१७ माघ, काठमाडौं । भूकम्प पीडितका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम गर्न गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख (सीइओ) एक प्रकारका फुटबल हुन्, जसलाई सरकार परिवर्तनैपिच्छे गलहत्याउने गरिएको छ । तर, नयाँ सरकार गठन हुन ढिलाइ भइरहेको मौका छोपेर वर्तमान सीईओ युवराज भुसालले आजै आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरेका छन् ।
भूकम्प पीडितका लागि सय दिनमा के-के काम गर्नुभयो त भनेर फेहरिस्थ माग्ने क्रममा हामीले सीईओ भुसाललाई यो पनि सोध्यौं कि नयाँ सरकारले हटाउला कि भनेर कत्तिको डर लागेको छ ? जवाफमा उनले भावी प्रधानमन्त्रीसँग कुनै डर नलागेको बताए ।
देउवा सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका सीईओ भुसाललाई वाम सरकारले हटाओस् कि राखोस्, हामीलाई मतलब भएन, तर उनले सिईओ बनेको सय दिनमा भूकम्प पीडितका लागि कामचाहिँ के-के काम गरेछन् त ? यो लामो अन्तरवार्तामा हामीले खोतल खातल गरेका छौं ।
अनलाइनखबरका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा सीइओ भुसालले केही महत्वपूर्ण सूचना दिए । जस्तो- अब काठमाडौंका भूकम्पपीडितले २५ लाख ऋण पाउने र त्यसपछि उपत्यका बाहिरका पीडितले १५ लाख ऋण पाउने विषयमा बैंकहरुसँग भर्खरै सहमति भएको उनले बताए । तर, ३ लाख रुपैयाँको निब्र्याजी ऋणबारे भने बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी इञ्जिनियरहरुको भत्ता हेरफेर गरिएको, बजेट अभावका कारण आगामी असारपछि अर्को दाता सम्मेलनको तयारी भइरहेको र सरकारले हालै घोषणा गरेको थप १ लाख रकम दिनेबारे प्राधिकरणमा कुनै जानकारी नआएको भुसालले स्पष्ट पारे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका सीइओ भुसालसँग अनलाइनखबरका लागि अरुण बराल र सुवास भट्टले गरेको लामो कुराकानीः
तपाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त भइरहँदा कांग्रेस नेताको नातेदारका रुपमा चर्चा भयो नि ?
नातासँग जोड्छन् । मैले ३४ वर्ष सरकारी सेवामा काम गरें । कुनै स्क्याण्डल मच्चाउने काम गरेको भए मेरो त्यही नै स्क्याण्डल हुन्थ्यो, केही देखाउने ठाउँ छैन र त्यही भएर मलाई फलानाको नाता भन्दियामात्रै हुन् । त्यो नाता त म सचिव भएपछि बनेको हो । नातै नपर्ने मान्छे त को हुन्छ र ?
अब वाम सरकार बन्यो भने सिइओबाट हटाइन्छ कि भन्ने डर लागेको छ कि छैन ? नहटाइयोस् भनेर दौडधूप गर्ने कि नगर्ने ?
मलाई डर छैन । मैले सुरुमै आउँदा भनेको थिएँ, मेरो कार्यकाल ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म हो । यो म पहिल्यै तयार भएर आएको हो । फेरि म कुनै सोर्स लगाएर दौडिएर एकाएक आएको पनि होइन, त्यसै मलाई आइलागेको जिम्मेवारी हो यो । किनभने सिइओ साहेबलाई राजिनामा दिएर जानुपर्ने भएछ, उपयुक्त मान्छे को हुन्छ भन्दा ब्युरोक्रेसीले प्रोब्लम गर्छ, सिनियर ब्यूरोक्रेट राखे हुन्छ भन्ने सिफारिस भएछ । को छ भन्दा एउटा भुसाल छ, युएनडीपीमा कन्सल्टेन्सीको काम गर्छ भनेर ६ गते निर्णय भएछ, मैले ५ गते बेलुका मात्रै थाहा पाएको हुँ । अनि ७ गते आएर काम थालिहालें ।
त्यसैले मलाई हटाउँछन् कि राख्छन् कि भन्ने चिन्ता छैन । म भूकम्पपीडितहरुको काम पार लगाउँछु भनेर हिँडेको छु । मैले कुनै विद्यार्थी युनियनमा पनि काम गरेको छैन । ०३६ सालमा म २२ वर्षको हुँदा सेक्सन अफिसरबाट सेवामा प्रवेश गरेको हुँ ।
मलाई हटाउँछन् कि राख्छन् कि भन्ने चिन्ता छैन । म भूकम्पपीडितहरुको काम पार लगाउँछु भनेर हिँडेको छु । मैले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पनि छैन । मैले अहिलेका सबै राजनीतिक दलहरुसँग काम गरेको छु ।
मैले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पनि छैन । मैले अहिलेका सबै राजनीतिक दलहरुसँग काम गरेको छु । जस्तो- प्रचण्ड कामरेडले मलाई कायममुकायम सचिव बनाइदिनुभयो, माधव नेपालले कन्फर्म गर्नुभयो । र, माओवादी र कांग्रेसको सरकारले मलाई यहाँ नियुक्ति गर्यो । त्यसैले म निश्चिन्त छु ।
जुन सरकार आउँछ, त्यसले काम गर्न दियो भने गर्छु, उसलाई परफरमेन्स चाहिएको हो भने म देखाइदिन्छु, उसैले जस पाउने हो । हैन, तपाई कम्फरटेबल भएन, मलाई साथीहरुले प्रेस गरे भनेर प्रधानमन्त्रीज्युले भन्नुभयो भने मुद्दामामिला, कच्याक कुचुकमा म लाग्दिनँ ।
विगतमा प्राधिकरणका सिइओलाई कर्मचारीले टेरेनन् भनिन्थ्यो, अहिले तपाईलाई टेरेका छन् त ? प्राधिकरणलाई कर्मचारीको अभाव छ कि छैन ?
