Comments Add Comment

संघीयतामा यसरी गरौं कर्मचारी समायोजन

यतिबेला देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चाले माहौल जति गर्माएको छ, निजामती प्रशासन भने संघीयतामा कर्मचारी समायोजन कसरी होला भन्ने विषयले तातेको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएपछि विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासनको संरचना निर्धारण गरिसकेपछि संघीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरुलाई तीन वटै तहमा समायोजन गर्न जरुरी हुन्छ । तर, त्यस क्रममा हचुवाका आधारमा नगरी सबै राष्ट्रसेवकको सम्मानजनक समायोजन हुन जरुरी हुन्छ ।

तसर्थ करिब ८० हजार राष्ट्रसेवक र तिनका आश्रितहरुको भविष्यसँग सरोकार राख्ने यस विषयमा धेरै बहस, छलफल र अन्तर्क्रिया हुन जरुरी छ ।

के छ समायोजन विधेयकमा ?

कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु अघि विधेयकका मुख्य प्रावधानहरुबारे चर्चा गरौँ ।

विधेयकको दफा ४ मा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने भनिएको छ । सो समितिले ६ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुनील शर्मा पौडेल

त्यसैगरी दफा ५ मा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा, समूह वा उपसमूहको मिल्दो पदमा ६ महिनाभित्र समायोजन गर्ने र यसरी समायोजन भएका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी दफा ६ ले  समायोजन भएको कर्मचारी निश्चित अवस्थामा बाहेक बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनुपर्ने, म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अवकाश दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी दफा ७ ले कर्मचारीको पद र समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान र नागरिकताको ठेगानालाई समायोजनका लागि प्राथमिकताका आधारहरु निर्धारण गरिएको छ ।

विधेयकले कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब-भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि वृत्ति विकासको पाटोलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

दफा ९ मा सेवाको सुरक्षा र दफा १२ मा नयाँ सङ्गठन संरचना खडा नगरिने र ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षसम्म खुला र बढुवाद्वारा पदपूर्ति नगरिने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १३ मा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले स्‍वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दफा १४ मा नेपाल सरकारले प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन सक्ने भन्ने अमूर्त प्रावधान पनि राखिएको छ ।

विधेयक यही रुपमा पारित हुँदा के हुन्छ ?

विधेयकले कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब-भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि वृत्ति विकासको पाटोलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह बढुवा पाउने धेरै कर्मचारीहरुको अपेक्षा थियो । ट्रेड युनियनहरुले  पनि यो माग उठाइरहेका थिए । तर, विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान छैन।

कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने यस विषयमा अझ धेरै छलफल र बहस तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरु माथिल्लो पदको अभावमा एउटै पदबाट अवकाश हुने अवस्था आउने देखिन्छ । जसले गर्दा वृत्ति विकासको आशामा निजामती सेवा प्रवेश गर्नेहरु मर्कामा पर्ने निश्चितप्राय: देखिन्छ ।

अर्कोतिर, अहिले स्थानीय तहमा साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत विकासतर्फका कर्मचारीहरु पनि कार्यरत छन् । यही अवस्थामा समायोजन हुँदा निजामती र विकासतर्फका कर्मचारीको हैसियत बराबर हुन जान्छ, जुन निजामती कर्मचारीहरुको लागि दुर्भाग्य हो ।

विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता देखिनेछ । ६ महिनाभित्र प्रदेशको संगठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण भए पनि तत्काल सबै दरबन्दी अनुसारको सङ्गठन स्थापना हुन सम्भव छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी कार्यस्थलको अभावमा यत्तिकै भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्कोतिर, समायोजनको एउटा आधार नागरिकताको ठेगानालाई लिने भनिएको छ । तर, नागरिकताको ठेगानाबाट धेरै कर्मचारी बसाइँ सरेको अवस्था छ ।

अब के गर्ने त ?

कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने यस विषयमा अझ धेरै छलफल र बहस तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन हुन जरुरी छ ।

ट्रेड युनियनहरुले उठाएको एक तह बढुवा हुनुपर्ने मागमा पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । किनभने विगतमा संसद् सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अभ्यास गरिसकिएको यस पद्धतिलाई अहिले ठाडै अस्वीकार गर्नु न्यायसंगत हुँदैन

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु स्थानीय तहभित्र माथिल्लो पद नभएमा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उमेदवार हुने तथा सम्बन्धित प्रदेशभित्र सेवा समूह मिल्ने पदमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस्तै, संघ अन्तर्गत निजामती सेवामा रिक्त भएका पदहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ ।

 (लेखक पौडेल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment