२४ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा दुईवटा चिजले साह्रै ठूलो एलर्जी गराएको रहेछ । एउटा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्नुपर्ने टेण्डर प्रक्रिया र दोस्रो- महानगरपालिकाको कर्मचारी संयन्त्र ।
अनलाइनखबरसँगको लामो कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका महानगरप्रमुख महर्जनले अब काठमाडौं महानगरपालिकाका मानिसलाई ललितपुर आएर बसौं बसौं लाग्ने बनाउने बताए ।
ललितपुरका समस्या र हालसम्म भएका कामहरुबारे महर्जनले बेलीविस्तार लगाएः
ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर हुनुभएको एक वर्ष पुग्दैछ । आफ्नो कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मेरो मूल्यांकन शायद अरु जनप्रतिनिधिसँग नमिल्न सक्ला । अरुको भन्दा पृथक छ ।
कसरी ?
नम्बर १ः अहिलेसम्म जति पनि कर्मचारीतन्त्र छ, त्यसमा विगत १७ वर्षकै हृयाङओभर हावी छ, अहिलेसम्म गएको छैन । सबैभन्दा कठीन काममध्ये एउटा यही छ ।
मकहाँ अहिले लगभग ४५० कर्मचारी छन् । मैले यसोभन्दा उनीहरुलाई चित्त बुझ्दैन । ‘हामीले यत्रो काम गरेका छौं, तैपनि तपाई हामीलाई ‘वी आर नट क्यापेबल’ भन्नुहुन्छ । तर, भएकै कुरा हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने ४५० मा मैले चित्त बुझ्ने गरी काम लिन सक्ने ज्यादै थोरै कर्मचारी छन् । मेरो प्रोजेक्टमा पनि काम गरेको अनुभव छ । यहाँका कर्मचारीको काम गर्ने शैली मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् तर, पनि अहँ ! पटक्कै छैन ।
मैले भन्ने गरेको छु, कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिर्वतन नगरी मुलुकभरका सबै स्थानीय तहलाई त नभनौं, पुरानो संरचना भएकाहरुमा काम हुन गाह्रो छ । संघीयता सफल होला कि नहोला भन्ने हलो यहीँ गएर अडि्एला जस्तो लाग्छ ।
केन्द्रबाट आएका र पहिलादेखि नै महानगरमा रहेका कर्मचारीहरुबीच द्वन्द्व को अवस्था आएको हो वा कुनै पनि कर्मचारी काम लाग्ने भएनन् ?
यसमा पहिलो कुरा, अहिले भएका कर्मचारीहरुका तर्फबाट मलाई को-अपरेशन नभएको होइन, छ । तर, पुगेन । क्वालिटी जब हुनुपर्यो । मेरो भनाइ यो हो ।
दोस्रोः अहिले भएका र केन्द्र सरकारबाट आएका कर्मचारीको टस्सलको कुरा छ, यो अहिले छैन । तर, भविश्यमा देख्छु ।
हुन त यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो कि नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउने, २० प्रतिशत प्रदेशमा र बाँकी २० प्रतिशत संघमा राख्ने । ६० प्रतिशत पठाउन ऐन कानुन बन्यो, २८ चैतबाट ओडी लागू भयो । अब हामी स्थानीय तहले लिन्नौं भन्न मिल्दैन, पाइँदैन ।
मेरो माग छ, महानगरपालिकालाई ‘जंकयार्ड’ नबनाइदिनुस् । हामीलाई चाहिने प्राविधिक म्यानपावर दिनुस् ।
ललितपुर महानगरमा २९ वटा वडा छन् । प्रत्येक वडामा वडासचिव सेक्सन अफिसर हुन्छ भनेको छ । त्यसपछि प्राविधिक इञ्जिनियर र अधिकृतस्तरको कम्प्युटर अधिकृत हुन्छ भनेको छ र सबै गरेर ८ जनाको दरबन्दी छ । यहाँ सेक्सन अफिसर, इञ्जिनियर लगायत प्राविधिक कर्मचारी पठाइदिनुस् भनेर धेरै पत्र लेखिसकेँ, एकजना पनि पठाएका छैनन् । खरदार, सुब्बा पठाउँछ ।
कर्मचारी नै आउन नमानेका कि नपठाइएको ?
यो उनीहरुको कुरा हो । तर, यदि पठाएको भए मैले ललितपुर महानगरमा यति इञ्निजियर पठाएँ भन्ने पत्र त आउँथ्यो होला नि । त्यो पत्रमा उल्लेख भएको ४/५ नआएको भए आउन मानेन भन्न हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म अँह ‘नोथिङ हृयाज बिन डन’ । मात्र त्यहीँ प्रशासकीय कर्मचारीको जंकयार्ड बनाउने हो कि भन्ने पीर परिसक्यो ।
उसोभए केन्द्र सरकारबाट जुनखालको सहयोग-समन्वय पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउनुभएको छैन ?
नपाएको भन्न त मिल्दैन । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई एकएक जना आईटी अफिसर दिएको छ । मैले पनि पाएँ र ‘आईएम क्वाइट हृयापी’ ।
किनभने, चुनावका लागि महानगर बनाइएको ललितपुरमा एउटा आईटी सेक्सन छैन । तपाई हाम्रो घरघरमै बरु आईटी सेक्सन छ तर, नगरमा छैन । मैले सुरुमा नै तीनजना आईटी एक्सपर्ट दिनुस् भनेर चिठ्ठी पनि लेखेको हुँ । तर, त्यसको कुनै रेस्पोन्स छैन । अहिले सबैलाई दिँदा एकजना पाएँ ।
तर, मैले केन्द्र सरकारबाट चाहेको समन्वय भनेको, चाहिएको कर्मचारी पनि पठाइदिनुस् । समायोजन गर्नुपरे पनि गरौंला । किनभने महानगरमा २२ वटा लाइन एजेन्सीहरु मर्ज हुँदैछन्, त्यसमा शिक्षा सबैभन्दा ठूलो छ । फेरि ललितपुर शिक्षाको हब पनि हो । सशर्त र निशर्त अनुदानमा बजेट पनि आएको छ, ठीक छ । तर, हामीलाई चाहिने कर्मचारीहरु पनि पठाइदिनुपर्यो नि ।
कर्मचारीको त समस्या छ नै, अरु के भोग्नुभयो ?
अर्को समस्या खरिद प्रक्रिया ऐन हो । यदि यो यस्तै रहने हो भने कुनै पनि स्थानीय तह सफल हुँदैनन् ।
किन ?
किनभने, खरिद निर्देशिकाले भन्छ, लोएस्ट बिडर (कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने) ले काम पाउनुपर्छ । हामीले टेण्डर आहृवान गर्दा इन्जिनियरिङ स्टिमेट निकाल्छौं । यो जिल्लाको दररेट अनुसार हुन्छ । त्यसमा १५ प्रतिशत कन्ट्राक्टरको प्रोफिट मार्जिन हुन्छ । मानौं, यो सबै जोड्दा कुनै पनि कामको मूल्य १ लाख आयो तर, टेण्डरमा यति अवस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि इन्जिनियरले स्टिमेट गरेभन्दा निकै कमको प्रस्ताव आउँछ । ६०/७० प्रतिशतमा झर्छ र उसैले ठेक्का पाउँछ ।
यदि उसलाई काम नदिने हो भने त्यसभन्दा एक तहमाथिको प्रस्ताव गर्ने बीचको रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुन्छ, अख्तियारले सोध्छ ।
जब लोएस्ट विडरले काम पाउँछ, २५/३० प्रतिशत मोबिलाइजेसन एडभान्स पाउँछ । जब उसले पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्छ, त्यसपछि काम हुँदैन । नानाथरी कुरा देखाएर भाग्छ । एड्भान्स पाएको पैसाले क्लेम एक्सपर्ट हायर गर्छ र कन्ट्राक्ट डकुमेन्टमा के छिद्र छ, खोल्न थाल्छ । क्लेम एक्सपर्टहरु इन्जिनियर र कानुनी पृष्ठभूमि पनि भएका हुन्छन् र तिनले आइग्लास लिएर कन्ट्राक्ट डकुमेन्ट पढ्छन् । र, यहाँ हिट गर्न मिल्छ भनेर हिट गर्छ । अन्ततः भेरिएसन माग्छ र एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम वर्षौंसम्म हुँदैन ।
यसको उदाहरण होः सातदोबाटो-ढोलाहिटी सडक । यो बाटो जम्मा ९६० मिटर मात्रै छ । चार वर्ष भयो, सकिएको छैन । बल्ल अहिले आधा मात्र काम भएको छ, त्यो पनि (पूर्वप्रधानमन्त्री) प्रचण्ड त्यहाँ बस्न गएर भएको हो, नत्र हुने थिएन ।
यो कन्ट्राक्ट हाम्रो चुनावअघि नै अवार्ड भएको हो । तर, अझै आधा काम भएको छैन । त्यो ‘मिस्टर ठेकेदार’ले ठेक्का पाएपछि त्यही गर्यो, जुन मैले तपाईलाई भर्खर सुनाएँ । मैले पनि त्यहीँबाट पाठ सिकेको हो ।
निकै दबाव आएपछि कहिले ८/१० जना कामदार पठाउँछ, कहिले एउटा डोजर पठाउँछ । खनेको जस्तो गर्छ । फेरि उसले आफैं मान्छे जम्मा गर्छ र यो भएन, त्यो भएन भन्दै विवाद गराउँछ । भोलिपल्ट त्यो सबै फोटो राखेर विभागमा पत्र पठाउँछ र समय थप गर्न माग गर्छ ।
थप समय माग्दा उसले त्यहाँ यति कर्मचारी गएको थियो, यो यो उपकपरण अकुपाइ भयो भन्छ । परफरमेन्स बण्डको अवधि थप सबै जोडेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ र पाउँछ पनि ।
लेखेर राख्नुस्, त्यो ‘मिस्टर ठेकेदार’ले फेरि समय थप्छ र उसले क्लेम पनि पाउँछ ।
दोस्रो उदाहरणः हाम्रो चुनावअघि ९२६ वटा सोलार वत्ति राखिएका रहेछन् । त्यसमा ७० प्रतिशत सरकारले, १५ प्रतिशत महानगर र बाँकी १५ प्रतिशत स्थानीयले योगदान गरे । म मेयर भएपछि हरेक १० जनामध्ये २ जनाको गुनासो हुन्छ, मेयर सा’ब हामीले योगदान गरेको बत्ति बलेन, कहिले ५ मिनेट बल्छ, कुनै जुनकिरीजस्तो बल्छ ।
गुनासो आएपछि के रहेछ भनेर म हेर्न गएँ, नभन्दै त्यस्तै रहेछ ।
अब कुपण्डोलदेखि मुख्य सडकहरुमा स्टि्रट लाइट राख्दैछौं । तर, हामी सोलारतिर जाँदैनौं । यसका लागि (विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख) कुलमान घिसिङसँग सहकार्य गर्दैछु । हि इज पर्फेक्ट जेन्टलम्यान । उहाँसँग मिलेर २१ औं शताब्दीको स्मार्ट स्ट्रिटलाइट राख्दैछौं । त्यो भनेको कस्तो भने, कम विद्युत खपत गर्ने हुुन्छ, मानिसहरुको चहल-पहल हुँदा सबै बल्छ, जब मानिसहरुको गतिविधि कम हुँदै जाँछ, क्रमशः कम बल्छ । त्यसका लागि सर्बे भइरहेको छ ।
मैले उहाँ (कुलमान) लाई सोधें, यसमा पनि टेन्डर गर्नुपर्छ सर ? उहाँले पर्छ मेयरसा’ब तर, तपाई धन्दा नमान्नुस्, त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया म फलो गर्छु भन्नुभएको छ । मलाई त ‘टेन्डर नै गर्नु नपरे हुन्थ्यो’ भन्ने भएको छ । टेन्डर नगरी काम गराउन पाए म ‘फेन्टास्टिकल्ली’ (शानदार) काम गरिदिन्छु ।
भनेपछि टेण्डरको एलर्जी नै भइसक्यो ?
एकदमै एलर्जी । तपाईले भन्नुभएको कुरा साह्रै ठीक छ ।
(उनले अघिल्लो प्रशंगलाई फेरि जोडे)
तेस्रो उदाहरण- हामी यहाँ वृक्षारोपण गर्दैछौं । तर, त्यसका लागि पनि टेण्डर नै गर्नु पर्दोरहेछ । तर, वन विभागसँग कुरा गर्दैछौं । उहाँहरुले जाकारान्ता रोप्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ । तर, हाम्रो कार्यकाल ५ वर्ष, -हातले इशारा गर्दै) यत्रो रोप्यो भने यत्रो मात्र हुन्छ । त्यसैले हामी ७/८ फिटको रुख रोप्दैछौं ।
महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधारका लागि के योजना छ ?
हामीले गुड गभर्नेन्समा पनि काम गरेका छौं । निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार कर्मचारीले सातामा ४० घन्टा मात्र काम गर्नुपर्छ । त्यही भएर आइतबारदेखि बिहीबार बिहान १० देखि ५ र शुक्रबार ३ बजेसम्म अफिस भनिएको हो ।
हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जुन आमूल परिर्वतनको अपेक्षा राखेका छौं तर, हामी महानगरमा भएकाहरूले ठूलो योगदान दिन सक्दैनौं । मैले भन्ने गरेको छु, हामी जनताबाट जितेर आएका हौं, हामीसँग भोट बटुल्ने क्षमता छ तर, यो क्वालिटी छैन
हाम्रो महानगरपालिकामा (शायद अरुमा पनि होला) १ देखि २ बजे खाजा टाइम हुन्थ्यो । खाजा टाइम भनेपछि ठ्याप्पै काम नहुने । यसलाई सुधार्न मलाई महाभारत भयो । तर, गरेँ । अब अफिसियल्ली टिफिन टाइम छैन । व्यवहारमा आधा घन्टा टिफिन टाइम । तर, यो बेलामा कुनै शाखामा एक जनामात्र कर्मचारी छ भने त्यो शाखा बन्द गर्न पाइँदैन, ‘वाइ हुक अर क्रुक’ ।
शाखामा बस्नेले घरबाट टिफिन ल्याउनुस् वा कार्यालय सहयोगीलाई ल्याउन लगाउनुस् । दुईजना छ भने आलोपालो गर्नुस् भनेको छु ।
अर्को, इ-गभर्नेन्सतिर ध्यान गएको छ । तर, मैले अघि नै भनेँ कि हामीसँग आईटी एक्सपर्ट नै छैन । एकाध इन्जिनियरलाई यूएनडीपीले ‘इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम’का लागि तालिम दिएका थिए । त्यही त हो, ‘छु मतलब’ भनेर अन्तै लागे ।
अहिले हामीले फेरि वैशाख १ बाट ‘इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम’ सुभारम्भ गर्यौं । तर, आईटी एक्सपट नहुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । नहुनु भन्दा केही न केही भएको जाति भनेर चित्त बुझाएका छौं ।
२९ वडामा सेक्सन अफिसरहरु वडासचिव भएर काम गरेका छन् । त्यसअघि रहेका वडा सचिवहरुले सहायक भएर काम गरेका छन् । अबको हाम्रो टार्गेट सिभिल इन्जिनियर राख्नेछ ।
मैले त सरकारले ‘ज्यालादारी कर्मचारी राख्न पाइन्न’ भन्दा पनि बोर्डमा प्रस्ताव लगेको थिएँ । तर, प्रशासकीय अधिकृतले ‘म त बर्बाद हुन्छ’ भनेपछि रोक्यौं । हालै मात्र संघीय सरकारले स्थानीय तहरुलाई प्राविधिक कर्मचारीहरु राख्न अनुमति दिएको छ र अब इन्जिनियर राख्छौं ।
महानगरमा शिक्षा महाशाखा गठन गर्नुभयो त ?
शिक्षा विभाग बनायौं । तर, महाशाखा गठन भएको छैन । यसमा पनि के छ भने धेरै स्टेकहोल्डरहरु छन् । माओवादी, एमाले कांग्रेसदेखि अभिभावक मात्र होइन, स्कुलका हेडमास्टरहरु पनि आएर आफ्ना इन्ट्रेस्टहरु राखेका छन् । अब आउँदो हप्तामा हामी महानगरपालिकाको शिक्षा कार्यविधि फाइनल गर्छौं ।
शिक्षाको कुरा आइहाल्यो, मातहतका सामुदायिक स्कुलहरुको गुणस्तर सुधार्ने योजना बन्यो ?
मैले अघि नै भनें कि ललितपुर शिक्षाको हब हो । देशका टप स्कुलहरुमा धेरै ललितपुरकै छन् । समुदायिक स्कुलहरुमा आदर्शचौर, त्रिपद्म र प्रगति शिक्षा सदन टप छन् । म मेयर भएर जानासाथ त्यहाँका हेडसर र स्कुल सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुलाई बोलाएँ । उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न थियो, तपाईहरु कसरी टप हुनुभयो ? त्यो फर्मुला बताउनुस्, ता कि सबैलाई त्यस्तै बनाउन सकियोस् ।
उहाँहरुको सुझाव थियो- कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी नगर्नुस् । उदाहरणका लागि आदर्शचौरमा ३९ जना शिक्षक छन्, उनीहरु मध्ये २७ करार र १२/१३ जना स्थायी । अध्यक्ष र हेडसरलाई त्यो १२ जना कन्ट्रोल गर्न महाभारत रे ! जिन्दावाद मूर्दावाद भन्न पनि पुगेकै हुन्छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षा मेरो लक्ष्य हो । तर, यसमा पनि मेरो लक्ष्यमा ‘तपाईले योगदान गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई हटाउँछु भन्ने अधिकार त्यो १२ लाई छैन, २७ लाई मात्र छ ।
म पनि प्रोजेक्टमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ । जबसम्म प्रोजेक्टलाई म चाहिन्छ, राख्छ । त्यसका लागि क्वाटिली दिनुपर्छ । यही सिद्धान्त शिक्षामा लागू गर्न सकियो भने मेरा छोराछोरी सेन्ट जेभियरमा भर्ना गरिदिनुस् न मेयरसा’ब भनेर भन्न कोही पनि आउँदैनन् ।
अहिलेचाहिँ त्यसो भन्न आउँछन् ?
थुप्रै आउँछन् ।
तर, अब त ‘यस्तो गर्न पाए….’ भन्ने छुट छ र तपाईलाई ? कार्यकारी, विधायकी सबै अधिकार बोकेर बसेको महानगरपालिका छ, तपाई मेयर हुनुहुन्छ, गर्नुपर्यो नि ।
हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । तर, हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जुन आमूल परिर्वतनको अपेक्षा राखेका छौं, त्यसमा दुईवटा समस्या छन् ।
एउटाः हामी महानगरमा भएका कोही पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका होइनौं । वास्तवमै भन्ने हो भने हामीले ठूलो योगदान दिन सक्दैनौं । मैले भन्ने गरेको छु, हामी जनताबाट जितेर आएका हौं, हामीसँग भोट बटुल्ने क्षमता छ तर, यो क्वालिटी छैन ।
त्यसैले हामीले सल्लाहकारहरुको समूह बनाएका छौं, जसमा शिक्षा क्षेत्रमै जिन्दगी बिताउनुभएका डा. केदारलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँको निर्देशनमा काम गरिरहेका छौं, त्यसैले अहिलेसम्म गल्ती नै चाहिँ भएको छैन । रिजल्ट आउन समय लाग्छ ।
चुनावमा तपाईले फ्लाइओभरको बाचा गर्नुभएको थियो । आजभोलि त्यति सुनिँदैन । कहाँ अडि्कयो ?
अडि्कएको छैन । पुल्चोकदेखि थापाथली पुलसम्म १.४ किमी फ्लाइओभर प्रोजेक्ट मैले लगेँ, सबैले स्वीकार पनि गरे । शायद मैले जित्नुको कारण यो कन्सेप्ट पनि होला ।
तर, अहिले चक्रपथ हेर्नुस् त । १२ किलोमिटरमध्ये १०.२ खण्ड ललितपुरमा पर्छ । त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर छैन । १२ लेनको चत्रपथमा वारिबाट पारि जाने बाटो छैन । रामराम भनेर बाटो काट्नुको विकल्प छैन । अहिलेसम्म चारवटा घातक दुर्घटना भइसके । अब अझ बढ्छ ।
जब मलाई यो थाहा भयो, चिनियाँ राजदूतसँग कुरा गरेँ । मैले ठाउँठाउँमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर राखिदिनुस् भनेको थिएँ । उहाँले भन्नुभयो, मिस्टर मेयर, तपाईको सरकारले मलाई केही भनेको छैन । अहिले तपाईले भन्नुभयो तर, हामीले यो सडक ‘बाइ हुक अर क्रुक’ (जसरी भए पनि) जुलाईसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसैले मेयर सा’ब सरी भन्नुभयो ।
सरकार लागेको र संसारको दोस्रो आर्थिक महारथीले बनाएको बाटो त यस्तो हुन्छ भने मैले फ्लाइभओभर बनाउँछु भन्दा नेपाल सरकार तर्सिन्न त ?
