माननीय आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, यहाँहरुलाई बधाइ र शुभकामना !

विदेशी अस्पतालको सामिप्यमा अझै धेरै समय बस्न पर्ने बाध्यता, कार्यालय र घरपरिवारको वातावरणवाट टाढा रही धेरै समय विदामा बस्न पर्ने अवस्था, मानसिक र शारीरिक अवस्थाका कारणले पनि होला मनमा अनेक तरङ्ग उठिरहेका छन् । धेरै मनमा उब्जेका जीवन र जगतका आवृत्त नभएका कल्पना, परिकलपना र तरङ्गहरुमध्ये यो माथिको शीर्षकमा उल्लिखित सन्दर्भले अलि मूर्त रुप लियो ।

शिक्षाकर्मी, नेपाली नगरिक र शिक्षाशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले जीवनकालमा पढेका र अनुभव गरेका विषयहरु अन्तरआत्मावाट बाहिर उजागर हुन पुगे ।

चुरो कुरो – परम्परागतरुपमा हामीले बुझेको कुरा आयोगको काम प्रतिवेदन दिने हो । सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, आजको उत्तरआधुनिक (पोस्ट मोडर्न) युगमा प्रतिवेदनको तम-तरिकामा फरक दृष्टिकोण आएको छ । कार्यान्वयन कर्मीसँग समेत बसेर कार्यान्वयन योग्य व्यवहारिक प्रतिवेदन विकास गर्ने । कार्यान्वयनका सम्भावना र स्रोतको समेत सैद्दान्तिक र व्यवहारिक धरातलमा सम्बन्धितसँगै बसेर निषकर्ष निकाल्ने । त्यसपछि कार्यान्वयन पक्षवाट कार्यान्वयन गर्ने । जस्ले गर्दा प्रतिवेदन दिन्छ¸ जान्छ र थन्किन्छ भन्ने आम धारणामा समेत बदलाव आओस ।

विषयमा उठान : मूलुक संघीय स्वरुपमा व्यवस्थापन हुने क्रममा छ । संविधानमा आधारभुत शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा¸ रोजगारमूलक र समाजबाद उन्मुख शिक्षा हुन पर्ने कुराको प्रत्यभूति गरिएको छ । समाजबाद उन्मुख शिक्षा भनिएको छ । माध्यमिक शिक्षामा सवैलाई नि: शुल्क लेखिएको छ । समावेशी शिक्षालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न पर्ने प्रत्याभूति सम्बिधानमा छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनेर राज्याका नीतिमा संविधानमा उल्लेख छ । सत्तरुढ दल बाम गठबन्धन र अन्य दलको समेत चुनावी घोषणा पत्रमा यिनै कुरालाई अझै बढाइ चढाइ उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कूल राष्ट्रिय बजेटको बीस प्रतिशत लागानी गर्ने भनी गठबन्धनको संघीय संसद र प्रदेशसभा चुनाबको घोषणा पत्रमा स्पस्ट छ । यहाँसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषय र प्रतिबद्दता बीचमा तालमेल थियो । तर, यस वर्षको बजेटमा त्यसको आधा प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र व्यवस्था भयो ।

राजनीतिज्ञलाई बोले र भाषण गरे भै हाल्दो रहेछ, त्यसको स्पस्टीकरण जनता समक्ष दिन नपर्ने । विद्वानलाई बोले र लेखे भै हाल्दो रहेछ, सिद्दान्त र व्यवहारको मिलान खोज्न नपर्ने, सवैले विद्वान भनिदिएकै छन् । पत्रकारलाई सूचना र जानकारी भए पुगिहाल्ने, विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने विषय त्यो जगत होइन रहेछ ।

सबैको चासो आफैतिर छ । शिक्षाका कर्मचारी हाम्रो अपमान एवम् पीडा भयो भनिरहेका छन् । शिक्षकका पेशागत ट्रेड युनियनहरु हाम्रो हक र अधिकारका लागि लडाइ लड्न पर्ने बेला आयो भनेर जुरमुराएका छन्, स्थानीय तहको मातहातमा कुनै हालतमा बस्दैनौं भनिरहेका छन् । समग्र शिक्षक जगत अब हाम्रो व्यवस्थापन के हुने हो, स्थानीय तहमा गए पछि जागिर धरापमा पर्ने भयो भनेर त्रशित छ । प्रदेश सरकार पनि शैक्षिक पक्षमा व्यापक अलमल भएको भन्ने सञ्चार जगतमा आइ रहेको छ । नेपालको शिक्षा जगतमा राम्रै स्थान ओगटेका निजी (संस्थागत) विद्यालयहरु समेत दिग्भ्रमित भएको अवस्था छ, अव समाजउन्मुख राज्य व्यवस्थामा हामी के हुने भनेर । बालबालिकाको पठनपाठनतिर चिन्ता डगपमगाएको प्रतित हुदैछ । अखिरी सवैको जागिर उनको हितका लागि हो ।

मननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु,

विषयवस्तुमा प्रवेश: उल्लेखित उद्भ्रमलाई चिर्दै मेरो ब्रम्हले के भन्छ भने अव काम शुरु गर्न लागेको आयोगले दिने प्रविधिक र प्राज्ञिक भन्दा पनि तल उल्लेखित पाँच विषयको कार्यान्वयन सहजीकरण प्रतिवेदनको रुपमा आओस । तिनै पाँच विषयक्षेत्रमा अन्य सवै समेट्न सकिन्छ । ती विषयको ‍औचित्य र उपाय तल प्रस्तुत छ ।

१) स्रोतको दिगो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नघटाई सरकारी लगानी: धेरै अनुसन्धानहरुबाट प्रमाणित भएको कुरा हो, शिक्षाको गुणस्तर र सरकारी लगानी बीचमा अनुक्रमअनुपाति सम्बन्ध हुन्छ । भन्नाले सरकारी लगानी जति बढ्छ त्यही अनुपातमा शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि हुन्छ । यस विषयमा अझ स्पस्ट हुन एउटा अनुसन्धानको नतिजा चाखपूर्ण छ ।

राजनीतिले शिक्षा बिगार्यो भनेर राजनीतिक स्थिरता र शैक्षिक गुणस्तर बिचको सहसम्बन्ध पत्ता लगाउन अनुसन्धान भएछ । राजनीतिक अस्थिरताले शैक्षिक गुणस्तरमा नकरात्मक असर गरेको तथ्य फेला पर्यो, स्वाभाविक थियो । त्यो अनुसन्धानलाई पछ्याउँदै पुच्छ्रे अनुसन्धान गरियो जस अनुसार शैक्षिक गुणस्तर र सामाजिक। सांस्कृतिक अवस्था (Social/cultural situation) बीचको सम्बन्ध हेरियो । सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था कमजोर भएको समुदायका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि कमजोर नै पाइयो । यसरी सामाजिक। साँस्कृतिक र राजनीतिक तत्व दुबैले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर गर्ने भए । त्यसोभए यी दुई तत्व मध्ये कुन चाहिँले बढी असर गर्छ भनि तथ्याङ्कशास्त्रको स्तरीकृत सूत्र प्रयोग गरी परिणाम हेर्दा सामाजिक सांस्कृतिक भन्दा राजनीतिको असर बढी देखियो । सामाजिक सांस्कृतिक तत्वलाई राजनीतिक तत्वले डोमिनेसन गर्दो रहेछ । त्यसपछि सामाजिक – सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्ष तीन वटै पक्षलाई शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव सँग तुलना गरेर हेर्दा आर्थिक तत्व (Economic factor) ले अरु दुई (सामाजिक। सांस्कृतिक र राजनीतिक) तत्वलाई खाइदियो । भन्नाले शिक्षामा सरकारी लगानी राजनीतिक तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरु भन्दा कैयौँ गुणा बलवान ठहरियो । शिक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्ने हो भने सामाजिक राजनीतिक अवस्था खराब भए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो क्षति हुनै सक्दैन । अझ राजनीतिक र सामाजिक अवस्था राम्रो भएको बेलाको शिक्षामा गरिएको लगानीको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव त तिब्र हुन्छ ।

अहिले शैक्षिक गुणस्तमा जोड गर्ने बेला हो । तर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको बजेट घटेर लाजमर्नु अवस्थामा छ । अहिलेको यो चुनौती सामना गर्न फेरि एउटा अवसर आएको छ । शिक्षा सम्बन्धी वाम गठबन्धनको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०७४ मा शिक्षामा सरकारी लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याइने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । अहिले त्यही गठबन्धन सरकारमा छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका अन्तराष्ट्रय परिवेश पनि अनकुल छ । सरकारी लगानी शिक्षामा बढाउँदा कसरी र किन शैक्षिक गुणस्तर र अन्य पक्षमा सुधार हुन्छ, भन्ने कुराको थप पुष्टि तलका बुँदाहरुमा समेत प्रस्तुत भएको छ ।

२) प्राविधिक शिक्षामा जोड: “हामी स्रोत भएका गरीब मुलुकका नागरिक हौं ।” सवैको भनाइ यही छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्रहरुमा पनि यो पटक पटक उल्लेख भएको कथन हो । विभिन्न भाषण सभासमारोह तथा लेख र रचनाहरुमा निरन्तर प्रतिविम्वित हुने भनाइ हो यो । नेपालमा यो थेगो जस्तो भैसकेको छ । यस कथनमा सत्यता नभएको अवश्य होइन् । हामीसँग क्षमता कति छ भन्ने कुराको उदाहरण सयौं र हजारौं छन् । शिक्षा सम्बन्धी वाम गठबन्धनको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०७४ मा “गैरप्राविधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने छ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो विषय सबैभन्दा बढी चर्चा हुने र भाषण गरिने विषय बनेता पनि व्यवहारमा कम महत्व पाउने विषय बनेको छ । हामी शिक्षा प्राविधिक, वैज्ञानिक, जनमुखी केके भन्नेहरु आफ्ना बच्चा विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा पढाउन रुची गर्दैनौं । संसारका केही मुलुकमा विद्यालय तहको ४० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी त्यो धारमा संग्लन हुन्छन् । नेपालमा १ प्रतिशत भन्दा कम पढ्छन् । सो उप क्षेत्रमा शिक्षा बजेटको २।३ प्रतिशत पनि विनियोजन हुदैँन । प्राविधिक शिक्षामा राम्रै लगानी गरेका मुलुकहरुले पनि सरकारी बजेटको १५।१६ प्रतिशतसम्म यस उपक्षेत्रमा खर्च गरिएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा माथिको ७० र ३० को अंक पनि गर्नैका लागि उल्लेख गरेको जस्तो लाग्दैन । अथवा व्यवहारिक पक्षवाट विश्लेषण गर्दा असम्भव देखिन्छ ।

राजनीतिक रुपमा टिपोट गरिने गरिएका “सिटीईभीटी मा सुशासन, प्राविधिक धारका विद्यालय व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने उद्घोषको सम्बोधन, उत्पादन र अधिकारमा आधारित शिक्षा” यी पक्ष सान्दर्भिक र गर्नै पर्ने, सम्बोधन हुनै पर्ने विषय हुन् । तथापि सहज भने छैनन् । नीति र कार्यक्रम मात्रले पुग्दैन, हाम्रो मनोविज्ञानसँग गहिरो सम्बन्ध छ । प्राविधिक धारका विद्यालय, सिटीईभीटी अन्तर्गतका संस्था, निजी क्षेत्रमा संचालीत त्यस क्षेत्रका संस्थाको कथा र व्यथाको रौंचिरा विश्लेषण गरी शुक्ष्म रुपमा समस्याका समाधानका उपाय, पहिचान र कार्यान्वयन सम्म पुग्न प्राविधिक, प्राज्ञिक, राजनीतिक (नीतिगत) रसायन मिलाउन सक्नु पर्छ ।

यो विषय क्षेत्र ज्यादै खर्चिलो छ । असाध्यै धेरै मिहिनेत र लगनशिलता चाहिन्छ । स्रोत साधन भएका प्राविधिक धारका विद्यालय पनि उद्देश्यमुलक भएर चल्न सकेका छैनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या शिक्षक उपलव्ध नहुनु हो । पठनपाठन परीक्षामुखी हुनु अर्को खतरापूर्ण अवस्था छ । विद्यालयले प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा प्राविधिक विषयलाई जसरी लिएका छन्; त्यसरी नै पठनपाठन र सिकाईको विषयमा ध्यान गरेको देखिदैन । कति सिके, कति उत्पादनमुलक शिक्षा बन्यो भन्दा पनि कसरी धेरै उत्तीर्ण गराउने दौडमा नै समय वितेको छ । यदि समग्र परिवेशको विश्लेषण नगरी लहडका भरमा पालिकामा एउटा प्राविधिक संस्था खोल्ने हो भने¸ प्रतिउत्पादक हुन सक्ने टड्कारो सम्भावना छ । पाको (Mature) काम हुदैन जस्तो लाग्छ ।

३) शिक्षक व्यवस्थापनको सम्मानजनक र दीर्घकालीन उपाय: स्वस्थ्य सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमा एक जना पाको चिकित्साशास्त्रका प्रोफेसर (मेडिकल डाक्टर) को भनाई स्मरणीय छ । “प्रविधिले डाक्टरको काम सजिलो बनाएको छ । डाक्टरी पेशामा धेरै टेलेन्ट मानिस चाहिदैन दिएको स्टेप राम्रोसँग फलो गरे पुग्छ । विवेकभन्दा प्रविधिले प्रकृया ठूलो बनाइ सक्यो तर टेलेन्ट र विवेकशील मानिस त शिक्षण पेशामा चाँहिदो रहेछ । व्यक्ति समाज र मुलुकको आधारशिला त विद्यालय तहको तल्लो कक्षाका शिक्षक रहेछन् ।” यो भनाइमा दम छ । खारिएको अनुभव छ । हाम्रा लागि मनन् योग्य विषय बनेको छ ।

शिक्षकले काम गरेनन्¸ निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चा पढाउने, आँफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने¸ राजनीति गरेर शिक्षा ध्वस्त भयो आदि शिक्षकका सम्बन्धमा बारम्बार दोहोरिने भाषण र छापामा आउने विषय हुन । यस्ता टिपोट हुनु स्वाभाविक भए तापनि समाधान गर्न तर्फ गहिरो चिन्तन र विश्लेषण भएको छैन् जस्तो लाग्छ । हिजो र आजमा धेरै कुरा बदलियो । शिक्षक नै नपोइने जमाना थियो । अहिले केही विषयमा (त्यो पनि सरकारी नीतिका कारण) बाहेक शिक्षक पाइन्छ । पठनपाठनको तरिका बदलियो बदलिन बाध्य भै सक्यो । यसको पिध देखि नै उपाय खोज्न पर्ने देखिएको छ ।

हामीले नीतिगत रुपमा नै मुलुकका सवै भन्दा कमजोर ब्यक्तिलाई शिक्षकमा ल्याउने बाटो बनयौं । माध्यमिक तहमा सबैभन्दा कम अंक ल्याएका विद्यार्थीले शिक्षा पढ्ने चलन त छदै थियो । अझ अहिले त १.६ जिपिए ल्याउनेले शिक्षा पढ्न पाउने भनेर कमजोर विद्यार्थीले शिक्षा पढनका लागि नीतिगत रुपमा नै प्रोत्साहन गरियो । शिक्षा विषय पढेको अर्थात तालिम प्राप्तले लाईसेन्समा जाँच दिन पाउने र लाइसेन्सको जाँच पास भएपछि शिक्षकका लागि बाटो प्रशस्त गरेका छौं । यसले अव आउने पुस्ताका लागि शिक्षकको व्यवस्था नीतिगतरुपमा नै कमजोर (कहाली लाग्दो) भित्र्याउदै छौं भन्ने कुराको स्पस्ट संकेत मात्र होइन, पुस्ट्याइनै गर्छ ।

जुन देशमा शिक्षाको राम्रो प्रगति भएको छ ती देशमा सम्बन्धित विषयमा ग्राजुयट गरेपछि तीन वा चार वर्ष शिक्षण सम्बन्धी कोर्स पूरा गरे पछि मात्र शिक्षक हुन योग्य मानिन्छ । अझ केही मुलुकमा त विशिष्ट प्रतिभा भएका मानिसलाई कुनै किसिमको जाँचको (लाइसेन्स आदि) झण्झट नदिई सोझै शिक्षण पेशामा भित्र्याइन्छ । धेरै मुलुकहरुमा शिक्षकलाई सकभर सो सरहका अरु कर्मचारी भन्दा बढी तलब दिने प्रयत्न हुन्छ । यसै कुरालाई मनन् गरेर होला, प्राध्यापक मनप्रसाद वाग्ले शिक्षकको तलब अरुको भन्दा एक रुपियाँ भए पनि बढी हुनु पर्छ भनी सामाजिक संजाल मार्फत अभियानमा लाग्नु भएको छ ।

समस्या मात्र होइन, अरुले गरेमात्र होइन, हामीले गर्न सकिने ब्यावहारिक उपाय छन् । माथि भनिए जस्तो यदि शिक्षामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा) बजेट छुट्याउने हो भने माथिका पक्षलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कमजोर र पुराना शिक्षकलाई विषेश व्यवस्था गरी सम्मानपूर्ण तरिकाले विदाइ गर्नपनि सकिन्छ । शिक्षकको लागि तोकिएको शिक्षाशास्त्र पढेको मात्र हुनपर्ने व्यवस्थालाई तत्काल परिवर्तन गरी सम्बन्धित विषयमा ग्राजुएट गरेकालाई २-३ वर्षको तालिम पछि मात्र शिक्षण पेशामा भित्र्याउन सकिन्छ । शिक्षकको तलब अरुको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याई यस पेशामा होनहार व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सकिने आधार देखिन्छ ।

४) निजी विद्यालयको शिक्षाः नेपालको शैक्षिक जगतमा पैसा नभएका अभिभावकले “मैले अघिल्लो जुनीमा के पाप गरेछु, आफ्नो बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिन” भनेर अलाप गर्छन् । कुरा सत्य हो र दुःखद हो । मानवीय पक्षवाट ओतप्रोत भएका र कमलो मन भएका मानिसका लागि भक्कानो छोडेर रुने विषय बनेको छ । लाग्छ समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्था र समावेशी राज्य जस्ता संवैधानिक प्रत्याभुतिलाई यसले गिज्याउँछ । राजनीतिक वृतमा सस्तो स्यावासी (Popularity) पाउन र ठूला ठालुको चर्चाको विषय बाहेक ती असक्षम अभिभावकको दृष्टिबाट यस्ता संवैधानिक शव्दावलीको प्रावधानको अर्थ देखिदैन । यस्तो निजी शिक्षण संस्थाको शिक्षा जहाँ ब्यापारी, उच्च र मध्ययम स्तरका नागरिक, कर्मचारी र राजनीतिक कर्मीका बच्चा पढेका छन् त्यसबाट पढ्ने व्यक्ति, अभिभावक, समाज र मुलुकले के पाएको छ एउटा उदाहरण प्रस्तुत छ । सायद यसले विषयवस्तुको अवगत गर्न सहजीकरण गर्ला ।

तीन वर्ष जति पहिलाको कुरा हो Relation between Political Instability and Public Education Quality विषयको उत्तरविद्यावारिधिको क्रममा तयार गरेको लेख अमेरिका केन्द्रित एक अन्तराष्ट्रिय पत्रिकामा सबैभन्दा बढी पाठकमैत्री भएछ । उनीहरुले अवार्ड दिन्छु भनी त्यहाँ बोलाएका थिए । सो कार्यक्रममा एक जना विश्वविद्यालयका स्थापित प्राध्यापकले तेरो देशमा सार्वजनिक शिक्षा मात्र होइन निजी विद्यालयको शिक्षाले पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । यसको दुरगामी असरका बारेमा एउटा यस्तै खोज हुन सक्छ भनी अध्ययनको सीमिततावाट अर्को अनुसन्धानको विषय ‍औंल्याएका थिए ।

समारोह सकिए पछि २०।२५ दिन घुमघामको समय थियो । त्यही समयमा करिब ३० जना जति अमेरिकामा भएका युवाहरुसँग सात प्रश्न निर्माण गरी छलफल गर्ने अवसर मिल्यो । ती सात प्रश्न थिए (१) तिमीहरु के काम गर्छौ ? (२) के पढ्दै छौ ? (३) कति कमाई छ ? (४) नेपालमा कुन स्कुल पढियो ? (५) पढे पछि के गर्ने विचार छ ? (६) कति पैसा खर्च गरेर यहाँ आएको ? (७) घर कहिले फर्कने र बा-आमासँग कहिले भेट हुन्छ ? एउटा प्रश्नको बाहेक अरु कुनै प्रश्नको पनि स्पष्ट उत्तर आएन । कसैबाट पनि आएन । केहीले ICT सम्बन्धी काम गर्छु भने । त्यस्ता युवासँग उनीहरुको कार्यालय जाने र हाकीमसँग पनि भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरियो । हुन्छ त भने तर लग्ने मन पटक्कै गरेनन् । लगेनन् पनि । कहाँ पढेको भन्ने प्रश्नको उत्तर भने सहज रुपमा आएको थियो बोर्डिङ स्कुलमा । मनमा चिसो पस्यो के काम गरेको, कति कमाउने, के बन्ने, आफ्नो अभिभावक र मातृभूमीमा कहिले जाने जस्ता कुरा निश्चित नभएका हाम्रा युवा ?

अमेरिकावाट फर्कियो अरब मुलुकको दोहामा धेरै समय ट्रान्जिट यात्रुको रुपमा बिताउन पर्ने थियो । त्यहाँको एयरपोर्टमा त धेरै नेपाली नै रहेछन् । कोही यात्रु, कोही त्यही काम गर्ने, कोही नेपाली बोल्ने, कोही मैथिली, गुरुङ, लिम्बु आदि । त्यहाँको लामो बसाइमा धेरै जनासँग गन्थन भयो । माथिका सबै प्रश्न जिज्ञासा स्वरुप राख्नेकाम भयो । सबैको उत्तर उस्तै थियो । के गर्ने दाइ।सर पढ्न सकिएन सरकारी स्कुलमा अलिअलि पढियो खाडी मुलुकमा भास्सियो । तर उनीहरुमा कुनै अस्पष्टता थिएन । के काम गर्ने ? कति कमाउने ? कहिले फर्कने ? कति खर्च गरेर आएको ? त्यति बेला नेपाली १० हजार देखि एक लाख ७० हजार सम्म कमाउने नेपाली खाडि मुलुकमा भेटिए । सवै नै सामुदायिक विद्यालयमा पढेका रहेछन् । उनीहरुको रेमिट्यान्समा ठूलै योगदान छ । भन्ने कुरा स्मरणमा लिदै फर्कियो ।

