२७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिको मर्यादित जीवन र आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर धारा १२६ को उपधारा (२)ले अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारी निकाय, व्यक्ति सबैको कर्तब्य हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेशको मर्म र भावना अनुकुल हुने गरी कार्य गर्न, गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस २ मा शहरी क्षेत्रमा विकास निर्माण र सडक विस्तार कार्यक्रम लागू गर्दा कानुनले तोकेको प्रकृया पूरा नगरी, कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई एकपक्षीय रुपमा बाटो बिस्तारको लागि आवासीय घरहरुमा चिन्ह लगाउन र भत्काउन नहुने आदेश दिएको थियो ।
यसैगरी कानूनको उचित प्रकृया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पछि मात्र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा सार्वजनिक बाटो सडक निर्माण गर्न गराउन निर्देशनात्मक सहित अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारबाट पीडित भएका भनिएका स्थानीयबासी र तिनका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुगेर सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र अन्तरिम आदेशको समेत उल्लंघन गरी राज्यले जनताको सम्पत्तिको अधिकार हनन् गरिएको भनी ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरिएको छ ।
