२५ साउन, पोखरा । सरकारले ०३१ सालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनासहित जग्गा अधिग्रहण गर्यो । सरकारले ३२ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा एउटा गाउँ नै विस्थापित हुन पुग्यो । त्यसमध्येका एक थिए, चेतबहादुर खत्री ।
विमानस्थल बनाउन त्यति जग्गाले नपुग्ने भएपछि सरकारले दोस्रोपटक ०७१ सालमा फेरि ५ सय २५ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा उनी दोस्रोपटक विस्थापित भए । त्यति जग्गाले पनि नपुग्ने भन्दै सरकारले फेरि जग्गा अधिग्रहणको पत्र पठाएको छ ।
साविकको छिनेडाँडा गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर १ देखि ३ सम्म पर्ने पूर्वतर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर र दक्षिणतर्फको तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा एक किलोमिटर अधिग्रहण हुने भएपछि उनी फेरि पनि विस्थापित हुने भएका छन् ।
खत्रीमात्रै होइन, त्यहाँका थुप्रै स्थानीय एउटै आयोजनाका लागि पटकपटक विस्थापित हुनुपरेको छ । सरकारले फेरि अधिग्रहण गर्ने भनेको ठाउँमा ६० भन्दा बढी अहिले नयाँ घर निर्माणाधीन छन् । केही परिवार भर्खरमात्र निर्माण सम्पन्न गरी घरमा बस्न सुरु गरेका छन् ।
सोही ठाउँमा इन्दु गुरुङले नयाँ घरमा सर्न अघिल्लो दिन साइत निकालेकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्टै जग्गा अधिग्रहणको पत्र आइपुगेपछि उनी निराश छिन् ।
नयाँ घरमा सर्न नपाउँदै इन्दुको सपनाले ठाउँ छोड्यो । विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका इन्दुजस्ता थुपै्र परिवार सरकारको पटकपटकको जग्गा अधिग्रहणको चोटमा परेका छन् ।
‘सरकारले बनाउन लागेको एउटै आयोजनाबाट स्थानीयको पटकपटक उठिबास लागेको छ’, स्थानीय गनेश पौडेलले भने, ‘सरकारको केटाकेटी खेलले स्थानीयको बस्न पाउने अधिकार हनन गरेको छ ।’ गौरवको आयोजनाले स्थानीयलाई पटक–पटक विस्थापित गराएर सरकारले गौरव मान्न नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यहींका रैथानेलाई पटकपटक विस्थापित हुनुपर्दाको पीडामात्रै होइन, जीवनभर दुःखजिलो गरेर जग्गा किनेका र घर ठड्याइरहेका परिवारको सपना सरकारले लुट्ने काम गरेको पौडेलले बताए । सरकारले पछिल्लोपटक गर्न लागेको अधिग्रहणबाट १ सय ५० भन्दा बढी परिवार विस्थापितको संघारमा छन् । एयरपोर्टकै कारण एउटै परिवार ४ पटकसम्म विस्थापित हुने अवस्था आएपछि स्थानीय आक्रोसित छन् ।
लाखौं तथा करोडौं रुपैयाँमा किनेको जग्गा र घरको मुआब्जा सरकारले दिँदा पोखराभित्र कतै पनि फेरि घर बनाउने नपुग्ने गरी दिन्छ । ‘ऋण धन गरेर किनेको जग्गा र बनाएको घर लिएर सरकारले सुकुम्बासी बनाउँछ,’ पौडेलले भने, ‘मुआब्जाबाट सरकारले दिने रकमले पोखरामा फेरि जग्गा किन्न र घर बनाउन पुग्दैन । ऋण काडेर जग्गा किन्ने र घर बनाउनेलाई तिर्न पनि नपुग्ने मुआब्जाले उसको भविष्य के होला ?’