एउटा मानिस, समाजको पात्र, राज्यको नागरिक र अभिभावकको सन्तान चारै पक्षबाट हेर्दा पहिलो भन्दा दोस्रो मानवीय रुपमा बाँचेको भान भयो । आफुले के गरेको कति कमाएको जस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आनाकानी गर्ने भन्दा त थोरै नै कमाउने र ढुक्कले भन्न सक्नु राम्रो होइन र भन्ने मनमा भाव उत्पन्न भयो । ती बोडिङ पढेका मध्यम र उच्च हैसियतका अभिभावकको बच्चा अमेरिका र अष्टेलियामा धेरै छन् । न रेमिट्यान्समा ठूलो योगदान छ । अभिभावकको अन्तिम अवस्थाको सहारा पनि हुन सक्दैन । लाखौँ खर्च गरेर तयार गरेको हाम्रो जनशक्ति विकसित मुलुकको एउटा तर्क गर्न नसक्ने संरचना भित्र बसेर उसको फ्रेमवर्कको संयन्त्रमा फसेर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छ र के काम गरको राम्रोसँग भन्न सक्दैन । त्यसै भएर होला छिमेकी मुलुक चिन र भारतले ब्रेन ड्रेनलाई सम्बोधन गर्न ब्रेन गेन¸ ब्रेन सेयरिङ¸ ब्रेन एक्सचेन्ज र विदेशीयका बौद्दिक व्यक्तलाई फर्काउने विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन् रे । सफल पनि हुदै गएको छ रे । शैक्षिक सुधारका यो विषय आयोगका लागि गहन चिन्तन मननको विषय हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

निजी (बार्डिङ) स्कूलका साह्रै राम्रा व्यवस्थापकीय कुशलताका पक्ष पनि छन् । निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको दिनचर्या सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने निजी विद्यलयका शिक्षक र प्रिन्सिपलले यति धेरै मेहेनत गरेका हुन्छन् कि एउटा कमजोर निजी विद्यालयले गरे जति निकै राम्रो सामुदायिक विद्यालयमा हुँदैन । अभिभावकलाई दैनिक बच्चाको पठनपाठनको अवस्थाको बारेमा जानकारी, विशेष कक्षा संचालन जस्ता पक्षलाई घोकन्ते र परीक्षामुखी प्रवृति।संस्कार र उन्मुत्तीका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले नैतीक, व्यवहारिक, गरीखाने शिक्षाका लागि प्रक्रिया र अधार दिई निर्देश गर्ने हो भने सामुदायिक भन्दा नीजि व्यवस्थापनले चाडै परिणाम दिन्छ । तर राज्यले उजेण्डा दिन पर्छ । दिन सकिन्छ ।

५) कार्यान्वयको पक्ष र सुशासन, सन्दर्भ नितेश: सुनेको कुरा – भारतको विहार राज्यमा नितेश कुमार मुख्य मन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायको पहिलो बैठकमा उनले “राज्यका गुण्डा, अपराधी र चोरलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय किन सक्षम भएन ?” भनेर प्रश्न गरे रे । उत्तरमा सबै सुरक्षा प्रमुखले “सुरक्षा निकाय सक्षम छ हजुर ! राजनीतिक इच्छा शक्ति हुन पर्यो ।” भनेछन् । नितेशले कुरा बुझेछन् “म र मेरो टीम उनीहरुको सुरक्षा कबज नबन्ने र तपाईहरुको पूर्ण सहयोगी हुँदा नियन्त्रण हुन्छ ।” भनी पुरक प्रश्न गरे छन् । जबाफमा आन्तरिक सुरक्षा प्रमुख (प्रहरी प्रमुखले) “त्यसो भए हामीसँग सबै सूचना र जानकारी छ । केही समयभित्र परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ । तर तपाइको भनाइ र भावना अनुसारको टिक्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, वातावरण त्यस्तो छैन ।” भनेछन । नितेशले “अगाडी बढ म पछि छु निर्धक्क काम गर्नु ।” भनेछन । नितेश कर्मचारी व्यवस्थापनमा झण्डाको पछि लागेनन रे । आफ्नो र अर्को भनेनन् रे गतिलो मानिसलाई आफ्नो भने रे । गतिलो हो कि होइन पहिला आफैले सत्यपान गरे रे । अनि विश्वासमा लिए रे । पूर्ण जिम्मेवारी दिए रे । परिणाम खोजे र अरु कुरालाई गौण माने रे ।तीन महिनामा नै विहारको अवस्थामा आश्चर्यजनक परिणाम आएछ ।

अहिले भारतको विहारमा आर्थिक वृद्धि दर उच्च मात्र होइन हरेक विकासको क्षेत्रमा अनौठो किसिमले प्रगति भइरहेको छ रे । विद्यालयको पठनपाठन र परीक्षा पद्धतिमा समेत आमूल परिवर्तन भयो भन्छन् ।

