Comments Add Comment

चिकित्सा शिक्षा विधेयक र मनमोहन कलेजको कनेक्सन

मनमोहन मेडिकल कलेजको मुद्दा नसुल्झाएसम्म...

१६ साउन, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आठौं चरणको अनसनमै आफूले दिएको सुझाव समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यही माग लिएर डा. केसी अहिले ११ औं पटक अनसन बसेको पनि आठ दिन बित्यो । यसबीचमा तीन वटा सरकार बने । तर, उक्त विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा थन्किएर बसेको छ ।

जब-जब डा. केसी अनसन बस्छन्, तब समितिको सक्रियता पनि बढ्छ । तर, एउटा सम्झौतामा पुगेर अनसन तोडेसँगै समितिको सक्रियता हराउँछ । अहिले फेरि समितिले विधेयकमाथि छलफल थालेको छ । तर, यो सहजै पारित हुने अवस्था नरहेको समिति सदस्यहरू नै स्वीकार्छन् ।

त्यसो भए कहिले पारित होला विधेयक ? यसको जवाफ खोज्न डा. केसी र सरकारबीच आठौ अनसनका क्रममा १० साउन ०७३ मा भएको सहमति केलाउनु पर्छ ।

त्यतिबेला नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको स्वयम्भूस्थित अस्पताल र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालित हुने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन सोही अस्पतालसँग जोडिएको छ । र, उक्त विषय टुँगोमा नपुगेसम्म उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि, चिकित्सा शिक्षा विधेयकले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने निर्क्योल गर्नेछ ।

समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि २७ वटा संशोधन परेका छन्, तीमध्ये अधिकांश मेडिकल कलेज सञ्चालककै भावनाअनुसारका छन् । कतिसम्म भने आसय पत्र लिएका मेडिकल कलेजहरूले केही सांसदलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् । तर, उनीहरूको प्रयास सार्थक हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

मनमोहन मेडिकल कलेजको विषय समितिले सहजै पन्छाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । समिति सभापति रञ्जु झा आफैं एमाले सांसद हुन् । मनमोहन कलेजमा प्रत्यक्ष संलग्न सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे र वंशिधर मिश्र पनि सोही समितिका सदस्य छन् । र, उनीहरूले संशोधन पनि हालेका छन् । मनमोहन अधिकारीका नाममा मेडिकल कलेज खोलेरै छाड्ने उनीहरूको चाहना कतै छिपेको छैन । उनीहरूको त्यस चाहनालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मोडलमा सार्थकता दिने प्रयत्न पनि नभएको होइन । यद्यपि, डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार मनमोहन कलेजको विधेयक निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फिर्ता लिइसकेका छन् ।

यदि चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा. केसीले चाहेजसरी नै पारित भए उक्त कलेज खोल्ने बाटो सधैंका लागि बन्द हुनेछ । ‘त्यसैले जबसम्म मनमोहनलाई वीर अस्पतालस्थित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गरेर सल्टाउँदैन, तबसम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिँदैन,’ समिति निकटस्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

किन कार्यान्वयन भएन सहमति ?

मनमोहन कलेजलाई न्याम्सले खरिद गर्ने सहमति भएको पनि वर्षदिन बित्यो, कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी (मनमोहन मेडिकल कलेज)को सञ्चालक समिति अध्यक्ष सांसद राजेन्द्र पाण्डे हुन् । उनी अझै पनि कलेज बिक्री गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । समिति उपाध्यक्ष तथा सांसद वंशिधर मिश्रलगायतको समूहले भने अब कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा देखिन्छन् ।

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री थापा भने आफू बहाल रहँदा सहमति कार्यान्वयनका लागि छलफलको प्रयास गरेको बताउँछन् । तर, पाण्डे समूह छलफलमै नआएको उनको दाबी छ ।

उपाध्यक्ष मिश्रको तर्क भने बेग्लै छ । ‘हामीले बेच्नका लागि यो बनाएको होइन । तर, सहमति भइसकेकाले त्यसअनुसार क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य सचिव र गोविन्द केसीको सहमतिको भरमा हुँदैन,’ उनी भन्छन् । पूर्वमन्त्री थापाले चार दिनमा काम गराउने बताएर कार्यकालभरी केही नगरेको उनको दाबी छ ।

मिश्रका अनुसार सरकारको आग्रहमै साधारण सभाले उक्त कलेज न्याम्सलाई जिम्मा लगाउनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइसकेको छ । तर, सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेज र गोविन्द केसी दुवैलाई धोका दिएको उनको आरोप छ । ‘हामीलाई बीच बाटोमा छोड्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

न्याम्सको नाम परिर्वतन गरेर मनमोहन अधिकारीको नाम राख्न आवश्यक विधेयकसमेत सरकारले नल्याएको मिश्रको आरोप छ ।

यी सबै घटनाक्रमका आधारमा डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले मनमोहन मेडिकलको सम्पत्ति खरिद गरिदिनेबाहेकको विकल्प देखिँदैन । सरकारले सामान्यतया निजी प्रतिष्ठानको सम्पत्ति खरिद गर्दैन । मनमोहनको सम्पत्ति खरिद गर्ने निर्णय भने सरकारले गरिसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगले पनि कलेजको सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउँदा सहकारीलाई क्षतिपूर्ति दिन सुझाएको छ । सरकारले खरिद नगरेको अवस्थामा मनमोहन कलेज खोल्न दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार नै पर्न सक्छ, जुन डा. केसीले मान्ने अवस्था छैन । ‘त्यसैले मनमोहनको विषय नटुंगिएसम्म यो विधेयक पारित हुने अवस्था छैन,’ समिति स्रोत भन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
राजकुमार श्रेष्ठ

राजकुमार श्रेष्ठ अनलाइनखबर डटकमका समाचार संयोजक हुन् । राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत श्रेष्ठले मधेस र जनजाति राजनीतिमा दख्खल राख्छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment