Comments Add Comment

भिडियो ब्लगः किन बन्न सकेन पश्चिम सेती ?

नेपालको जलस्रोतको विकास, विवाद र समस्याबारे चर्चा गर्ने उद्देश्यले जलस्रोतमै केन्द्रित रहेर सुरु भएको यो भिडियो ब्लग श्रृंखलाको दोस्रो भाग हो । यसमा हामी अहिले खुबै चर्चामा  र विवादमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।

भर्खरै मात्र सरकारका दुईवटा निकायका बीचमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु आएका थिए । लगानी बोर्डले चाँहि पश्चिम सेती थ्री गर्जेजको उपक्रमसँगै अहिले पनि सम्झौता रद्द नभएको कुरा सार्वजनिक गरेको थियो भने त्यो प्रकरणचाँहि सकिइसक्यो भनेर नेपाल सरकारले भनेको अवस्था थियो । तर, पछि आएर त्यो प्रारम्भिक समझदारी यथावतै छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ ।

पश्चिम सेती धेरैचोटि विवादमा पनि आयो । यो निर्माण हुन्छ भनेर धेरैले आशा पनि गरे । आज पश्चिम क्षेत्रका जनता मात्रै होइन, नेपालकै समग्र जनताका लागि यो आकाशको फल जस्तो हुन पुगेको छ ।

पश्चिम सेती आयोजना कस्तो हो ? अनि यो किन कहिले भारतसँग जोडिन्छ, कहिले चीनसँग जोडिन्छ ? कहिले चाँहि यसको मोडेलका बारेमा विवाद हुने गर्छ । आखिर यी सबै विवादहरु किन भएका छन् ? यस्तो स्थितिमा नेपालले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सक्छ ? यी तीनवटा विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

हुन त एउटा भिडियो ब्लगमा मात्रै पश्चिम सेतीजस्तो मझौलो स्तरको आयोजनाको सम्पूर्ण पक्षको चर्चा गर्न सकिँदैन । त्यसकारण जनताले नबुझ्ने खालका अप्ठ्यारा र धेरै जटिल प्रावधिक पक्षमा म अल्भिmने छैन ।

अष्ट्रेलियादेखि चीनसम्म

सेती नदी कर्णालीको सहायक नदी हो । जुन बझाङको हिमाली क्षेत्रबाट र महाकाली अञ्चलका पनि पहाडको जलाधारबाट निस्किएको एउटा हिमनदी हो । यसैको बझाङमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना धेरै पहिलेदेखि अध्ययन भएर लगभग डीपीआर पनि तयार भइसकेको अवस्था थियो । यो आयोजना अगाडि बढ्ने भनेर अस्ट्रेलियाको स्मेकले पनि प्रयत्न गरेको हो । तर, त्यो भएन र त्यतिकै त्यो सम्झौता रद्द भयो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने कि भनेर पनि अगाडि आयो । त्यो पनि भएन र अहिले पछिल्लो अध्यायमा आएर यो आयोजना बनाउन चीनको थ्री गर्जेजसँग नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकार र कम्पनीको बीचमा एक किसिमको समझदारी भएको छ ।

थ्री गर्जेजसँगका समझदारीका बुँदाहरुका बारेमा कुरा गर्दा पीडी (प्रोजेक्ट डेभलेपमेन्ट एग्रिमेन्ट) नहुञ्जेलसम्म यस्ता ठूला आयोजनाहरु निश्चित समयाअवधिसम्म बनाउने कम्पनीले त्यसको उपलब्धि खाने, उत्पादन लिने, त्यसको फाइदा लिने र त्यस पछाडि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हकमा सबै परियोजना बनाउँछु भनेर जिम्मा लिने गर्छन् ।

तर, कम्पनीले अध्ययन गरिसकेपछि डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदि भएपछि सरकारसँग पीडीए गरिन्छ । जस्तो-अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोमा सबै प्रतिया पूरा भएर पीडीए भइसकेको अवस्था छ । तर, पश्चिम सेती प्रारम्भिक चरणमै भएको हुनाले अहिलेसम्म पीडीए भइसकेको छैन । पीडीए भइनसकेको हुनाले यसका सर्तहरु यी नै हुन्छन् भनेर अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन ।

पीडीए हुँदाखेरि सरकार र निर्माणको जिम्मा लिने कम्पनीको बीचमा वार्ता हुन्छ र विभिन्न समझदारीको चरणमा प्राविधिक र व्यापारिक नेगोसियसनहरु हुन्छन् । आर्थिक नेगोसियसन हुन्छन् । त्यतिखेर मात्रै ती शर्तहरु निर्धारण हुन्छन् । समझदारी पत्रमा त्यसका बुँदाहरु निर्धारित हुन्छन् । जुन बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा पछि पीडीए गर्दा समावेश हुन्छन् । यो स्थितिमा अहिले पश्चिम सेतीको पीडीएमा समावेश हुने मुख्य बुँदाहरु समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारले केके स्वीकार गर्ने गरेको छ, त्यो पनि जनतालाई सुचित गराउन जरुरी छ ।

