बुधबार, ३० साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

प्रकाण्डको गिरफ्तारी र वाम रमिता !

Suzuki
सूर्य खड्का

फाइल तस्वीर

देश र जनताका लागि भन्दै विसं २००६ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्दा स्व. पुष्पलाल श्रेष्ठले देखेका सपना र गरेका संघर्ष एवं त्यसको परिणाम के भइरहेको छ भन्ने तथ्य आम जनमानसमा दिनको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

तर, नेपाली धर्तीमा सोही नाममा खुलेका अहिलेका एशियाकै ठूलोदेखि कोठे र क्लव स्तरका थानका थान वाम पार्टी अहिले सडक, सदन र सरकारमा प्रभावशाली हैसियतमा हुँदा वाम आन्दोलनका हिमायतीहरु दिलखुस हुनु स्वाभाविकै हो । र पनि तिनै थरीथरीका वाम दलवीचकोे सतहमै पोखिएको एकले अर्कोलाई सिध्याउने तहसम्मको अन्तरसंर्घष चाहिँ राजनीतिक पण्डित र जनसाधारणका लागि रोचक प्रशंग नै हो ।

केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा प्रचण्ड बहुमतसहितको शासकीय हैकम जमाइरहँदा नेपाली वाम आन्दोलनको नेपाली परिवेशका उनकै शव्दमा जनयुद्धकालीन माओवादी धाराका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ एकाएक सत्ताधारी नेकपाका लागि धक्का र चुनौतिका रुपमा देखा परेका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथिको धरपकड र पक्राउ श्रृंखला नै सत्ताधारी नेकपाको सरकारको एक प्रमुख कार्यसूची देखिनुले स्पष्ट पार्छ, वामसत्ताको पत्ता काट्न वाम नै काफी भएको छ, ‘विप्लव’ नेकपा ।

मंगलबारमात्रै प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई राजधानीबाटै पक्राउ गरेर अदालती कारवाहीमा पठायो ।

अदालत प्राङगणबाट ‘प्रकाण्ड’ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आफूमाथिको कारवाहीलाई प्रतिक्रान्तिको रुपमा अथ्र्याएर हाँसीहाँसी हिरासतमा गए । अहिलेसम्म उनी पक्राउ पर्ने सो दलका उपल्लो स्तरका नेता हुन् । त्यसअघि नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्यहरु पदम राई, मोहन कार्की, कृष्ण धमला र ओमप्रकाश पुन साउन १० गते पक्राउ परेका थिए । अन्य स्तरमा पनि यो पक्राउ खेती जारी नै छ ।

नेकपाकै नाममा अर्कातिर, निर्वाचन आयोगको फाइल र कोठेस्तरमा नै सीमित भए पनि ऋषिराम कट्टेलको अर्को छुट्टै वाम दल आफैंलाई २४ क्यारेटको नेकपा दाबी गरेर थाकिरहेको छैन । कट्टेलको नेकपा कागजमा, कोठामा कैद भए पनि प्रचण्ड, केपीको नेकपालाई ब्राण्डको एकाधिकार उपभोग गर्न मात्रै रोक्न भने नि सफल चाहिँ भएकै छ ।

सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छेदेखि मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्य किरणहरुको पनि आ-आफ्नै कम्युनिस्ट दल छन् ।

के विप्लव राजनीतिक शक्ति होइनन् ?

उसो त मिल्दा घाँटी जोडिने र बेमेल हुदा पिठ्ँयु फर्काएर एकअर्कोलाई सत्तोसराप गरी सिध्याउन लागि पर्ने नेपाली वाम इतिहासको क्रुर यथार्थ हो । यो आलोकमा वर्तमान व्यवस्थाको जननी सत्ताधारी नेकपा सत्ताको टिकाउमा र विरोधी विप्लवको नेकपा विरुद्धमा आमने-सामने हुनु अस्वाभाविक होइन ।

तर, त्यो राजनीतिक लिकभित्रको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति संर्घषभित्र भन्दा बाहिर देखिनु ताजुवलाग्दो यथार्थ हो । मूलतः विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारको दृष्टिमा राजनीतिक शक्ति हो वा आपराधिक समूह ? यो प्रश्नमा सरकार आफैं कुहिरोको काग बनेको घटना तथ्यले पुष्टि गर्छन् ।

वाम इतिहासको आलोकमा दुनियाँले बुझेको यथार्थमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको राजनीतिक सफर जति छोटो छ, उति यो दलप्रतिको सत्तादृष्टि विष्मयकारी छ । किनभने आफ्नो सत्ताको हनिमुन अवधिकै दौरान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवलाई बैरीका रुपमा टिप्पणी गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपा पुष्पलालकालीन नेकपाको विकसित रुप हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा जनयुद्धकालीन माओवादीको एक तप्का मात्रै हो ।

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यसहित मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वमा विप्लवसहितको नेकपा-माओवादी दल २-३ असार, ०६९ गठन भएपछि मात्रै विप्लव राजनीतिक मैदानमा उदाएको नाम हो । ०७१ मंसिर, ११-१४ चितवनमा राष्ट्रिय भेलाबाट मोहन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा-माओवादीबाटै अलग भई नेकपा माओवादी गठन भएपछि मात्रै विप्लव नेतृत्वको वैधानिक जन्म भएको हो, जसले १ फागुन, ०७३ मा रोल्पामा भएको सातौं महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गरी उनकै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्‍यो ।

या त पहिले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रतिको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ, नत्र भने बेकारमा केही थान नेता पक्रेर उनीहरुको पक्षमा नेगेटिभ मार्केटिंग गर्ने शृङ्खलामा पूर्णविराम नै लगाउनुपर्दछ

यति छोटो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको विप्लव नेकपासँग अहिलेको दुईतिहाई भन्दा बढी जनमत पाएको र लगभग सात दशक लामो वाम बिरासतको हकदार भई निर्वाचित वाम सरकार किन उनीहरुलाई राजनीतिक हाउगुजी सम्झेर एक्सनमा उत्रेको छ ? यो अहम प्रश्न हो ।

विचित्र संयोग के पनि हो भने प्रकाण्ड पक्राउ पर्दा उनका जनयुद्धकालीन सहकर्मी रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन् भने गुरु तथा नायक प्रचण्ड शक्तिशाली सत्तारुढ नेता । संसदका नेता सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि विप्लव, प्रकाण्डहरुकै राजनीतिक गुरु हुन् । फेरि गृहमन्त्री बादल विदेश भ्रमणमा व्यस्त रहेका बेला प्रकाण्ड हिरासतमा पुगेका छन् । वाम रुझानका हिमायती वा आलोचक, जो कोहीका लागि पनि बुझिनसक्नुको विचित्र सवाल यही हो ।

पक्राउ गर्ने सरकारका गृहमन्त्री र नेता पनि उनै पूर्वमाओवादी र पक्राउ पर्ने पनि उनै पूर्वमाओवादी नेताहरु ?

नेपाली वाम आन्दोलनका पीएचडी डा. सुरेन्द्र केसीकै शव्दमा विप्लव जनयुद्धकालीन माओवादीका निरन्तरता हुन् । कतिपयका लागि होइनन् । तर, यो बहसको फरक पाटो हो । किनभने युद्धकालीन माओवादीको आधिकारिकता दाबी गर्ने प्रचण्ड, वैद्य र विप्लवका आ-आफ्नै तर्क छन् ।

चुनावी निहुँ कि चन्दा आतंकको जरोकिलो ?

सरकार जुनरुपमा विप्लव नेकपाविरुद्ध खनिएको छ, त्यही रुपमा उनीहरुलाई परिभाषित व्यवहार गर्न सरकार नै निम्छरो साबित भैआएको छ । आखिर कुन कारणहरुले उनीहरुमाथि सरकार क्रुर बन्दै हो ?

गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचन बहिस्कार गरेको विप्लव नेकपाले ठाउँठाउँमा हिंसात्मक घटना घटाए पनि चुनाव बहिष्कार सफल पार्न सकेको थिएन । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गराएको निर्वाचनका क्रममा हिंसात्मक घटना बढेदेखि नै विप्लव र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरु सत्ताका फौजी सारथी प्रहरी निगरानीमा थिए । सेनाले समेत आफ्नै तहको अध्ययन र निश्कर्ष निकालेको थियो ।

विचित्र संयोग के पनि हो भने प्रकाण्ड पक्राउ पर्दा उनका जनयुद्धकालीन सहकर्मी रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन् भने गुरु तथा नायक प्रचण्ड शक्तिशाली सत्तारुढ नेता

अहिले उतिबेलाका असफल चुनाव बहिष्कारका निहुँ र सो दलले जारी राखेको भनिएको आर्थिक संकलन अभियानलाई निष्तेज पार्ने बहानामा पक्राउ श्रृखला सुरु भएको सत्तारुढ दाबी सही हो भने पनि यो सल्टिसकेको मुद्दाको बेमौसमी पुनःउत्खनन हो । किनभने, सकिइसकेको चुनावका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिका आधारमा चलेका विभिन्न मुद्दा वा चन्दा आतंकको आरोपमा पक्राउ गरे पनि सरकारले उनीहरु राजनीतिक शक्ति होइनन् भन्न सकेको छैन ।

कम्तिमा जनयुद्धकालीन माओवादीको मूलधारा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीलाई नै मान्ने हो भने पनि यो सरकार तत्कालीन माओवादीसमेत सहभागी सरकार हो । किनभने तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नै वर्तमान सत्तारुढ नेकपा बनेको तथ्य हो ।

सरकारले आफूले थ्रेट गरेका कुनै पनि शक्ति समूह विरुद्ध जाइलाग्नु उसको स्वाभाविक सत्ताचरित्र भए पनि अहिले नै वाम सरकार यो स्तरमा विप्लवको सहगोत्री दल विरुद्ध गर या मरको एक्सनमा उत्रनुले सरकारले लडाइँ लड्नुपर्ने मुद्दा, पात्र र विषयको छनौट वा प्राथमिकीकरणको भेउ नपाएको मान्नु पर्छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रैसम्म जनहितकारी काममा सिन्को नभाँचे पनि सम्वृद्धिको नारा फलाकेर नथाक्ने वर्तमान सरकारले विप्लवमाथिको धरपकडबाट सम्वृद्धिको सपना चुम्न सक्दैन । बरु यसले सत्ताको कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्ने गलत बाटोलाई सिद्ध गर्दछ ।

सरकारले विप्लव नेकपालाई दृश्य, अदृश्यरुपमा निगरानीमा राखेर साइज सानो बनाउने तथा विप्लवले उठाएका देश र जनताका नामका हर सबै मुद्दा आफैंले पूरा गरिदिएर त्यसको जस आफैं लिने सहज उपायमा ध्यानै दिएको देखिन्न । सरकारले यति न धेरै जनमुखी काम दिनदिनै गर्ने काउन्टर रणनीति अपनाएर विप्लवहरुको मुखबन्दी नै गरिदिन सक्छ । त्यसो गर्दा उनीहरु सरकारसामु आफैं कमजोर हुँदै जान सकिहाल्थे । तर, सरकार सिधै विप्लवको नीति र नेतृत्वको राजनीतिक मार्केटिङ खुल्लारुपमा गरिदिने नेगेटिभ भूमिकामा उदाउँदै छ ।

जबसम्म सरकारले उनीहरुलाई अराजनीतिक वा आपराधिक समूह दर्ज गर्न सक्दैन र कतिजनालाई पक्राउ गरियो भनेर जोडघटाउमा मस्त, व्यस्त हुन्छ भने यसले विप्लवप्रति जनसमर्थन भित्रभित्रै बढाइरहन्छ भने सत्ताविरोधी कित्ता बलियो बनाउँदै लगिरहन्छ । र, यही रवैयाको निरन्तरता सरकारी वामका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुँदै जाने खतरा छ ।

आजसम्म जति मानिस वाम राजनीतिमा मोहित भए, त्यसको साँवा व्याज चुक्ता गरेर वाम दलप्रतिको जनसमर्थनको सम्वोधन गर्ने जिम्मा सत्तारुढ नेकपाको हो नकी विप्लव नेकपाको । विप्लव नेकपाको त कामै मुद्दाको व्यापार हो ।

त्यसैले या त पहिले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रतिको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ, नत्र भने बेकारमा केही थान नेता पक्रेर उनीहरुको पक्षमा नेगेटिभ मार्केटिंग गर्ने श्रृंखलामा पूर्णविराम नै लगाउनुपर्दछ ।

१४ वर्ष जेल बसेर कार्यकारी अधिकारसहितको सत्ता शिखरमा पुगेका ओली वा दशक लामो भूमिगत जनयुद्ध लडेर गणतन्त्रमा पुगेका राज्य शक्तिका आड भरोसा वा विकल्प बनेका प्रचण्डलाई राम्ररी हेक्का छ कि थुनेर राजनीतिक शक्तिको समूल विघटन वा समाप्ति सम्भव छैन । त्यसमाथि एकै परिवारका पूर्वमाओवादीहरु समेत प्रचण्ड, वैध वा विप्लवतिर तितरबितर भएको वर्तमान परिवेशमा यो सरकारी रवैयाशोभनीय होइन ।

गएको आम चुनाव बिथोल्ने अभियानमा असफल बनेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा त्यसयता खासै चर्चामा थिएन । तर, सरकारी धरपकड उनीहरुका लागि राजनीतिक सहानुभुति बटुल्ने कष्टकर तर लाभदायक सरकारी काउन्टर कदम साबित भैरहेको छ ।

नेपालमा अहिले पनि राणा शासन ठीक भन्नेहरु कता न कता भेटिन्छन् । गणतन्त्रमा राजतन्त्रको जयगान गर्नेहरु त बग्रेल्ती छन् भने विप्लव वा जो कोहीले जनयद्धकालीन माओवादीको निरन्तरता वा प्रतिमूर्ति आफूलाई ठानेर राजनीतिक कोर्ष अघि बढाउन खोज्नु आफैमा अपराध हुन सक्दैन ।

खास खास स्थान र परिवेश विशेषका क्रियाकलाप वा घट्ना विशेषका आधारमा नै उनीहरुलाई वर्तमान सत्ताले गैरराजनीतिक घोषित गरेकै हो भने पनि पहिले सरकार नै आफैं स्पष्ट नभई उनीहरुको खिलाफमा उत्रेर विद्रोहीको होईन, सरकार र सत्ताकै साईज र लोकप्रियतामा हृ्रास आउने हो । किन भने सत्ता विरोधी जनताको कित्ता बिस्तारै बिस्तारै विद्रोहीतिरै लहसिने हो ।

सरकारले पक्राउ गर्नुपर्ने आफ्ना शत्रु वर्गको किटानीमा योे देशका भ्रष्ट, माफिया, विचौलिया र जनविरोधी पात्र वा प्रवृत्ति नपरेर विप्लवहरु नै पर्छन भने पन्किनेहरु सरकारप्रति असन्तुष्टहरु नै हुनेछन् । त्यसैले सरकारले विप्लव नेकपालाई सिध्याउने वा सच्याउन कामकाजी भएर सकारात्मक दबाब दिने भन्नेतर्फ कठोर समीक्षा गर्नु सत्तारुढ नेकपाकै हितमा हुनेछ ।

बाँचेका भए पुष्पलाल…

६९ साल अघि नेकपाको विज सगरमाथाको देशका वीर गोरखालीको मुक्तिका खातिर रोप्दै गर्दा के संस्थापक नेता पुष्पलालले यही विचित्र वाम झेली राजनीतिक खेलको कल्पना गरेका थिए होलान ? अहिले पनि पुष्पलाल जीवित हुन्थे भने सत्ताधारी ओली प्रचण्डहरुलाई, विप्लव, वैद्य, चित्रबहादुर, नारायणमान, सीपि वा मोहानविक्रमहरुलाई देखेर के भन्दा हुन् ?

अरुका कुरै छोडौं, यी वाम दलहरुले उनीहरुकै संघर्षका दौरान जन्माइएका शहीदहरुको लाल बलिदानको गाथा ससम्झिँदा पनि आआफ्नो भुमिका र कर्तव्यवोधले उनीहरुलाई किन नसताउँदो हो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु त बेतुकका काल्पनिक भैगए ।

तर, आपसमै भिडेर वर्गीय धरातल र एकताको न्यूनतम मर्यादा सीमित हुने छातीसम्म नभएका सडक, सदन र सरकारका वामहरु कम्तिमा आफै सिंगौरी खेलेर सिद्धिने आत्माघाती बाटोका यात्री मात्रै नबने पनि नेपाली वाम रुझानका मतदाताले आफूलाई अभागी सम्झनुपर्ने थिएन कि ?

कुन बाटोमा बढेर कुन गन्तव्यमा पुग्ने त उनै सडक, सदन र सरकारका वाम जानुन, किन भने बाँकी गैर वामहरुका लागि त यो राजनीतिक रमिता मात्रै हो । वाम रमिताको निरन्तरता कि क्रमभंगता अब ? सत्ताधारी हुनुका नाताले जवाफ ओली प्रचण्डहरुबाट अपेक्षित छ, त्यो पनि कुराले होइन, सुझबुझपूर्ण असल कर्मबाटै ।

२०७५ साउन २४ गते १७:०७ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this