४ साउन, काठमाडौं । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले सभामुख ओनसरी घर्तीको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । संसदको कार्यसूचीमा चढिसकेको आर्थिक विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर अविश्वासको प्रस्तावमाथि पहिले छलफल चलाउने सभामुखको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको रानाभाटको तर्क छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका रानाभाटले सभामुख घर्तीको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै अनलाइनखबरसँग भने-‘अविश्वासको प्रस्तावमाथि पहिले छलफल गर्ने भन्दाखेरि अलिकति त्रुटी त भयो । अरु विधेयकहरु कार्यसूचीमा नचढेको भए, दिन नतोकिएको भए या निश्कर्षमा पुग्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको भएदेखि यो ठीकै थियो । तर, कार्यसूचीमा चढिसकेपछि त्यसलाई ड्रप गरेर अर्कोलाई महत्व दिनुहुँदैनथ्यो ।’
सभामुख पद तटस्थ संस्था भएकाले झगडियाको सल्लाह सुन्नुको साटो संविधान, कानून नियम र विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सभामुखले अघि बढ्नुपर्ने पूर्वसभामुख रानाभाटले बताए । उनले भने- ‘म भएको भए चुड्कीमा समाधान निकालिदिन्छु ।’
रानाभाटको विश्लेषण उनकै शब्दमाः
सभामुख त संस्था हो । यो संस्थाले संविधान हेरोस् । कानून हेरोस् । परम्परा हेरोस् । आफ्नो संसद सचिवालय छ, तत्कालीन सल्लाहकार भनेको सचिवालय हो । त्यसभन्दा बाहेक चाहियो भने त विदेशबाट पनि झिकाउन सकिन्छ बाबा विज्ञहरु । अहिले झगडामा मुछिएका, ध्रुवीकरणमा बाझाबाझ गरिरहेका नेतासँग सभामुखले सल्लाह गर्न थाल्यो भने त बिग्रियो । यिनलाई त फर्केर हेर्न पनि हुन्न । निर्णयमा जाउन् उनीहरु, त्यसमा छेकबार उनले गर्ने हैन । तर, के गरौं प्रचण्डजी, के गरौं शेरबहादुरजी, के गरौं ओलीजी, के गरौं वर्षमानजी भन्न थाल्यो भने गयो ।
सभामुखले हेर्ने भनेको संविधान, नियम-कानून र परम्परा हो । अनि त्यसमा पनि समाधान भेटाइएन भने आफ्नो संसद सचिवालय छ । त्यसले पनि भेटेन भने विज्ञहरुसित सल्लाह गर्ने हो । राजनीतिक पार्टीहरु त यो र त्यो मोर्चामा बन्दुक लिएर उभिइराखेका छन् । अनि उहाँले कोसित सोध्न जाने ?
अविश्वासको प्रस्तावमाथि पहिले छलफल गर्ने भन्दाखेरि अलिकति त्रुटी त भयो । अरु विधेयकहरु कार्यसूचीमा नचढेको भए, दिन नतोकिएको भए या निश्कर्षमा पुग्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको भएदेखि यो ठीकै थियो । तर, कार्यसूचीमा चढिसकेपछि त्यसलाई ड्रप गरेर अर्कोलाई महत्व दिनुहुँदैनथ्यो । ड्रप गर्नु परे पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गरेर गर्नुपर्थ्यो । त्यो विधेयक पारित गर्ने त एक दिनको कुरा हो नि । पास पास पास भन्ने त हो नि ।
चिन्ता के हो भने यहाँ त संसदमा अहिले सभामुखलाई पनि ‘ड्रयाग’ गरिएको छ । सभामुख त तटस्थ र मर्यादित संस्था हो । त्यहाँ व्यक्ति छ भनेर सोच्न पाइँदैन । ऊ राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ । र, उसले परम्परालाई, संविधानलाई र नियमलाई गहिरो अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, परामर्श गरेको हुनुपर्छ र परिपक्व ढंगले निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा स्वाभाविक अनुमान हुन्छ । तर, यहाँ त्यसले ठाउँ पाएन ।
सभामुख त आफ्नो पुरानो पार्टीबाट तटस्थ रहनुपर्छ । तर, उहाँ त्यो पार्टीबाट गाइडेड हुनुभो भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ । यो राम्रो होइन । उहाँले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको जानकार त स्वयं उहाँ आफैं हो । तर, सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ । त्यो तटस्थताको निर्वाह सभामुखबाट भएको हुनुपर्छ ।
अविश्वासको प्रस्तावः एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया
अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नु, सरकार फेर्नु, अर्को प्रधानमन्त्री हुनु यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो नौलो कुरा होइन । नौलो कुरा त के हो भने निरन्तरता भंग हुने हो कि भन्ने । ओलीजी जाँदा सम्पूर्ण भंग हुने त होइन नि । सम्पूर्ण मेट्ने त होइन नि । यो त निरन्तरता हो । खाली यसको नेतृत्व गर्ने अर्थमा हामीले यो गरेका हौं भनेर म्यासेज दिनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त फलानाले गर्दा, ढिस्कानाले गर्दा यो भएको हो भनिँदैछ । यसले बहुत नराम्रो गरेको छ । हाम्रो संस्कृति त अन्तरनिर्भरता हो । एकता र भाइचारा हो । खै त ?
