२६ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा तेस्रो ठूलो दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनले निकै महत्वाकांक्षी योजनाहरु सुनाएका थिए ।
तर, सरकार गठनको १०० दिनमा ती सपनाहरु अधिकांश असफल भएका छन् । केही सुस्त गतिमा सुस्ताइरहेका छन् भने कतिपय प्रधानमन्त्रीले बाँडेका सपनाहरु सपनामै सीमित छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका तर गर्न नसकेका १० निर्णयहरु यस्ता छन्-
निर्णय नं १ः प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भुकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका पिडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम दिइसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएको १०० दिन पुग्दा समेत अझैँ करिब ५ प्रतिशत त्यस्ता परिवारले उक्त रकम पाउन सकिरहेका छन् ।
यस्तै भूकम्पपीडितले चिसो याम बढ्दै जाँदा समेत घर बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री दाहालबाट ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
निर्णय नं २ः गरिब घर परिचान र परिचय पत्र वितरण प्रधानमन्त्रीको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो । उनले ४५ दिनभित्र २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार परिचान गरी उनीहरुलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने भनेका थिए ।
त्यस्ता परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुमा सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, बितेका १०० दिनमा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगतको गरिब घरपरिवार पहिचान बोर्डले गरिब परिवारको संख्या समेत छुट्याउन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहाल उक्त बोर्डको अध्यक्ष छन् ।
निर्णय नं ३ः तीन महिनाभित्र हरेक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक पुर्याउने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न दरबन्दी रहेका हरेक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा तीन महिनाभित्र डाक्टर पठाइसक्ने घोषणा गरेका थिए ।
जिल्ला र क्षेत्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुमा चिकित्सक नहुँदा विरामीले अकालमा ज्यान गएको समस्या रोक्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका थिए । तर, तीन महिनाभित्र गरिसक्ने भनेको यस्तो घोषणा सरकारको १०० दिन पुरा हुँदा केही प्रगति भएको छैन । पद बहाली भएकै दिन प्रधानमन्त्री दाहालले मिति तोकेर घोषणा भएका सबै निर्णय अन्यौलमा परेको छ ।
निर्णय नं ४ः प्रचण्डको अर्को निर्णय हो-गरीबसँग सरकार कार्यक्रम । गरीब जनतामा रहेको सरकारप्रतिको वितृष्णा हटाएर जनता र सरकारवीच सम्वन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्री दाहालले गरीबसँग सरकार कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । हरेक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा गरिबसँग सम्वन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उच्च प्राथमिकता दिएर यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
तर, सरकार गठनको १०० दिनको उपलब्धिमा कुनै पनि मन्त्रालयले गरिबसँग सरकार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको प्रतिवेदन दिएका छैनन् । भने १०० दिनमा गरीब वर्गले महसुस गर्ने गरी कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रम महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
निर्णय नं ५ः मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति, संविधान संशोधन
सरकार गठनको आधार तयार गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाले तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । मधेस आन्दोलन भनिएको तराईको आन्दोलनमा मारिएकालाई शहिद घोषणा र मारिएका व्यक्तिको परिवालाई १० लाख दिएको छ । तर, सरकारले तत्काल संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो काम गर्न सकेन ।
यसवीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले पटक-पटक संविधान संशोधनका म्याद तोक्ने र उक्त समयभित्र संशोधनको प्रस्ताव अघि ल्याउन सकेका छैनन् ।
निर्णय नं ६ः कर्णालीमा जन्मँदा र मृत्यु हुँदा २० केजी चामल दिने प्रधानमन्त्रीको अर्को घोषणा हो । प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीको गरिबीलाई लक्षित गरी कर्णालीमा कोही सुत्केरी हुँदा र मानिस मर्दा तिनका परिवारलाई २० केजी चामल दिने घोषणा गरेका थिए ।
कर्णालीबासीको खुबी र विपत दुवैलाई सहज बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
यो कार्यक्रम तत्कालबाट लागु हुने घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै निकासा गरेको छैन ।
निर्णय नं ७ः दलित र कर्णाली अञ्चलमा नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्रै जानेलाई एक हजार भत्ता दिने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले पद बहाली गरेको दोस्रो दिन नेपाल भरका दलित र कर्णाली अञ्चलमा नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्रै जानेलाई प्रोत्साहनस्वरुप एक हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए ।
तर, सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दासमेत उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्णय सुनेका कर्णालीका कुनै पनि सुत्केरीले समयमा शिशुको जन्मदर्ता गरेवापत प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा एकहजार पाउन सकिरहेका छैनन् ।
निर्णय नं ८ः उपभोक्ता अदालत गठनको घोषणा प्रधानमन्त्रीको अर्को निर्णय हो । प्रधानमन्त्री दाहालले उपभोत्ताको हित संरक्षण गर्न हरेक प्रदेशमा उपभोत्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उपभोक्ताको हित विपरीतका क्रियाकलाप विरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो अदालत गठनका लागि काम शुरु हुनसमेत सकेको छैन ।
निर्णय नं ९ः सयवटा ठूला बस सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपत्यकाभित्र कम्तिमा १०० वटा ठूला गाडी थप्न निर्देशन दिएका थिए । सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउन भन्दै दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।
यस्तै बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरु र एयरपोर्ट जानेहरुको सहजका लागि एयरपोर्टदेखि नयाँ बसपार्कसम्म ठूला बस चलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, सरकार गठनको १०० दिनमा न उपत्यकामा १०० वटा नयाँ ठूला बस थपियो न एपोर्टबाट नयाँ बसपार्कसम्म ठूला गाडी गुड्यो ।
निर्णय नं १०ः सामूहिक सुपथ किसान बजार बनाउने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशका प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामाग्री प्रर्वद्धनका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीका यो योजना पनि अलपत्र बनेको छ ।
