शैक्षिक प्रणाली र संघीयतामा शिक्षा

नेपालमा २००४ सालको संवैधानिक कानुनले व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणका लागि विद्यालयहरु खोल्ने क्रम सुरु भयो । यद्यपि सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र केही जनताको पहुँचमा शिक्षा पुगेको थियो । यसरी शिक्षा क्षेत्र बामे सरिरहेको अवस्थामा ०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएपछि भने बृहत् रुपमा काम भयो ।

नयाँ शिक्षा ऐन अगाडि कुनै केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम सञ्चालनको प्रावधान थिएन । स्थानीय स्तरमा दाताहरुको अनुकूलतामा विद्यालय चलाउने प्रचलन थियो र कुनै संरचनागत पाठ्यक्रम बिना नै विद्यालयहरू सञ्चालन भएका थिए ।

छिमेकी मुलुकको पाठ्यपुस्तक कपी गरी पठनपाठन हुने भएकोले हाम्रो प्रारम्भिकदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरु यहाँको भूराजनीतिक अवस्थासँग खासै मेल खाँदैनथे ।

०२८ सालको शिक्षा ऐन बनेपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले केही नविनता प्राप्त गरेको भएता पनि शैक्षिक योजनाहरु प्रायः आयातीत नै छन् । हालसम्म  ०२८ को शिक्षा ऐन सहित ०३९, ०४९, २०५५, र ०५८ गरी पाँच वटा उच्चस्तरीय शैक्षिक समितिहरुले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि सरकारले ०२८ को शिक्षा ऐनलाई नै संशोधन गर्दै आजसम्मको शिक्षा व्यवस्थालाई धानिरहेको छ ।

पछिल्लो समय हाम्रो शिक्षा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । ‘स्कूल सेक्टर रिफर्म पोग्राम, ‘सबैका लागि शिक्षा’  जस्ता कार्यक्रमहरू तिनै वित्तीय संस्थाहरुबाट आयातीत शैक्षिक योजना हुन । ती वित्तीय संस्थाहरू जुन देशको प्रभाव र पहुँचमा छन्, त्यही देशहरूको निर्देशनमा चल्छन् र शिक्षा मार्फत सहयोग गर्ने नाममा विकासोन्मुख देशहरुमा प्रभुत्व कायम गर्न खोज्छन । त्यसैले हामिले अवलम्वन गरेको शैक्षिक नीति हाम्रोभन्दा पनि धेरै अरूकै नीति हो, जुन काठमाडौंले देशभर लागू गर्दै आएको छ । यसर्थ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजको वास्तविक चित्र कोर्न सकेको छैन ।

हाम्रो उत्पादित जनशक्तिले वास्तविक नेपाली समाजको यथार्थ पढ्नै पाएन र हाम्रो आवशयकताको सम्वोधन पनि हुन सकेन  । आफ्नो स्रोत र साधन उपयोग गर्ने ज्ञान नभएका विद्यार्थीले ज्ञानको माध्यमबाट देश विकासको लागि ठोस योगदान दिन सक्दैनन् । आजको हाम्रो बिडम्बना यही हो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको गरिबी र विदेश पलायन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसर्थ देशको आवश्यकता र  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विश्लेषण गरी नयाँ शैक्षिक व्यवस्था सुरु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सम्भव छ सबैका लागि शिक्षा ?

गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र बासस्थानको उपलब्धता अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले प्रायः देशले आ–आफ्नो संविधान वा कानून बनाउँदा खासगरी शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । बालबालिकाको सांस्कृतिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकासको आधारशिलाको रूपमा शिक्षालाई हेर्ने गरिएको छ । यसैले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम सन् १९४८ मा मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाले जोड दिएको हो ।

यस अनुसार धेरैजसो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले समेत सबै बालबालिकाका लागि कम्तीमा प्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा शिक्षालाई निःशुल्क वस्तु तथा सेवाको रूपमा मानिँदैन, किनभने यो प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष र परोक्ष धेरै खर्च बेहोर्नुपर्छ ।

सरकारले कस्तो शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भन्ने कुरा देशको आर्थिक क्षमतामा पनि भर पर्छ । नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनेको छ । तर, प्राथमिक र आधारभूत शिक्षालाई नै निःशुल्क बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मलाई समेट्ने प्रावधान अति महत्वाकांक्षी छ । त्यसमाथि सरकारी घोषणा अनुसार कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मान्ने हो भने यस्तो संवैधानिक प्रावधान राख्नु् भनेको कोरा सपना बाँड्नु सिवाय केही हुन सक्तैन । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भन्दै गर्दा राज्यसँग निःशुल्क शिक्षा दिनसक्ने आर्थिक क्षमता छ कि छैन भन्ने पनि विचार्नुपर्छ ।

राज्यबाट शिक्षामा विनियोजित बजेटलाई केलाउने हो भने पछिल्लो पाँच वर्षको अध्ययनमा कुल बजेटको १४ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत बजेट त शिक्षक, कर्मचारीको तलब–सुविधामा मात्रै खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत बजेटले विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न असम्भव छ ।

माध्यमिक तह (१–१२) सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट जुटाउन वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशत हुनैपर्छ । अहिले सो अंक करिब २.५ प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म विद्यालय शिक्षाको विकासतर्फको बजेटमध्ये सरदर ७० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक स्रोतमा निर्भर रहनुपरेको छ । फलस्वरुप संविधानले व्यवस्था गरेको ‘शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच’ तथा ‘अनिवार्य शिक्षा’ को प्रावधान असफल हुँदै छ ।

विगत ६० वर्षदेखि राज्यले निःशुल्क शिक्षाको कानूनी बल प्रयोग गरेर आज देशभरबाट विद्यालय उमेरका सरदर ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा भित्र्याउन सफल भइसकेको छ । तर, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गका बालबालिकाले वर्तमान अवस्थामा निःशुल्क शिक्षाका नामबाट पाउँदै गरेको सहुलियत ज्यादै अपूरो भएकोले उनीहरुमध्ये धेरै जना विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्दै ड्रोप आउट हुन्छन्, जसले तिनको पछौटेपन बढाउने काम मात्र गरेको छ ।

जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेदलाई हटाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित त्यस्ता वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । जसको लागि स्थानीय स्रोत–साधन उपयोग गर्न सकिने शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदेशको आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा लगानीको स्रोत के हुन सक्छ ?