अविश्वासको प्रस्तावलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्छ । यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने र गन्धा राजनीतिक सत्तालिप्साको खेल हो भन्ने पार्न हुन्न हाम्रा राजनीतिक पदाधिकारीहरुले ।
संविधानको ३०५ ले के भन्छ भने बाटो भेट्टाइएन भनेदेखि सरकारले बाधा अड्काउसम्बन्धी प्रस्ताव लैजान सक्छ । राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका सम्बन्धमा संविधान मौन छ । अदालत त तटस्थ संस्था हो । उसकहाँ मुद्दा नगएसम्म अदालतले बोल्दैन ।
अब हामीले यो अवस्थालाई लामो समय तन्काउनुभन्दा छोटोभन्दा छोटो समयमा निश्कर्षमा पुर्याएर स्थितिलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यो ध्रुवीकरण होइन है भन्ने सन्देश कसरी दिनुपर्छ, राजनीति गर्ने नेताहरुले जानुन् । तर, देश अहिले सशंकित अवस्थामा छ । मानिसहरु त्राहीमाम छन् । मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने जटिल समस्याहरु एकातिर छन्, यस्तो बेलामा यो अविश्वासको प्रस्ताव त स्वाभाविक प्रक्रिया मात्रै हो ।
ध्रुवीकरण बढ्यो, दलहरु गम्भीर बनून्
मुलुकको अहिलेको अवस्था के हो ? हामी फेलियर स्टेट नभए पनि फेलियर स्टेटका सम्पूर्ण लक्षणहरु विद्यमान छन् । यत्रो भूकम्पले थिलथिलो पार्यो । विचल्ली बनायो । अहिले बाढी पहिरो आइरहेको छ । भ्रष्टाचारजस्तो विकृति विसंगति बढेको छ । माफियावाद बढेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पक्षधात भएको छ । राज्य कमजोर हुँदै गएको छ । राज्यलाई कमजोर गराउने अपसंस्कृति र विकृति विसंगति छ । छिमेकीहरुले त्यही ढंगले अविश्वास गरिरहेका छन् । मित्रराष्ट्र र दातृ निकायहरु सशंकित भइराखेका छन् ।
हाम्रो देशभित्र यस्ता प्रकारका द्वन्द्वहरु मच्चिए कि हिमाल पहाड तराईका जात, धर्म, संस्कृतिवीच राष्ट्रिय मेलमिलाप नै भंग भएको स्थिति छ । यो स्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरु भनेका त प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, राज्य सञ्चालनका मूलभूत आधारहरु हुन् । यी आफैं विश्वासको संकटमा छन् । भैंसीदेखि जोगी डराउने,जोगीदेखि भैंसी डराउने, अहिले जुन प्रकारको परिस्थिति एवं राजनीतिक कल्चर विकसित भयो, यसबाट अहिले डरलाग्दो ध्रुवीकरण देखिएको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुमा मात्रै होइन कि यसको जरियाले समाजका प्रत्येक अंगमा ध्रुवीकरण देखिएको छ । अहिले हेर्नुहोस् न, यो धु्रवीकरण कानून व्यवसायी र ज्ञाताहरुका वीचमा पनि आइसक्यो । यो हुन्छ भन्छ एउटा वकिल, यो हुँदैन भन्छ अर्को वकिल । यो हुँदैन भन्छन् वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी, यो हुँदैन भन्छन् भावी प्रधानमन्त्रीजी ।
यो ध्रुवीकरण सम्पूर्ण क्षेत्रमा छ । मजदुर, कर्मचारी, सारा क्षेत्रमा त्यही आइसक्यो । कर्मचारीहरु हात बाँधेर बस्न थाले । यही ढंगले संसद पनि प्रभावित भयो ।
हामीले प्राथमिकता केमा दिनुपथ्र्यो ? मुलुक रुमलियो । ओलीजीको सरकारबाट माओवादी केन्द्र किन बाहिरिनुपर्यो भन्ने प्रश्न अहिले ज्वलन्त हुन थाल्यो । अनि कांग्रेस र माओवादी मिल्नुका कारणहरु के हुन् र किन यस्तो अवस्था आयो ? यही धु्रवीकरणको कारणले हो ।
अहिले नेपाल बाहिरबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा पनि नेपालले ठाउँ पाएको छ । राम्रो भएको भए सानो देशले यसरी ठाउँ पाउँदैनथ्यो । अहिले हामीले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चर्चा पाइराखेका छौं ।
नयाँ संविधान ध्रुवीकरणको शिकार बन्दैछ
संविधानलाई त व्याख्याको जरुरत पर्छ । नकारात्मक ढंगले यसका छिद्रहरु खोज्ने हो भने अनेकन छन् । म यसको सकारात्मक पक्षमा वकालत गर्ने ठाउँ पनि देख्छु र विपक्षमा पनि ठाउँ देख्छु । तर, यसको व्याख्या कसरी गर्ने ? लेटर एण्ड स्पिरिट (अक्षर र भावना) अनुसार गर्नुपर्छ ।
अक्षरलाई मात्रै ध्यान दिने तर भावनालाई ध्यान नदिने, वा भावनालाई मात्रै ध्यान दिने तर अक्षरलाई ध्यान नदिने हो भने यी दुईवटैले कुरा मिल्दैन ।
अहिले विश्वासको जुन संकट देखिएको छ, यही कारणले त हो नि । यही कारणले त ध्रुवीकरण जन्मेको हो । संविधानको एउटै धारालाई तपाई एउटा अर्थमा लिनुहुन्छ, म अर्को अर्थमा लिन्छु । यो ध्रुवीकरणको शिकार त नयाँ संविधान पनि बन्ने भो ।
यो ध्रुवीकरणले आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र त शिकार हुन्छ,हुन्छ, छिमेकीहरु तर्सिन्छन् र सशंकित हुन्छन् नै । तर, यो ध्रुवीरकणले त कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको नयाँ संविधानसमेत शिकार भइराखेको छ ।
संसद विघटन संविधानमा लेखिएको छैन । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा हेर्नुहोस् न । संक्रमणकालीन अवस्थाका जुनजुन धाराहरुले व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ, त्यसैअनुरुप हामी अघि बढ्नुपर्छ । अरु धाराहरुलाई ल्याएर यसमा व्याख्या गर्न पाइँदैन । त्यसैले अहिले संसद विघटन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
सरकार ढाल्न सकिन्छ, तर बनाउन सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा ‘लेटर एण्ड स्पिरिट’ हेर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन व्यवस्था जुन गरेको छ संविधानमा, त्यसको व्याख्याचाँहि यो ध्रुव वा त्यो ध्रुव बनेर गरियो, तटस्थ बाटो नै तपाईले मेटेर जानुभो । मैले तटस्थ बाटो बताएर हुँदैन ।
दुईवटा ध्रुवमा बाँडिएर मोर्चाबाट लडाइँ सुरु भइसक्यो । यसमा तपाई र म पनि आकषिर्त भइसक्यौं । एकातिर तपाई र अर्कातिर म छौं । अनि यहाँ वीचको बाटो छ ? वीचको बाटो त मेटेर गइसक्यौं हामीले ।
एउटा सरकारलाई फाल्नलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भनेको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । परिस्थितिका कारण यो आयो, यसलाई हामीले प्रक्रियासंगत ढंगले समापन गरौं भन्नेतिर नगएर मुलुकलाई नै दुई ध्रुवमा विभाजित गरिसक्नुभयो तपाईले, राजनीतिक, कानूनी सबैले । संविधानै शिकार भइराखेको छ । मेरो विचारमा यसको शिकार संविधान भइराखेको छ ।
अब यसलाई छलफलका माध्यमबाट टुंगो लगाउनुपर्छ ।यहाँ त छलफल गर्ने परिपाटी नै छैन । छलफल गर्ने हो भने कुनै गाह्रै छैन, चुड्कीको भरमा निस्कन्छ समाधान । मलाई दिने हो भने चुड्कीका भरमा समाधान निकाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ ।
दलहरुले मुलुकलाई विनासतिर लान भएन । सरकार परिवर्तन भनेको स्वाभाविक कुरा हो ।
(रानाभाटले अनलाइनअखबरसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