सुरुमा मेरो स्पिरिट धेरै राम्रो थियो । ४५० कर्मचारी नै छन्, उनीहरु सबैले मलाई सहयोग गरिहाल्छन् भन्ने थियो । तर, यहाँ पुग्दा त उल्टो आफैंलाई पो हिट गर्ला जस्तो भयो । तर, ए नसक्ने भएँ कि भनेर मैदान छाड्नुपर्ने अथवा तपाईले भनेको जस्तो उकालोमा ब्याक गियर लगाउने पर्ने छैन । मसँग हनुमान गियर बाँकी नै छ
तर, हामीले दोस्रो वा तेस्रो बैठकबाट डिटेल डिजाइन गराउने भन्ने प्रस्ताव पास भएको छ । चक्रपथमा पनि एकान्तकुना, सातदोबाटो, ढोलाहिटी जाने बाटो र ग्वार्कोमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर राख्ने भनेर कार्यपालिकाले पास गरेको छ । कन्सलट्यान्ट हायर गरेका छौं, उनीहरुले डिजाइन बनाउँछन् र महानगरले बनाउँछ ।
मैले यो काम जापानी राजदूतलाई भनेर जाइकामार्फत गराउन खोजेको पनि थिएँ । तर, प्रक्रिया लामो रहेछ । तालुक मन्त्रालय स्थानीय विकासलाई भन्नुपर्यो । उसले अर्थलाई भन्नुपर्ने, अर्थले परराष्ट्रलाई भनेपछि बल्ल जापानको परराष्ट्रमा पुग्छ ।
जापानी राजदूतले भनेअनुसार यसका लागि नै १२ महिना खर्च हुन्छ । उहाँले जापान सरकारमा पुगेपछि पनि तीन महिना लाग्छ भन्नुभयो । अध्ययनले पनि समय लिन्छ । उहाँले अध्ययन आफैं गर्नुस्, अरु हेरौंला भन्नुभएको छ । त्यसैले हामी डिजाइन गराउँदैछौं तर, यसमा पनि मलाई पीर उही टेण्डर ।
(फेरि टेण्डरको कुरा आएपछि मेयर चिरिबाबुले सडक कालोपत्रेको रमाइलो किस्सा सुनाए)
मैले डेड इञ्च भन्दा कम कालोपत्रे गर्न दिन्न भनेको छु । पाँच/छ ठाउँमा काम पनि रोक्यौं । उनीहरुको २५ एमएम रहेछ, मैले ४० एमएम (डेढ इञ्च) नै गर्नुपर्छ भनें । यदि ४० नगर्ने हो भने नगर्नुस्, मेरो आर्थिक अवस्थाअनुसार सकेँ भने यही वर्ष गरौंला, नसके अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरौंला । तर, तपाई नगरिदिनुस् भनेँ ।
सडक विभागले पछि हाम्रो इन्जिनियरहरुलाई बोलाएछन् । उनीहरुले हाम्रो मेयरसा’बले मान्नुहुन्न भनेपछि ‘अरुलाई नभन्नु तर, त्यहाँ ४० एमएम नै गर्छौं’ भनेर गरेका छन् ।
केही दिनअघि पत्रिकामा एउटा तस्वीर देखेँ, एक महिलाले बच्चा बोकेको छ, हातले अलकत्रा उप्काइरहेकी थिइन् । क्याप्सन हेरें- ‘लमजुङ’ देखेपछि बल्ल राहतको सास फेरेँ ! (लामो हाँसो) … ललितपुरकै हो कि भनेर एकदमै पीर लागेको थियो ।
मैले सडक विभागलाई भनेको छु, हिजो-अस्ति के गर्नुभयो, म त्यो खोज्दै हिडि्दँन । तर, अब यस्तो काम भयो भने चिरिबाबुले घुस खायो भन्ने आरोप लाग्छ । त्यसैले सरी ! बरु तपाईले गर्नुपर्दैन । २५ एमएमले ५०० मिटरको काम गर्नुहुन्छ भने साढे ३०० मा मात्र काम गर्नुस् तर, ४० एमएम नै हुनुपर्छ । उहाँहरुले विचारणीय छ भन्नुभएको थियो । तर, सबै ठाउँमा ४० एमएमकै पीच गर्नुभएछ ।
अर्काे समस्या- सडकको डिजाइन गर्छन्, रोड मार्किङ गर्दैनन् । सेन्टर लाइन नै हुँदैन । जेब्राक्रसिङ राखेको हुँदैन । अब यो हुँदैन ।
यसमा केही प्राविधिक समस्या पनि छ । सरकार, सडक विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडकको ठेक्का दिन्छ, तर त्यहाँ रहेका पोलहरु हटाउँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा भनेको छु, अब उप्रान्त सरकारले कुनै पनि ठेक्का दिँदा सइड क्लियर गरेर दिनुस् । १० वटा पोल हुन्छ, हाइटेन्सन लाइन हुन्छ, दायाँबायाँ ड्रेनेजहरु हुन्छन् । तपाईहरु पहिला त्यो क्लियर गरेर दिनुस् र लठ्ठी लिएर कन्ट्राक्टरलाई भन्नुस्, एक वर्षमा काम सक्नुपर्छ । होइन भने यो लठ्ठीले हान्छु भन्नुस् । त्यसपछि बल्ल काम हुन्छ ।
नभए कन्ट्राक्ट गर्दा नै ठेकेदार, यो १० वटा पोल पनि तिमीले नै हटाउनुपर्छ । तिम्रो मूल्य कति हो राख भन्नुस् । यसो नगर्दा ठेकेदारले नाच्न पाउँछ । हेरौं, अब सरकारले के गर्छ ?
(एक वर्षे कार्यकालको समीक्षाका क्रममा हामीले केही तीता प्रश्नहरु पनि सोध्यौं, जसको मेयर महर्जनले यसरी जवाफ दिए)
हाम्रो प्रश्न थियो- तपाईको सुरुवात राम्रो थियो तर, त्यसले पिकअप लिन सकेन । जस्तो- उकालोमा पुगेर गाडीले पिकअप लिएन र ब्याक गर्नुपर्यो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ । त्यो जोखिममा तपाई हुनुहुन्छ होइन ?
छैन । मसँग हनुमान गियर बाँकी नै छ …. (लामो हाँसो)
मैले यहाँनेर भन्नैपर्छ, हाम्रो महानगर कार्यपालिकामा ३९ जना छौं । तर, कांग्रेसबाट १२ जना मात्र छौं । तैपनि मैले २९ वटा बैठक गरिसकेँ । यो भनिरहँदा पनि तपाईको प्रश्न जायज छ, किनभने सुरुमा मेरो स्पिरिट धेरै राम्रो थियो । ४५० कर्मचारी नै छन्, उनीहरु सबैले मलाई सहयोग गरिहाल्छन् भन्ने थियो । तर, यहाँ पुग्दा त उल्टो आफैंलाई पो हिट गर्ला जस्तो भयो ।
जहाँ हेरे पनि खोक्रो । लगभग ३० जना इन्जिनियर छन् । तर, प्रमोटर इन्जिनियरहरुको बोलबाला छ । उनीहरु ओभरसियर हुन् । तर, ८/१० वर्ष काम गरेपछि हाकिमले प्रमोशन गरेर इञ्जिनियर भए । कम्पाउण्डरलाई डाक्टर बनाएर अपरेशन गराए के हुन्छ होला ?
यसकारण मैले क्वालिटीको सहयोग पाइनँ र केही कमजोर देखिएको छ । तर, ए नसक्ने भएँ कि भनेर मैदान छाड्नुपर्ने अथवा तपाईले भनेको जस्तो उकालोमा ब्याक गियर लगाउने पर्ने छैन । यसमा ‘आई एम १०० पर्सेन्ट अफिडेन्ट’, तपाईलाई काम गरेरै देखाउँछु ।
मैले, स्यानिटेशनका लागि १० वटा कम्प्याक्ट ट्रक, ब्रकुर किन्ने भनेर टेण्डर आहृवान गरेँ । २३५ वटा आमा तथा महिला समूह सबै मलाई सहयोग गर्न तयार छन् । उनीहरुले भित्रको फोहोरलाई साताको २/३ पटक महानगरको गाडीसम्म ल्याउने भनेर सेड्युल पनि मिलाए तर, कम्प्याक्ट ट्रकको टेण्डरमै समस्या आयो ।
राम्रो सामान आओस् भनेर स्पेसिफिकेसन अलिकति कडा गरेको टेण्डर हाल्ने मान्छे नै आएनन् । एउटा मात्र टेण्डर पर्यो । यस्ता अनसिन -नदेखिएका) समस्याहरुका कारण मेरो स्पिड केही स्लो भएको हो । तर, मेरो स्पिरिटमा ‘इभन दियर इन जो कम, फुलस्पिडको कुरै छोड्नुस् ।’
हिजो तीनपटक वडाध्यक्ष हुनुभयो । तर, मेयर हुनुभएको छ तर, हिजोको वडाध्यक्षजस्तो काम गरिरहनुभएको छ । विधायकी, कार्यकारी अधिकार भएको मेयर हुनुपर्ने हो, भिजन दिनुपर्ने हो तर, वडाध्यक्षबाट माथि उठ्न सक्नुभएन भन्छन् नि मानिसहरु ?
होइन, होइन । त्योचाहिँ होइन । यो प्रश्नसँग मेरो पटक्कै सहमति छैन । किनभने त्यसरी गरेर साध्यै छैन । म तीन नम्बरमा तीनपटक वडाध्यक्ष भएँ । त्यसबेला मेरो साम, दाम, दण्ड, भेद सबै तीन नम्बर वडाका लागि केन्द्रित हुन्थ्यो, अन्त हेर्नु पर्दैनथ्यो । अहिले त २९ वटा वडा छन् । त्यसमा पनि ९ वडा भएको खोकना एउटै वडा भएको छ । हरिसिद्धी, सुनाकोठी पनि त्यस्तै छ । यति बृहत भएकाले फेरि त्यही वडाध्यक्ष जस्तै भएर त सम्भव नै छैन ।
मात्र के हो भने मेरो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धहरु छन् । हुन त तपाईको प्रश्नमा पनि होला, धेरै विदेश गयो भन्ने … हाँस्दै । त्यो ठीक छ । तर, अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध कायम राख्न निरन्तर सम्वादमा रहनुपर्छ । त्यसका लागि मैले महानगरका कर्मचारीलाई ‘यो गर, त्यो गर, यो लेखेर ल्याउ’ भन्छु । लेखेर पनि ल्याउँछन् तर, मलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन । त्यसपछि त्यो अघि लेखेको टेक्स्ट मेरो इमेलमा पठाइदेउ भन्छु र आफैं बनाउँछु । यदि यो अर्थमा भनेको हो भने सही हो ।
हो, मलाई चित्त बुझ्दैन । त्यसमा पनि मेरो समय खर्च भएको छ । तर, पहिलाकै वडाध्यक्ष जस्तो लागेको छैन, यो सम्भव पनि छैन । दयाट्स नट पोसिबल ।
ललितपुरमा बाटो बनाउन डोजर लिएर जानुपर्ने वा पानीको पाइप तान्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छैन । यद्यपि पानीको अभाव र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । तर, ललितपुरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धिमा पनि भूमिका खेल्न सक्ने हस्तकला हो । त्यसमा देखिएका समस्या सम्वोधन भएनन् र भूकम्पले ललितपुरलाई मौलिक रुपमा बनाउने अवसर दिएको थियो, त्यो योजना पनि आएन भन्ने गुनासो छ नि ?
