बुधबार, ३० साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

शिक्षा आयोगलाई पत्र: राज्यको एजेण्डा बनाउन सकिएला ?

Suzuki
डा. भोजराज शर्मा काफ्ले

माननीय आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, यहाँहरुलाई बधाइ र शुभकामना !

विदेशी अस्पतालको सामिप्यमा अझै धेरै समय बस्न पर्ने बाध्यता, कार्यालय र घरपरिवारको वातावरणवाट टाढा रही धेरै समय विदामा बस्न पर्ने अवस्था, मानसिक र शारीरिक अवस्थाका कारणले पनि होला मनमा अनेक तरङ्ग उठिरहेका छन् । धेरै मनमा उब्जेका जीवन र जगतका आवृत्त नभएका कल्पना, परिकलपना र तरङ्गहरुमध्ये यो माथिको शीर्षकमा उल्लिखित सन्दर्भले अलि मूर्त रुप लियो ।

शिक्षाकर्मी, नेपाली नगरिक र शिक्षाशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले जीवनकालमा पढेका र अनुभव गरेका विषयहरु अन्तरआत्मावाट बाहिर उजागर हुन पुगे ।

चुरो कुरो – परम्परागतरुपमा हामीले बुझेको कुरा आयोगको काम प्रतिवेदन दिने हो । सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, आजको उत्तरआधुनिक (पोस्ट मोडर्न) युगमा प्रतिवेदनको तम-तरिकामा फरक दृष्टिकोण आएको छ । कार्यान्वयन कर्मीसँग समेत बसेर कार्यान्वयन योग्य व्यवहारिक प्रतिवेदन विकास गर्ने । कार्यान्वयनका सम्भावना र स्रोतको समेत सैद्दान्तिक र व्यवहारिक धरातलमा सम्बन्धितसँगै बसेर निषकर्ष निकाल्ने । त्यसपछि कार्यान्वयन पक्षवाट कार्यान्वयन गर्ने । जस्ले गर्दा प्रतिवेदन दिन्छ¸ जान्छ र थन्किन्छ भन्ने आम धारणामा समेत बदलाव आओस ।

विषयमा उठान : मूलुक संघीय स्वरुपमा व्यवस्थापन हुने क्रममा छ । संविधानमा आधारभुत शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा¸ रोजगारमूलक र समाजबाद उन्मुख शिक्षा हुन पर्ने कुराको प्रत्यभूति गरिएको छ । समाजबाद उन्मुख शिक्षा भनिएको छ । माध्यमिक शिक्षामा सवैलाई नि: शुल्क लेखिएको छ । समावेशी शिक्षालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न पर्ने प्रत्याभूति सम्बिधानमा छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनेर राज्याका नीतिमा संविधानमा उल्लेख छ । सत्तरुढ दल बाम गठबन्धन र अन्य दलको समेत चुनावी घोषणा पत्रमा यिनै कुरालाई अझै बढाइ चढाइ उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कूल राष्ट्रिय बजेटको बीस प्रतिशत लागानी गर्ने भनी गठबन्धनको संघीय संसद र प्रदेशसभा चुनाबको घोषणा पत्रमा स्पस्ट छ । यहाँसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषय र प्रतिबद्दता बीचमा तालमेल थियो । तर, यस वर्षको बजेटमा त्यसको आधा प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र व्यवस्था भयो ।

राजनीतिज्ञलाई बोले र भाषण गरे भै हाल्दो रहेछ, त्यसको स्पस्टीकरण जनता समक्ष दिन नपर्ने । विद्वानलाई बोले र लेखे भै हाल्दो रहेछ, सिद्दान्त र व्यवहारको मिलान खोज्न नपर्ने, सवैले विद्वान भनिदिएकै छन् । पत्रकारलाई सूचना र जानकारी भए पुगिहाल्ने, विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने विषय त्यो जगत होइन रहेछ ।

सबैको चासो आफैतिर छ । शिक्षाका कर्मचारी हाम्रो अपमान एवम् पीडा भयो भनिरहेका छन् । शिक्षकका पेशागत ट्रेड युनियनहरु हाम्रो हक र अधिकारका लागि लडाइ लड्न पर्ने बेला आयो भनेर जुरमुराएका छन्, स्थानीय तहको मातहातमा कुनै हालतमा बस्दैनौं भनिरहेका छन् । समग्र शिक्षक जगत अब हाम्रो व्यवस्थापन के हुने हो, स्थानीय तहमा गए पछि जागिर धरापमा पर्ने भयो भनेर त्रशित छ । प्रदेश सरकार पनि शैक्षिक पक्षमा व्यापक अलमल भएको भन्ने सञ्चार जगतमा आइ रहेको छ । नेपालको शिक्षा जगतमा राम्रै स्थान ओगटेका निजी (संस्थागत) विद्यालयहरु समेत दिग्भ्रमित भएको अवस्था छ, अव समाजउन्मुख राज्य व्यवस्थामा हामी के हुने भनेर । बालबालिकाको पठनपाठनतिर चिन्ता डगपमगाएको प्रतित हुदैछ । अखिरी सवैको जागिर उनको हितका लागि हो ।

मननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु,

विषयवस्तुमा प्रवेश: उल्लेखित उद्भ्रमलाई चिर्दै मेरो ब्रम्हले के भन्छ भने अव काम शुरु गर्न लागेको आयोगले दिने प्रविधिक र प्राज्ञिक भन्दा पनि तल उल्लेखित पाँच विषयको कार्यान्वयन सहजीकरण प्रतिवेदनको रुपमा आओस । तिनै पाँच विषयक्षेत्रमा अन्य सवै समेट्न सकिन्छ । ती विषयको ‍औचित्य र उपाय तल प्रस्तुत छ ।

१) स्रोतको दिगो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नघटाई सरकारी लगानी: धेरै अनुसन्धानहरुबाट प्रमाणित भएको कुरा हो, शिक्षाको गुणस्तर र सरकारी लगानी बीचमा अनुक्रमअनुपाति सम्बन्ध हुन्छ । भन्नाले सरकारी लगानी जति बढ्छ त्यही अनुपातमा शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि हुन्छ । यस विषयमा अझ स्पस्ट हुन एउटा अनुसन्धानको नतिजा चाखपूर्ण छ ।

राजनीतिले शिक्षा बिगार्यो भनेर राजनीतिक स्थिरता र शैक्षिक गुणस्तर बिचको सहसम्बन्ध पत्ता लगाउन अनुसन्धान भएछ । राजनीतिक अस्थिरताले शैक्षिक गुणस्तरमा नकरात्मक असर गरेको तथ्य फेला पर्यो, स्वाभाविक थियो । त्यो अनुसन्धानलाई पछ्याउँदै पुच्छ्रे अनुसन्धान गरियो जस अनुसार शैक्षिक गुणस्तर र सामाजिक। सांस्कृतिक अवस्था (Social/cultural situation) बीचको सम्बन्ध हेरियो । सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था कमजोर भएको समुदायका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि कमजोर नै पाइयो । यसरी सामाजिक। साँस्कृतिक र राजनीतिक तत्व दुबैले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर गर्ने भए । त्यसोभए यी दुई तत्व मध्ये कुन चाहिँले बढी असर गर्छ भनि तथ्याङ्कशास्त्रको स्तरीकृत सूत्र प्रयोग गरी परिणाम हेर्दा सामाजिक सांस्कृतिक भन्दा राजनीतिको असर बढी देखियो । सामाजिक सांस्कृतिक तत्वलाई राजनीतिक तत्वले डोमिनेसन गर्दो रहेछ । त्यसपछि सामाजिक – सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्ष तीन वटै पक्षलाई शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव सँग तुलना गरेर हेर्दा आर्थिक तत्व (Economic factor) ले अरु दुई (सामाजिक। सांस्कृतिक र राजनीतिक) तत्वलाई खाइदियो । भन्नाले शिक्षामा सरकारी लगानी राजनीतिक तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरु भन्दा कैयौँ गुणा बलवान ठहरियो । शिक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्ने हो भने सामाजिक राजनीतिक अवस्था खराब भए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो क्षति हुनै सक्दैन । अझ राजनीतिक र सामाजिक अवस्था राम्रो भएको बेलाको शिक्षामा गरिएको लगानीको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव त तिब्र हुन्छ ।

अहिले शैक्षिक गुणस्तमा जोड गर्ने बेला हो । तर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको बजेट घटेर लाजमर्नु अवस्थामा छ । अहिलेको यो चुनौती सामना गर्न फेरि एउटा अवसर आएको छ । शिक्षा सम्बन्धी वाम गठबन्धनको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०७४ मा शिक्षामा सरकारी लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याइने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । अहिले त्यही गठबन्धन सरकारमा छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका अन्तराष्ट्रय परिवेश पनि अनकुल छ । सरकारी लगानी शिक्षामा बढाउँदा कसरी र किन शैक्षिक गुणस्तर र अन्य पक्षमा सुधार हुन्छ, भन्ने कुराको थप पुष्टि तलका बुँदाहरुमा समेत प्रस्तुत भएको छ ।

२) प्राविधिक शिक्षामा जोड: “हामी स्रोत भएका गरीब मुलुकका नागरिक हौं ।” सवैको भनाइ यही छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्रहरुमा पनि यो पटक पटक उल्लेख भएको कथन हो । विभिन्न भाषण सभासमारोह तथा लेख र रचनाहरुमा निरन्तर प्रतिविम्वित हुने भनाइ हो यो । नेपालमा यो थेगो जस्तो भैसकेको छ । यस कथनमा सत्यता नभएको अवश्य होइन् । हामीसँग क्षमता कति छ भन्ने कुराको उदाहरण सयौं र हजारौं छन् । शिक्षा सम्बन्धी वाम गठबन्धनको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०७४ मा “गैरप्राविधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने छ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो विषय सबैभन्दा बढी चर्चा हुने र भाषण गरिने विषय बनेता पनि व्यवहारमा कम महत्व पाउने विषय बनेको छ । हामी शिक्षा प्राविधिक, वैज्ञानिक, जनमुखी केके भन्नेहरु आफ्ना बच्चा विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा पढाउन रुची गर्दैनौं । संसारका केही मुलुकमा विद्यालय तहको ४० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी त्यो धारमा संग्लन हुन्छन् । नेपालमा १ प्रतिशत भन्दा कम पढ्छन् । सो उप क्षेत्रमा शिक्षा बजेटको २।३ प्रतिशत पनि विनियोजन हुदैँन । प्राविधिक शिक्षामा राम्रै लगानी गरेका मुलुकहरुले पनि सरकारी बजेटको १५।१६ प्रतिशतसम्म यस उपक्षेत्रमा खर्च गरिएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा माथिको ७० र ३० को अंक पनि गर्नैका लागि उल्लेख गरेको जस्तो लाग्दैन । अथवा व्यवहारिक पक्षवाट विश्लेषण गर्दा असम्भव देखिन्छ ।

राजनीतिक रुपमा टिपोट गरिने गरिएका “सिटीईभीटी मा सुशासन, प्राविधिक धारका विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने उद्घोषको सम्बोधन, उत्पादन र अधिकारमा आधारित शिक्षा” यी पक्ष सान्दर्भिक र गर्नै पर्ने, सम्बोधन हुनै पर्ने विषय हुन् । तथापि सहज भने छैनन् । नीति र कार्यक्रम मात्रले पुग्दैन, हाम्रो मनोविज्ञानसँग गहिरो सम्बन्ध छ । प्राविधिक धारका विद्यालय, सिटीईभीटी अन्तर्गतका संस्था, निजी क्षेत्रमा संचालीत त्यस क्षेत्रका संस्थाको कथा र व्यथाको रौंचिरा विश्लेषण गरी शुक्ष्म रुपमा समस्याका समाधानका उपाय, पहिचान र कार्यान्वयन सम्म पुग्न प्राविधिक, प्राज्ञिक, राजनीतिक (नीतिगत) रसायन मिलाउन सक्नु पर्छ ।

यो विषय क्षेत्र ज्यादै खर्चिलो छ । असाध्यै धेरै मिहिनेत र लगनशिलता चाहिन्छ । स्रोत साधन भएका प्राविधिक धारका विद्यालय पनि उद्देश्यमुलक भएर चल्न सकेका छैनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षक उपलव्ध नहुनु हो । पठनपाठन परीक्षामुखी हुनु अर्को खतरापूर्ण अवस्था छ । विद्यालयले प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा प्राविधिक विषयलाई जसरी लिएका छन्; त्यसरी नै पठनपाठन र सिकाईको विषयमा ध्यान गरेको देखिदैन । कति सिके, कति उत्पादनमुलक शिक्षा बन्यो भन्दा पनि कसरी धेरै उत्तीर्ण गराउने दौडमा नै समय वितेको छ । यदि समग्र परिवेशको विश्लेषण नगरी लहडका भरमा पालिकामा एउटा प्राविधिक संस्था खोल्ने हो भने¸ प्रतिउत्पादक हुन सक्ने टड्कारो सम्भावना छ । पाको (Mature) काम हुदैन जस्तो लाग्छ ।

३) शिक्षक व्यवस्थापनको सम्मानजनक र दीर्घकालीन उपाय: स्वस्थ्य सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमा एक जना पाको चिकित्साशास्त्रका प्रोफेसर (मेडिकल डाक्टर) को भनाई स्मरणीय छ । “प्रविधिले डाक्टरको काम सजिलो बनाएको छ । डाक्टरी पेशामा धेरै टेलेन्ट मानिस चाहिदैन दिएको स्टेप राम्रोसँग फलो गरे पुग्छ । विवेकभन्दा प्रविधिले प्रकृया ठूलो बनाइ सक्यो तर टेलेन्ट र विवेकशील मानिस त शिक्षण पेशामा चाँहिदो रहेछ । व्यक्ति समाज र मुलुकको आधारशिला त विद्यालय तहको तल्लो कक्षाका शिक्षक रहेछन् ।” यो भनाइमा दम छ । खारिएको अनुभव छ । हाम्रा लागि मनन् योग्य विषय बनेको छ ।

शिक्षकले काम गरेनन्¸ निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चा पढाउने, आँफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने¸ राजनीति गरेर शिक्षा ध्वस्त भयो आदि शिक्षकका सम्बन्धमा बारम्बार दोहोरिने भाषण र छापामा आउने विषय हुन । यस्ता टिपोट हुनु स्वाभाविक भए तापनि समाधान गर्न तर्फ गहिरो चिन्तन र विश्लेषण भएको छैन् जस्तो लाग्छ । हिजो र आजमा धेरै कुरा बदलियो । शिक्षक नै नपोइने जमाना थियो । अहिले केही विषयमा (त्यो पनि सरकारी नीतिका कारण) बाहेक शिक्षक पाइन्छ । पठनपाठनको तरिका बदलियो बदलिन बाध्य भै सक्यो । यसको पिध देखि नै उपाय खोज्न पर्ने देखिएको छ ।

हामीले नीतिगत रुपमा नै मुलुकका सवै भन्दा कमजोर ब्यक्तिलाई शिक्षकमा ल्याउने बाटो बनयौं । माध्यमिक तहमा सबैभन्दा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीले शिक्षा पढ्ने चलन त छदै थियो । अझ अहिले त १.६ जिपिए ल्याउनेले शिक्षा पढ्न पाउने भनेर कमजोर विद्यार्थीले शिक्षा पढनका लागि नीतिगत रुपमा नै प्रोत्साहन गरियो । शिक्षा विषय पढेको अर्थात तालिम प्राप्तले लाईसेन्समा जाँच दिन पाउने र लाइसेन्सको जाँच पास भएपछि शिक्षकका लागि बाटो प्रशस्त गरेका छौं । यसले अव आउने पुस्ताका लागि शिक्षकको व्यवस्था नीतिगतरुपमा नै कमजोर (कहाली लाग्दो) भित्र्याउदै छौं भन्ने कुराको स्पस्ट संकेत मात्र होइन, पुस्ट्याइनै गर्छ ।

जुन देशमा शिक्षाको राम्रो प्रगति भएको छ ती देशमा सम्बन्धित विषयमा ग्राजुयट गरेपछि तीन वा चार वर्ष शिक्षण सम्बन्धी कोर्स पूरा गरे पछि मात्र शिक्षक हुन योग्य मानिन्छ । अझ केही मुलुकमा त विशिष्ट प्रतिभा भएका मानिसलाई कुनै किसिमको जाँचको (लाइसेन्स आदि) झण्झट नदिई सोझै शिक्षण पेशामा भित्र्याइन्छ । धेरै मुलुकहरुमा शिक्षकलाई सकभर सो सरहका अरु कर्मचारी भन्दा बढी तलब दिने प्रयत्न हुन्छ । यसै कुरालाई मनन् गरेर होला, प्राध्यापक मनप्रसाद वाग्ले शिक्षकको तलब अरुको भन्दा एक रुपियाँ भए पनि बढी हुनु पर्छ भनी सामाजिक संजाल मार्फत अभियानमा लाग्नु भएको छ ।

समस्या मात्र होइन, अरुले गरेमात्र होइन, हामीले गर्न सकिने ब्यावहारिक उपाय छन् । माथि भनिए जस्तो यदि शिक्षामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा) बजेट छुट्याउने हो भने माथिका पक्षलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कमजोर र पुराना शिक्षकलाई विषेश व्यवस्था गरी सम्मानपूर्ण तरिकाले विदाइ गर्नपनि सकिन्छ । शिक्षकको लागि तोकिएको शिक्षाशास्त्र पढेको मात्र हुनपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल परिवर्तन गरी सम्बन्धित विषयमा ग्राजुएट गरेकालाई २-३ वर्षको तालिम पछि मात्र शिक्षण पेशामा भित्र्याउन सकिन्छ । शिक्षकको तलब अरुको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याई यस पेशामा होनहार व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सकिने आधार देखिन्छ ।

४) निजी विद्यालयको शिक्षाः नेपालको शैक्षिक जगतमा पैसा नभएका अभिभावकले “मैले अघिल्लो जुनीमा के पाप गरेछु, आफ्नो बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिन” भनेर अलाप गर्छन् । कुरा सत्य हो र दुःखद हो । मानवीय पक्षवाट ओतप्रोत भएका र कमलो मन भएका मानिसका लागि भक्कानो छोडेर रुने विषय बनेको छ । लाग्छ समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्था र समावेशी राज्य जस्ता संवैधानिक प्रत्याभुतिलाई यसले गिज्याउँछ । राजनीतिक वृतमा सस्तो स्यावासी (Popularity) पाउन र ठूला ठालुको चर्चाको विषय बाहेक ती असक्षम अभिभावकको दृष्टिबाट यस्ता संवैधानिक शव्दावलीको प्रावधानको अर्थ देखिदैन । यस्तो निजी शिक्षण संस्थाको शिक्षा जहाँ ब्यापारी, उच्च र मध्ययम स्तरका नागरिक, कर्मचारी र राजनीतिक कर्मीका बच्चा पढेका छन् त्यसबाट पढ्ने व्यक्ति, अभिभावक, समाज र मुलुकले के पाएको छ एउटा उदाहरण प्रस्तुत छ । सायद यसले विषयवस्तुको अवगत गर्न सहजीकरण गर्ला ।

तीन वर्ष जति पहिलाको कुरा हो Relation between Political Instability and Public Education Quality विषयको उत्तरविद्यावारिधिको क्रममा तयार गरेको लेख अमेरिका केन्द्रित एक अन्तराष्ट्रिय पत्रिकामा सबैभन्दा बढी पाठकमैत्री भएछ । उनीहरुले अवार्ड दिन्छु भनी त्यहाँ बोलाएका थिए । सो कार्यक्रममा एक जना विश्वविद्यालयका स्थापित प्राध्यापकले तेरो देशमा सार्वजनिक शिक्षा मात्र होइन निजी विद्यालयको शिक्षाले पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । यसको दुरगामी असरका बारेमा एउटा यस्तै खोज हुन सक्छ भनी अध्ययनको सीमिततावाट अर्को अनुसन्धानको विषय ‍औंल्याएका थिए ।

समारोह सकिए पछि २०।२५ दिन घुमघामको समय थियो । त्यही समयमा करिब ३० जना जति अमेरिकामा भएका युवाहरुसँग सात प्रश्न निर्माण गरी छलफल गर्ने अवसर मिल्यो । ती सात प्रश्न थिए (१) तिमीहरु के काम गर्छौ ? (२) के पढ्दै छौ ? (३) कति कमाई छ ? (४) नेपालमा कुन स्कुल पढियो ? (५) पढे पछि के गर्ने विचार छ ? (६) कति पैसा खर्च गरेर यहाँ आएको ? (७) घर कहिले फर्कने र बा-आमासँग कहिले भेट हुन्छ ? एउटा प्रश्नको बाहेक अरु कुनै प्रश्नको पनि स्पष्ट उत्तर आएन । कसैबाट पनि आएन । केहीले ICT सम्बन्धी काम गर्छु भने । त्यस्ता युवासँग उनीहरुको कार्यालय जाने र हाकीमसँग पनि भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरियो । हुन्छ त भने तर लग्ने मन पटक्कै गरेनन् । लगेनन् पनि । कहाँ पढेको भन्ने प्रश्नको उत्तर भने सहज रुपमा आएको थियो बोर्डिङ स्कुलमा । मनमा चिसो पस्यो के काम गरेको, कति कमाउने, के बन्ने, आफ्नो अभिभावक र मातृभूमीमा कहिले जाने जस्ता कुरा निश्चित नभएका हाम्रा युवा ?

अमेरिकावाट फर्कियो अरब मुलुकको दोहामा धेरै समय ट्रान्जिट यात्रुको रुपमा बिताउन पर्ने थियो । त्यहाँको एयरपोर्टमा त धेरै नेपाली नै रहेछन् । कोही यात्रु, कोही त्यही काम गर्ने, कोही नेपाली बोल्ने, कोही मैथिली, गुरुङ, लिम्बु आदि । त्यहाँको लामो बसाइमा धेरै जनासँग गन्थन भयो । माथिका सबै प्रश्न जिज्ञासा स्वरुप राख्नेकाम भयो । सबैको उत्तर उस्तै थियो । के गर्ने दाइ।सर पढ्न सकिएन सरकारी स्कुलमा अलिअलि पढियो खाडी मुलुकमा भास्सियो । तर उनीहरुमा कुनै अस्पष्टता थिएन । के काम गर्ने ? कति कमाउने ? कहिले फर्कने ? कति खर्च गरेर आएको ? त्यति बेला नेपाली १० हजार देखि एक लाख ७० हजार सम्म कमाउने नेपाली खाडि मुलुकमा भेटिए । सवै नै सामुदायिक विद्यालयमा पढेका रहेछन् । उनीहरुको रेमिट्यान्समा ठूलै योगदान छ । भन्ने कुरा स्मरणमा लिदै फर्कियो ।

एउटा मानिस, समाजको पात्र, राज्यको नागरिक र अभिभावकको सन्तान चारै पक्षबाट हेर्दा पहिलो भन्दा दोस्रो मानवीय रुपमा बाँचेको भान भयो । आफुले के गरेको कति कमाएको जस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आनाकानी गर्ने भन्दा त थोरै नै कमाउने र ढुक्कले भन्न सक्नु राम्रो होइन र भन्ने मनमा भाव उत्पन्न भयो । ती बोडिङ पढेका मध्यम र उच्च हैसियतका अभिभावकको बच्चा अमेरिका र अष्टेलियामा धेरै छन् । न रेमिट्यान्समा ठूलो योगदान छ । अभिभावकको अन्तिम अवस्थाको सहारा पनि हुन सक्दैन । लाखौँ खर्च गरेर तयार गरेको हाम्रो जनशक्ति विकसित मुलुकको एउटा तर्क गर्न नसक्ने संरचना भित्र बसेर उसको फ्रेमवर्कको संयन्त्रमा फसेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छ र के काम गरको राम्रोसँग भन्न सक्दैन । त्यसै भएर होला छिमेकी मुलुक चिन र भारतले ब्रेन ड्रेनलाई सम्बोधन गर्न ब्रेन गेन¸ ब्रेन सेयरिङ¸ ब्रेन एक्सचेन्ज र विदेशीयका बौद्दिक व्यक्तलाई फर्काउने विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन् रे । सफल पनि हुदै गएको छ रे । शैक्षिक सुधारका यो विषय आयोगका लागि गहन चिन्तन मननको विषय हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

निजी (बार्डिङ) स्कूलका साह्रै राम्रा व्यवस्थापकीय कुशलताका पक्ष पनि छन् । निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको दिनचर्या सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने निजी विद्यलयका शिक्षक र प्रिन्सिपलले यति धेरै मेहेनत गरेका हुन्छन् कि एउटा कमजोर निजी विद्यालयले गरे जति निकै राम्रो सामुदायिक विद्यालयमा हुँदैन । अभिभावकलाई दैनिक बच्चाको पठनपाठनको अवस्थाको बारेमा जानकारी, विशेष कक्षा संचालन जस्ता पक्षलाई घोकन्ते र परीक्षामुखी प्रवृति।संस्कार र उन्मुत्तीका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले नैतीक, व्यवहारिक, गरीखाने शिक्षाका लागि प्रक्रिया र अधार दिई निर्देश गर्ने हो भने सामुदायिक भन्दा नीजि व्यवस्थापनले चाडै परिणाम दिन्छ । तर राज्यले उजेण्डा दिन पर्छ । दिन सकिन्छ ।

५) कार्यान्वयको पक्ष र सुशासन, सन्दर्भ नितेश: सुनेको कुरा – भारतको विहार राज्यमा नितेश कुमार मुख्य मन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायको पहिलो बैठकमा उनले “राज्यका गुण्डा, अपराधी र चोरलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय किन सक्षम भएन ?” भनेर प्रश्न गरे रे । उत्तरमा सबै सुरक्षा प्रमुखले “सुरक्षा निकाय सक्षम छ हजुर ! राजनीतिक इच्छा शक्ति हुन पर्यो ।” भनेछन् । नितेशले कुरा बुझेछन् “म र मेरो टीम उनीहरुको सुरक्षा कबज नबन्ने र तपाईहरुको पूर्ण सहयोगी हुँदा नियन्त्रण हुन्छ ।” भनी पुरक प्रश्न गरे छन् । जबाफमा आन्तरिक सुरक्षा प्रमुख (प्रहरी प्रमुखले) “त्यसो भए हामीसँग सबै सूचना र जानकारी छ । केही समयभित्र परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ । तर तपाइको भनाइ र भावना अनुसारको टिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, वातावरण त्यस्तो छैन ।” भनेछन । नितेशले “अगाडी बढ म पछि छु निर्धक्क काम गर्नु ।” भनेछन । नितेश कर्मचारी व्यवस्थापनमा झण्डाको पछि लागेनन रे । आफ्नो र अर्को भनेनन् रे गतिलो मानिसलाई आफ्नो भने रे । गतिलो हो कि होइन पहिला आफैले सत्यपान गरे रे । अनि विश्वासमा लिए रे । पूर्ण जिम्मेवारी दिए रे । परिणाम खोजे र अरु कुरालाई गौण माने रे ।तीन महिनामा नै विहारको अवस्थामा आश्चर्यजनक परिणाम आएछ ।

अहिले भारतको विहारमा आर्थिक वृद्धि दर उच्च मात्र होइन हरेक विकासको क्षेत्रमा अनौठो किसिमले प्रगति भइरहेको छ रे । विद्यालयको पठनपाठन र परीक्षा पद्धतिमा समेत आमूल परिवर्तन भयो भन्छन् ।

नेतृत्व – हामीले दश जना त के एक जना गतिलो जि.शि.अ. को हो भनेर कहिले खोजेनौँ । नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्न वस्तुगत सूचक हुन्छन् र छन् । तर तिनका आधारमा कुनै संस्था र निकायमा प्रबन्ध नमिलाउने हामी नै हौं । आयोजना।परियोजनाको निश्चित संचालन प्रक्रिया हुन्छ । तिनको स्वभाव विशिष्टीकृत प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तै नेतृत्व र जनशक्ति खोज्दछ । विभागीय प्रमुख¸ परियोजना प्रमुख काहाँ हामीले मापदण्ड बनाएर काम गरियो । अनि गरेनन् भनेर अलाप् गर्ने पनि हामी नै हौं । यो हाम्रो संस्कार बस्यो । कसैको पालामा बढी¸ कसैको पालामा कम होला समग्र प्रवृति त उही हो । दल र गठबन्धनको घेरा साँघुरिदै आएर झुण्डको फन्दामा परेर व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ती र व्यवहारले सुधार सम्भब छैन ।

सुशासनमा नेतृत्वसँग सम्बन्धित एउटा विषय अच्मैसँग चर्चामा आयो र आइरहेको छ । त्यो हो कर्मचारीको खटनपटनको विषय । खटाएको ठाउँमा कर्मचारी गएन् भन्ने छ । जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीवाट नै यस किसिमको अभिव्यक्ति छापमा बाक्लो गरी पढन पाइन्छ । अर्कोतर्थ स्थानीय र प्रदेश सरकारले¸ केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी दिएन भनिरहेका छन् । धेरै कर्मचारी जिम्मेवारी नपाएर बसिरहेका छन् । यो कुरा पनि सत्य हो । जिम्वार निकायवाट यो अभिव्यक्ति दिने अवस्था आउनु हामी सबैको लागि दुःखद विषय हो । हामी जस्ता निर्धो सोचकालाई लागेको कुरा के हो भने निजामती कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगएर हुन्छ ? नजान पाईन्छ ? कार्यक्षेत्रमा गएन भनेर जनताको बिचमा चर्को भाषण गर्न खटनपटन गर्ने नेतृत्वलाई सुहाउँ छ ? नगए कारबाही गर्न पर्यो किन नजाने ? कानुन नभएमा बनाएर कारबाही गर्नु पर्यो । नेतृत्वले गएनन् भनेर अन्रतरनाद गर्नु हामी कसैको लागि पनि शुभ होइन ।

निर्धो कर्मचारी – तर¸ खटाईएको ठाउँमा कर्मचारी किन गएनन् ? त्यसतर्फ विश्लेषण भएको छ कि छैन् ? एकजना अनुभवि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेको कुरा मनन् योग्य छ । “मलाई जहाँ असजिलो पर्छ, त्यतिबेला शिक्षाका साथीहरुको सहयोग लिन्छु, निर्णयमा बढी जोखिम भएका ठाउँमा साथीहरु पठाउँछु सहजै गराएर आउँछन् । अन्य कुनै जटिल विषयमा शिक्षाका साथीहरु संयन्त्र प्रयोग गर्छु, गाउँ र बस्तीसम्म शिक्षकहरुमार्फत उहाँहरुको दरिलो पहुँच छ ।” पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर बस्नेतसँग औपचारिक समाहरोमै उहाँले गरेको अभिव्यक्ति हो । उहाँले “मन्त्रीज्यू स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेन तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा सेवाका अनुभवि ४८५ जना मध्ये अधिकांश उप सचिवलाई जेष्ठ र कनिष्ठको संकुचित घेरा निर्माण गरेर कामबाट बञ्चित गराउनु भएको छ । नीतिले नमिल्ने भन्नुहुन्छ नीति परिवर्तन गर्ने कसले हो ? हामी त काम गर्ने कर्मचारीलाई उदेक लाग्छ !” उहाँको अनुभयुक्त अभिव्यक्तिलाई मनन् गरे पुग्छ । हेपिएको मनोविज्ञानले गुणस्तरीय सेवा दिन अवश्य सकिदैन होला ।

शिक्षा मन्त्री।राज्य।मन्त्री वा सहायक मन्त्री भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल गठन गरेर राज्यमन्त्री अन्तर्गत फुल मन्त्रीलाई काम गर्नुस भनेमा के होला ? मानिसको आत्मा सबैको उस्तै हो । अरु सबै कुरा सहे पनि चरम अपमान सहन सक्दैन । बरु किसानको छोरो किसानै हुन चाहला अपमान भन्दा जागिर ठूलो नहुन सक्छ । निर्धोलाई अझै निर्धो बनाउन सकिन्छ तर उसको आत्माको रोदनले कुनै दिन सवैलाई पोल्न सक्छ । कर्मचारीको मनोबल गिराएर¸ तेजोबध गरेर¸ थाङ्ने हुन भनेर गुणस्तरीय सेवा लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई धेरै मानव उत्प्रेरणाका सिद्दान्तले अस्वीकर गरेका कुरा हुन । सिद्दान्त मात्र होइन व्यवहारमा पनि त्यस्तै हो ।

उपाय छ आँट छैन् – हालसम्मको अनुभववाट भएको अनुभूति सरकारका तीनै तहमा शिक्षाको छुट्टै संरचना हुन पर्छ भन्ने हो । कार्यस्थलका कामलाई नजिकबाट नियालेर आधा दर्जन जति व्यवहारिक र कार्यमूलक प्रतिवेदन तयार भएका थिए । ती सम्बन्धित निकायमा थन्किए । ती सवै प्रतिवेदनमा करिब एकरुपता भएको कुरा जसअनुसार महानगरपालिका¸ उपमहानगर पालिका¸ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा क्रमश: १४¸ ७¸ ६ र ३ जना शिक्षा सेवाका कर्मचारी आवश्यक पर्ने निचोड प्रस्तुत भएको थियो। छ । प्रत्येक ३० विद्यालय बराबर एक स्रोतव्यक्ति हुन पर्ने ठम्याइ थियो । यसमा सत्य कुरा के हो भने कर्मचारी वृत्तको स्वर्थी प्रवृत्तिले यसलाई निल्यो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई महत्व नै दिउन । कम्तिमा यस विषयमा विमर्श होस ।

सुशासनका अन्य विषय – शिक्षामा सुशासनका अन्य विषय तालिम र तालिम केन्द्र, स्रोतव्यक्ति, परीक्षा, शिक्षामा आरक्षण, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, नमूना विद्यालय, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, अंग्रेजीको मोह र यसले पार्ने प्रभाव आदि सम्बन्धी कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन सन्दर्भ अनुसार छुट्टा छुट्टै रुपमा प्रस्तुत गरिने छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षाको सयन्र¸ संघ देखि स्थानीय तहसम्मको अस्तव्यस्थता आदि सुशासनका पक्षवाट गमिन पर्ने विषय हुन ।

तथापि नितेशका सुरक्षा संयन्त्र भने जस्तो सुशासनका समस्या कहाँ कहाँ छन्; सी.टी.ई.भी.टी., परीक्षा बोर्ड, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, नमूना विद्यालय (नमूना विद्यालय छनोट र व्यवस्थापनको पक्षमा सुधार गरिएन भने यो अर्को हास्यास्पद विषय बन्ने तर्फ लम्किदैछ) आदिमा कहाँ र किन हामीमा सूचना र जानकारी छ । यो हाम्रो सवल पक्ष हो । तर पद्धतिले काम गरेको छैन, नेतृत्व फसेको छ, फसाईएको छ । कुरा तितो, नमिठो र असहज लाग्ने छ । बास्तविकता यही हो ।

मननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु

निचोडमा¸ यसमा परेका कही महत्वपूर्ण विषय आयोगका अध्यक्ष तथा मननीय मन्त्री लिलामणि पोख्रेल समक्ष पश्चिमाञ्चका साथीहरुको तर्फवाट एक सन्दर्भमा प्रतिविम्वित पनि गरेको थिएँ । सुन्दर प्रतिवेदन दिएर र सपना बाँडेर सरोकारवलाई अझ महत्वाकांक्षी बनाउन भन्दा बुझ्नै नसकिएका अनुत्तरित प्रश्नहरु – शिक्षाका विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयको मात्र नभएर राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने कसरी ? बजेट शिक्षा मन्त्रालयले चाहेर मात्र बढदो रहेन छ । बजेट बनाउने कस्ले हो ? दलको घोषणा पत्र अनुसार मन्त्रिपरिषदले कि ? अर्थमन्त्रीको स्वविवेकले ? यदि त्यसो भए ती घोषणा पत्रको अर्थ के भयो त ? त्यसको जवाफ दिन्छ कसले ? आयोगले यसको उपाय खोज्न सक्छ कि सक्दैन् ? सुशासन सवै ठाउँमा चाहिन्छ । तर हाम्रोमा माथिवाटै फुस्केको छ । आयोगको प्रतिवेदनले यस कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ला जिज्ञासा लागेको छ ।

अन्तमा, शिक्षामा बजेट बढाइएको विषय र माथिवाटै फुस्केको सुशान सचिएको कुरा सरकारले स्वेतपत्र जारी गरी जनतासँग आफ्नो प्रतिबद्दता गरेको कुरासम्मलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई काम गर्ने सुनिश्चिता गर्ने गरी आयोगले शुरुवाट नै अन्तरक्रिया थाल्ने छ । शुभकामना छ ।

२०७५ साउन २४ गते १८:१४ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

४ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Dilli luintel लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २४ गते २१:५२

    लेख सान्दर्भिक छ डा काफ्लेको स्वास्थ लाभको कामना

    2
    0
    Share

  • Bhola Prasad Dahal, PhD लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २५ गते ८:१४

    Very clear and articulative article, problem is with us, solution is not there, it is here. Make a public commitment by each member of National Education Commission to improve ecological system of bad governance in education system by starting themselves for these suggested actions by Dr Kafle from today.

    1
    0
    Share

  • मोहन चालिसे लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २६ गते १७:०५

    Dr भोजराज काफले सरको यो लेख सबै ले अनुसरण गरेमा बिध्यमान समस्या को समाधान हूनेनै छः । डाक्टर सर हार्दिक बधाई

    1
    0
    Share

  • Tejbdr thapa लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २९ गते ११:३३

    Dr भोजराज काफले सरको यो लेख सबैले अनुसरण गरेमा बिध्यमान समस्या को समाधान हूनेनै छः । अझ शिक्षा अायाेगले सुझाव मनन गराेस् । सर हार्दिक बधाईका साथै स्वास्थ्यलाभकाे शुभकामना छ । सरले शैक्षिक नेतृत्व गर्ने अबसर पाउनुहाेस् भगवानसँग प्राथना गर्दछु ।

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this