७ माघ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर जनताबाट उठाएको गत वर्षको नाफाबाट १ सय १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बोनस रकम बाँड्ने भएको छ ।
ऋणबाट मुक्त भएकै वर्ष निगमले झण्डै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निगमका कर्मचारीलाई बोनसका रुपमा छुट्याइएको स्रोतले बतायो ।
आयल निगमले बोनस बापतको रकम आफनो विनियमावली अनुसार नै छुट्याइएको बताएको छ । निगमले गत वर्ष ९० करोड रुपैयाँ बोनसका रुपमा छुट्याइएको थियो । त्यो बाँड्न बाँकी नै छ ।
आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले ऋण नतिरी बोनस नबाँड्न भनेपछि बोनस रकम त्यत्तिकै थन्किएको थियो । योसँगै अब आयल निगममा झण्डै २ अर्ब रकम बोनसका रुपमा जम्मा भएको छ ।
आयल निगम घाटामा जाँदा सरकारबाट रकम माग्ने गरिन्छ । तर, नाफा भयो भने विनियमावलीको हवाला दिँदै कर्मचारीले बाँडेर खाने प्रचलन रही आएको छ ।
निगममा अहिले ४ सय २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ती भएका छन् । छुटि्टएको रकमलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्टिने देखिन्छ ।
निगममा अहिले ४ सय २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ती भएका छन् । छुटि्टएको रकमलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्टिने देखिन्छ ।
निगमले तेल भित्र्याउँदा पूर्वाधार शीर्षकमा उठाएको कर रकम पनि पूवार्धरमा खर्च नगरी नाफाका रुपमा राख्ने गरेको छ । यसैको निश्चित प्रतिशत बोनसका लागि छुटि्टने भएकाले संसदीय समितिले पनि बोनसकै लागि लागि जथाभावी करबापतको रकम खर्च गरिएको ठहर गरिसकेको छ ।
निगमका कर्मचारीले भने बोनस रकम रोकेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् । त्यसको फैसला पनि आउन बाँकी छ । आयल निगमका अधिकांश कर्मचारी अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा ढुक्क छन् ।
सञ्चित नोक्शानीको अवस्थामा नै वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतकै आदेशबाट बोनस बुझेको भन्दै उनीहरु आफ्नै पक्षमा फैसला आउनेमा आशावादी देखिएका छन् ।
इन्धनको चर्को मूल्य कायम गरेर नाफामा केन्द्रित हुने आयल निगमका कर्मचारीलाई बाँडिने बोनसको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ । कमजोर वितरण प्रणालीका कारण उपभोक्ताले अनेकन सास्ती भोग्नुपरिरहँदा जिम्मेवार आयल निगमले बोनसका लागि रकम छुट्याउनु जायज नभएको सरोकारवालाको तर्क छ ।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा छ । डिजेलमा लिटरको १.५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको निगमले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलन्डर ७८.२४ पैसा र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको छ ।
विशेष गरी आफ्ना कमजोर पूर्वाधारका कारण निगमको व्यवस्थापन निकै कमजोर बनेको छ । ५ दिनलाई मात्रै पुग्ने स्टोरेज क्षमताका कारण एक दिन आयात रोकिनासाथ बजारमा पट्रोलियमको हाहाकार सुरु भइहाल्छ । त्यसैले निगमले पूर्वाधार विकास नगरेसम्म बोनस बाँड्न नहुने आम सर्वसाधारणको पनि धारणा छ ।
निगमले नाफाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो दरमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा नघटाउने र थोरै बढ्नासाथ नेपालमा धेरै दरमा बढाउने गरेको छ ।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा छ । डिजेलमा लिटरको १.५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको निगमले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलन्डर ७८.२४ पैसा र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको छ ।
त्यसैले आयल निगमका कर्मचारीलाई नाफाका नाममा बाँडिने रकमलाई नागरिकले रुचाउँदैनन् । कमजोर भण्डारण क्षमतालाई बढाउन योजना बनाउँदै गरेको निगमले बोनसमा रकम खर्चिन नहुने आमनागरिकको धारणा छ ।
तर, निगमका अधिकारी बोनसका लागि नियमबाटै रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले यसको बिरोधलाई ‘अतिरञ्जना’को संज्ञा दिन्छन् ।
निगमले कर्मचारीलाई यातायात खर्चका नाममा अतिरिक्त रकम वितरणको तयारी गरेको छ । बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगमका कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिन निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
यता आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाहदुर खड्का पनि निगमका पूर्वाधार नबनेसम्म कर्मचारीलाई बोनस खान नदिने बताउँछन् । अहिले भण्डारण क्षमता विस्तारमा लागेको भन्दै निर्धारित योजना सकिएपछि मात्रै बोनस वितरण गर्ने उनको दावी छ ।
बोनस ऐनले नै सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले नाफाको वाषिर्क ६ प्रतिशत रकम बोनस खान पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै निगमका कर्मचारी त्यसलाई रोकेर सरकारले अन्याय गरेको बताउँछन् ।
‘बोनस ऐन नै खारेज गरिदिए हुन्छ । तर, नियमले छुटि्टएको बोनस किन रोकिन्छ भन्ने हामीले बुझेका छनौं’ निगमका एक कर्मचारी भन्छन् ।
ती अधिकारी आफूहरुले वर्षको ३ महिना तलब बराबरको मात्रै बोनस बुझ्ने गरेको भन्दै यसलाई उछालिएको दावी गर्छन् । बोनसबापत रकम छुटि्टने रकम कल्याणकारी कोषमा जाने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच निगमले कर्मचारीलाई यातायात खर्चका नाममा अतिरिक्त रकम वितरणको तयारी गरेको छ । बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगमका कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिन निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
यो रकमले निगमलाई वाषिर्क ४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्नेछ ।नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई यातायात खर्चका नाममा अतिरिक्त रकम वितरणको तयारी गरेको छ ।
भर्खरै मनाइएको निगमको वाषिर्क उत्सव कार्यक्रममा यो सुविधाको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । निगमका कर्मचारीले यी बाहेक पनि अन्य अतिरिक्त थुप्रै सुविधाहरु पाउँदै आएका छन् ।
