२३ वैशाख, काठमाडौं । सिन्डिकेटको पक्षधर नभई आगामी दिनमा हड्ताल नगर्ने कागज गरेमात्रै पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीलाई सरकारले छाड्ने भएको छ । हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता नजनाउनेहरुलाई मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट हटाएको विरोधमा शुक्रबार देशव्यापी हड्ताल गरेपछि सरकारले यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसहित एक सय बढीलाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्यसहित ५ पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कागज गराएर मात्र यातायात व्यवसायीहरुलाई रिहा गर्न र नमान्नेहरुलाई मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात व्यवसायीको मागअनुसार नै सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा कागज गराएर रिहा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरु आफैले सरकारलाई सहयोग गर्छौं, सिन्डिकेटमा लाग्दैनौं, रिहा गरिदिनुपर्यो भनेकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने भन्ने छ । कागज गर्न नमान्नेलाई त कानुन छँदैछ नि ।’
यातायात क्षेत्रलाई आवश्यकीय सेवामा राखेर हड्ताल निषेध गरिएको छ । आवश्यकीय सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को दफा ४ मा आवश्यक सेवामा हड्ताल गरेमा ६ महिना कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई भने एक वर्ष कैद वा एक हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।
आगामी दिनमा कुनैपनि बहानामा सेवा रोकेमा कानुनबमोजिम कारवाही भोग्न तयार रहेको ब्यहोराको कागज गर्ने समितिका केही पदाधिकारी भने छुट्न थालिसकेका छन् । रुपन्देहीमा यस्तै कागज गरेर यातायात व्यवसायीका पाँच जना नेता शनिबार नै छुटेका छन् । सप्तरीबाट पनि सरकारले गरेको निर्णय मान्ने सर्तमा व्यवसायीलाई हिरासतमुक्त गरिएको छ ।
सप्तरीमा सगरमाथा यातायात संघका पदाधिकारीलाई थुनामुक्त गर्न गरिएको कागजमा लेखिएको छ, ‘सिन्डिकेट पक्षधर नभई नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन अनुरुप सार्वजनिक सवारी साधन निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नेछौं ।’