पहिलेका साथीहरुलाई ब्युरोक्रेसीको नम्र्स थाहा नभएकाले कर्मचारीहरुले टेरेनन् भन्ने कुरा आएको थियो होला, तर मलाई त्यो समस्या छैन । मैले चारैतिरबाट सहयोग पाइरहेको छु । म आजको काम आजै गरौं भन्छु, तर मेरो स्पिरिटमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरु नहुन सक्छन् ।
हाम्रोमा दरबन्दी जति छन्, त्यसको झण्डै आधामात्रै पदपूर्ति भएको जस्तो देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग हामीले कर्मचारी माग्यौं, उहाँहरुले दिनुभएन ।
उहाँहरुलाई दोष दिने अवस्था पनि छैन । किनभने, म पनि प्रशासनको एउटा पार्ट भएको हुँ । संघीयतामा हामी गयौं । प्रदेशहरुमा कर्मचारी पठाउनुपर्ने छ । जान नचाहनेलाई सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको स्किम ल्याएको छ । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीलाई कर्मचारीहरु दिन सक्ने स्थिति छैन ।
तर, हामी आफैंले करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने परिस्थिति छ । जस्तो-उपसचिवमा ग्याप भयो भने रिटायर्ड भएको उपसचिवलाई ल्याएर काम गराए भयो नि त । यो रुम हामीलाई छ त्यसकारण कर्मचारी अभावका कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम नभएको होइन ।
तपाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिईओ बनेको आज ठीक सय दिन पुगेछ । सय दिनमा भूकम्पपीडितहरुका लागि के-के काम गर्नुभयो ?
म कात्तिक ७ मा आएको हो, आज ठ्याक्कै १ सय दिन पूरा भयो । म आउँदाको बखत पहिलेका साथीहरुले गरेको प्रगतिलाई तिब्रता दिन्छु भनेको थिएँ । तर, यसलाई अघि बढाउने क्रममा सहयोगी पक्षहरुको कमीकमजोरी रहेको पाएँ ।
निजी आवास निर्माणका लागि सपोर्ट हुने चिजहरुमा मैले कमीकमजोरी देखें । जस्तै मनसुनअघि ६० प्रतिशत घर निर्माण गर्ने भनेर टार्गेट बनाइयो । असार २८ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले समय तालिका बनाएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता दिइसक्ने, पोहोरसाल पहिलो किस्ता बुझेकालाई दोस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्म दिने, अनि अरुलाई चैत मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता रकम दिने भनिएको थियो ।
यसैगरी ०७५ साल असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता अर्थात सबै रकम बाँडिसक्ने निर्णय गरिएको थियो । अर्थात त्यतिबेलासम्म निजी आवासको काम सम्पन्न गर्नु भनेर म्यान्डेट दिइएको थियो । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्यो । यस योजना अनुसार मैले ६० प्रतिशत घर कम्तिमा पनि निर्माण गर्ने भनेर उद्देश्य राखें ।
भूकम्प गएका अन्य मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने ७० देखि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पुनर्निर्माण भएको देखिँदैन । १ सय नै नभए पनि ८० प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण हुन आउँछ भनेर मैले ६० प्रतिशत निर्माण गर्ने योजना बनाएको थिएँ ।
भूकम्प गएका अन्य मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने ७० देखि ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पुनर्निर्माण भएको देखिँदैन । १ सय नै नभए पनि ८० प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण हुन आउँछ भनेर मैले ६० प्रतिशत निर्माण गर्ने योजना बनाएको थिएँ ।
७ लाख ६७ हजार भूकम्पपीडित मध्ये साढे ६ लाख जतिले पहिलो किस्ता लिएका थिए, १ लाख जति हराइरहेका थिए । अहिले पहिलो किस्ता ६ लाख ८४ हजारजतिले लिइसकेका छन् ।
निजी घर निर्माणका लागि खटाइएका इञ्जिनियरको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
पहिलो किस्ता लिएपछि दोस्रो किस्ता लिनका लागि घरको जग हाल्ने अनि डीपीसी गरेपछि कस्तो बनाउने भन्नका लागि प्राविधिक सहयोग चाहियो । प्राविधिक नभई दोस्रो किस्ता नपाइने । प्राविधिक कहाँ छन् त भनेर खोज्दा जिल्लाको शहरी विकास अर्थात हामीले डीएलपीआई भन्छौं, त्यहाँ पठाइएको रहेछ । उनीहरुलाई भत्ता ७५ प्रतिशत दिएको रहेछ ।
