किन बन्न चाहन्छन् ? कुनै त्यस्तो ठूलो कारण नजरमा आउँदैन । भारतलाई आफ्नो परमाणु ऊर्जा संयन्त्रका लागि युरेनियम हासिल गर्ने सुविधा मिलेकै छ ।
भारत वास्तवमा एनएसजीको सदस्यता केवल यसका लागि चाहन्छ कि ऊ अन्य देशहरुसँग मिलेर परमाणुका विषयमा नियम बनाउन सकोस् । तब यो एउटा पहिचान अर्थात प्रतिष्ठाको कुरा हो, न कि यसको कुनै जरुरत छ । किनकि भारतलाई २००८ मा नै परमाणु पदार्थको आयातका लागि सहुलियत मिलिसकेको छ ।
यदि भारतलाई एनएसजीको सदस्यता मिल्यो भने यबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हुन्छ कि उसको स्थिति बदलिन्छ ।
न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप १९७४ मा भारतमा परमाणु परीक्षण भएको अर्को वर्ष सन् १९७५ मा बनेको थियो, अर्थात् जुन क्लबको सुरुवात भारतको विरोध गर्नका लागि भएको थियो । यदि भारत यसको सदस्य बन्न गयो भने यो उसका लागि एउटा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
साथै भारत यो चाहन्छ कि उसलाई एक परमाणुसम्पन्न देश मानियोस् । केवल परमाणु अप्रसार सन्धीले यो बताउँछ कि कुन देश परमाणु हतियार सम्पन्न हो र कुन होइन ।
भारतले एनपीटीमा हस्ताक्षर गरको छैन र ऊ त्यसको मातहतमा गैर परमाणु हतियार सम्पन्न देशको श्रेणीमा आउँछ । यस्तो अवस्थामा यदि भारतलाई एनटीपीमा हस्ताक्षर गर्नुछ भने उसले एउटा गैर परमाणु हतियार सम्पन्न देशका रुपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, जुन उसलाई स्वीकार्य छैन ।
यसमा प्रश्न उठ्छ कि एनटीपीले के भारतलाई परमाणु हतियार सम्पन्न देशको दर्जा दिन्छ ? मेरो ख्यालमा यस्तो हुँदैन, किनभने त्यसबेला एनटीपीमा हस्ताक्षर गर्ने सबै देशले यसको विरोध गर्न सक्छन् ।
यो अवस्थामा यदि भारत एसएसजीको सदस्य बन्यो भने फाइदा यतिमात्रै हुन्छ कि विश्वस्तरमा उसको प्रतिष्ठा बढ्छ र उसले भन्न सक्छ कि म विश्व शक्ति हुँ ।
स्वीटजरल्याण्डले जुन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ, त्यसका पछाडि उसको आशय यो छ कि ऊ सुरक्षा परिषदमा तुरुन्त अस्थायी सदस्यता हासिल गर्न चाहन्छ । यसका लागि दुबैले एक अर्कालाई समर्थ गरिरहेका छन् । तर, बाँकी देशहरुसँग यस्तो छैन ।
यसैले मलाई लाग्छ कि भारतलाई एनएसजीको सदस्यता मिल्ने कुरामा यस्तो केही हुनेवाला छैन कि यस्तो कुनै ठूलो डिल प्राप्त भएको छ । फेरि कोही बाहिर लाइन लागेर खडा भएका छन् कि हामीलाई परमाणु प्रविधि देऊ ।
यदि यस्तो भयो भने भारतको केवल प्रतिष्ठा बढ्ने छ र कुनै फाइदा हुने छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4