सरकारले अधिग्रहण गर्ने यति त होला नि भनेर अर्को ठाउँमा घर बनायो फेरि विस्थापित हुनुपर्ने पीडा आफूहरुले सहेको स्थानीयको दुखेसो छ । ‘हाम्रा आफन्त यहीँ छन्, खाईखेली हुर्किएको गाउँ, ठाउँ, सामान यहीँ छ, अनि छोडेर कहाँ जाने ?’ स्थानीयको प्रश्न छ ।
विमानस्थल आयोजनाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसको सर्भेका लागि वडामा चिठी पठाएपछि स्थानीयको निद्रा हराएको हो । एयरलाइन्स कम्पनीहरुका लागि ह्यांगर, आयल, डीपो, ग्लाइड पाथलगायत पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनाश मुनकर्मीले जनाएका छन् । आयोजनाले थप जग्गा अधिग्रहणका लागि सर्भे गर्न आवश्यक समन्वय गरिदिन साउन २१ गते वडालाई पत्र काटेको छ ।
विमानस्थल निर्माण पक्का भएसँगै एकैचोटी चाहिने जति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको बचपनाले पीडा खेप्नुपरेकोमा स्थानीय आक्रोसित छ ।
गाउँको इतिहास नै मेटिने डर
मझेरीपाटन तथा छिनेडाँडा पोखराको पुरानो गाउँमध्ये पर्छ । यो गाउँको कम्तीमा २ सय वर्षको इतिहास रहेको स्थानीय गनेश पौडेलले बताए ।
‘छिनेडाँडा र मझेरीपाटन पोखरा उपत्यकाको पुरानो गाउँ हो । यसको २ देखि ३ सय वर्षसम्मको इतिहास छ,’ पौडेलले भने, ‘यति लामो इतिहास बोकेको गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास एयरपोर्टकै कारण निमिट्यान्न हुने भएको छ ।’
पोखरा विकासको साक्षी यो गाउँ सरकारबाटै मासिने संघारमा रहेको अर्का स्थानीय किरण पौडेलले बताए । कतै आफ्नो लोकसंस्कृति, समाजिक, सांस्कृतिक इतिहास नै भावी पुस्ताले जान्न नपाउने त होइनन् भन्ने डर किरणलाई छ ।
विकासविरोधी नभए पनि आफू र आफ्नो इतिहास नै सक्ने गरी हुने विकास मान्य नहुने स्थानीय रामकृष्ण अधिकारीले बताए । ‘हाम्रा पुर्खाले जोगाएको इतिहासमाथि सरकारले धाबा बोल्नमात्रै खोजेको छैन, निमिट्यान्नै पार्न खाज्यो,’ अर्का स्थानीय विवश कुँवरले भने ।
स्वेच्छिक गिरफ्तारीसम्मका संघर्ष
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टका लागि चाहिनेजति जग्गा अधिग्रहण एकैपटक नगरी पटकपटक स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने गरी अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । स्थानीय गनेश पौडेलको संयोजकत्वमा बिहीबार गठित २५ सदस्यीय समितिले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले विमानस्थल पोखराका लागि आवश्यक छैन भन्ने क्याम्पेन नै चलाउने भएको छ । विज्ञहरु राखेर बहस चलाउने, विरोध प्रदर्शनदेखि अनसनसम्मका कार्यक्रम समितिले ल्याएको छ । पोखरा एयरपोर्ट निर्माणमा देखिएका अनियमिता, भ्रष्टाचार, आयोजनामा देखिएका विसंगतिको भण्डाफोर आन्दोलन चलाउने बिहीबार बसेको संघर्ष समितिको भेलाले निर्णय गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने, यसअघि गरिएका अधिग्रहणको पुनःमूल्यांकनको माग, रोजगारीको प्रत्याभूति, निर्माणको चरणबाटै हुनुपर्ने, प्रस्तावित एयरपोर्टका कारणले पोखराकै सर्वाधिक पुरानोमध्येका गाउँ मझेरीपाटन, छिनेडाँडाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय क्षतिको विवरण बनाउन व्यावसायिक शोधकर्तालाई काममा लगाई रिपोर्ट सरकार र मानवअधिकार आयोगमा पेस गर्ने समितिको निर्णय छ ।
समितिको आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनको प्रयोग हुन गएका सम्पूर्ण गाउँलेले महिला, केटाकेटी, बुढाबुढीसहितको स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम संघर्ष समितिले ल्याएको छ ।
