आज ०७५ साल वैशाख १२ गते, गोरखाको बारपाकमा केन्द्रविन्दू रही भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भई चार वर्ष लागेको दिन । भूकम्पले पुर्याएको क्षतिका कारण नेपाली समाजले भोगेको पीडादायी अवस्थाको सम्झना गर्दै पुनर्निर्माण एवं पुनस्थापनाका क्षेत्रमा हामीले गरेका प्रयासहरुको समीक्षा सहित आगामी बाटो तय गर्ने दिन ।
यस परिप्रेक्ष्यमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापनाकालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा हासिल गरेको अनुभवसहित पुनर्निर्माणमा कायम रहेका जटिलता र अबको बाटोबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु ।
वर्तमान अवस्था
भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा भएको विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात् ९ लाख भन्दा र बढी -गुनासोसमेत सम्बोधन गर्दा) निजी घरहरुको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको आज बिहानको तथ्यांक हेर्दा ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ घरपरिवारले (७५.६ प्रतिशत) ले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् ।
३ लाख ७४ हजार २ सय २५ घर (४०.६ प्रतिशत) दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गरिएको र १ लाख २१ हजार ४४ घर (१३.१ प्रतिशत) तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण गरिएको छ । प्रमाणिकरण गरिएका मध्ये सबैले रकम पाइसकेको अवस्था छैन ।
त्यस्तै कूल ७ सय ९१ वटा सम्भावित जोखिमयुक्त बस्ती अध्ययन गर्दा १ सय ९० वटा बस्ती अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र २ सय १२ वटा बस्तीका लागि सुरक्षा उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने भनी सिफारिस भएकोमा प्राधिकरणको पहलमा हालसम्म एउटा बस्ती पनि स्थानान्तरण भएको छैन ।
त्यस्तै १२६ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्नुपर्नेमा ३ हजार ६ सय १३ को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
७ सय ५३ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुमध्ये १०० वटाको पुननिर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक छ भने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये अस्थायी पि्रफेबि्रकेटेड संरचनामा ५८६ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । र, ३ हजार २ सय १२ वटा खानेपानी आयोजनामध्ये ५ सय ८१ वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
सञ्चालनमै आएन आर्थिक पुनरुद्दार कोष
आर्थिक पुनस्थापनाका निम्ति निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्थापना गर्ने भनिएको एक खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुद्दार कोष सञ्चालनमै आउन सकेन भने भूकम्प पीडित परिवारका निम्ति प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँको दरले व्यावसायिक स्वरोजगार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा घोषणामामात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने तीन लाख रुपैयाँको अनुदान सहयोकको विधि तय भए पनि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँको निव्र्याजी ऋण सहुलियत पनि घोषणामै हराएको छ ।
म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पुनर्निर्माणका लागि तयार पारिएको पञ्चवषर्ीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना र सोअनुरुप निर्देशक समितिबाट स्वीकृत समयतालिकासहितको विस्तृत कार्ययोजनालाई नयाँ बनेको सरकार र प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले न त अंगीकार गर्यो, न त नयाँ कार्ययोजना नै ल्यायो । आज प्राधिकरणसँग समयतालिकासहितको कार्ययोजनाकै अभाव छ ।
२५ लाखको सहुलियत ऋण सहयोग भन्झटिलो बैंकिङ प्रणाली लगायतका कारणले सोचेअनुसार लागू हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको गठनलगत्तै तयार गरिएको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना योजनाअनुरुप आवश्यक पर्ने ९३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये बाहृय दाताद्वारा प्रतिबद्धता गरिएको सबै रकम ३४३ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको हालसम्मको बजेट खर्च जोड्दा करिव ५०० अर्ब रुपैयाँ नपुग हुन आउने देखिन्छ । उक्त नपुग रकम कसरी जुटाउने भन्नेमा कुनै गृहकार्य भएको देखिंदैन ।
हामी कहाँ चुक्यौं ?
पुनर्निर्माण कार्यको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणले हाम्रो प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । पुनर्निर्माणका समग्र पक्षहरुको गहिराइमा नपुगिकन हाम्रो पुनर्निर्माण असफल भएको भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु पनि हतारो हुनेछ । तथापि भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणलाई हामीले मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रस्थानबिन्दु बनाउन सक्ने सम्भावनाबाट पटक-पटक चुक्दै आएको यथार्थता कसैबाट छिपेको छैन ।
अतः आजका दिन यदि हामीले साँच्चिकै भूकम्पबाट प्रभावित जनताको पुनस्थापना चाहन्छौं भने हाम्रो विगतका कमी कमजोरीहरुलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरी नयाँ बाटो तय गर्नेतर्फ अघि बढ्ने साहस र आँट गर्नुपर्छ ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा भूकम्पको लगत्तैको राहत र उद्धार कार्यमा भएका केही कमी कमजोरीहरुलाई एकातर्फ राखेर हेर्दा पहिलो तीन महिनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
तत्कालीन सरकारले पुनर्निर्माणको वृहत्तर कार्यका लागि अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको स्थापना गरेता पनि समयमै संसदमा विधेयक प्रस्तुत नगर्दा स्वत: खारेज हुन गयो, जसका कारण भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् ०७२ साल पुस १० गते मात्र प्राधिकरणको गठन हुन गयो ।
जबकी छिमेकी मुलुक भारतमा भूकम्प गएको दुई हप्ताभित्र यस्तो संयन्त्र स्थापना गरिएको थियो । यसका कारण प्राधिकरण स्थापना हुँदाका बखत नै भूकम्पपीडित जनता र राजनैतिक दलमा अधैर्यताको अवस्था सिर्जना भैसकेको थियो ।
जबकी प्राधिकरणले शून्यबाट कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यसरी राजनैतिक अदूरदर्शिताका कारण समयमै प्राधिकरण स्थापना नहुनु र कानून नबन्नुले हाम्रो पुनर्निर्माणको यात्राको प्रारम्भ बिन्दुमै ठूलो ठेस लाग्न पुग्यो ।
पुनर्निर्माणमा राजनैतिक अस्थिरता र संक्रमणको जबर्जस्त प्रभाव छ । केन्द्रीय तहमा अस्थिर सरकार तथा स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नै नहुनु पुनर्निर्माणका लागि अत्यन्तै प्रतिकूल रहृयो ।
त्यसमाथि जुन राजनैतिक दलको नेतृत्वको सरकारले किस्ताबन्दी रुपमा आवास अनुदान दिने गरी दातासँग सम्झौता गर्यो, सोही दलले आफू प्रतिपक्षी हुँदा त्यसलाई अस्वीकार गरी संसद अवरुद्ध गर्ने र पुन सत्तामा हुँदा त्यो लागू नगर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्यो ।
प्राधिकरण जनतालाई पहिलो किस्ता रकम दिएपश्चात् जनताका घर निर्माणका लागि आफूले गर्नुपर्ने उल्लेखित कार्यहरु नगरी निश्चित समयावधिभित्र घर नबनाए अनुदान रकम रोक्ने उर्दी जारी गर्नमा व्यस्त छ ।
सत्तामा र प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरुले देखाएको दोहोरो चरित्रले पुनर्निर्माणमा राजनैतिक दलहरुको विश्वासनीयता खण्डित हुन पुग्यो र पुनर्निर्माणमा राजनैतिक सहमति नारामा मात्र सीमित हुन गयो ।
म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पुनर्निर्माणका लागि तयार पारिएको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना र सोअनुरुप निर्देशक समितिबाट स्वीकृत समयतालिका सहितको विस्तृत कार्ययोजनालाई नयाँ बनेको सरकार र प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले न त अंगीकार गर्यो, न त नयाँ फरक सोच, नीति र कार्ययोजना नै ल्यायो । त्यसले गर्दा प्राधिकरण कुहिरोको काग सरह हुन पुग्यो । आज प्राधिकरणसँग समयतालिका सहितको कार्य योजनाकै अभाव छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित घरधनीले नै गर्ने नीति हामीले अबलम्वन गर्यौं, जुन हाम्रो आˆनो परम्परा पनि हो । तर उक्त घर निर्माणका लागि प्राधिकरण एवं सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान र तीन लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, जनताको बस्तीमा पुग्ने गरी आवश्यक संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी तालिम लिएका निर्माणकर्मी उपलब्ध गराउने, आवश्यक निर्माण सामग्री सहज एवं सुपथ मूल्यमा पाउने गरी प्रत्येक गाउँपालिकामा निर्माण सामग्री डिपो स्थापना गर्ने र घर निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग स्वरुप वडा तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो । र, सोहीअनुरुप निर्देशक समितिबाट कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।
पुनर्निर्माण कार्यमा व्यापक जनसहभागिता गराउन, गुनासो सुनुवाई गर्न र सरकारसँग सहजीकरणका लागि प्रत्येक टोल र बस्तीमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरी परिचालन गराउने तथा विगतका गाविसअन्तर्गतका प्रत्येक वडा तहमा एक/एकवटा नमूना घर निर्माण गरी जनतालाई बलियो घर सम्बन्धमा प्रशिक्षित गराउने भनिएकोमा नत त्यस्ता सामुदायिक समिति गठन गरियो न त त्यस प्रकारका मोडेल घरसहित स्थानीय जनतालाई प्रशिक्षित गरियो ।
तीन लाख रुपैयाँको निर्व्याजी ऋणका लागि उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा उक्त ऋण समेत लिइ घर निर्माण गर्ने आशामा रहेका जनताले घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । करिव डेढ लाख तालिम प्राप्त डकर्मी र सिकर्मी आवश्यक पर्नेमा प्रधिकरणको सूचना अनुसार हालसम्म जम्मा ५० हजार जनालाई मात्र तालिम दिइएको छ । सोमध्ये पनि कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
प्रस्तावित निर्माण सामग्री बैंक र निर्माण सामग्री डिपो नै स्थापना गरिएको छैन । गाउँपालिकाका वडा तहमा रहने गरी करिव २५ सय इन्जिनियर एवं सब इन्जिनियर आवश्यक पर्नेमा सो को आधा संख्या पनि गाउँमा छैनन् ।
यसरी प्राधिकरण जनतालाई पहिलो किस्ता रकम दिएपश्चात् जनताका घर निर्माणका लागि आफूले गर्नुपर्ने उल्लेखित कार्यहरु नगरी निश्चित समयावधिभित्र घर नबनाए अनुदान रकम रोक्ने उर्दी जारी गर्नमा व्यस्त छ । भूकम्पपीडित जनता आवाजविहीन र अन्योलग्रस्त हुन गई ठूलो संख्याले घर निर्माण कार्य नै अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
यसरी प्राधिकरण र यसको नेतृत्व योजनाविहीन ढंगले चल्नु र आफूले गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भूकम्पपीडित जनतामाथि गरिएको अर्को खेलवाड हो ।
पुनर्निर्माणको गहनतम् कार्यका लागि सरकारको नियमित कार्य प्रणाली अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । यसका लागि छुट्टै र शक्तिशाली र स्वामत्त संस्थाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने सोच अनुरुप नै प्राधिकरण गठन भएको हो ।
उक्त अवधारणा अनुरुप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने गरी प्राधिकरणको सर्वोच्च अंगका रुपमा निर्देशक समिति रहने र त्यसले गरेका निर्णयका आधारमा सरकारका सबै अंग परिचालित हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर, निर्देशक समितिको निर्णय नै सरकारका मन्त्रालय एवं विभागहरुले नमान्दा सरकार प्रमुखहरु नै मूकदर्शक बनेको बिडम्वनापूर्ण अवस्था पनि यसबीचमा देखा पर्यो । प्राधिकरणको निर्देशक समितिका निर्णयहरुका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रालयहरुले हालसम्म गरेका कार्य हेर्दा यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
पुनर्निर्माण कोष सञ्चालन गर्न नदिइनु र हालसम्म पनि प्राधिकरणमा करिव ५० प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् ।
सकारात्मक पक्ष
माथि उल्लेखित विभिन्न जटिलता र कमजोरीहरुका बाबजुद हाम्रो पुनर्निर्माणका केही सकारात्मक पक्षका बारेमा समेत चर्चा गर्नु आवश्यक छ । भूकम्पपश्चात् हामीले सम्पन्न गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण हामसम्म विश्वमा गरिएका यस प्रकारका ठूला सर्वेक्षणमध्ये एक हो, जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ ।
केही कमीकमजोरीका बाबजुद आज हामीसँग भूकम्पको क्षति सहितको भौगोलिक सूचना प्रविधि (जीआईएस) मा आधारित पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत सूचना प्रणाली छ । उक्त सूचना प्रणालीमा आधारित भई बैंकिङ प्रक्रियाबाट भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरुले सरकारले प्रदान गरेको अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छन् र जनताको हातमा विना चुहावट तोकिएको रकम प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको पहुँच बढेको छ । यसलाई भविश्यमा अरुखालका वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । केही गाउँपालिकाहरुमा पुनर्निर्माण कार्य नमूनाका रुपमा अघि बढेको छ, जुन अरु गाउँपालिका एवं नगरपालिकाहरुका निम्ति अनुकरणीय हुन सक्नेछ ।
केही जिल्लाहरुमा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण आशालाग्दो देखिन्छ । विदेशी दातृ राष्ट्र एवं विभिन्न दातृ निकायहरुले हामीलाई प्रदान गरेको सहयोग सह्राहनीय छ । छोटो समयमा प्रतिबद्धता गरेका मध्ये करिव ७२ प्रतिशत वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुनु अन्य मुलुकको अनुभवमा प्रंशसनीय छ ।
अबको बाटो
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा हामीले विगत तीन वर्षभित्र संगालेका अनुभव र हाम्रा कमजोरीहरुलाई केलाउँदै नयाँ दृढता र संकल्पका साथ अघि बढ्नुको कुनै विकल्प हामीसँग छैन । यसका लागि कुनै ढिलाइ नगरिकन निम्न कार्यहरु अघि बढाउनु आवश्यक छ :
१) निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम प्राधिकरणमार्फत सीधै स्थानीय तहमा पठाइदिने र स्थानीय तहको सिफारिशको आधारमा सीधै लाभग्राही घरधनीको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने ।
२) हालसम्मको अनुभवहरुको समीक्षासहित स्थानीय तहको सुझावसमेत लिई आधारमा पञ्चवषर्ीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने र सोअनुरुपको विस्तृत वाषिर्क कार्य योजना तयार पर्ने । सोही आधारमा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना योजना तर्जुमा गरी कार्य सम्पादन सूचकसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
३) प्रत्येक स्थानीय तहको योजनाअनुरुप आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, निर्माणकर्मी, सहुलियत ऋण, प्राविधिक जनशक्ति र समुदाय परिचालनको व्यवस्था मिलाउने ।
४) परिमार्जित पुनर्निर्माण योजना अनुसार आवश्यक पर्ने वित्तीय अवस्थाको आंकलन गरी वैदेशिक सहायता र नेपाल सरकारको स्रोतको एकिन गर्ने र वित्तीय योजना तयार पार्ने । उक्त योजना अनुरुप स्रोत जुटाउन प्राधिकरण र सरकारले संयुक्त पहल गर्ने ।
५) संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहको नयाँ संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार क्षेत्र अनुरुप पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने । नयाँ व्यवस्था अनुरुप मूलत: स्थानीय तहबाटै निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय सम्पदा, बस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गराउनु पर्ने भएकाले प्राधिकरणमार्फत आवश्यक वित्तीय एवं अन्य साधन स्रोत उपलब्ध गराउने ।
६) हाल विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरुको आकार र संरचना घटाउने र तिनलाई प्राधिकरण अन्तर्गत ल्याई कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
७) प्राधिकरणको निर्देशक समितिद्वारा स्वीकृत योजनाअनुरुप प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सचिवलगायत सबै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि समय तालिकासहितको कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने र सोको नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउने । यसलाई कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता र वृत्ति विकासको आधार बनाउने ।
८) पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्था अनुरुप पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
९) हाम्रो परम्परागत प्रविधि र कलामा आधारित भई पुरातात्विक सम्पदा एवं बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तत्काल तर्जुमा गरी यस सम्बन्धी विवादको अन्त्य गर्ने र पुनर्निर्माण अघि बढाउने ।
१०) परामर्श परिषद् र निर्देशक समितिका बैठकहरु नियमित गरी पुनर्निर्माण कार्यमा राजनैतिक सहमति र सहकार्यको स्थिति सिर्जना गर्ने ।
११) पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई व्यापक परिचालन गर्ने र जिम्मेवार बनाउने ।
१२) स्थानीय तहको सिफारिसअनुरुप परम्परागत बस्ती, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती तथा एकीकृत सघन बस्तीका लागि पूर्व निर्णय अनुरुप सरकारद्वारा सबै पूर्वाधार निर्माण गरिदिने ।
१३) नयाँ संविधान र संघीय सरकारको ढाँचा समेतलाई दृष्टिगत गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गर्ने र हालसम्मको अनुभवका आधारमा प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
(ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
