नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको ९-१० महिना अन्तरालमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिका दिनचर्या अप्ठेरो र चुनौतीहरुसँग जुधेरै वितिरहेका छन् । जनताका आकांक्षा अनुरुप विकासका कामले गति लिन नसक्दा निर्वाचनताका जनताहरुसँग गरिएका प्रतिवद्धता र स्वयंका योजनाहरु धुमिल हुँदैछन् ।
लामो अन्तरालमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएका जो कोहीले पनि ठूलाठूला विकासे सपना साँचेर आएका थिए । हिजोको स्थानीय निकायका रुपमा हैन, संवैधानिक हैसियतका स्वायत्त स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधि हुँदाखेरी पक्कै पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने आम मान्यता निर्वाचनअघि नै स्थापित भएको थियो ।
तर दिनहरु वित्दै जाँदा परिस्थिति सोचेजस्तो भएन र अझ पनि केही समय अध्यारोका पंक्षी जस्तै अनिश्चित उडान भर्ने वाध्यता जिवितै छ । उपरोक्त परिस्थिति रहनुमा केही महत्वपूर्ण कारणहरु जिम्मेवार छन् ।
राजनैतिक दलको उचित मार्गदर्शन अभाव
दलका प्रमुख नेताहरु स्थानीय सरकारको संवैधानिक हैसियत र कार्यपद्धतिबारे पूर्ण जानकार भएनन् । यसका अलवा व्यवस्थापिका संसद र केन्द्रीय सत्तामा तीव्र राजनैतिक द्वन्द्व चलिरहेको हुँदा दलका नेताहरुको ध्यान स्थानीय सरकारमा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित नेताहरुलाई गाइड गर्ने तर्फ मोडिन सकेन ।
दशैं-तिहार लगत्तै दुई ठूला निर्वाचनको माहोलमा सिंगो देश मोडियो, निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, सरकार गठन र अन्य संवैधानिक निकायहरुको निर्वाचनले राजनैतिक पार्टीका राष्ट्रिय नेताहरु ब्यस्त भएको अवस्था रह्यो ।
यसर्थ स्थानीय सरकारका काम कारबाहीहरु राजनैतिक दलका प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । नेताहरुका ध्यान संघीय र प्रदेश सरकार मात्र ज्यादा रुचि देखिँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिको छायाँमा परेका छन् ।
स्वायत्त सरकारको हिसाबले आफ्नो संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको तर्जुमा गर्ने, तत्काल चाहिने जनशक्ति आफैं भर्ना गर्ने कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले अहिलेसम्म पहलकदमी लिएको छैन
जनप्रतिनिधिका ठूला भ्रम हटेनन्
गाउँपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म पनि तीन ठूला भ्रमहरुको जालोमा बाँधिएको देखिन्छ ।
पहिलो भ्रम- अहिलेसम्म पनि जनप्रतिनिधिहरुमा स्थानीय सरकारका लागि चाहिने नियम कानुनहरु केन्द्रीय सरकारले बनाइदिने हो भन्ने बुझाइ छ । संविधानको धारा ५६ र २२६ का प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकारले विषयगत कानुनहरु आफैं बनाउनु पर्छ भन्ने धारणाले घर गरिसकेको छैन ।
दोस्रो भ्रम- आफ्नो संयन्त्र सञ्चालन गर्ने जनशक्ति केन्द्रबाट खटिएर आउँछन् भन्ने सोचाइ छ । स्वायत्त सरकारको हिसाबले आफ्नो संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको तर्जुमा गर्ने, तत्काल चाहिने जनशक्ति आफैं भर्ना गर्ने कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले अहिलेसम्म पहलकदमी लिएको छैन ।
तेस्रो भ्रम- बजेट जति केन्द्रीय सरकारले पठाइदिने हो, स्थानीय सरकारले त्यसलाई बाँडफाँड र खर्च गर्ने मात्र हो र खर्च गर्ने विषयसमेत केन्द्रीय सरकारले नै तोकेर पठाउँछ भन्ने बुझाइ कायम छ क।
तर उपरोक्त भ्रमहरु स्थानीय सरकारको मौलिक विशेषताको खिलाफमा छन् । लामो अवधि जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा कर्मचारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा रहेको र बजेट बाँडफाँटसमेत तजविजि अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको लामो अभ्यासमा जनप्रतिनितधिहरुसमेत अभ्यस्त भएको हुँदा पुराना बुझाइहरुको निरन्तरताले निर्वाचित नेतृत्वमा उपरोक्त भ्रमहरु कायम छन् ।
त्यसैगरी निर्वाचन पछिको अन्योलता र दिशाविहीनतामा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट प्रवाहित भएका मौखिक र लिखित निर्देशनहरुले पनि माथिका तिन भ्रमहरुलाई मलजल गरिरहेका छन् ।
संघीय सरकारबाट असहयोग
अधिकांश गाउँपालिकाहरको कार्यालय भाडाका घरटहरामा सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरणहरु ब्यवस्था गरिएका छैनन् । गाउँपालिका गठनका शुरुवाती दिनहरुमा नेपाल सरकारबाट अघिल्लो वर्ष निकासा भएको १ करोडमध्ये अधिकांश रकम निर्वाचन अनुगमन र सोलार खरिदका नाममा खर्च गरियो । नेपाल सरकारबाट खटिएका कर्मचारीहरु केन्द्रीय सरकारप्रति नै जवाफदेही छन् ।
उनीहरुको नियन्त्रण र रेखदेखको अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन । तसर्थ तोकिएको काम नगरिएको वा गल्ती गरिएकोमा कुनै कारबाही गर्न वा राम्रो काम गरेको खण्डमा पुरस्कृत गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा समग्र जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा विषयगत कार्यालयबाट खटि आएका कर्मचारीहरु कतिपय बाटैमा गायब भई अर्को कार्यालयमा हाजिर गरेर लुक्ने, हाजिर हुन गएका पनि आफ्ना कामको क्षेत्रमा बजेट नभएको, काम गर्ने कार्यालय कोठा, कम्प्युटर र तातो-चिसो पानी नभएको वहानामा जिल्ला सदरमुकामतिर फिर्ता हुने प्रवृति व्याप्त छ ।
नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनिरहेको छ । सदरमुकाम निर्धारित स्थान आसपास सार्वजनिक जग्गा छैनन् । व्यक्तिका जग्गा खरिद र प्राप्तिमा कानुनी जटिलताहरु छन् । अर्कोतिर ऐलानी, पर्ति र सामुदायिक वन क्षेत्रमा कार्यालय भवन बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले वन मन्त्रालयमार्फत सहजिकरण गरिदिएको छैन ।
भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो बजेटबाट ठूलो परिणाम त्यसैमा लगाउनु पर्ने हुँदा जसबाट गाउँ क्षेत्रका विकास निर्माण र शासन व्यवस्था मिलाउने कार्य प्रभावित हुन पुग्छन् । उपरोक्त हिसावले गाउँपालिका र वडा कार्यालयका भवनहरुको निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्काल काम सुरु गर्दा पनि भवन निर्माणको काम अर्को २ वर्षमा मात्र सम्पन्न हुने हुनाले अस्थायी बन्दोबस्तमा प्रभावकारीता ल्याउन तत्कालको आवश्यकता देखिँदै छ ।
५० प्रतिशत वडा सचिव गायव
साविकका गाविसहरु पुनसंरचित भएर गाउँपालिका हुँदा पुराना गाविसमा रहेका वडा सचिवहरुलाई सम्वन्धित वडामै खटाइएको थियो । निर्वाचन र त्यसपछिका केही महिनासम्म वडा सचिवहरुको उपस्थिति साविककै थियो । तर जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हाल्दै जाँदा वडा सचिवहरु क्रमिकरुपले गाउँपालिकाहरुबाट गायव हुन थाले ।
केही वडा सचिवहरु लोकसेवाको माथिल्ला तहहरुमा नाम निकालेर बाहिरिए । केही संख्या स्वास्थ्य र घरपायकको समस्या देखाएर अन्यत्र सरुवा भए र ठूलो मात्रामा वडा सचिवहरु स्वेच्छिक अवकासको आवेदन भरेर विदामा बसेको अनुमान गरिएको छ
दशैंदेखि निर्वाचन हुँदै पुससम्म हाइपुग्दा देशभरका गाउँपालिकाहरुबाट करिव ५० प्रतिशत वडा सचिवहरु गायव भएका देखिन्छन् । आफ्नो गाउँपालिकामा खटिएको वडा सचिव कता गए, तिनीहरुको सरुवा कहाँ भएको हो भन्नेबारे जनप्रतिनिधिले जानकारीसमेत प्राप्त गर्ने अधिकार पाएनन् ।
विगतमा एकल निर्णयबाट गाविसको बजेट विनियोजन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने र अहिले निर्वाचित भएका नेताहरुलाई नै सर्वदलीय संयन्त्रमा शासन गरिरहेका वडा सचिवहरुले निर्वाचित नेतृत्वको मातहतमा काम गर्दा हिजोको भन्दा आफ्नो मानमर्यादा, पावर र आर्थिक चलखेल घटेको महशुस गरे ।
फलस्वरुप केही वडा सचिवहरु लोकसेवाको माथिल्ला तहहरुमा नाम निकालेर बाहिरिए । केही संख्या स्वास्थ्य र घरपायकको समस्या देखाएर अन्यत्र सरुवा भए र ठूलो मात्रामा वडा सचिवहरु स्वेच्छिक अवकासको आवेदन भरेर विदामा बसेको अनुमान गरिएको छ ।
देशभरका धेरै गाउँपालिकाहरुमा कुरा गर्दा असार-साउनमा ४ जना सचिव हुनेका अहिले २ जनामा झरे, ८ जना हुनेको ४ जनामा आइपुगे भने कतिपयमा ३ जना सचिव भएकाहरु शून्यमा हालतमा रहे । आधारभूत तहमा बसेर सेवा प्रवाह र अभिलेख ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने वडा सचिवहरु गाउँपालिकाको कामलाई अलपत्र छोडेर अन्यत्र जानुमा उसको तालुक अड्डा संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमति र स्विकृतिबाट मात्रै सम्भव भएको हो ।
यसरी स्थानीय सरकारहरुलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय नै मुखले सहयोगी भूमिका रहेको स्वाङ पार्ने तर ब्यवहारमा स्थानीय सरकारहरुलाई कर्मचारी विहीनतामा पुर्याएर कमजोर बनाउन आफैं भूमिका खेलेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
गाडी र अन्य सुविधाका हल्ला
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको र अन्य सुविधा लिएको समाचारले बेलाबेलामा बजार तताउने गरेका छन् । तर यथार्थ समाचारभन्दा कयौं कोश टाढा छन् गाउँ ।
देशभरका कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आफ्नै सवारीसाधन प्राप्त गरेको छन् । थप १५ प्रतिशतले नियमितरुपले भाँडामा लिएको देखिन्छ । बाँकी ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा जनप्रतिनिधिहरु मोटरसाइकल निजी सरकारी साधन र सार्वजनिक यातायातमा अभ्यस्त छन् ।
तथ्यहरुलाई आधार मान्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सवारी साधनमा बजेट सकाएको कुरा वास्तविकताभन्दा बजार हल्ला ज्यादा हुन्
खोटाङ, भोजपुर, सोलु, ताप्लेजुङ जस्ता पूर्वका जिल्लाहरु साविक कर्णाली अञ्चल र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा गाउँपालिकाको सदरमुकामसम्म सडक पुग्नै वर्षौंसम्म लाग्ने अवस्था छ । ती जिल्लाहरुले चार पाङ्ग्रे गाडि दुरुपयोग गरे भन्नु आफैमा हास्यास्पद छ । त्यसैगरी प्रदेश नं.२ का गाउँपालिकाहरुमा कर्मचारी प्रशासनको यान्त्रिक दबाव र गाउँ सभामा बस्न नसकिने कारण बजेट विनियोजन हुन नसकेको अवस्थामा सवारीसाधन खरीद गर्ने त कुरै आएन ।
पर्सा जिल्लाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षलाई बैठकमा भाग लिन प्रदेश राजधानी जनकपुर जानुपर्ने भयो तर उनको प्रशासकीय अधिकृतले सवारी साधन रिजर्भ गरिदिन मानेन । अध्यक्षले धेरै अनुनय गरेपछि कालो प्लेटको गाडी मात्र रिजर्भ गर्न नियमले मिल्ने बयान दियो । तर नियम अनुसार सरकारी निकायले कालो प्लेटका सार्वजनिक सवारीलाई रिजर्भ लिन पाउने अनुमति यातायात ब्यवस्था कार्यालयले दिँदैन ।
बारा जिल्लाका अर्का अध्यक्षलाई त्यस्तै समस्या पर्यो तर उनले आफ्नो निजी कार प्रयोग गरेर जनकपुर कार्यक्रममा सहभागी भए । कैलाली र डोटीका कैयौं अध्यक्षहरु कार्यक्रममा टाढाको यात्रा गर्नुपर्दा मात्र निजी बोलेरोे रिजर्भ गर्ने गरेको अन्यथा पैदल हिंडेर वा आफ्नै मोटरबाइक प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छन् । उपरोक्त तथ्यहरुलाई आधार मान्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सवारी साधनमा बजेट सकाएको कुरा वास्तविकताभन्दा बजार हल्ला ज्यादा हुन् ।
प्रदेश सरकारका अकर्मण्यता
स्थानीय निर्वाचनपछि यतिका समय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कुनै तलब सुविधा नलिई काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारका कार्यविधि र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्णय प्रदेश कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था हो तर प्रदेशसित नभएको अवस्थामा सोको अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा अन्तनिहित रहने संक्रमणकालिन बन्दोबस्तलाई उपयोग गरेर प्रदेशले गर्ने थुप्रै कामकारबाही भएका पनि हुन् ।
तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्णय पूर्ववर्ति व्यवस्थापिका संसदबाट निर्णय गराइएन । प्रदेश संसदको निर्वाचन भएको यतिका महिनासम्म पनि स्थानीय सरकारको जनप्रतिनितित्वको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नगरिदिएर अप्ठ्यारोलाई टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।
सेवा सुविधा सम्बन्धी माग र आवश्यकता विशेष गरी वडा तहमा उठिरहेको छ । सिफारिस र विकास निर्माणका अनुगमन उपभोक्ता समिति र सामुदायिक संस्थाहरुको परिचालनमा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले पूरा समय लगाउनु पर्ने निजी खर्च गरे मात्र बढ्नेे तर आम्दानी र रोजगारको क्षेत्रमा लाग्न नसकिने हुनाले वडा तहमा सेवा सुविधाको माग उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई मर्यादाक्रमको पुछारमा राखेर लिस्ट प्रकाशित गरियो । सोही मर्यादाक्रमको लिस्टलाई सिरानी हालेर जिल्लाहरुमा हुने सार्वजनिक समारोहहरुमा नेपाल सरकारका मान्छेहरुबाट गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरुको मानमर्दन गर्ने कार्य भइरहेको छ
गाउँ र नगरबीच बिभेद
संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समान हैसियतमा राखेको छ । अधिकार र जिम्मेवारीको प्रकृतिमा समेत भिन्नता देखिँदैन त्यो नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुका तर्फबाट गाउँपालिकालाई नीतिगत र संरचनात्मक विभेद भइरहेको छ ।
निर्वाचनलगत्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश नं. ३ र ४ मा आयोजना गरेको अभिमुखिकरण कार्यक्रम एउटा उदाहरण हो । नगरका जनप्रतिनिधिभन्दा भन्दा गाउँका जनप्रतिनिधिलाई कमसल होटलमा राखेर सुरु गरेको व्यवहारिक विभेद अर्थमन्त्रालयको परियोजना हस्तान्तरण र विषयगत कार्यालयले कर्मचारी नियोजन गर्ने सन्दर्भमा झनै टड्कारो बनेर प्रकट भएको छ ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु पठाउँदा समान जनसङ्ख्या भएको अवस्थामा समेत नगरतिर जनस्वास्थ्य अधिकृत र गाउँमा सिनियर अहेब खटाइयो ।
अझ अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक वजेट प्रस्ताव गर्दा नगरपालिकाहरुलाई गुरुयोजना बनाउन २५ लाखको दरले बजेट विनियोजन गर्यो तर गाउँपालिकाहरुमा यस्ता योजना बनाउनु नपर्ने जस्तो ठानेर सो शिर्षकमा १ रुपैयाँ पनि विनियोजन भएन ।
गृह मन्त्रालयले मर्यादाक्रमको पाडेंपजनीमा झनै विभेदकारी नीति अख्तियार गर्यो । गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई मर्यादाक्रमको पुछारमा राखेर लिस्ट प्रकाशित गरियो । सोही मर्यादाक्रमको लिस्टलाई सिरानी हालेर जिल्लाहरुमा हुने सार्वजनिक समारोहहरुमा नेपाल सरकारका मान्छेहरुबाट गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरुको मानमर्दन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
कागजी घोडा चढ्न काठमाडौंमा
हुम्लाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले जिल्ला सदरमुकामको बैंक पुग्न ३ दिन पैदल हिँड्नु पर्छ । त्यसको सट्टामा बाजुराको कोल्टीमा रहेको बैंक १ दिनको पैदल दुरीमा छ तर अर्को जिल्लामा खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ । त्यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ, त्यत्ति सिफारिस लिन मन्त्रालयका हाकिमहरुलाई ७ दिन जति परिक्रमा गर्नुपर्यो ।
मुगुको एक गाउँपालिका अध्यक्ष जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्विकृत गराउन दुई हप्तादेखि सिंहदरवारको निगाह पर्खिरहेका छन् । हुम्लाकै अर्को गाउँपालिकाका अध्यक्ष आफ्नो गाउँमा लघु जलविद्युतको परियोजना शुरु भएको एक वर्ष भयो तर ठेकेदार भागेकोले खोजी गरिदिने अनुरोध बोकेर काठमाडौं आएका थिए ।
कालिकोटका अर्का अध्यक्ष सक्रिय र विकास प्रशासन बुझेको प्रशासकीय अधिकृत खोजिदने माग बोकेर काठमाडौं आएका थिए । तर कतैबाट सुनुवाई नभएपछि दुई हप्ताको सिंहदरबार घुमाई सकेर आफ्नै जिल्ला फर्किएका छन् । यसप्रकार दुर्गम र हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकाहरु कागजी घोडा दौडाउनकै लागि पनि सिंहदरबार आइरहेका छन् । राज्य पुनसंरचनाका यत्रा दुन्दभी बजाइए तर दुर्गम कर्णाली क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरु सानाभन्दा साना कामको लागि कागजी घोडा दौडाउन सिंहदरबार नै आउनु परेपछि परिवर्तन कहाँ देखियो ? यत्ति कामका लागि बढीमा प्रदेश राजधानीसम्म नत्र भने आफ्नै जिल्ला वा गाउँ भित्रबाट यो काम हुन सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने हो ।
आशाको किरण
यावत समस्या र चुनौतिहरुका विचमा पनि देशभरका आम नागरिकले स्थानीय सरकारहरुलाई आशाको किरणले हेरेका छन् । गाउँ कुना कन्दराहरुमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिका कार्यसम्पादन प्रति नागरिकहरु चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । संविधानअनुसार काम जुनसुकै सरकारको मातहतमा परोस् तर आम-जनताले सबै काम आफ्नै गाउँपालिकाले गरिदेओस् भन्ने चाहेका छन् ।
विगत १५ वर्षमा मौलाएको ठेकेदार-कर्मचारी नेक्सस् र उपभोक्ताको नाममा हुने बाँडिचुँडी संस्कृतिमा ठूलै ब्रेक लागेको छ । विकास र सुशासनका क्षेत्रमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुले उत्तिकै चासो र सरोकार देखाउन थालेका छन् । विकास साझेदारहरु सहायताका लागि साना-ठूला प्याकेज बोकेर गाउँतिर झर्न थालेको अनुभूति हुँदैछ ।
यतिमात्र होइन, राम्रो काम देखाउने र लोकप्रिय बन्ने होडबाजीमा एक अर्को गाउँपालिकाहरु विचमा को बढी सिर्जनात्मक बन्ने भनेर एकखालको प्रतिस्पर्धा नै हुन थालेको छ । विगतमा नेपाल सरकारले समेत खर्च गर्न नसकेका वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा ब्यापक र उत्साहजनक देखिएको छ । यसर्थ गाउँपालिकामा निर्वाचित नेतृत्वका अलमल र चुनौति अल्पकालीन हुन्, छिट्टै समग्र शासन ब्यवस्था मुलबाटोमा आउने तर्फ आम विश्वास कायमै छ ।
(पोखरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