राज्यसँग शिक्षामा लगानी गर्न सकिने असीमित स्रोत छन् । विभिन्न धार्मिक मठमन्दिरमा दर्शनार्थीबाट उठेको करोडौं रुपैयाँको भेटीलाई पारदर्शी बनाई शिक्षामा लगानी गराउन सकिन्छ । यस्तै, राज्यमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई निश्चित रकम प्रदेशको शिक्षामा लगानी गर्ने प्रावधान बनाउन सकिन्छ । फिलिपिन्सको मनिला शहरमा तेल कम्पनीहरु र सिंगापुरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रदेशको शिक्षामा गरेको लगानि यसको केहि उदाहरण हुन् ।

नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा पनि राज्यका विभिन्न स्रोत–साधन प्रयोग गरी  शिक्षामा विनियोजित रकम १४ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा २० प्रतिशतमा पु¥याउन सकिन्छ । तब मात्र विद्यालयको भौतिक अवस्था उकास्न, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न, शिक्षकहरूलाई अभिप्रेरित गर्न र पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्न, पुस्तकालयको व्यवस्था मिलाउन, विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाइ निर्माण गर्न र विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहयोग प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र ‘सम्पूर्ण बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच’ भन्नुको अर्थ ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ मा पहुँच भन्ने हुन्छ ।

संघीयतामा कस्तो शिक्षा ?

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको पुनर्संरचनाको चर्चा भइरहेको छ । वास्तविक रूपमा मुलुकलाई पुनर्संरचना गर्न शिक्षाको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । नेपालको शिक्षामा संघीयताको आवश्यकताको धेरै कारणमध्ये मूलत दुई कारण महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, शिक्षाको विकासमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढाउन र दोस्रो, शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्न वा व्यावहारिक शिक्षाको विकास गर्न ।

नेपालको शिक्षाको विकासमा आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व नै नहुनु चिन्ताको कुरा हो । आम जनताको त परको कुरा, शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूमै अपनत्व र स्वामित्वबोध छैन । किनकि शिक्षाको सुधार वा विकासमा उनीहरूको सहभागिता शून्य छ । उनीहरू केन्द्रले निर्धारण गरेको शिक्षा विद्यार्थीबीच लैजाने माध्यम मात्र हुन् । उनीहरूको सिर्जनात्मकतालाई अहिलेको शिक्षा प्रणालीले नै रोकेको छ ।

स्थानीय आवश्यकता बमोजिम त्यहाँको स्रोत–साधनको उपयोग गर्न सक्ने शिक्षाको विकास एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले छेकेको छ । त्यसैले नेपालमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भएको छैन । जसको कारण अहिलेको शिक्षा फगत ‘बैदार’ उत्पादन गर्ने साधन मात्र बनेको छ ।

अर्कोतर्फ, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले भरिएको हाम्रो जस्तो देशमा अहिले  पनि पूर्व मेचीदेखि  पश्चिम महाकालीसम्म शिक्षण प्रक्रिया एकै प्रकारको छ । स्थानीय विशेषता र आवश्यकतालाई भन्दा पनि केन्द्रीय शैक्षिक पद्दतिलाई प्रयोग गरिएको छ । यसले एकै प्रकारको ज्ञान–सूचनाको विकासमा त योगदान गर्छ, तर स्वावलम्बन र स्थानीय आवश्यकता पूर्तिका लागि यसले कम भूमिका खेल्छ ।

कर्णालीको विद्यार्थीले कर्णालीकै परिवेशको बारेमा पढ्न पाउँदैन भने उसले आफ्नो व्यावहारिक ज्ञानको विकास कसरी गर्छ ? यसको अर्थ हाम्रो वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा स्थानीयता र व्यावहारिक शिक्षाको अभाव छ । यसको अन्त्य नगरी शिक्षामा गुणस्तरीय विकास सम्भव छैन । जसका लागि शिक्षामा विकेन्द्रिकरण आवश्यक छ ।

संघीय राज्य निर्माणपछि मूलतः विद्यालय शिक्षा संघीय एकाइहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहन्छ र रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा शिक्षा जनताको पहुँचमा आउँछ । यसर्थ संघीयतामा फरक शिक्षण प्रणालीले समग्रमा देशकै शिक्षा प्रणालीको विकास गर्छ ।
एकात्मक र अति केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीले नेपालमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । शिक्षामा गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका कमजोर भयो । शिक्षामा अपनत्वको अभाव भयो । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयतामा कमी आउँदै गयो । अझै उदारीकरणको प्रभावसँगै शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्दै गयो र शिक्षा वर्गीय बन्दै गयो ।

यी तमाम कमजोरीको न्यूनीकरणका लागि संघीय व्यवस्थामा शिक्षाको स्थानीय सिकाइ पद्दति आवश्यक छ । वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि शिक्षामा संघीयता अपरिहार्य हो ।

(देवकोटा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन काठमाडौं विश्वविद्यालय समन्वय समितिका संयोजक तथा विदेश विभाग प्रमुख हुन् ।)