४ वैशाख, काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पार्टी एकता संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकमा विवादित विषय भन्दा शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको एकअर्काका आशंका मेट्ने प्रयास भएको छ । बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेकोदेखि सचिव सरुवासम्म असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएपछि आफूहरुलाई थाहा नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सचिव सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरुसँग परामर्श नै नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन नै नगरी बजेट निर्माण थालेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो कार्यशैली हो भने त दुईवटा अध्यक्ष बनाएपनि एउटा कार्यकारी, अर्को सेरेमोनियल त हुँदैन ?’
उनले बैचारिक राजनीतिक विषय के गर्ने ? महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
७ फागुनमा दुई पार्टीबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा एकीकृत पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद-लेनिनवाद’ हुने उल्लेख छ । तर, एमालेले अबलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको २१औं सताब्दीको जनवाद लगायतका विषयमा अझै टुंगिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार पार्टी एकता गर्दा बैचारिक राजनीतिक विषयहरु महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्ने र महाधिवेशनमा भोटिङ गरेर टुंगो लगाउने त होइन भन्ने माओवादीको आशंका छ । साथै महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन पनि सहमतिकै आधारमा गर्नु पर्ने माओवादीको जोड छ ।
‘समान पनि नभनौं, प्रतिशत पनि नभनौं’
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिबारे सामान्य छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘दुबै अध्यक्ष रहने सहमति त पहिला भएको हो तर, प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण आशंका लागेर प्रचण्डले प्रश्न उठाउनु भएको हो’ माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले मैले त्यस्तो केही गरेको छैन । एउटा कार्यकारी एउटा शेरेमोनियल कहाँ हुन्छ र भन्नु भएको छ ।’
केन्द्रीय समिति विवादमा उनले ‘समान पनि नभनौं, प्रतिशत पनि नभनौं, आवश्यकताका आधारमा गरौं’ भनेका छन् ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति २९९ प्रस्ताव गरिएको छ । एमाले नेताहरुले जनमतका आधारमा भन्दै २०० एमाले र ९९ माओवादीबाट गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, माओवादी नेताहरुले भने पार्टी एकता सम्माजनक हुनु पर्ने भन्दै ५०/५० प्रतिशत हुनु पर्ने बताएका छन् ।
बैशाख ९ मा एकता घोषणा टर्यो
बैठकमा बैचारिक राजनीतिक र संगठनिक विषयमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई लिएको छ । चुनाव चिन्ह, जनयुद्ध लगायतका विषयमा विवाद छ ।
‘दुई कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, त्यसमाथि गम्भीर छलफल भयो र प्रस्तावहरुलाई आवश्यकता भए अन्तिम रुपमा परिमार्जन गरेर समितिमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दुई अध्यक्षलाई दिइएको छ’ बैठकपछि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि केही विषय फाइनल टच दिन बाँकी रहेको र त्यो जिम्मा दुई नेतालाई दिएको बताए ।
नेताहरुका अनुसार बैशाख ९ मा पार्टी एकता घोषणा लगभग टरेको छ । यद्यपि औपचारिक निर्णय भएको छैन । ‘कार्यदल ९ गते एकता गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो । तर, यसबीचमा टुंग्याउने पर्ने विषय टुंगो भएन’ रक्षामन्त्री समेत रहेका एमाले महासचिव पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
बिबादित विषय टुङ्ग्याउने जिम्मा अोली र प्रचण्डलार्इ
माओवादीलाई मन्त्री बास्कोटाको जवाफ- मोदीसँगै भेट भइसक्यो, थाइल्याण्ड भ्रमण पुरानो भो
माओवादीको निश्कर्षः ओलीको राष्ट्रवाद घोप्टियो, माधव नेपाल पिँध नभएका लोटा !