जहाँ बसे पनि ७५ प्रतिशत भत्ता दिएपछि दुरदराजमा उनीहरु जाने कुरै भएन । किनकि दुरदराजका गाउँमा बस्न खान असुविधा छ । मैले यो मोडल उपयोगी हुन सक्दैन भनेर मंसिर महिनाभित्र प्राविधिक खटाउने एउटा योजना बनाएँ ।
यस योजनाअन्र्तगत एउटा वडामा एक इन्जिनियर जानुपर्छ भनेर योजना बनाएँ । र, यसमा पनि एउटा इन्जिनियरले ५ सयभन्दा बढी घर हेर्न सक्दैन भनेर सेवाग्राहीको संख्या अनुसार इन्जिनियरहरु पनि थप गर्ने योजना बनाएँ । यसरी १४ जिल्ला जहाँ १३१ स्थानीय तह छन् । १४ जिल्लाका ११ सय ९६ वडामा इन्जिनियर पठाउने निर्णय गरियो ।
तर, बाँकी १८ जिल्लाले हामीलाई बेवास्ता गरियो भन्ने गुनासो गरे । १८ जिल्ला पूर्णरुपमा क्षति नभई आंशिक रुपमा क्षति भएका जिल्लाहरु हुन् । त्यहाँ हामीलेे एउटा गाउँपालिकामा एउटा इन्जिनियर पठाउने निर्णय गर्यौं ।
मैले प्राविधिकहरु स्थानीय तहमा नै खटाउनुपर्छ भनेर मोडल बनाएको हुँ । अन्तिम समयसम्म पनि शहरी विकास मन्त्रालय तयार नभएको अवस्था हो । तैपनि हामीले यसलाई छिचोलेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिधै पठायौं ।
जहाँ बसे पनि ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने उचित नलागेपछि मैले २८२ स्थानीय तहलाई मैले सुविधा र पहुँचका आधारमा ५ भागमा विभाजन गरें । समितिको निर्माण गरेर ७५ प्रतिशत सबैभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्नेले पाउने व्यवस्था गरियो र यस्तो भत्तालाई ४० देखि ७५ प्रतिशतसम्म विभाजन गरियो । यसरी विभाजन गरेपछि इन्जिनियरहरुलाई सेवा सुबिधा र भत्ताको बारेमा बताइदियौं ।
कहाँ जाँदा कति भत्ता पाइन्छ भनेर बताइयो । तर, धेरैजसोले काठमाडौंमै बस्न मन गरे । ९० प्रतिशत इन्जिनियरहरु काठमाडौंमै बस्न खोजे । धेरैले बिदेश जाने एप्लाई गर्नुपर्ने, एमई पढ्नुपर्ने र त्यसका लागि काठमाडौं बस्न पर्ने बताए । तर, म यो कुरा मान्ने पक्षमा थिइनँ । किनकि म भूकम्पपीडितको आँखामा आएको आँशु पुछ्न आएको मान्छे हुँ ।
मैले काठमाडौंभित्र कसैलाई पनि नराख्ने र सबैलाई बाहिर पठाउने निर्णय गरें । बाहिर जाने र दुर्गममा बस्नेहरुलाई भत्ता नै ५८ हजारसम्म मिल्ने बनाएँ । कम पाउनेले ४० देखि ४२ हजारसम्म पाउने अवस्था आयो ।
यसरी प्राविधिकहरु छानेपछि हामीले उनीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने योजना बनायौं । किनकी बिई पास गरेकै मान्छेलाई बिल्डिङ कोड र माटो मुछेर गाह्रो लगाउनुपर्छ भनेर पनि नपढाएका कारण तालिम दिनुपर्ने भयो । यस्तो तालिम हामीले १० दिनको राख्यौं ।
भूकम्पपीडित क्षेत्रमा खटिने मामिलामा इञ्जिनियरहरुको उत्साह कस्तो पाइयो ?
इमान्दारीतापूर्वक काम गरुन् भनेर इञ्जिनियरहरुलाई ईश्वर र कुलदेवताका नाममा सपथ खुवाएँ । ‘मैले भूकम्पपीडितका लागि काम गर्नेछु’ भनेर कुल देवतालाई साक्षी राखेर सपथ खुवाएको थिएँ । सपथ खुवाएपछि फिल्डमा खटाइयो । कोेही गए, कोही भागे । कोही नियुक्तिपत्र बुझ्न नै आएनन् । चार सयजना इञ्जिनियरहरु भर्ना गरेकोमा दुई सयजना गायब भए । यसपछि हामीले बैकल्पिकबाट पठाउन सुरु गर्यौं । जुन क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
‘मैले भूकम्पपीडितका लागि काम गर्नेछु’ भनेर कुल देवतालाई साक्षी राखेर सपथ खुवाएको थिएँ । सपथ खुवाएपछि फिल्डमा खटाइयो । कोेही गए, कोही भागे । कोही नियुक्तिपत्र बुझ्न नै आएनन् ।
अहिले सबै ठाउँमा इञ्जिनियरहरु लगभग पुगिसकेका छन् । यसमध्ये इञ्जिनियरहरु ४ सय, सब इञ्जिनियरहरु ४ सय र असिस्टेन्ट सब इञ्जिनियरहरु ३ सयको हाराहारीमा छन् । जम्मा गरी हामीसँग अहिले ११ सय प्राविधिक छन् ।
इञ्जिनियरको समस्या त सम्वोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएछ । तर, गाउँमा मिस्त्री र कामदारको स्थिति कस्तो छ ? कामदारको अभाव छ कि छैन ? अनि उनीहरुको तालिममा प्राधिकरणले अहिलेसम्म के कति लगानी गर्यो ?
प्राविधिकको समस्या समाधानपछि फेरि कामदार र मिस्त्री अभाव भएको गुनासो आउन थाल्यो । मिस्त्रीहरु तालिम दिएको वा नदिएको बारेमा बुझ्दा दुई वर्षमा ५६ हजारलाई तालिम दिएको पाइयो ।
यसरी तालिम दिएका इलेक्टि्रसियन, डकर्मी, सिकर्मी कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक खोज्दा पाइएन । २५ हजारले डकर्मी तालिम लिएको पाइयो । तर, कहाँ छन् भन्ने बारेमा जानकारी पाइएन ।
प्रधिकरणमा हामी आएपछि पुस मसान्तसम्म ५४ हजारलाई डकर्मी तालिम दिने निर्णय गरियो । २८२ स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय मानिसहरुलाई नै तालिम दिने निर्णय गर्यौं, जसमा २१ हजार मान्छेमात्रै तालिममा सहभागी भए । बीचमा थाहा पाएनौं भनेर आउनेे ५ हजार थपिए ।
तालिम लिन चाहनेहरु ३२ जिल्लामा मान्छेमात्रै अपुग भएपछि अरु जिल्लाका १५ हजार मान्छे ल्याएर तालिम दिनुस् भनेर गरिबी निवारण कोषलाई ३० करोड दियौं । तर, उसले डेढ दुई महिनाछि काम गर्न सक्दिनँ भन्यो ।
त्यो कोटा फिर्ता लिएर अहिले फेरि शहरी विकास मन्त्रालय, घरेलु लगायतलाई १५ हजारलाई ल्याएर तालिम दिनुस् भनेका छौं । अहिले ४१ हजारलाई तालिम दिने टार्गेटका साथ फागुनसम्म सक्नुस् भनेका छौं ।
भनेपछि, यसअघि कागजी तालिममा पैसा सकिएछ हैन त ?
कागजमा देखिन्छ । तर, जाजरकोट, दाङ, बर्दिया, कैलालीका मान्छे विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । केही तालिम नलिएका पनि छन् । तिनलाई तालिम नलिएका भए तालिम देऊ भनेका छौं ।
कोटेशन ल्यायो, जसले जतिमा गर्छ, त्यतिमै दिने चलन रहेछ । अहिले मैले तालिमको नम्र्स कसिदिँए । एउटा ट्रेनिङ गर्दा ७ दिनको कति खर्च लाग्छ भनेर टिम बनाएर अध्ययन गरेँ । त्यसमा २० हजार लाग्ने देखियो । त्यसमा ८ हजार तालिम लिनेले नै लान्छ ।
तालिम लिने गाउँको गरिब डकर्मी हो । उसको रोजगारी गुम्ने भएकाले उसलाई दिनको ७ सय भत्ता दिने, एक सय रुपैयाँ आवत-जावत खर्च दिने । १५० रुपैयाँ खाना खर्च र १६ सयसम्मको औजार किनेर घर लैजान दिने । यसरी तालिमको नर्म्स बनाएर मिस्त्रीको पूर्ति गरिँदैछ ।
यसअघि तालिमका नाममा एनजीओहरुले खाने मेलो मात्रै गरेछन् कि क्या हो ?
कुनै संस्थालाई कसैले टीका लगाएर दिएका हुन सक्छन् । तर, अहिले हामीले तालिम लिएका सबैको नाम वेबसाइटमा राख्न भनेका छौं । अपडेट गर्न भनेका छौं । सोलुखुम्बुको भूकम्पपीडितले क-कसले तालिम लिएका रहेछन् भन्ने हेरेर फोन गर्न सकोस् भनेर यो व्यवस्था गरेका छौं ।
अहिले भूकम्पपीडितका क्षेत्रमा कति सिकर्मी डकर्मी परिचालित छन् त ?
तालिम लिएका ५६ हजार तालिम लिएको तथ्यांकमा छन् । अब ४१ हजार थप्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौं ।
इञ्जिनियर र मिस्त्री एवं कामदारहरुपछि ढुंगा,गिट्टी, बालुवा र काठपातको पनि त समस्या होला नि ? यसबारेमा के भइरहेको छ ?
म कात्तिक ७ गते प्राधिकरणमा आएँ । मैले निर्वाचित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर १७ गते स्थानीय तहको महासंघका तदर्थ समितिका प्रतिनिधिलाई बोलाएर यसबारे अन्तर्क्रिया गरेँ । यसमा २८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र जारी भएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले भूकम्पपीडितलाई सकेसम्म सित्तैमा दिन्छौं, यदि कतै ठेक्का लगाएको भए सहुलियत दरमा दिन्छौं, कुनै स्थानीय हतमा ढुंगा गिट्टी रहनेछ भने छिमेकी स्थानीय तहबाट मिलाइदिन्छौं भन्नुभएको छ । अहिले त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
काठको व्यवस्थापन नि ?
काठको व्यवस्थापनका लागि मैले वन विभाग तथा टिम्बर कर्पोरेसनसँग कुरा गरेको छु । उहाँहरुले चिरान काठ धेरै ठाउँमा रहेको बताउनुभएको छ । मैले उहाँहरुलाई काठको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएको छु । उहाँहरुले पनि त्यसमा प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अब काठमा पनि समस्या छैन ।
घर बनाउनका लागि नक्सापासमा पनि त समस्या होला नि ? यसलाई कसरी सम्बोधन गरिँदैछ ?
अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नक्सा पास गर्न ३ महिना लाग्छ । कानुन अनुसार नै लामो समय लाग्ने भएपछि मैले उहाँहरुलाई एक हप्ताभित्र नक्सा पास गरिदिन भनेँ ।
दिएको नक्सा स्वीकार्य भए ३ दिनभित्र, आफैंले बनाइदिने भए एक हप्ताभित्र । उहाँहरु राजी हुनुभयो । स्थानीय तहलाई नक्सा पास गर्न शुल्क पनि नदिन आग्रह गरेँ । उहाँहरुले हुन्छ भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । त्यसकारण भूकम्पपीडितले अब निःशुल्क नक्सापास गर्न पाउनुभएको छ ।
तर, यसमा अर्को समस्या पनि रहेछ, नक्सापास गर्न सडकको ‘राइट अफ-वे’ पनि क्लियर रहेनछ । नक्सापासमा लफडा हुँदोरहेछ । यति मिटर, उति मिटर भनिँदोरहेछ ।
माघसम्म बनेका घर संख्या ९५ हजारबाट एक लाख पुग्छ । हाल पौने पौने ३ लाखको संख्यामा रहेका निर्माणाधीन घरको संख्या ३ लाख पुग्छ ।
भूकम्पीडितका सबै गाउँघरमा कहाँ सडक हुन्छ ? सडक नभएपछि नक्सापास नहुने । त्यसैले मैले सडक विभाग, डोलीडार र नगपालिकालाई बोलाएर छलफल गरें । ६५ वटाको ‘राइट अफ वे’ राजपत्रमा निक्लिएको रहेछ । गाउँको सडक र खोलाको राइट अफ वे स्थानीय सरकारले तोक्न सक्ने रहेछ ।
यसपछि स्थानीय हतलाई राइट अफ वे तोकेर नक्सा पास गर्नुपर्ने भनेर क्लियर गरियो । मैले झञ्झट नगरी भूकम्प पीडितको जहाँ जस्तो घर छ, त्यहाँ नक्सापास गर्न भनेँ । त्यो पनि समाधान भयो ।
प्राधिकरणमा भूकम्पपीडितहरुको लाखौं गुनासा थुपि्रएका छन् र यसअघिमा सिइओहरु ती गुनासा गनेर बसेका थिए भन्ने चर्चा छ कि ? ती गुनासोहरुबारे तपाईले के गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहमा गुनासा थिए । मंसिर मसान्तसम्म हामीले समय दिएका थियौं । उताबाट चिठ्ठी आउने र यहाँबाट पनि चिठ्ठी बनाएर कागजी घोडा दौडाउने मात्रै काम भइरहेको रहेछ ।
मैले कार्यकारी सदस्यलाई कात्तिक २६ मा चिठ्ठी दिएर जिल्ला-जिल्लामा जान भनेँ । जहाँ समस्या छन्, त्यहाँ नै समाधान गर्नुपर्छ भनेर काम गरेँ । मैले मासिकरुपमा प्रतिवेदन ल्याउन भनेँ । कतिपयले गर्नुभएको छ, कतिले गर्नुभएको छैन ।
त्यसपछि हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत २८२ स्थानमा स्थानीय तहका लागि कार्यशाला गर्यौं । त्यसले पनि धेरै गुनासाहरु क्लियर भए । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा एलडीओ, सिडीओ, डीएफओ, कोलेनिका, बैंकहरु, मालपोतको समिति बनायौं । त्यो समितिलाई ७ दिनमा एकपटक बैठक बस्नुस् र समस्याहरु समाधान गर्न भन्यौं । त्यसका लागि लाग्ने खर्च र बैठक भत्ता दिने भन्यौं । उहाँहरु पनि खुसी हुनुभयो ।
यसले गर्दा स्थानीय तहमा उत्साह आएको छ । पुनर्निर्माणका सबै समस्याहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा आएर ठोक्किन्छ, त्यसैले उहाँहरुलाई नै जिम्मेवार बनाएका छौं ।
पहिले आएका गुनासोको समन्धमा वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा समति बनाएका छौं । त्यसमा वडासचिव र हाम्रो इन्जिनियर पनि छन् । गुनासो आएपछि त्यहाँ गएर घर हेर्ने र भूकम्प पीडित हो/हैन हेरी त्यही समितिले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि तलमाथि भए तपाईंकै जिम्मा भन्दिएका छौं ।
भूकम्प पीडितलाई अनुदान लिन किन निकै अप्ठेरो परेको होला ?
हो, समस्या पैसा लिने कुरामा छ । विश्व बैंकसँग फाइनान्सियल एगि्रमेन्ट गर्दा विभिन्न चरणमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । तीन चरणको प्रोसेस छ । त्यसका लागि रकम माग्दा स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने, जिल्ला शहरी विकासको डीएलपीआईले हेर्ने, उसले जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने, उसले कोलेनिका पठाउने, कोलेनिकाले स्टाफ छैन भनेर ढिला गर्दिने, उसले बैंकमा पठाउने, अनि बैंकले बेलामा इन्ट्री नगर्दिने, पैसा छैन भन्दिने समस्या छ । त्यसैले हामीले बैंकहरुसँग पनि छलफल थालेका छौं र समस्या समाधानका लागि पहल गर्दैछौं ।
असारसम्म ६० प्रतिशत घर बन्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ त ?
माघसम्म बनेका घर संख्या ९५ हजारबाट एक लाख पुग्छ । हाल पौने पौने ३ लाखको संख्यामा रहेका निर्माणाधीन घरको संख्या ३ लाख पुग्छ ।
यो हिसाबमा माघसम्ममा निर्माण र निर्माणको चरणमा रहेका घरको संख्या चार लाख पुग्छ । यो हिसावमा हामी असारसम्म ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई टहरामा ल्याउन सफल हुन्छौं ।
अर्को, कतिपयले गाउँमा प्राविधिक नपुगेका र घर बनाउन हतार भएका कारणले यसअघि नै घर बनाएका छन् । तर, हाम्रोमा ती इन्ट्री भएका छैनन्, ती बेरुजु भएका घरहरु हुन् । त्यसको समाधानका लागि हामीले जिल्ला जिल्लामा सहयोग गर्न इन्जिनियर पठाएका छौं । के गर्दा ती घर हाम्रो प्रणालीमा आउँछन् भनेर हेरिने छ । किनकि धेरै घरहरु पक्की पनि छन् ।
साथै हामीले हरेक जिल्लामा डिष्ट्रिक सपोर्ट इन्जिनियर पठाएका छौं । हाम्रो घर भूकम्प प्रतिरोधी भएन भन्ने निश्कर्ष आयो भने त्यसलाई करेक्सन हुन्छ । छडहरु अलिकति उठाएर हुन्छ कि, बिमहरु मिलाएर हुन्छ कि, त्यसलाई मिलाउने प्रयास हुन्छ ।
घर निर्माणमा दाताहरुले तोकेको मापदण्डभन्दा नेपाल सरकार अलि उदार बन्न खोजेको हो ?
