कांग्रेसको सुल्टो र उल्टो समाजवादः के शिक्षा र स्वास्थ्यमा यु-टर्न लिएको हो ?

१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका आसन्न निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको एउटा उपशीर्षक छ, सामाजिक प्रगतिको संकल्प । र, त्यसमा उल्लेख छ, स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्व राज्यको हो ।

यो कांग्रेसको नीतिगत यु-टर्न हो या सैद्धान्तिक विचलन ? ०४८ सालको आम निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसले खुला बजार अर्थतन्त्रको बाटो मात्र समातेन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि निजीकरणमा धकेलेर सरकारी शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरासायी बनायो ।

२६ वर्षपछि कांग्रेसमा उक्त कदम गलत थियो भन्ने स्वीकारोक्तिझैं देखिन्छ, उक्त बुँदा ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यक्तिको निजी पूँजी हाबी हुने तर नवीन सोच र गतिशीलता चाहिने उत्पादनमूलक उद्योगहरु चाहीं राज्यले चलाउनुपर्छ भन्ने उल्टो समाजवाद हामीलाई स्वीकार छैन ।’

तर, अहिलेसम्म कांग्रेस जुन बाटोमा हिँड्यो, त्यो गलत थियो भन्ने स्पष्ट भाषा घोषणा पत्रमा कहींकतै पाइँदैन ।

उल्टै निजी शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरु नै अहिले पनि कांग्रेसको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा छन् । कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेको पार्टीको विचार यहाँनेर विरोधाभाषपूर्ण लाग्छ ।

अझ अगाडि बढेर घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सुल्टो समाजवादको पक्षमा छ, जहाँ समताको प्रधान मुद्दा राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरुमार्फत् सम्बोधन गर्नेछ ।’

उद्योगधन्दा निजीकरणको बचाऊ

घोषणा पत्रमा सार्वजनिक उद्योग, कलकारखानाको निजीकरणको भने बचाऊ गरिएको छ । भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले नै राज्यस्रोतको दोहन र करदाताको पैसाको दुरुपयोग नगरी रोजगार वृद्धि गर्ने र राज्यले सहजकर्ताको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी तथा उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

खासगरी, एमालेजनले कांग्रेसमाथि निरन्तर लगाउँदै आएको आरोप हो, उद्योगधन्दा बेचेर खायो । कांग्रेसले फेरि पनि उक्त कदम सही भएको दाबी गरेको छ, घोषणा पत्रमार्फत् ।

८४ पृष्ठको घोषणापत्रमा उल्टो समाजवाद र सुल्टो समाजवादको व्याख्या गरिएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता, हेटौंडा कपडा, हरिसिद्धि इँटा टायल, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, भृकुटी कागज, विराटनगर जुटमिललगायत सार्वजनिक कलकारखाना बेच्नु गलत नरहेको तर्क देखिन्छ, कांग्रेसको घोषणा पत्रमा ।

कम्युनिस्टविरुद्ध विषबमन

उक्त पार्टीको घोषणा पत्रमा कम्युनिस्ट शक्तिहरु विरुद्ध विषबमन गरिएको छ । ०४६ र ०६२/६३ को परिवर्तन मात्र नभई संविधान निर्माणको पनि मुख्य सहयात्री बनेको एमालेलाई दल नियन्त्रित पूँजीवाद संरक्षण गर्ने पार्टीका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एमालेले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाउँदै लेबी बुझाउन सक्रिय नेता र कार्यकर्ताका भ्रातृ संगठनको माध्यमबाट अस्पताल, मेडिकल कलेज, एनजीओ सञ्चालन, सहकारी, उद्योग, जलविद्युत, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी र स्वार्थ भएको व्यावसायिक घरानाको भूमिकामा परिवर्तन गर्दै गएको छ ।’

एमाले सत्ताको केन्द्रमा बसेर निकटतम सहयोगीको व्यावसायिक स्वार्थको रक्षार्थ दल-नियन्त्रित पूँजीवाद संरक्षण गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी बनेको दाबी पनि कांग्रेसको छ ।