ललितपुर फाइन आर्ट सिटी हो । केही समयपछि नै ललितपुरलाई फाइन आर्ट सिटी घोषणा गर्दैछौं । यसको गृहकार्य भइरहेको छ । यसमा पनि मेरो रिजरभेसन के भने तपाईले एकपटक ललितपुर महानगरको कर्मचारी संयन्त्र हेर्नुस् । ४५० कर्मचारी छन् तर, उनीहरुबाट केही पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । मुख्य समस्या यही छ ।
अब कि त अघि भनेको जस्तो मेयर नै सबै ठाउँमा लागेर गर्नुपर्छ । यो सम्भव छैन । त्यसैले हस्तकला महासंघ, चेम्बर अफ कर्मससँग सहकार्य गरेर यो काम गर्दैछौं । यसका लागि केही समय लाग्छ ।
यति मात्र होइन, हिजोका दिनमा महानगरले जनताको आयश्रोत बढाउने कार्यक्रमका नाममा थुप्रै रकम खर्च गरेको थियो । तर, प्रभावकारिता थिएन । अब मैले भनेको छु, त्यस्ताखालका कार्यक्रमहरुमा म बजेट दिनेवाला छैन है ।
जहाँसम्म पुनर्निर्माणको भिजनको कुरा छ, यसमा कमी भएकै हो । केही हुँदै नभएको पनि होइन । तपाईले खोकनाको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ कसैको पनि लालपूर्जा छैन । लालपूर्जा नभई कसरी वस्ती विकास गर्ने ? भर्खर हामीले प्रस्ताव पास गर्यौं र अब कमिसनको टोली नै त्यहाँ बसेर लालपूर्जा बनाउँदैछ ।
आफैंले कानुन बनाएर यति निर्णय गर्न पनि एक वर्ष लाग्दोरहेछ ?
सुन्नुस्, न कानुन बनाउने सन्दर्भमा हामी कन्फ्युजमै छौं । प्रदेश कानुन अझैसम्म आएको छैन । ०७२ असोज ३ मा आएको संविधानले स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्छ भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ६ महिना अघिमात्र आयो । अझै पनि प्रदेश सरकारको कानुन आएको छैन ।
फेरि, स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन संविधान, ऐन र प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कानुनसँग बाझियो भने खारेज हुन्छ । यसले पनि पूर्णरुपमा लाग्न सकेनौं । यसका बाबजुद कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको पनि हो । हिजो लमजुङले यतिवटा कानुन बनायो भन्यो, विदुरले यतिवटा कानुन बनायो भन्यो तर, हामीले भन्न सकिरहेका छैनौं । जनशक्तिको अभाव छ ।
मैले कार्यपालिकाको बैठकमा भनेँ, खै एउटा कानुन बनाउन सकेनौं, के कमजोरी भयो ? प्रस्ताव ल्याउनुस्, म निर्णय गर्छु । बिहीबार यसबारे बैठक राखिएको छ ।
हामी राजधानीका दुई महानगरमध्ये एउटा महानगरका मेयरसँग कुरा गर्दैछौं । काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछु, काठमाडौं होइन, ललितपुर रोज्नुस् भन्ने बनाउँछु भन्ने लाग्छ ?
यदि म काठमाडौंको मेयर भइदिएको भए तपाईले भन्नु भएको भन्दा ठीक उल्टो हुने गरी काम गर्थेँ । ललितपुरको मान्छेलाई काठमाडौं गएर बसौं, बसौं लाग्ने बनाउथेँ । किनभने स्रोत साधन, बजेट सबै हेर्यो भने तीनगुणा भन्दा बढी छ ।
तर, ल म ललितपुरको मेयर परेँ । समस्याहरु पनि बताएँ । यसका बाबजुद, लेखेर राख्नुस्, ५ वर्षमा काठमाडौंको मान्छेलाई ललितपुरमा बसौंबसौं हुने गरी काम गर्छु ।
अन्तिममा, विदेश भ्रमणबारे नसोधे पाठकलाई अन्याय हुन्छ । यो एक वर्षको बीचमा ८ पटक विदेश जानुभयो, यसमा धेरै आलोचना भएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
आलोचनालाई समालोचनात्मकरुपमा व्यक्त गरिदिए हुन्छ । हो, म ८ पटक विदेश भ्रमणमा गएँ । तर, महानगरलाई एक रुपैयाँ पनि आर्थिक भार पारेको छैन । के कति कारण हो ? विदेशबाटै मान्छे तोकेरै निम्तो आउँछ । मैले मिल्ने हदसम्म उपमेयर, वडाध्यक्षहरुलाई पठाएको छु । निम्तो आएको सबै ठाउँमा गएको भए २२/२५ पल्ट हुन्थ्यो होला ।
पछिल्लो भ्रमण चीनको हो । चीन सरकारले छिमेकी देशका एक/एकजना मेयरलाई बोलाएको थियो, हामी गयौं । तर, यो मेरो निमित्त अहा चेङ्दु भन्नेबाहेक केही रहेन ।
एकदमै ठीक ठाउँमा आउनुभयो मेयरसा’ब । ललितपुरलाई कस्तो बनाउनेे भन्ने चेङ्दु पनि जानुपर्दैन, न्यूयोर्क पनि हेर्नुपर्दैन । उसोभए यति धेरै भ्रमण किन ?
सोच्ने समयमा उर्जा प्राप्त भयो ।
यतिले जस्टिफाइ गर्छ ?
नगर्ने भन्ने छैन । हामी मकाउको कुरा गरौं, त्यो ललितपुरभन्दा सानो छ । त्यहाँको विकास हेर्दा र उनीहरुसँग कुरा गर्दा हामीले गर्न नसक्ने केही छैन तर, गर्न सकिरहेका छैनौं ।
खास कुरा के छ भने मेरो पहिलो विदेश भ्रमणले एम्बुलेन्ससहित आधुनिक सेवासुविधा भएको दमकल आउँदैछ । सरकारको निर्णय छिट्टै भएको भए आइसक्थ्यो ।
दोस्रो, म विदेश जाँदा ललितपुर महानगरले मात्र होइन, देशले नै फाइदा पाएको छ । सिटी नेट भन्ने संस्था छ, जसमा एसिया प्यासिफिकका १३८ जना मेयर हुनुहुन्छ । श्रीलंकामा भएको अधिवेशनले एक्जुकेटिभ कमिटीको मेम्बरमा म विजयी भएको छु । उम्मेदवारी दिएपछि दुई मिनेट बोल्न पाएँ, मैले भनेको तिए, मैले तीनपटक वडाअध्यक्ष जितें, मेयर पनि जितेँ, त्यसैले यहाँ पनि हार्न चाहन्न । जिताइदिए र हामी चार वर्षका लागि सदस्य भएका छौं । यो चानचुने कुुरा होइन ।
फेरि, म जाँदा कहिले पनि एक्लै जान्नँ । सकेसम्म उनीहरुकै खर्चमा नभए महानगरको कमभन्दा कम खर्चमा वडाध्यक्षहरुलाई पनि लगेको छु, ता कि उनीहरुले केही सिकुन् भन्ने छ । चिरिबाबु विदेश गएपछि के गर्दोरहेछ, देखुन न ।
त्यसैले मिडियाका साथीहरुलाई मेरो एउटै मात्र गुनासो छ, विदेश गयो भनेर धेरै नकारात्मक कुरा मात्र नगरौं । हुन त नेपालको सन्दर्भमा विदेश भ्रमण भन्नासाथ घुम्न गयो भन्ने छ । तर, मैले प्रोजेक्टमा काम गर्दा ब्रम्हाण्ड घुमिसकेको छु । त्यसैले मलाई कुनै रहर छैन । अमेरिका धेरैपटक पुगें । क्यानडा धेरैपटक पुगें । नेपालका लागि त्यहाँभन्दा पर कहाँ जानु छ र ?
यो एक वर्षको समीक्षा गर्दा कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै मुख्य समस्या भन्नुभयो । तर, यो तपाई एक्लैले चाहेर मात्र सुधार्न सम्भव छैन । तपाईले उठाएका समस्याहरु सम्बोधन भएन भने अबको चार वर्षपछिको ललितपुर कस्तो होला ?
तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नमा नै मेरो पिर छ । त्यसैले मैले यसलाई सम्बोधन गर्न भनेको छ । हालै भएको एउटा कार्यक्रममा मैले प्राधिकरणका सीईओ -युवराज) भुसालजीलाई भनेँ, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा खरिद ऐन बाधक बनेको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा यो कुरा राख्छु भन्नुभएको छ ।
अब यहाँको प्रश्नमा आउँ, कुनै कारणले यो परिर्वतन भएन भने जुन रफ्तारमा सफल हुन्छु भनेको थिएँ, त्यो नहुन सक्छ । डिस्टिङसन मेरो लक्ष्य हो । तर, फस्ट वा सेकेण्ड डिभिजनमा झर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, मेरो प्रयास जारी नै रहन्छ ।
अन्तिममा, यदि आफ्नो एक वर्षको कार्यकालको आफैं मूल्यांकन गर्यो भने कति अंक दिनुहुन्छ ?
यसमा मैले पास मार्क ५० छ भने ६० दिन्छु । म स्कुल पढ्दा कक्षा २ देखि १० सम्म सधंै क्लास टपर रहेँ । त्यसैले अहिले जे जति भइरहेको छ, त्यसमा म आफैं खुसी छैन । तर, धेरै फ्याक्टरहरु छन्, जुन मैले बेलिविस्तार लगाएँ ।
यो पनि पढ्नुस्ः
विदेश भ्रमण ‘मोह’ले धमिल्याएको चिरिबाबुको छवि
कछुवाको गतिमा काठमाडौं महानगर !
मेयर शाक्य भन्छन्- मिडियाले लखेटे, तर म जित्छु !