अलि उदार नीति नै अपनाइएको हो । अझै मैले त ७० प्रतिशतमै पास गरिदिउँ भनेको थिएँ । तर, हस्ताक्षर गर्दा १०० प्रतिशत राखेको छ । त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौं । वर्ल्ड बैंकको फाइनान्सियल एगि्रमेन्टमा सबै साथीहरुले सबै हेर्न सक्दैनन्, हामी यसलाई अलि उदार बनाउने प्रयासमा छौं ।
नक्कली भूकम्पपीडितले पनि अनुदान लगेको चर्चा छ तिनीहरुमाथि के कारवाही हुन्छ ?
नक्कली कागजातका आधारमा नपाउनुपर्ने मान्छेले पनि ५० हजार लिएर गएको अवस्था छ । त्यसलाई हामी सरकारी काम बाँकीसरह असुलउपर गराउने छौं ।
जसले पीडित नभइकन पनि ५० हजार लिनुभएको छ तपाईहरुले इज्जतसाथ फिर्ता गरिदिनुस् । जसले भूकम्पपीडितको रकम लिनु भएको छ, त्यो त पाप नै हो नि । हामी असुल गर्छाैं । काम बाँकी नै छ । यसको हामीले खोजतलास गर्छौं । त्यो काम असार साउनतिर हुन्छ ।
नपाउनुपर्नेहरु केहीले त पैसा बुझाएका पनि छन् । मकवानपुरतिर बुझाएका पनि छन् । जसको वैकल्पिक व्यवस्था छ उनीहरुले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् ।
कति छन् त्यस्ता नक्कलीहरु ?
यसको भेरिफाई गर्न बाँकी छ । नपाउनुपर्नेहरु केहीले त पैसा बुझाएका पनि छन् । मकवानपुरतिर बुझाएका पनि छन् । जसको बैकल्पिक व्यवस्था छ उनीहरुले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् । किनभने सामान्य चिरा परेका घरमा मर्मत गरेर बस्नका लागि एक लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएकै छ र यसलाई संशोधन गरेर सहज बनाइएको छ ।
सरकारले फेरि एक लाख दिने निर्णय गरेको छ, यसले के असर गर्ला ?
फेरि सरकारले एक लाख दिने भयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौं । तर, हामीकहाँ त्यो निर्णय आइपुगेको छैन । कस्तो निर्णय भएको हो, त्यो हेर्नुपर्छ ।
म आफैं पनि फाइनान्सको मान्छे भएको हुनाले सरकारसँग पैसा छजस्तो पनि लाग्दैन । यसरी बाढीपीडित र भूकम्पपीडितलाई एक लाख थप्ने हो भने थप एक खर्ब खर्च बढ्छ । यो पैसा अर्थमन्त्रालयसँग छैन, मैले बुझेअनुसार ।
सरकारले एक लाख रुपैयाँ अब आउने बजेटमा राख्ला । आउने सरकारले बजेटमा राख्यो भने अर्काे सालमा मात्रै यो बजेट आउला । नत्र त यो पोलिटिकल डिसिजन भएजस्तो देखिन्छ । यो थपिएको एक लाख यसै वर्ष आउँछ भन्ने आशा नगरे हुन्छ ।
अहिले आउने भनेको अधिकतम त्यही तीन लाख हो । त्यसमध्ये ५३ अर्ब विनियोजना भइसकेको छ । काम स्पीडमा छ । अब यो ५३ अर्बले पुग्दैन । हामीलाई एक खर्ब चाहिन्छ भनेका छौं । ५३ अर्ब त हामीले काममै सिध्याउँछौं, अरु ५० अर्ब रकम तयार गरिराख्न हामीले अर्थमन्त्रालयलाई भनेका छौं ।
प्राधिकरणले कामै गरेन भन्ने गुनासो आइरहन्छ नि ? काम भएर पनि गुनासो आएको हो कि अहिलेसम्म कामै नभएको हो ?
