२५ असार, काठमाडौं । कामदारको न्यूनतम् तलव १३ हजार ४५० रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यसअघि ९ हजार ७ सय रुपैयाा रहेको न्यनतम् पारिश्रमिकमा ३७ सय ५० रुपैयाँ बढाउने गरी सिफारिस गरिएको हो । नयाँ समाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिनुपर्ने सुविधा जोड्दा अब मजदुरले मासिक १६ सय ९० रुपैयाँ बढीको सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । यसअनुसार १५ हजार १४० बरारको लाभ मजदुरलाई हुनेछ ।
यसबारे सोमबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइयो । तर, यो ‘सहमति’मा कांग्रेससम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएको छ । उसले न्यनतम् तलब १७ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने, नभए सबै मजदुरको तलव हाल कायम रहेकोभन्दा ३७ सय ५० रुपैयाँ बढ्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सुरुमा सहमति जनाए पनि हस्ताक्षरको समयमा ट्रेडयुनियन कांग्रेसले स्वीकार नगरेपछि मस्यौदा सिफारिस श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टसम्म आइपुगेको छ । अब सरकारले त्यसैअनुरुप निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि साउनबाट यो पारिश्रमिक लागू हुनेछ ।
यसअनुसार अब चिया मजदुरबाहेक सबैले न्यनततम् १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । मन्त्रालयका सह-सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बैशाख ७ मा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, प्रतिष्ठानहरूको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्यालादर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई मुख्य आधार मानी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो ।
रोजगारदाताको क्षमता र श्रमिकहरूको माग समेतलाई विचार गरी विभिन्न चरणमा भएका द्बिपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक, छलफल र अन्तरक्रियाको परिणामस्वरूप सहमतिबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए ।
मुलुकभर लागू हुने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ र प्रति घण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी क्रमशस् १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत र १.६७ प्रतिशत थप भई श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका आधरमा तलवभन्दा बढी १६ सय ९० हरुपैयाँको थप लाभ मजदुरले पाउनेछन् । यसअनुसार मजदुरलाई अब १५ हजार १४० रुपैयाँ बराकरको मापसिक लाभ मिल्नेछ ।
यसका अलाबा श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भूक्तानी, सुत्केरी एवम् सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवम् दुर्घटना वीमा बापतको रकम समेतमा बृद्धि हुनेछ । करिब ३९ प्रतिशतले बृद्धि भएको यो न्यूनतम पारिश्रमिक एवम् सुविधा हालसम्मकै उच्च रहेको दावी मनत्री बिष्टले गरे ।
स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको सोचलाई सबै नागरिकहरूले अनुभूति गर्नेगरी नेपाल सरकारले राखेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई मूर्त रूप दिन र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि यो न्यूनतम पारिश्रमिक सहयोगी हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
‘एकातर्फ देशभित्रै श्रमिकको माग बढ्दो अवस्थामा छ भने अर्कोतर्फ दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाशक्ति विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न रोजगारीका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न हाल कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्नेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो निर्णयबाट उचित पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति हुनुका साथै असल श्रम सम्बन्धको विकास एवं श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसको अतिरिक्त यस निर्णयले श्रम बजारमा रहेको जनशक्ति अभावलाई न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउने विश्वास लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले श्रमिकले पाउने तलब तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिएको छ ।
