२७ चैत, काठमाडौं । अदालतलाई संसदको मातहतमा राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला विवादमा तानिएका छन् । डा. कोइरालाले शनिबार बिराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै न्यायालयलाई संसदको ‘अण्डर’मा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
अदालतबारे विवादमा तानिएपछि कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, जसमा उनले न्यायालयको अधिकार र कर्तव्यका विषयमा आफू वाल्यकालदेखि नै प्रतिवद्ध र सचेत रहेको बताएका छन् ।
महामन्त्री कोइरालाले भनेका छन्- ‘शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तवमोजिम नेपालको संविधानले निर्धारित गरेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्ययापालिकाको अधिकार र कर्तव्यप्रति म उत्तिकै सचेत रहेको छु ।’
उनले भनेका छन् – ‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारबारे म जति स्पष्ट छु, उत्तिकै सम्मानित न्यायालयको उच्चतम गरिमालाई कदर गर्नुपर्ने दायित्वप्रति पनि सम्वेदनशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
आफू यस्ता विषयमा वाल्यकालदेखि नै प्रतिवद्ध रहेको शशांकको भनाइ छ । कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् छन्- ‘संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता मूल्यका प्रति वाल्यकालदेखि नै अभिप्रेरित र व्यक्तिगत रुपमा पनि अविचलित ढंगले प्रतिवद्ध रही आएको छु ।’
नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताप्रति विश्वास राख्दै आएको महामन्त्री कोइरालाको भनाइ छ ।
महामन्त्री कोइरालाले बिराटनगरमा बोल्ने क्रममा नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्तरगत पर्ने बताएका थिए । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
यसपछि जारी विज्ञप्तिमा पनि उनले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारका बारेमा आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै उनले पूर्व अडानलाई बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, प्रेस विद्दप्ति जारी गरेर उनले आफूले अदालतको अपमान गर्न नखोजेको भन्दै स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका छन् ।