कतिपय जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु छन् नि, उनीहरुले तीन लाख मात्रै होइन, १० लाख रुपैयाँ दिए पनि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरु जाडोमा पनि टहरामै बसिरहेका छन् । उनीहरुको घर बनाउने हैसियत छैन । यस्ता मान्छेहरुको पनि तथ्याङ्क लिइरहेका छौं ।
जस्तो उदाहरणका लागि- ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरु, उनीहरुको कोही पनि छैन । ६५ वर्ष काटेकी एकल महिला, १६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु जसका आफन्त कोही छैनन् ।
त्यस्तै दृष्टिविहीन लगायत अपाङ्गता भएकाहरु जोसँग रातो कार्ड छ, यस्ता व्यक्तिहरुको तथ्यांक लिइरहेका छौं । तथ्यांक लिएपछि हामीले उनीहरुका घर बनाइदिन्छौं । राज्यले बनाउनुपर्छ । राज्य भनेको सरकार हो । सरकार भनेको प्राधिकरण नै हो । प्राधिकरणले घर बनाउँछ । हामीले स्थानीय सरकार मार्फत हुन्छ या त रेडक्रस लगायत परोपकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा घर बनाइदिन्छौं । यस्ता मान्छेहरुको हामीले तथ्यांक लिएका छौं । यस्ता व्यक्तिहरु अहिलेसम्म ४०० जना भेटिएका छन् ।
केही मान्छेहरु अनुदानमा छुटेका छन् । कोही विदेश गएका छन् । कोही एकदमै जोखिममा भएर सम्पर्कमा आउन समेत नसकेकाहरु छन् । केही पहिलो किस्ता लिएर विदेश गएका छन् । उनीहरुले पैसा कमाएर आएर घर बनाउन विदेश गएका हुन् । यस्ता मान्छेहरु पनि छुटेका छन् ।
त्यही भएर हामीले सबै सपोर्ट मेकानिज्म स्थानीय स्तरमा पुर्याएपछि किन घर बनाएनौ भन्ने प्रश्न गर्न सक्छौं । नत्र ‘पीठो न तेल पका बुढी सेल’ भनेजस्तै हुन्छ । इञ्जिनियर पनि नजाने कामदार र मिस्त्री पनि हामीले पुर्याउन नसक्ने, निर्माण सामग्री पनि पुर्याउन नसक्ने । यसले समस्या हुन्छ ।
त्यसैले हामीले अहिले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव गर्नेहरुलाई ठीक पार्नोस् है भनेर गृहमन्त्रालयमा चिठी लेखेका छौं । केही थोरै भए पनि व्यापारीले सिमेन्ट र छडको भाउ पनि घटाए, त्यसले केही थोरै भए पनि राम्रै म्यासेज गएको हुनुपर्छ । हाम्रो काम संयोजनकारी, व्यवस्थापकीय र अनुगमनको क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
यहाँ हामीले निजी घरहरुका विषयमा कुरा गर्यौं । तर, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक सम्पदाहरुको अवस्थाचाहिँ के छ ? अहिलेसम्म केके काम भए ?
रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको काम भइरहेको छ । रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाले र मन्दिर पुरात्व विभागले बनाउँदैछ । दुईपटक बैठक पनि बसेका हौं । त्यसको केही होमवर्क नपुगेकाले विवाद भयो । अब यसको पनि टुंगो लाग्छ ।
त्यस्तै दरबार हाइस्कुल बन्दैछ । काष्ठमण्डपका लागि सरोकारवालाहरुको बैठक बोलाउँदैछौं । यसको समन्वय गर्छाैं । धरहरा निर्माणका लागि दूरसञ्चारलाई दिने भनेको थियो । उसले व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउने भन्यो, तर, हामीलाई हेरिटेज कम्प्लेक्स चाहिएको हो । तसर्थ दूरसञ्चारलाई नदिने र प्राधिकरण या प्राधिकरणले तोकेका निकायहरुलाई दिने भनिएको छ ।
साथीहरुको सोचाइ के छ भने धरहरा प्राधिकरणले नै आफैं बनाउँ भन्ने छ । अहिले त्यसको लागत र डिजाइनको स्टिमेट फाइनल गर्छाैं । दुई वर्षअघि तीन अर्ब ६५ करोडको स्टिमेट भएको रहेछ, त्यसलाई फाइनल गरेर सार्वजनिक बहसमा लैजान्छौं । र, यो आर्थिक वर्षमा नै शिलन्यास गछौं । अनि, तीन वर्षभित्र सम्पन्न गराउँछौं ।
त्यसैगरी सिंहदरबारमा केही काम सुरु भइरहेको छ । डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा काम भइरहेको छ । उहाँसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ । उहाँहरुले केही वर्कआउट त गर्दैहुनुहुन्छ, त्यो गरिसकेपछि सायद त्यसको पनि काम अगाडि बढ्छ ।
विभिन्न जिल्लामा बन्नुपर्ने सरकारी भवनहरु नि ?
जिल्लाका सरकारी भवनहरु छन् क्षेत्रस्तरका त्यस्ता भवनहरु नबनाउनू भनेर हामीले रोकेका छौं । किनभने अब प्रदेशमा जाने भएकाले हालका संरचना साना हुन सक्छन् । तसर्थ जुन ठाउँमा पुग्नुभएको छ, त्यही ठाउँमा रोकिनुस् भनेका छौं ।
यसबाहेक सडकका काम जति छन्, त्यो सडक विभागले गर्छ, खानेपानीको काम खानेपानी, सिचाईको काम सिचाईल रे कृषि तथा पशुको पनि सम्बन्धित विभागले गर्ने छन् । हामीले सम्पदा र निजी आवास अनि वस्ती स्थानान्तरणको काम गर्ने हो ।
प्राधिकरण गठन हुँदा भूकम्पपीडितका लागि एकीकृत बस्ती बसाउने चर्चा खुबै सुनिन्थ्यो । जोखिमपूर्ण बस्तीहरुको स्थानान्तरणबारे अहिले के भइरहेको छ ?
७९३ वस्तीको सुरुमा अध्ययन भएको हो । जसमा १९० सार्नुपर्ने छ । सार्नुपर्दा वस्ती विकास हामीले नै गर्ने हो । उनीहरुका लागि हामीले नै कुनै ठाउँमा वस्ती विकास गरेर हस्तान्तरण गर्ने हो । त्यसबाहेक यदि कोही इच्छाले सर्न चाहनुभयो भने जग्गा किन्नका लागि २ लाख र घर बनाउनका लागि तीन लाख रुपयाँ दिन्छौं ।
जस्तो- सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका १ मा ७० घर, गोरखा, रसुवा, नुवाकोटमा यस्ता वस्तीहरु रहेका छन् ।
७९३ वस्तीको सुरुमा अध्ययन भएको हो । जसमा १९० सार्नुपर्ने छ । सार्नुपर्दा वस्ती विकास हामीले नै गर्ने हो । उनीहरुका लागि हामीले नै कुनै ठाउँमा वस्ती विकास गरेर हस्तान्तरण गर्ने हो ।
विदेशी दाताहरुले प्रतिवद्धता गरेको रकम अझैसम्म पूरै आउन सकेको छैन, भारतले घोषणा गरेको सहायता कहाँ गयो ?
भूकम्पबाट ७ खर्ब ३० अर्बजति हाम्रो नोक्सानी भएको हो । ९ खर्बजति पुनर्निर्माणका लागि चाहिने प्रारम्भिक अनुमान हो । ९ खर्बमध्येमा ४ खर्ब १० अर्बजति दातृ निकायले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयको बजेट प्रणालीबाट आउने भनेको हो । अरु दाताहरुले सहयोग गरे, घर बनाइदिए भने त्यही पैसा हो ।
१ खर्ब ९६ अर्बमध्ये हामीले अहिले ९६ अर्बको रुममा मात्रै काम गरिराखेका छौं । अहिले हामीले करिब ७४/७५ अर्ब खर्च गरिसक्यौं ।
भूकम्पपीडितका लागि भारतले गर्ने भनेको सहयोगको स्थिति के हो ?
एक खर्ब ढप्पै भारत सरकारको हो, यसमध्ये ७५ अर्ब लाइन अफ क्रेडिट हो । पोहोर सालको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीजीले सम्झौता गरेर आउनुभएको छ । अस्ती भर्खर हाम्रा साथीहरुले मुम्बई गएर तालिम लिएर आइसक्नुभएको छ ।
भारतले दिने भनेकोमा २५ अर्बचाहिँ अनुदान हो । २५ अर्ब रकमबाट ५० हजार घर नुवाकोट र गोरखामा भारत सरकारको अनुदानमा बन्दैछ । त्यो २५ अर्बवाला काम सुरु भइसक्यो । ७५ अर्बवालाको अब छिटै सुरु हुन्छ होला । यसमा हामीले खर्च गर्दै जाने, उनीहरुले भुक्तानी दिँदै जाने मोडलबाट काम हुँदैछ ।
दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको र सरकारले दिएको बजेटले पुनर्निर्माणको काम पूरा हुन्छ कि यसले पुग्दैन ?
हाम्रो १०/१२ खर्बको बजेट हुने भएकाले पैसा त पुग्दैन । हामी बाढीमा पनि पर्यौं । यतापट्टी हामीले भूकम्पपीडितको काम गर्नै बाँकी छ । हामीले असारसम्म केही न केही रिजल्ट निकालिसकेपछि हामीले यति काम गर्यौं, यति कार्यक्रम गर्न बाँकी छ, तपाईहरुले अलिकति हात बढाइदिनुपरो भनेर सम्भवतः २०१८ भित्रै अर्को दाता सम्मेलन गर्ने सोच बनाइराखेका छौं ।
हामीलाई अब कति बजेट अभाव हुन्छ ?
यस वर्ष अझै ५० अर्बजति चाहिन्छ । अहिले सरकारले दिने भनेको १ लाखका लागि त थप १ खर्ब चाहिन्छ । हामीले यसबारे अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
बैंकले दिने भनेको ३ लाख सहुलियत ऋणको स्थिति के छ ?
हामीले भूकम्पपीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ निर्व्याजी दिने भनेका थियौं । तर, सरकारले बैंकलाई त्यसको करिब ९ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेरहेछ सर्भिस चार्ज र वीमासमेत गर्दा १० प्रतिशत नै पर्ला । ५ वर्षका लागि ऋण दिने भनेको छ, १० लाख मान्छेले त्यसरी निब्र्याजी ऋण लिए भने सवाखर्ब रुपैयाँसम्म सरकारले ब्याज वापत ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने कुनै सरकार आउँदा मिनाहा भनिदिन सक्छ । मिनाहा भनिदियो भने ३ खर्ब रुपैयाँ घाटा हुन्छ । यही भएर बैंकहरु अहिले यो ३ लाख रुपैयाँ ऋणको विषयमा अलि हच्किएका छन् ।
अनि २५ लाख र १५ लाख ऋण तपाईले किन दिनुभएन र ६५९ जनालाई मात्रै ऋण प्रवाह गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो भने यसमा पनि विभिन्न समस्याहरु रहेछन् । त्यसैले हामीले बैंकहरुलाई बोलाएर अस्ति १२ गते एउटा निश्कर्षमा पुगेका छौं । अब २५ लाखवाला उपत्यकाको लोन खुल्ला हुन्छ र त्यसपछि उपत्यका बाहिरको १५ लाख लोन पनि ओपन हुन्छ । हामीले यसमा निर्णय गरिसकेका छौं । अब उहाँहरुले एउटा फोकल पोइन्ट तोक्न बाँकी छ ।
अब हामीले नियमित अनुगमनका लागि एउटा बैंकिङ युनिट पनि राख्छौं । अनि त्यसपछि उहाँहरुले यो यो डकुमेन्ट लिएर आउनुस्, तपाईहरुलाई लोन दिन्छु भनेर सिटिजन चार्टर्डजस्तो बनाएर बाहिर राख्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले रिफाइनाइन्सिङ अनि क्रेडिट लिमिटलाई लिगलाइज्ड गरिदिने भन्ने कुरा भएको छ । कार्यवाहक गर्भनरका रुपमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणिजी आउनुभएको थियो, उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ ।
यो १५ लाख र २५ लाखवाला ऋणको कुरा हो । तर, ३ लाखवालामा अझै रिजर्भेसन छ बैंकहरुको । ३ लाखमा बैंकहरुलाई अझैसम्म विश्वस्त गराउन सकिएको छैन, यसबारे अर्को चरणमा हामी बैंकहरुसँग अझै छलफल गर्छौं ।
