७ चैत, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा तेस्रो मुलुकबाट हुने चिनी आयात रोकिएको छ ।
भन्सार मूल्यांकनमा आएको विवादका कारण वीरगञ्ज र बिराटनगर नाकामा आएका चिनी पनि भन्सार पास नभएको ब्यापारीहरुले बताएका छन् ।
पाकिस्तानबाट सस्तो चिनी आउन थालको भन्दै आयातकर्ताहरु ब्यापारीहरुले चिनीको सूचना मूल्य घटाउन दबाव दिइरहेका छन् ।
स्वदेशी चिनी उत्पादक भने सस्तो विदेशी चिनीले नेपाली उत्पादनलाई डुबाउने भन्दै भन्सार दर बढाउन भनिरहेका छन् ।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भन्सारमा सूचना मूल्यसूची अनुरुपको मूल्यांकनमा कडाइ गरिएको छ । यसले गर्दा विदेशबाट चिनी आयात हुने क्रम प्रभावित भएको ब्यापारीहरुले बताएका छन् ।
वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहका निमित्त प्रमुख धनबहादुर बरुवाल पछिल्ला दिनहरुमा चिनीको आयात नभएको बताउँछन् ।
‘कति चिनी कहाँ रोकिएका छन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । यहाँ आएपछि मात्रै हामीले कति परिमाणमा सामान आयो भनेर थाहा पाउने हो,’ बरुवाल भन्छन् ।
पाकिस्तानबाट ल्याइएको चिनीलाई ब्यापारीहरुले प्रतिमेटि्रक टन ३५० देखि ३९० डलर मूल्य दावी गरेका छन् । तर, भन्सारको सूचना मूल्यसूचीमा ४६० डलर तोकिएको छ ।
अहिले पाकिस्तानमा प्रतिकिलो १०-१५ भारतीय रुपैयाँमै चिनी पाइन थालेकाले भन्सार मूल्यांकन पुनरावलोकन गर्न आयातकर्ताहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले यसका लागि अर्थमन्त्रालयमाथि दबाव बढाएका छन् ।
ब्यापारीहरुले भन्सार मूल्यांकन घटाउन दबाव दिइरहँदा स्वदेशी उत्पादक भने त्यसको विरुद्धमा खुलेरै लागेका छन् । यसका कारण अर्थमन्त्रालयमा चिनीको भन्सार दर घटाउन र बढाउन पालैपालो दबाव दिन जानेहरु भेटिन थालेका छन् ।
अर्थलाई स्वदेशी चिनी उत्पादक कम्पनीहरुले चिनीको भन्सार दर अझै बढाउन दबाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले अहिले चिनीमा लगाइँदै आएको १५ प्रतिशत भन्सारलाई ५० प्रतिशतमा पुर्याउनमा गरिरहेका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनले विदेशी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरुले लगातार लबिङ गरिरहेका छन् ।
दुबै पक्षको दावीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सूचना मूल्यसूचीका आधारमा ४५० डलर प्रतिमेटि्रकटन लिएर मात्रै चिनीको भन्सार पास गरिरहेको छ । तर, आयातकर्ताहरु भने सरकारले तोकेको अहिलेको सूचना मूल्य पनि बढी भएको दावी गरिरहेका छन् ।
केही ब्यापारीले बिजकभन्दा बढी भन्सार बढी मूल्यांकन गरिए पनि बढेको मूल्य बराबरको धरौटी राखेर पनि चिनी भित्र्याइरहेको निमित्त प्रमुख बरुवालले बताए ।
सरकारले मूल्यांकन गर्ने भन्सारले आफूलाई नोक्सान हुने अवस्था आएर भन्सार मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिमा १५ दिनभित्र निवेदन दिने व्यवस्था छ । घाटा हुने भए ब्यापारीहरु अदालतसम्म पुग्न सक्छन् ।
ब्यापारीले आफूले दाबी गरेको भन्सार मूल्यबारे पर्याप्त आधार पेश गर्न सके धारैटी फिर्ता पाउन सक्छन् । अहिले सरकारको सूचना मूल्यसूचीकै आधारमा चिनी भित्र्याइरहेका ब्यापारीहरुले नोक्सान दावी गर्ने बताइरहेका छन् ।
उपभोक्ताकर्मीहरु भने चिनीको आयातमा भन्सार दर नबढाउन माग गरिरहेका छन् ।
‘चिनीमा वृद्धि गर्न लागेको भन्सार महसुल दर वृद्धि गर्न हुँदैन, सकेसम्म राज्यले महंगी घटाउने हो,’ उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘भन्सार दर बढाउँदा सर्वसाधारण महंगीको मारमा पर्छन् ।’
आयात शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारणको टाउकोमा महंगीको भार थपिने भन्दै उनले चिनीको कालोबजारी पनि हुने बताए ।
‘गलत उद्देश्य राखेर उद्योगीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घट्दा स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने भन्दै आयातलाई निरुत्साहन गर्न शुलक बढाउन माग गरिरहेको छ ।