नेतृत्व – हामीले दश जना त के एक जना गतिलो जि.शि.अ. को हो भनेर कहिले खोजेनौँ । नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्न वस्तुगत सूचक हुन्छन् र छन् । तर तिनका आधारमा कुनै संस्था र निकायमा प्रबन्ध नमिलाउने हामी नै हौं । आयोजना।परियोजनाको निश्चित संचालन प्रक्रिया हुन्छ । तिनको स्वभाव विशिष्टीकृत प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तै नेतृत्व र जनशक्ति खोज्दछ । विभागीय प्रमुख¸ परियोजना प्रमुख काहाँ हामीले मापदण्ड बनाएर काम गरियो । अनि गरेनन् भनेर अलाप् गर्ने पनि हामी नै हौं । यो हाम्रो संस्कार बस्यो । कसैको पालामा बढी¸ कसैको पालामा कम होला समग्र प्रवृति त उही हो । दल र गठबन्धनको घेरा साँघुरिदै आएर झुण्डको फन्दामा परेर व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ती र व्यवहारले सुधार सम्भब छैन ।

सुशासनमा नेतृत्वसँग सम्बन्धित एउटा विषय अच्मैसँग चर्चामा आयो र आइरहेको छ । त्यो हो कर्मचारीको खटनपटनको विषय । खटाएको ठाउँमा कर्मचारी गएन् भन्ने छ । जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीवाट नै यस किसिमको अभिव्यक्ति छापमा बाक्लो गरी पढन पाइन्छ । अर्कोतर्थ स्थानीय र प्रदेश सरकारले¸ केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी दिएन भनिरहेका छन् । धेरै कर्मचारी जिम्मेवारी नपाएर बसिरहेका छन् । यो कुरा पनि सत्य हो । जिम्वार निकायवाट यो अभिव्यक्ति दिने अवस्था आउनु हामी सबैको लागि दुःखद विषय हो । हामी जस्ता निर्धो सोचकालाई लागेको कुरा के हो भने निजामती कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगएर हुन्छ ? नजान पाईन्छ ? कार्यक्षेत्रमा गएन भनेर जनताको बिचमा चर्को भाषण गर्न खटनपटन गर्ने नेतृत्वलाई सुहाउँ छ ? नगए कारबाही गर्न पर्यो किन नजाने ? कानुन नभएमा बनाएर कारबाही गर्नु पर्यो । नेतृत्वले गएनन् भनेर अन्रतरनाद गर्नु हामी कसैको लागि पनि शुभ होइन ।

निर्धो कर्मचारी – तर¸ खटाईएको ठाउँमा कर्मचारी किन गएनन् ? त्यसतर्फ विश्लेषण भएको छ कि छैन् ? एकजना अनुभवि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेको कुरा मनन् योग्य छ । “मलाई जहाँ असजिलो पर्छ, त्यतिबेला शिक्षाका साथीहरुको सहयोग लिन्छु, निर्णयमा बढी जोखिम भएका ठाउँमा साथीहरु पठाउँछु सहजै गराएर आउँछन् । अन्य कुनै जटिल विषयमा शिक्षाका साथीहरु संयन्त्र प्रयोग गर्छु, गाउँ र बस्तीसम्म शिक्षकहरुमार्फत उहाँहरुको दरिलो पहुँच छ ।” पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर बस्नेतसँग औपचारिक समाहरोमै उहाँले गरेको अभिव्यक्ति हो । उहाँले “मन्त्रीज्यू स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेन तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, शिक्षा सेवाका अनुभवि ४८५ जना मध्ये अधिकांश उप सचिवलाई जेष्ठ र कनिष्ठको संकुचित घेरा निर्माण गरेर कामबाट बञ्चित गराउनु भएको छ । नीतिले नमिल्ने भन्नुहुन्छ नीति परिवर्तन गर्ने कसले हो ? हामी त काम गर्ने कर्मचारीलाई उदेक लाग्छ !” उहाँको अनुभयुक्त अभिव्यक्तिलाई मनन् गरे पुग्छ । हेपिएको मनोविज्ञानले गुणस्तरीय सेवा दिन अवश्य सकिदैन होला ।

शिक्षा मन्त्री।राज्य।मन्त्री वा सहायक मन्त्री भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल गठन गरेर राज्यमन्त्री अन्तर्गत फुल मन्त्रीलाई काम गर्नुस भनेमा के होला ? मानिसको आत्मा सबैको उस्तै हो । अरु सबै कुरा सहे पनि चरम अपमान सहन सक्दैन । बरु किसानको छोरो किसानै हुन चाहला अपमान भन्दा जागिर ठूलो नहुन सक्छ । निर्धोलाई अझै निर्धो बनाउन सकिन्छ तर उसको आत्माको रोदनले कुनै दिन सवैलाई पोल्न सक्छ । कर्मचारीको मनोबल गिराएर¸ तेजोबध गरेर¸ थाङ्ने हुन भनेर गुणस्तरीय सेवा लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई धेरै मानव उत्प्रेरणाका सिद्दान्तले अस्वीकर गरेका कुरा हुन । सिद्दान्त मात्र होइन व्यवहारमा पनि त्यस्तै हो ।
।

उपाय छ आँट छैन् – हालसम्मको अनुभववाट भएको अनुभूति सरकारका तीनै तहमा शिक्षाको छुट्टै संरचना हुन पर्छ भन्ने हो । कार्यस्थलका कामलाई नजिकबाट नियालेर आधा दर्जन जति व्यवहारिक र कार्यमूलक प्रतिवेदन तयार भएका थिए । ती सम्बन्धित निकायमा थन्किए । ती सवै प्रतिवेदनमा करिब एकरुपता भएको कुरा जसअनुसार महानगरपालिका¸ उपमहानगर पालिका¸ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा क्रमश: १४¸ ७¸ ६ र ३ जना शिक्षा सेवाका कर्मचारी आवश्यक पर्ने निचोड प्रस्तुत भएको थियो। छ । प्रत्येक ३० विद्यालय बराबर एक स्रोतव्यक्ति हुन पर्ने ठम्याइ थियो । यसमा सत्य कुरा के हो भने कर्मचारी वृत्तको स्वर्थी प्रवृत्तिले यसलाई निल्यो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई महत्व नै दिउन । कम्तिमा यस विषयमा विमर्श होस ।

सुशासनका अन्य विषय – शिक्षामा सुशासनका अन्य विषय तालिम र तालिम केन्द्र, स्रोतव्यक्ति, परीक्षा, शिक्षामा आरक्षण, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, नमूना विद्यालय, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, अंग्रेजीको मोह र यसले पार्ने प्रभाव आदि सम्बन्धी कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन सन्दर्भ अनुसार छुट्टा छुट्टै रुपमा प्रस्तुत गरिने छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षाको सयन्र¸ संघ देखि स्थानीय तहसम्मको अस्तव्यस्थता आदि सुशासनका पक्षवाट गमिन पर्ने विषय हुन ।

तथापि नितेशका सुरक्षा संयन्त्र भने जस्तो सुशासनका समस्या कहाँ कहाँ छन्; सी.टी.ई.भी.टी., परीक्षा बोर्ड, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, नमूना विद्यालय (नमूना विद्यालय छनोट र व्यवस्थापनको पक्षमा सुधार गरिएन भने यो अर्को हास्यास्पद विषय बन्ने तर्फ लम्किदैछ) आदिमा कहाँ र किन हामीमा सूचना र जानकारी छ । यो हाम्रो सवल पक्ष हो । तर पद्धतिले काम गरेको छैन, नेतृत्व फसेको छ, फसाईएको छ । कुरा तितो, नमिठो र असहज लाग्ने छ । बास्तविकता यही हो ।

मननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु

निचोडमा¸ यसमा परेका कही महत्वपूर्ण विषय आयोगका अध्यक्ष तथा मननीय मन्त्री लिलामणि पोख्रेल समक्ष पश्चिमाञ्चका साथीहरुको तर्फवाट एक सन्दर्भमा प्रतिविम्वित पनि गरेको थिएँ । सुन्दर प्रतिवेदन दिएर र सपना बाँडेर सरोकारवलाई अझ महत्वाकांक्षी बनाउन भन्दा बुझ्नै नसकिएका अनुत्तरित प्रश्नहरु – शिक्षाका विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयको मात्र नभएर राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने कसरी ? बजेट शिक्षा मन्त्रालयले चाहेर मात्र बढदो रहेन छ । बजेट बनाउने कस्ले हो ? दलको घोषणा पत्र अनुसार मन्त्रिपरिषदले कि ? अर्थमन्त्रीको स्वविवेकले ? यदि त्यसो भए ती घोषणा पत्रको अर्थ के भयो त ? त्यसको जवाफ दिन्छ कसले ? आयोगले यसको उपाय खोज्न सक्छ कि सक्दैन् ? सुशासन सवै ठाउँमा चाहिन्छ । तर हाम्रोमा माथिवाटै फुस्केको छ । आयोगको प्रतिवेदनले यस कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ला जिज्ञासा लागेको छ ।

अन्तमा, शिक्षामा बजेट बढाइएको विषय र माथिवाटै फुस्केको सुशान सचिएको कुरा सरकारले स्वेतपत्र जारी गरी जनतासँग आफ्नो प्रतिबद्दता गरेको कुरासम्मलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई काम गर्ने सुनिश्चिता गर्ने गरी आयोगले शुरुवाट नै अन्तरक्रिया थाल्ने छ । शुभकामना छ ।