२३ वैशाख, काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने गरी ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री खनालले सगरमाथाको उचाइ नाप्नेदेखि जनयुद्धमा माओवादीले कब्जा गरी कारोबार गरेका जग्गाहरूको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गरे ।
स्वदेशी पूँजी र जनशक्तिबाटै आगामी दुई वर्षभित्र सगरमाथाको वैज्ञानिक उचाइ मापन गर्ने योजना उनले सुनाए ।
दशक लामो जनयुद्धका क्रममा आफ्नै दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले कब्जा गरी किनबेच गरेका/गराइएका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थायी समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उनको योजनामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धका क्रममा माओवादी पक्षबाट किनबेच गरिएका यस्ता सम्पत्तिको वैधानिकता नरहने ठहर यसअघि नै गरिसकेको छ । मन्त्री खनालले अझै पनि करिब पाँच हजारको संख्यामा यस्ता ‘केस’ देखिएकाले त्यसको नीतिगत स्थायी समाधान आवश्यक परेकाले कार्ययोजनामा संलग्न गरेको बताए ।
आगामी एक वर्षभित्र भूमिमा जग्गाधनी र मोहीबीच रहेको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या ‘मोहीप्रथा’ को पूर्णतः अन्त्य गर्ने उनले बताए ।
आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई आलु, प्याज, खुर्सानी, लगायतका आधारभूत कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मुलुकका सातैवटा प्रदेशमा कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदामघर र ‘बफर स्टक’ का लागि २५ हजार मेटि्रक टन क्षमताका भण्डारण गृह स्थापना गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय बालीहरूको प्रवर्द्धनका लागि आगामी वर्षदेखि रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री खनालले बताए । कणर्ाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ बाट अर्गानिक खेती प्रोत्साहन गर्ने अभियान सुरु गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
मुलुकका ठूला बजारहरूमा उत्पादक सहकारीलाई त्यहाँको २५ प्रतिशत बिक्री स्टल उपलब्ध गराउने मन्त्री खनालको योजना छ ।
सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार गरी कृषकलाई माटो स्वास्थ्यपत्र वितरण गरिने योजना कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन र स्रोतको आधारमा किसानको बर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा बर्गीकृत न्यून आय भएका तथा सिमान्तकृत किसानलाई लक्षित योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्ने योजना मन्त्रीले बताए ।
हालको कृषि अनुदानको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए ।
भूमि नीति र भू -उपयोग ऐन तर्जुमा गरी आगामी ६ महिनाभित्र कृषियोग्य जमिनलाई व्यवसायीक प्लटिङ र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता मन्त्री खनालको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशन -२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्ने विशेष संयन्त्र निर्माण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
गरिब पहिचान भएका घरपरिवारलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाउन आवश्यकतामा आधारित ब्याज अनुदान र किसान शिक्षाका विशेष प्याकेज ल्याइने मन्त्री खनालले बताए ।
कृषि अनुसन्धान परिषद्को वर्तमान संरचनागत समीक्षा गरी गुणस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई टेवा पुग्ने गरी मानित विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने योजना उनको छ ।
मन्त्री खनालले यसअघि योजनामा समेटिएका तथा कार्यान्वयनमा नल्याइएका योजनासमेत समेटेर नयाँ कार्ययोजना ल्याइएको प्रष्ट पारे । ‘यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न दृढ इच्छाशक्ति, चुस्त कार्यान्वयन र अनुगमनको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गरिएका कार्ययोजना जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा आउँछन् ।’
