Comments Add Comment

कर वृद्धि आतंक हो कि आवश्यकता ?

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै १३ महिना भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष जनताको सुख दुखको सारथी भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) मध्ये स्थानीय तह ज्यादै महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानअनुसार केन्द्रमा रहेको स्रोत साधन र अधिकार स्थानीय तहमा रहेका जनतामा प्रत्यक्ष पुर्याउने र स्थानीय तहलाई विकास निमार्णको मुख्य मुहान बनाउने हो ।
स्थानीय तहले दुरदराजमा रहेका विकास निर्माण र अधिकारवाट बञ्चित जनतालाई विकास निर्माण र सामाजिक न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दे समाजलाइ समृद्धिको यात्रा तय गर्नु हो । स्थानीय जनताको समग्र विकासका निम्ति स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको काम गरी स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा दिँदै अवसरहरुको सिजर्ना गर्ने र न्यायोचित वितरण गर्ने हो । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य गर्न संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ प्रकारका अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । जुन अधिकारहरु स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी एकलौटी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकार प्रयोजन गर्ने सन्र्दभमा केही स्थानीय तहहरुले स्थानीय जनताको आर्थिक हैसियत नबुझी कर वृद्धि गरेका छन् । जनताको आर्थिक हैसियत के छ ? जनता के चाहन्छन् र के गर्दा जनतालाई भार पर्दैन ? स्थानीय सरकारले ल्याएको नीति जनता मैत्री छन् कि छैनन् ? यी यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा धेरै स्थानीय सरकारहरुले विचार विमर्श नगरी संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरु मात्र प्रयोग गर्ने गाउँ सभाबाट कानुन नियम र विधि तयार पार्दै भटाभट काम गर्ने मनसायले काम गरेको देखिन्छ ।

केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको नियत काम गर्ने र जनतालाई विकास निमार्णको अनुभुति गराउने भए पनि जनचाहनाअनुरुप काम गर्ने सिलसिलामा तालमेल मिलेको देखिँदैन

केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको नियत काम गर्ने र जनतालाई विकास निमार्णको अनुभुति गराउने भए पनि जनचाहनाअनुरुप काम गर्ने सिलसिलामा तालमेल मिलेको देखिँदैन । त्यसैगरी केही स्थानीय सरकारका जन प्रतिनिधिहरुले ऐन अनुसार काम गरे पनि गाउँको हित अनुसार काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको काम कार्वाहीलाई लिएर नानाथरीका टीकाटिप्पणी शुरु भएका छन् । जसले गर्दा ऐन र गाउँको चैन अनुसार राम्रा काम गरी राखेका स्थानीय तहहरु पनि राम्रा काम गर्दा गर्दैविना कारण तथाकथित संघीयता विरोधी शक्तिहरुको प्रहारको निसाना भएका छन् । सीमित स्थानीय तहहरुको काम गर्ने रंग ढंग नमिलेका कारण हिजोआज सबै स्थानीय तहहरु आलोचनाका पात्र बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नगिन्द्र शाही

हिजोआजको बजारको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने सबै हिमालमा भएका १२६, पहाडका ३३९ र तराईमा रहेका २६७ स्थानीय सरकारहरुले जनविरोधी काम गरिराखेका छन् भनेर अथ्र्याउन केही मानिहरुको भरपुर प्रयास जारी छ ।
सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर वहस गर्नेहरुलाई मेरो प्रतिप्रश्न छ– के यी सबै स्थानीय सरकारहरु करवृद्धिमा मात्र सीमित छन् त ?

के सबै स्थानीय तहहरुले अरु कुनै विकास निर्माणका गतिविधि नगरेर बसेका छन् त ?  के यी सबैले नेपालको संविधान विपरीत करवृद्धि लगायत अन्य गतिविधि मात्रै गरिराखेका छन् त ? के कुनै एक स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छैन त ? के पत्र पत्रिकामा आएजस्तै सबै स्थानीय सरकारहरु अस्तव्यस्त नै हुन् त ? हिजोआज आवश्यकता भन्दा धेरै चर्चा स्थानीय तहहरुको भएको छ । यो चर्चाले सबै नेपालीको मनमा स्थानीय तहप्रति धेरै कौतुहल जागेको छ । धेरैका मनहरुमा शंका–आशंकाहरुले डेरा जमाउन थालेका छन् । जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार नियमसंगत स्वच्छ काम गरिराखेका जन प्रतिनिधिहरु पनि यो होलसेलको बहसले विनाकारण त्रसित हुनुपरेको छ ।

स्थानीय तहः विकास र समृद्धिका आधार

नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा अधिकार दिएको छ । अहिलेका स्थानीय तहहरु हिजोका जस्ता स्थानीय निकाय होइनन् । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, जसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पूर्ण काम गर्ने अधिकार संविधानमा व्यवस्था छ । स्थानीय तहको विकास गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हिजो गाउँको विकासको निम्ति सिंहदरबार साध्य र स्थानीय निकाय साधन हुन्थे भने अहिले सिंहदरबार माध्यम र स्थानीय तह गाउँको विकासका निम्ति साध्य भएको अवस्था छ । वास्तवमै अहिले गाउँ विकास र समृद्धिको आधार संविधानले स्थानीय सरकारलाई मानेको छ ।

कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहले कुन क्षेत्रमा कति कर लगायो भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्र स्थानीय तहलाई नै बदनाम हुने गरी आएका कर वृद्धिका बहसहरु समस्या समाधान नभई रहस्यपूर्ण र सुनियोजित छन्

स्थानीय तहको विकासका निम्ति चाहिने सबै अधिकार ब्यवस्थाका लागी आबश्यक कानुन निर्माण र परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले प्रत्यायोजन गरेको छ । अहिलेका स्थानीय तहले नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कामको जग बसाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहलाई भरलाग्दो रहरलाग्दो र आशा लाग्दो बनाउन स्थानीय स्तरमा रहेका मानव स्रोतदेखि प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नैपर्छ । स्थानीय सरकार बलियो हुने कुरा स्थानीय स्तरका जनताको समृद्धिमा निर्भर रहेको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतालाइ अधिकतम् सेवा, सुविधा र अवसरहरुको सिर्जना गर्दै न्यूनतम कर लिने कुरा जायज मात्र होइन, आवश्यकता र अनिवार्यता पनि हो ।

कर नलगाई वृद्धि कसरी ?

०७३ फागुनमा स्थानीय तह गठन भएपछि यो जम्माजम्मी तेह्र महिनाको अवधिमा २० वर्षदेखि रिक्त स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुको खाली ठाउँ भर्ने काम मात्रै भएको छ । संघ प्रदेशको चुनाव र सरकार गठन प्रक्रियाको विलम्वता र जिल्लामा रहेका संरचनाहरुको पुनःसंरचना कहाँ, कसले कसरी गर्ने जस्ता विषयले स्थानीय तहको काममा अवरोध सिर्जना भयो ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहमा स्थायीरुपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन । यी यस्ता थुप्रै समस्याहरुका बावजुद पनि स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरेका छन् । र, पहिलोपटक स्थानीय तहमा केही क्षेत्रमा करको दायरा तोकेका छन् । स्थानीय तहले कर तोक्दा कहीँ थोरै, कहीँ धेरै र कहीँ क्षेत्रमा ठिक्क भयो होला जे भए पनि स्थानीय तहले कर पहिलोपटक लगाएका छन् ।

स्थानीय तहले लगाएको कर महंगो हुन सक्छ, तर पहिलो वर्षमै वृद्धि भएको छैन । कर वृद्धिको आतंक स्थानीय तहमा भयो भन्नेजस्ता हवाला दिने र संघीयताविरोधी तत्वलाई मलजल पुग्ने काम गर्ने गतिविधि कहीँ कतैबाट भइरहेको भान हुन्छ । स्वाभाविक हो, जनता कर र महंगीको मारमा पर्नुहुँदैन । कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहले कुन क्षेत्रमा कति कर लगायो भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्र स्थानीय तहलाई नै बदनाम हुने गरी आएका कर वृद्धिका बहसहरु समस्या समाधान नभई रहस्यपूर्ण र सुनियोजित छन् ।

(शाही कालिकोट पूर्वएमालेका तत्कालीन अध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment