Comments Add Comment

कुलमानलाई होइन, ट्रेड युनियनका ‘साँढे’ लाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाऔं !

लोडसेडिङ हटाउने घिसिङको अपराध के हो ?

यी पंक्तिहरु लेखिँदै गर्दा राजधानीमा अघोषित लोडसेडिङको क्रम सुरु भैसकेको छ, तथापि लोडसेडिङ मुक्तिका लागि, कटौतिका लागि प्रयाशरत विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पक्षमा नै यी पंक्तिहरु समर्पित छन् ।

कारण, देशलाई अन्धकारको कहरबाट चाहिएको छुटकारा हो । यसका लागि प्राधिकरणमा असल नियतको कामकाजी नेतृत्वमात्रै भए पनि कत्ति सकारात्मक असर पर्छ भन्ने ज्युँदो साक्षी, भुक्तभोगी सिंगै देशको विद्युत उपभोक्ता वर्ग भैसकेको छ ।

कार्यालय छिर्न रोक लगाउनुुपर्ने किन ?

Kulman_Ghisingनेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियनले राजधानीमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर चर्चामा आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई कार्यालय छिर्न नदिने चेतावनी दिएको खबर पछिल्ला दिनमा धेरै नगएको बिजुलीजस्तै चर्चामा छ ।

शुक्रबार विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ र कर्मचारी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कार्यालय प्रमुखलाई घिसिङलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका खबरसँगै कुलमानको ‘दुुष्कर्म’ को खोजी पनि हुुँदैछ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्राधिकरणका गतिविधि व्यवस्थापन गर्न बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कार्यान्वयन नभएको, एकपक्षीय समाचार प्रेषित गराएको, कार्यालयमा अनावश्यक मानिसको जमघट गराएर काममा बाधा पुर्‍याएको, कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको, कार्यालयको वातावरणलाई आतंकित गराउने मनसायका साथ लागेको लगायत घिसिङमाथिका आरोपहरु छन् । आरोप पनि यस्ता छन्, जसको प्रस्तुती नै हास्यास्पद लाग्छन् ।

कुलमानलाई होइन, अब सरकारी अड्डा अदालतमा कर्मचारी संघ संगठनलाई चाँहि प्रतिवन्ध लगाउनुुपर्छ । कुलमान घिसिङ एकजना अभियन्ता हुन जो, अन्धकारलाई उज्यालोसँग साटेर जनताको घरदैलोमा बहार ल्याउन उद्दत छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघकी सह-अध्यक्ष प्रमिला ढुंगाना र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुर थेबेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा अनावश्यक गतिविधि अन्त्य नगरे कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिइएको छ ।

‘हामीले विवादको समाधान गर्न पटकपटक प्रयास र आग्रह गर्दा समेत सम्बन्धित पक्षबाट समाधानको कुनै प्रयास नभएकाले हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनले उठाएका विधि स्थापित गर्ने विषयको तत्काल सम्बोधन गरी स्थगित रहेका अन्तवार्ता कार्यक्रम यथाशीघ्र नियमित गर्न पुनः आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिको अन्तिममा भनिएको छ,- ‘अन्यथा संस्था प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक्न सक्ने लगायतका विरोध कार्यक्रम दिन बाध्य हुने र विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् व्यवस्थापन हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

के हो दोष कुलमानको ?

खासमा यो चेतावनी मात्रै हो । तर, चेतावनीभित्रको अन्तर्य र यसले आम जनमानसमा पारेको प्रभावका आधारमा भन्नैपर्छ, कुलमानलाई होइन, अब सरकारी अड्डा अदालतमा कर्मचारी संघ संगठनलाई चाँहि प्रतिवन्ध लगाउनुुपर्छ । कुलमान घिसिङ एकजना अभियन्ता हुन जो, अन्धकारलाई उज्यालोसँग साटेर जनताको घरदैलोमा बहार ल्याउन उद्दत छन् । के कुलमानको अपराध त्यही हो ?

करोडौंको इन्भर्टरको व्यापार, अर्बौंको जेनेरेटरको व्यापार र अर्बौंको सोलार अनि ब्याट्रीको व्यापारलाई लोडसेडिङमुक्त शहर बजार बनाउने कुलमानको प्रयासले पारेको नकारात्मक असरलाई प्राधिकरणका कर्मचारीको आडमा कमिशनखोरहरुले, भ्रष्टहरुले लुकेर आक्रमण गर्न खोजेका होइनन् र ?

तिहारजस्तो अति धेरै बिजुली चाहिने बेलामा पनि उचित व्यवस्थापन गरे बिजुली जाने रोग निको पार्न सकिने रहेछ भनेर कुलमानले प्रमाणित गरे । के यही हो कुलमानको अपराध ?

प्राधिकरणको बिजुलीलाई पैसा, पावर र पहुँचका आधारमा सीमित व्यक्ति, संस्था र कम्पनी तथा उद्योगहरुको निजी वपौती बनाउनेहरु विरुद्ध शालीनतापूर्वक प्रहार गरे कुलमानले । यही भो कुलमानको अक्षम्य अपराध ?

कुलमानले बिजुलीको स्रोत बढाएका पक्कै हैन्न, तर भएकै बिजुलीको वैज्ञानिक र समानुपातिक वितरणमा गरेको उनको प्रयाश नै हो त दण्डित गर्नुपर्ने कारण ? विद्युुत प्राधिकरणले बर्षेनी वितरण गर्ने लोडसेडिङको तालिकामा यस वर्ष अल्पविराम लागेको छ । के यही गल्ती हो कुलमानको ? लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्ने उपायहरुको खोजीमा अहोरात्र खटिँदै विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा उनका दैनिकीहरु कार्यालयमा बितिरहेका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री भेट्छन, कहिले उर्जामन्त्री कहाँ धाउँछन् । कहिले तामाकोशीको निरीक्षण गर्न जान्छन् ।

चाडवाडका बेला पनि स्युचाटारस्थित लोडसेडिङको मुख्यालयमा आफैं गएर विद्युत भारको हिसाब-किताव गर्छन्, व्यवस्थापन मिलाउँछन् । यसैकारण नै विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखको कार्यालय दैनिकी अन्य कर्मचारीका लागि घातक र असैह्य भएको हो त ?

हो, कुलमान अहिलेसम्मकै प्राधिकरणका प्रमुखहरु मध्ये सर्वाधिक कामकाजी र परिणाम दिनेगरी काम गर्ने विद्युत हाकिम प्रमाणित भैसकेका छन् । उनले गरेका राम्रा र असल कर्महरुको वयान विद्युत प्राधिकरणको अँध्यारोबाट मुक्ति पाइरहेका आम विद्युत उपभोक्ताले गरेका हुन् । के उनको ‘एकपक्षीय कथित प्रचार’ यही नै हो त ?

करोडौंको इन्भर्टरको व्यापार, अर्बौंको जेनेरेटरको व्यापार र अर्बौंको सोलार अनि ब्याट्रीको व्यापारलाई लोडसेडिङमुक्त शहर बजार बनाउने कुलमानको प्रयासले पारेको नकारात्मक असरलाई प्राधिकरणका कर्मचारीको आडमा कमिशनखोरहरुले, भ्रष्टहरुले लुकेर आक्रमण गर्न खोजेका होइनन् र ?

कसलाई थाहा छैन र राजनैतिक कर्मचारी ग्याङ्गले सिंगैं सिंहदरवार जस्तै विद्युत प्राधिकरणलाई पनि स्वात्तै निलेको तथ्य ? अहिले नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका बेला कर्मचारी ट्रेड युनियनमा अत्यधीक बहुमत एमाले झण्डावाल कर्मचारीकै भएको तथ्य पनि ओपन सेक्रेट हो ।

अनि एमालेले माओवादीका उर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा नेतृत्वको पहल प्रयाशमा कुलमानलाई प्रमुख बनाएको झोंकमा एमालेका कर्मचारी मण्डलीले कुलमानलाई बाधा अवरोध गर्न खोजेकै हुन् । कर्मचारीभित्र एमालेको दुुर्गन्धित नीच पार्टी-राजनीतिको पूर्वाग्रह, प्रतिशोधको हर्कत नै होइन विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी संघकी सह अध्यक्ष प्रमिला ढुंगाना र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुर थेबेको अनुहार र आवरणमा कुलमान विरुद्धको यो हर्कत ? होइन भन्ने कुनै आधार र कारण नै छैन ।

कर्मचारी राजनीतिविरुद्ध किन नगर्ने लोडसेडिङ ?

अब बेला मात्रै आएको हैन, पालो पनि आएको छ, कर्मचारी संघ, संगठनहरुको बेमौसमी अचाक्ली राजनीतिकरण विरुद्धमा नै घनघच्चीको लोडसेडिङ गरिदिने

नेपालका ८५ हजार बढी कर्मचारीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका सदस्य रहेको र तिनमा एमालेको प्रचण्ड बहुमत रहेको तथ्य केही महिनाअघि समपन्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावले प्रमाणित गरेको छ ।

निर्वाचित नेतृत्वले बितेका महिनाहरुमा कर्मचारीको हक हितका लागि सिन्को पनि भाँचेको छैन । निर्वाचित आधिकारिक युुनियनका पुण्य ढकालले नै यस वीचमा ठोस उपलव्धी हासिल गर्न नसकेको सार्वजनिकरुपमै स्वीकार गर्दै आएका छन । तर, ट्रेड युनियनको भावना र आम कर्मचारीको आकांक्षा अनुसार सिन्को नभाँचे पनि यही आधिकारिकताका नाममा सिंहदरबारभित्र एमालेसमर्थित कर्मचारीहरुले पार्टी राजनीति भने गजबले हाँकेका छन् । उनीहरुले गैरएमाले गठबन्धनको सरकारलाई असहयोग गर्ने अघोषित कार्यक्रम नै अघि सारेका छन् । र, यसैको एउटा तुुरुप हो कुलमानलाई कार्यालयमा प्रवेशमा रोक लगाउने फर्मान ।

एमालेका कर्मचारीको देशको प्रशासन संयन्त्रमा हावी रहेको निकृष्ट राजनीति र त्यसका बेरुपहरुको एउटा सांकेतिक प्रकट मात्रै हो विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान विरुद्धको विष वमन ।

अब बेला मात्रै आएको हैन, पालो पनि आएको छ, कर्मचारी संघ, संगठनहरुको बेमौसमी अचाक्ली राजनीतिकरण विरुद्धमा नै घनघच्चीको लोडसेडिङ गरिदिने । कम्तिमा अब प्राधिकरण प्रमुख कुलमानले शहर बजार लोडसेडिङमुक्त पार्ने अभियानलाई अहोरात्र जारी राखेर कर्मचारी युनियनका नाममा हुने गरेका यस्ता घटिया, जनविरोधी, प्रतिशोधी हर्कतहरु विरुद्ध लोडसेडिङ गर्ने साहसी कदम उठाए भने जनतस्तरबाट त्यसको समर्थन हुनेछ ।

के उर्जा मन्त्रालयले देशलाई स्थायीरुपमा लोडसेडिङमुक्त बनाउन निश्चित अवधिका लागि प्राधिकरणभित्र कुनै पनि कर्मचारी संघ संगठनविरुद्ध प्रतिवन्ध लगाउने शाहस गर्न सक्छ ?

कानुनी पाटो मिलाएर देशलाई निश्चित समयभित्र लोडसेडिङमुक्त पार्ने उदेश्यका साथ देशैभर उर्जासंकटकाल घोषणा गरेर प्राधिकरणका यस्ता राजनीतिक दलका भातृ संघ संगठनलाई पुरै प्रतिवन्ध नलगाएसम्म यहाँ कुलमानहरुले न काम गर्न पाउँछन, न जनताले उज्यालो नै पाउँछन् । त्यसैले उर्जामन्त्री र कुलमानहरुले हिम्मत गरेर कथित ट्रेड युनियनका व्यानर र आवरणभित्रका एमालेकृत विरोधहरुलाई बुुझो लगाइदिने साहसी जोखिम उठाउन सक्नैपर्छ ।

देशलाई चाहिएको कुलमान र कुलमानजस्तै असल नियतका सत्कर्म गर्ने सरकारी अगुवाहरु हुन् । कुलमान कुन पार्टीका हुन् ? जनतालाई मतलव छैन । तर, कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको छोटो अवधिमा जे-जे असल कर्मको सुुरुवात गरे, जुन प्रयास गर्दैछन्, त्यसको समर्थन गरी उनलाई बिनाशर्त काममा सहयोग गर्नुचाँहि ट्रेड युनियनका कर्मचारीको, नेताको दायित्व हैन ? के कुलमानले बाँडेको उज्यालो उनीहरुका घरमा पुुग्दैन र ?

यहाँ नियतको कुरा महत्वपूर्ण छ । कुुनियत भएका ट्रेड युनियनमुनिका सबै हर्कतहरु सके स्थायी रुपमा, नभए अस्थायी रुपमै भए पनि प्रतिवन्धित नभएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन ।

कुलमानको पक्षमा होइन, ट्रेड युनियनका नामको अति पार्टीकृत राजनीति र लोडसेडिङको स्थायी अन्त्यका लागि मकैमा घुन पिसिन्छन् भने यहाँ अप्ठयारो मान्नुहुन्न ।

लगाम खोई नेता कर्मचारीलाई ?

लेखकः सूर्य खड्का
लेखकः सूर्य खड्का

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. बिमल कोईरालाका शव्दमा सिंहदरवारका साँढे हुन् कथित कर्मचारी ट्रेड युनियनका कर्मचारी नेताहरु ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले कार्यालयमा हाजिर गरेर कुर्सीमा बसी कुनै काम नै गर्नु नपर्ने नीतिगत निर्णय पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री तथा माओवादी प्रवत्ता पम्फा भुसालको मन्त्रित्वकालमा गराइएका कारण आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका मात्रै हैन, सबै दलहरुसँग आवद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनका संघ-संस्थाहरुका पदाधिकारीहरु कामै नगरी सरकारी तलब भत्ता खाँदै आइरहेका छन् ।

जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीले यसरी पार्टी विशेषको झण्डा बोकेकै भरमा कुलमान प्रवृत्तिका नेतृत्वलाई काम गर्नै नदिने अनि आफूचाँहि विनाकाम नै सरकारी तलब खाने गलत प्रवृत्ति विरुद्ध सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुुमार बुढाथोकी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै कार्यकालमा अंकुश लगाउन सक्नुुपर्छ ।

जो अगुवा कर्मचारी हुन्, तिनले अरुभन्दा ज्यादा र उदाहरणीय काम गर्ने प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि क्रमभंगताको साहसिक कदम प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै अपेक्षित छ । किनकि संघ संगठनमा लागेकै भरमा काम नगर्ने कर्मचारी जनताका सेवक हैनन्, बैरी हुन्, ती सिहंदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म छन् । अब तिनलाई डा. विमल कोइरालाकै शब्दमा खुल्ला साँढे झै छोडिनुु हुन्न । हुन्छ र ?

जश र साथ लोडसेडिङविरुद्धको अभियानलाई

विद्युूत प्राधिकरणले लोडसेडिङ मुक्तिका लागि थालेको अभियान कुलमान वा उर्जामन्त्री वा मन्त्रालयको एकल प्रयासमा मात्रै सम्भव छैन । त्यसैले यसलाई सिंगो सरकार, कर्मचारी प्रशासन र आम सरोकारवाला सबैको सक्रिय साथ र सहयोगमा सम्भव तुल्याउन जो-जो जहाँ-जहाँ छन्, सक्दो योगदान गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको एकजना प्रमुख, व्यवस्थापक वा नेतृत्वको नियत सफा र प्रयास सकारात्मक हुँदा मात्रै पनि लोडसेडिङ नियन्त्रण सम्भव रहेको तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ ।

अहिले पनि सेतो सुनको धनी देशमा विद्युत उत्पादनको कामलाई बिजुलीकै गतिमा अघि बढाउनुु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमणका क्रममा छिटो काम सिध्याउन कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै पुरस्कृत गर्ने वाचा गरेका छन् । यो छिटो विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सकारात्मक पहल हो । यस्ता सरकारी पहलहरुको समर्थन गरिनुपर्छ ।

कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउने उर्जामन्त्री शर्माको निर्णय पनि जनपक्षीय प्रमाणित भएको छ । त्यसको स्वागत गरिनुपर्छ । विद्युत महसुल नबुझाउनेहरु विरुद्ध जेहादी संघर्ष गरेर उर्जामन्त्री शर्माले जनपक्षीय कदम नै चालेका हुन् । यस्ता सकारात्मक कामलाई पनि जनस्तरबाट स्वागत हुनैपर्छ ।

यहाँ पार्टी भन्दा माथि, जनताको हितमा भएका कामको प्रशंसा मात्रै गरिदिने हो भने पनि कामकाजी सरकारी नेतृत्वलाई नयाँ उर्जा मिल्छ ।
विद्युत आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गराउन तातेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् वा विद्युतभित्रका चोरी निर्मूल पार्न लागेका मन्त्री शर्मा वा कुलमानहरु असल कामका आधारमा धन्यवादका पात्र हुनुपर्छ ।

सबैको कामना देशमा अन्धाकार छिट्टै हटोस् कुलमानहरुको पौरखमा !

(खड्का पत्रकार हुन्)

यी पनि पढ्नुहोस् 

लोडसेडिङ हटाउने घिसिङलाई कार्यालय छिर्न नदिने कर्मचारीको चेतावनी

कुलमान भन्छन्– अब नेपालीकै पैसाले दूधकोशी हाइड्रोपावर बनाइन्छ

काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने कुलमानको योजना

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment