Comments Add Comment

संवैधानिक परिषद बैठकअघि न्यायाधीशको फाइल झिकाइयो


७ भदौ, काठमाडौं । न्यायाधीशहरुका शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र लगातार विवादमा परेपछि संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि आधिकारिक कागजात मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यसअघि परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका गोपालप्रसाद पराजुली र दिपकराज जोशीका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र विवादमा परेपछि परिषद सदस्यहरु सचेत भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा परिषद सदस्यहरुले दाबेदारहरुको शैक्षिक योग्यता र उसले गरेको फैसलाका कागजात समेत मगाएर अध्ययन गर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

मंगलबार परिषदका एक सदस्यले न्याय परिषद सचिवालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशका दुई दाबेदार ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेपछि परिषद सदस्यहरु न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता र फैसला पल्टाउन लागेको खुलेको हो ।

परिषदका ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ‘संवैधानिक परिषदले यसअघि न्याय परिषदले पठाएका नाममा छलफल नगरी वरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा पछि विवाद आएको देखियो । संसदीय समितिले पहिलो पटक परिषदको सिफारिस अस्वीकार गरेपछि हामीले पनि सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता र आचरणका विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखियो’ ।

स्रोतका अनुसार दीपकराज जोशीपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाहिर प्रश्न उठेपछि परिषद सदस्यहरुले अध्ययन गर्न खोजेका थिए । न्याय परिषदमा मिश्रले पेश गरेका कागजात परिषदमा पठाइएको न्याय परिषद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । मिश्रले नेपाल ल क्याम्पसमा सन् १९८० मा डिप्लोमा इन ल (बीएल) पढ्ने बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेश गरेको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि परिषद सदस्यहरुले माइग्रेसन प्रमाणपत्र पनि मगाएका छन् ।

भारतीय बोर्डबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएल र दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९८९ मा मास्टर इन कम्प्यारेटिभ लको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएको छ । उनले बिएल भर्ना हुने बेला पेश गरेको माइग्रेसन सर्टिफिकेट न्याय परिषद सचिवालयमा नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्याय परिषद सचिवालयमा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र अनुसार २०३० सालमा पद्मोदय माविबाट एसएलसी पास गरेको र २०३३ मा नेपाल ल क्याम्पसबाट आइएल २०३६ मा डिप्लोमा इन ल पास गरेको पाइएको छ । दुवै वरिष्ठतम न्यायाधीशका यसबीचका केही चर्चित र विवादास्पद फैसलासमेत झिकाएर हेर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय समितिले अश्वीकार गर्ने आधार दिनुभन्दा अघि परिषदलेनै अध्ययन गर्न उपय’क्त देखिएकाले यसपटक न्यायाधीशको आचरण र योग्यता हेर्न लागिएको एक सदस्यले बताए ।

मिश्रले दीपकराज जोशीसँगै रहेर गरेको हाँडीगाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसला र एनसेलले कर तिर्न नपर्ने फैसला विवादमा परेका थिए । चोलेन्द्र शमशेरले न्यायपालिका जोगाउन भन्दै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग खारेज गर्ने आदेश पनि चर्चा र विवादमा परेको थियो ।

संवैधानिक परिषद सदस्य तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने दीपकराज जोशीलाई फेरि सिफारिस गर्ने पक्षमा रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । तर संसदले अस्वीकार गरिसकेका व्यक्तिलाई परिषदले पुनः सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क सत्तापक्षको छ ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छन् । सदस्यहरुमा सभामुख कृष्णबहाद’र महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहाद’र देउवा, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फे र कानुमन्त्री भान’भक्त ढकाल छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment