२४ चैत, काठमाडौं । देशभर ७४४ स्थानीय तह बनाउँदा तीन महानगर थपिए । काठमाडौं त पहिले नै महानगर थियो । यो सूचीमा ललितपुर, भरतपुर र पोखरा थपिए । तर, ठूला सहरका रुपमा विकास भइसकेका बिराटनगर र वीरगञ्ज यो सूचीमा परेनन् । आखिर किन यस्तो भयो ?
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह बनाउँदा बिराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगर नै रहे । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रीस्तरीय समितिले यो संख्या बढाएर ७४४ बनायो ।
बिराटनगर र वीरगञ्जबारे कुनै नयाँ निर्णय नभए पनि पाण्डेको समितिले पर्साको स्थानीय तहको संख्या चलाएको थियो ।
बिराटनगर र वीरगञ्ज किन महानगर भएनन् त ? तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘मलाई अहिले पनि लाग्छ, बिराटनगर महानगर हुनुपर्छ । मेहनत गरेको भए वीरगञ्जलाई पनि महानगर बनाउन सक्ने देख्छु ।’
उनका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पनि विराटनगरलाई महानगर नबनाउने भनेको होइन ।
बिराटनगर उपमहानगरमा अहिले २ लाख १४ हजार ६६३ जनसंख्या छ । यदि आसपासका गाविस वा गाविसका केही क्षेत्रलाई मिलाएको भए बिराटनगर महानगर बन्ने थियो । तर, स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएन ।
राजनीतिक दलहरुबीच एउटा महानगरसहित १७ स्थनीय तह बनाउने सहमति भएको थियो । तर, प्राविधिक समितिले महानगरका लागि जनसंंख्या पुगेन भन्यो ।
‘टंकीसिनवारी र हात्तिमुढा गाविसलाई मिसाएर भए पनि महागरमा बनाउनुपर्छ भन्यौं । तर, कांग्रेस र माओवादीका साथीहरु मान्नुभएन, एमाले जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकाल भन्छन्, ‘त्यो नमिसाउँदा जनसंख्या पुगेन ।’
तर, कांग्रेस मोरङ सभापति एवं सांसद डिकबहादुर लिम्बुले प्राविधिक समितिले धोका दिएको बताउँछन् । ‘एक दलमाथि दोषारोपण गर्नुको कुनै अर्थ छैन’ उनले भने, ‘हामीले त महानगरसहित १७ युनिट सिफारिस गरेको हो ।’
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीको पनि यस्तै गुनासो छ । आफूले पहिल्यैदेखि बिराटनगरलाई महानगर बनाउनुपर्छ भन्दै आएको तर सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
टंकीसिनवारी र हात्तिमुढा मिसाउन केही दल नमान्ने, साविकको अवस्थामा प्राविधिक समितिले मान्यता नदिने भएपछि बिराटनगर उपमहानगरमा रहृयो ।
माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘त्यहाँ -स्थानीय स्तरमा) केही समस्या रहे । यो चाँहि काट्न हुँदैन तर, महानगर बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो ।’
वीरगञ्जको पनि यस्तै समस्या
महानगर बन्न योग्य शहरमा वीरगञ्ज पनि हो । २ लाख ४ हजार ८१६ जनसंख्या अहिले नै छ । भोलि प्रदेश नम्बर २ को राजधानीमा दाबी गर्ने शहरहरु मध्ये एक भएर पनि यो उपमहानगर मात्र सिमित रहृयो ।
महानगर बनाउँदा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या केही घट्न सक्छ तर, स्थानीय राजनीतिक दलहरुले संख्या बढाउन खोजे । स्थानीय तह पुनर्संरचनामा काम गरेका तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘जसरी पोखरा लेखनाथ महानगर बनाएर त्यहाँको भूगोललाई समेटिएको छ, त्यसरी नै वीरगञ्जको भूगोल समेटेर महानगर बनाउन सकिन्छ ।’
