Comments Add Comment

प्रदेश लोकसेवा पनि केन्द्र जस्तै शक्तिशाली, पदाधिकारी हटाउन दुई तिहाइ मत चाहिने

५ असार, काठमाडौं । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि केन्द्रको जस्तै शक्तिशाली बनाइने भएको छ ।

मुलुक संघीयता गइसकेपछि लोकसेवा आयोग पनि औपचारिक रुपमा संघीय संरचनामा बदलिँदै छ । अब केन्द्र बाहेक सातवटै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग कार्यालय रहनेछन् भने जिल्लामा रहेका अरु कार्यालय पनि हटाइने छैन ।

संविधानको धारा २४४ अनुसार, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेशको कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसको आधार र मापदण्ड भने संघीय संसदले कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने छ ।

अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । लोकसेवा आयोगले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

सो मस्यौदाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी (अध्यक्ष र सदस्य)को नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्नेछ । सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र सभामुख सदस्य रहने छन् ।

पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । हाल केन्द्रमा रहेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीको कार्यकाल पनि ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।

ति पदाधिकारीलाई दुई तिहाइ बहुमतले मात्र हटाउन सक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हटाउने अवस्था नहोस्, सत्तारुढ दलले हटाउँछ कि भनेर डराइ-डराइ काम गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर दुई तिहाइ बहुमतले मात्र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

‘यो व्यवस्थालाई विनियमावली वा कार्यविधिमा नराखेर ऐनमै उल्लेख गरेर ड्राफ्ट तयार पारेका छौं, किनभने यो बढी संवेदनशील हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीहरु सहसचिवको नेतृत्वमा रहने छन् । सहसचिवभन्दा माथि अध्यक्ष र सदस्यहरुसहितको पदाधिकारी रहनेछ ।

प्रदेश लोकसेवाले केन्द्रको जस्तै सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया अपनाइ काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको कोइरालाले बताए । ‘अहिले लोकसेवा आयोगले जस्तो किसिमको सिद्धान्त, जस्तो किसिमको विधिप्रक्रिया अपनाएर प्रश्नपत्र तयार पार्ने, परीक्षा लिने, जाँच्ने, नतिजा प्रकाशन गर्छ, त्यस्तै विधि प्रक्रिया र सिद्धान्तहरुलाई समेटेर प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको ड्राफ्ट तयार पारिएको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर संघीय निजामती सेवाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दछ । साथै त्यसको विधि प्रक्रिया सिकाउने काम पनि सो कार्यालयले गर्ने छ । शाखा अधिकृत र सुब्बा सरहको परीक्षा प्रदेश लोकसेवा कार्यालयले लिने व्यवस्था मिलाइँदै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने, कार्यालयहरु नसर्ने

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment