२९ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबारदेखि लिएर मधेस दौडाहामा निस्किएका छन् । त्यसको भित्री कारण हो, टिकट वितरणका क्रममा पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्नु ।
केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला अहिले असन्तुष्टका घर-घरमा गएर माहोल बिगि्रन नदिन सक्रिय देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले विद्रोह नगरेको भए पनि टिकटमा चित्त दुःखाउने मानिस धेरै भेटिएका छन्, सम्झाउने प्रयास जारी छ ।’
कांग्रेसले ०६२/६३ को परिवर्तनपछि उदाएका क्षेत्रीय दलहरुका कारण मुलुकभरबाट आउने आफ्नो मतको करिब ८ प्रतिशत गुमाउन पुग्यो । सोही मत फिर्ता ल्याउने कसरतमा छन्, सो पार्टीका नेताहरु । तथापि, टिकट वितरणमा विवेक नपुर्याउने र ‘पकेट’का मानिस छान्ने आफ्नै शैलीको भूँवरीमा फसेको छ, कांग्रेस ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ का १३६ मध्ये सयवटा तह जित्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्नुको कडी त्यही ८ प्रतिशत मतमा गाँसिएको छ ।
मधेसमा विकासकै एजेन्डा अगाडि सारिएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । अन्य चुनावमा जस्तै कांग्रेसले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत प्रणालीमा स्तरोन्नतिलाई नै एजेन्डा बनाएको छ । खासगरी, पहाडसँगको कनेक्टिभिटी जरुरी रहेको बुझाइ मतदातामा पाइएको कोइराला बताउँछन् ।
चुरे विनास र त्यसबाट बढेको मरुभूमिकरण घटाउने आश्वासन कांग्रेस नेता/कार्यकर्ताले बाँडिरहेका छन् । चुरे संरक्षण भएन भने उत्पन्न हुने जटिलता व्यवस्थापनलाई कांग्रेसले चुनावी एजेन्डा बनाएको छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दामा एमाले र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कारण उत्पन्न समस्यामा खेलेर चुनाव जित्ने रणनीति बनाएको छ, कांग्रेसले । मैथिली र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने आश्वासन कांग्रेसले बाँडिरहेको छ । प्रदेश २ का आठै जिल्लामा संविधान संशोधनको मुद्दामा एकरुपता देखिएको छ । विकासको पाटोमा भने ठाउँपिच्छेका एजेन्डा छन् ।
पर्साको जगरनाथपुरमा मधेस आन्दोलनका शहीद दिलिप चौरसियाको परिवार नै प्रवेश गरेको विषयलाई कांग्रेसले मधेसमा बढ्दो आफूप्रतिको विश्वासका रुपमा अथ्र्याएको छ ।
एमालेको सपना- छुकछुके रेल
एमालेले अन्य दलबाट प्रवेश गराएका मानिसलाई टिकट दिएर चुनाव जित्ने दाबी गरेको प्रसंगलाई कांग्रेसले मतदाता आफ्ना पक्षमा तान्ने अस्त्र बनाउन खोजेको छ ।
एमालेले तराई मधेशका जिल्लामा ‘कनेक्टिभिटी’लाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणको क्षेत्र सहज भूगोलमा भएर पनि अझै अविकासकै चरणमा छ । एमालेले त्यसैमा टेकेर चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरत गरिरहेको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भन्दा दक्षिणको भेग कहिल्यै पनि एमालेको पकड क्षेत्र थिएन । बरु, राजमार्ग आसपासको आफ्नो पुरानो दबदबा फर्काउने रणनीतिमा देखिन्छ, उक्त पार्टी ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश २ का ८ जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि जनही ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय लिएको थियो । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यस निर्णयलाई आफ्नो पार्टीको मधेससँगको सामीप्यताको प्रमाणका रुपमा एमालेले अगाडि सारेको छ । आफूले जिते पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेन र त्यससँग जोडिने मधेसका सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गराउने आश्वासन एमालेले बाँडिरहेको छ ।
‘मधेसलाई चीनसँगका नाकासम्म जोडेर भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको व्यापारिक सञ्जालमा आवद्ध गराउने हाम्रो योजना छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले चुनावी एजेन्डा बताए, ‘अहिले दक्षिणसँग मात्रै निर्भर रहँदा मधेसको मात्रै होइन, मुलुककै व्यापार असन्तुलित अवस्थामा छ । हामीले जिते यसमा सुधार ल्याउने छौं ।’
एमालेले जनकपुरमा धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनको एजेन्डालाई उठाएको छ । वीरगञ्जलाई व्यापारिक सहरका रुपमा विकास गर्ने आश्वासन बाँडिरहेको छ । सिरहा-सप्तरी औद्योगिक करिडोरको विकास एमालेले बाँडिरहेको अर्को सपना हो ।
बारामा एमालेले स्थानीय तह जित्ने हतियार बनाएको छ, निजगढमा निर्माण हुने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ।
सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित सिरहा, सप्तरी, धनुषाजस्ता जिल्लाका लागि कोशी, सुनकोशी र कमला नदीमा डाइभर्सन निर्माण गर्ने नारा दिएको छ ।
एमालेले अगाडि सारेको अर्को नारा हो- रेल सञ्जालको विकास । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गदेखि आठ जिल्लाभरि रेल सञ्जाल बिछ्याउने आश्वासन बाँडिरहेका छन्, एमाले नेताहरु ।
विगतमा आफ्नो पकड क्षेत्र मान्दै आएको प्रदेश २ मा कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धनको प्रयास गरिरहेको विषयलाई एमालेले आफ्नो अवसरका रुपमा अथ्र्याएको पाइन्छ । प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराई दाबी गर्छन्, ‘०१५ सालदेखि अहिलेसम्म अन्य दलसँग गठबन्धन नगरेको कांग्रेसले पहिलोपटक चुनावी तालमेलको प्रयास गर्नु उसको स्टे्रन्थ कमजोर बन्दै गएको लक्षण हो । मधेसमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदै गएको संकेत पनि गर्छ यसले ।’
जस लिने ध्याउन्नमा माओवादी
माओवादी केन्द्रले भने आफूलाई राजनीतिक एजेन्डामै बढी केन्दि्रत गराएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र गाउँ तहसम्म सिंहदरबारको अधिकार पुर्याउने पहलकदमी आफ्नै पार्टीले लिएको बताउँदै माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मतदाताको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘परिवर्तनको मुख्य मार्गनिर्देशन माओवादीले नै गरेको कुरा मतदातालाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ हेडक्वार्टर सदस्य तथा पर्सा इञ्चार्ज उर्मिला अर्याल भन्छिन् ।
अर्यालको भनाइमा हरेक वडामा मावि तहको विद्यालय, १५/२० शय्याको अस्पताल, बेरोजगारी घटाउनेजस्ता विषयलाई पनि चुनावी एजेन्डा बनाइएको छ ।
माओवादी पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामेल भएको हो । र, उक्त पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले विकासका भन्दा बढी राजनीतिक एजेन्डामै आफूलाई केन्दि्रत गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो मुख्य भुमिका रहेको जस लिने प्रयासबाट पनि राम्रो चुनावी उपलब्धी हासिल हुने उक्त पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको बुझाइ देखिन्छ ।
मधेसलाई अधिकार दिलाउने कुरामा माओवादीको भुमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न मतदातालाई अनुनय गर्दैछन्, उक्त पार्टीका कार्यकर्ता । आफ्नो दलले जिते मात्र हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुने उनीहरुको दाबी रहँदै आएको छ, घरदैलो र आमसभाहरुमा ।
रनभुल्लमा राजपा
६ वटा दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता/कार्यकर्ता रनभुल्लमा देखिन्छन् । स्थानीय तहका दुई वटा चरणको चुनाव बहिष्कार गरेको उक्त पार्टीले प्रदेश २ मा सहभागिता जनाएको छ ।
धेरै वटा दल मिलेर गठन भएका कारण टिकट वितरणको व्यवस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर, पार्टीका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठी गृहजिल्ला नवलपरासी गएर बसिदिएको र चुनावमा निश्त्रिmय रहेको कुराले नेता/कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिन्छ । उनलाई चुनावमा सक्रिय गराउने प्रयास पनि पार्टी नेतृत्वले गरेको छैन ।
प्रमुख दलहरुको कार्यशैलीका कारण संविधान संशोधन विधेयक असफल भएको मुद्दालाई पनि उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले चुनाव जित्ने अस्त्र बनाउन सकेको पाइँदैन । एक हिसाबले राजपा नेता/कार्यकर्तामा ‘कन्फिडेन्स’ देखिएको छैन ।
पार्टी महासचिव केशव झा भने बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाहीमा पार्टीको स्थिति नराम्रो नरहेको दाबी गर्छन् । धनुषा र सिरहामा ‘पोजिसन’ कमजोर रहेको उनी स्वीकार्छन् । अन्योलका बावजुद करिब २७ वटा स्थानीय तहमा राजपाले जित हात पार्ने झाको दाबी छ ।
उक्त पार्टीले राजनीतिकभन्दा विकासे एजेन्डा नै अगाडि सारेको छ । स्वरोजगार, चुरे संरक्षण, बाढी समस्याको दीर्घकालीन समाधान, डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबेल वितरणलगायत एजेन्डामा मतदाता रिझाउने प्रयास गरिरहेको छ । कोशी, कमला र वागमती नदीमा उच्चबाँध निर्माणलाई पनि राजपाले चुनावी एजेन्डा बनाएको छ । रेलमार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रेको आश्वासनसमेत बाँडिरहेको छ ।
यीबाहेक उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीले पनि विभिन्न स्थानीय तहमा विकासका नाराहरुसमेत अघि सारेर भोट मागिरहेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीले जनकपुरबाट दुई नम्बर प्रदेशको ‘विकासको खाका’ सार्वजनिक गरेको छ ।
