१७ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली सरकारले दुईवटा विधेयक संसदमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
सोमबार बसेको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । यो विधेयक पनि कानून मन्त्रालयले अब संसदमा पेश गर्नेछ ।