पहिलो कुरा, नेपालको जलश्रोतको समष्टिगत विषयसँग सम्वन्धित कुराबाट सुरु गरौं ।

पश्चिम सेती पनि नेपालमा बनाइने भनिएका धेरैवटा उच्च बाँधमध्ये एउटा उच्च बाँध हो । यसमा ७ सय मेगावाट, ७५० मेगावाट र ६५० मेगावाट गरी तीनवटा अप्सनमा अध्ययन भएका थिए । बाँध भन्नेवित्तिकै अथवा उच्च वाँध वा जलाशययुक्त आयोजना भन्नेवित्तिकै वर्षामा परेको पानी भेला पार्ने र त्यो पानीलाई वर्षामा त्यसले नदीको बाढी नियन्त्रण गरिदिन्छ । र, हिउँदमा वर्षामा भेला पारेको पानी झारेर घट्ट घुमाउने गरिन्छ । वर्षामा जम्मा पारेको पानी झार्ने हुनाले हिउँदमा खोलाको बहाव पनि अलि बढी हुन्छ र यस्तो जलाशयले वर्षामा खोलाको वहाव घटाउने पनि गर्छ ।

नेपालमा बन्ने धेरैवटा जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीे एउटा निकै राम्रो जलाशययुक्त आयोजना ठहरिएको छ । यो राम्रो जलाशययुक्त आयोजना हो । तर, विदेशीहरुले पनि बनाउने अवस्था नरहेको र नेपालले पनि बनाउन कोशिश गरेर अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ ।

आखिर समस्या के हो ? किन बन्दैन पश्चिम सेती ?

यहाँ त पश्चिम सेतीमात्रै होइन, तयार भइसकेको तामाकोशी-३ पनि तयार गर्न नर्वेजियन कम्पनी र उसको साझेदार टाटाले छोडेर हिँडेका हुन् । आखिर यस्तो स्थिति किन निर्माण भइराखेको छ भन्दा पश्चिम सेतीमात्र नभएर यो अरुसँग पनि जोडिएको कुरा हो । त्यसकारण पश्चिम सेती मात्रै नभएर अन्यमा पनि यही प्रश्न लागु हुन्छ ।

पश्चिम सेतीको पहिलो समस्या के हो भने परियोजना राम्रो भयो । आर्थिक मानकहरु राम्रा देखिए । यसको डीपीआर अध्ययन गर्दाखेरि वित्तीय विश्लेषण राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने त्यहाँबाट उत्पादन भएको विजुली नेपालको प्रशारण लाइनमा जोडिने अवस्था छैन ।

सात सय मेगावाट विजुली उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको प्रशारण लाइन ४ सय केभीएको चाहिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रशारण लाइन १३२ केभीएको छ । पश्चिम सेती जहाँ छ, त्यहाँबाट सिधै तल महेन्द्र राजमार्गको अत्तरिया पर्छ । अत्तरियासम्म ४ सय केभीएको प्रशारण लाइन नपुर्‍याएसम्म पश्चिम सेतीबाट उत्पादित विजुली प्रशारण लाइनमा जोड्न सकिँदैन ।

हाम्रो अहिलेको प्रशारण लाइन कस्तो अवस्थामा छ भन्नुहुन्छ भने, ४ सय केभीए र २२० केभीए उच्च भोल्टेजका प्रशारण लाइन र प्रशारण प्रणाली छन् । अब पश्चिम सेतीको कुरा गर्ने हो भने हेटौंडादेखि भरतपुर र भरतपुरदेखि बुटवलसम्मको २२० केभीएको मात्रै प्रशारण लाइन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । हेटौंडादेखि पूर्वपट्टचिाँहि हेटौंडा-ढल्केवर र ढल्केवर-दुहबी ४ सय केभीएको प्रशारण लाइन छ । जमिा हेटौंडा-ढल्केवर अहिले निमार्णधीन नै छ । दुहबीको पनि अगाडि बढिसकेको छ परियोजना ।

तर, पश्चिमतिर चाँहि अहिले बल्ल अध्ययन गर्ने कुरा आएको छ । त्यसको अहिलेसम्म अध्ययन नै सुरु भइसकेको अवस्था छैन । त्यसकारण जबसम्म प्रशारण लाइन बन्दैन, तबसम्म जति अध्ययन गरे पनि र परियोजना जति राम्रो भए पनि बिजुली निकालेर कहाँ लाने ? डोकोमा, ढाकरमा बोकेर त भएन । ट्रान्समिसन नै चाहियो ।

यो पनि हेर्नुस् 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment