३० साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी विधेयकले सबै महिलाहरुलाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बुधवार संसदमा पेस गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व प्रजनन अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथीको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले कृषि लगायत अन्य पेशामा संलग्न महिलाहरुलाई समेट्न नसकेको बताए ।
सांसदहरु कृष्ण भक्त पोखरेल, गगन थापा, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णा कुमारी सुवेदी, बिना कुमारी श्रेष्ठ, कुमारी तुलसी थापा लगायतका सांसदहरुले विधेयकले केही राम्रा व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको प्रष्ट आधार नदेखिएको बताए ।
‘पोषणयुक्त खाना खाने अधिकारलाई विधेयकले ज्ञारेण्टी गरेको छ, यो अधिकार गरिबले कसरी पाउन सक्छ ?’ सांसद भरतकुमार शाहले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुदान छुट्ट्याउने भनिएको छ, तर कति छुट्ट्याउने भनिएको छैन । यसकारण यो विधेयक पास भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।’
सांसद गगन थापाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी विधेयक महिलाहरुका लागि मात्रै नभएको बताए । ‘प्रजनन अधिकार किशोर किशोरीहरुका लागि पनि हो, यसकारण यो पुरुष र महिला दुवैको अधिकारको लागि हो, उनले भने ‘
उनले महिलाहरुको आत्मसम्मानका लागि जन्मदर्ता गर्दा बाबुको पहिचान अनिवार्य भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले बच्चा जन्माउने र लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले विधेयकमा केही राम्रा प्रावधानहरु रहेपनि मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउनेतर्फ विधेयक मौन रहेको बताइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न माग गरे । उनले निजी अस्पताल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने, तर सरकारी नहुने किन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद मनकुमारी जिसीले नेपालले सुरक्षित मातृत्वका विषयमा राम्रो उपलब्धी हासिल गरेको भनेर अवार्ड लिइरहँदा ग्रामिण भेगका महिलाहरु न्युनतम सुविधाबाट समेत बन्चित हुनुपर्ने अवस्था यथावत रहेको बताइन् ।
