1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Shailendra
२०७५ असोज ७ गते १७:११
Just need to roll out and none leader would get this facility breaching the policy otherwise... whoever will punish to whom? need to identify soon
Vimal Gupta
२०७५ असोज २ गते ९:४१
Based on the previous experiences and instances we should not be fully assured for the implementation of this policy. An alternative method will be developed soon with the help of lawers, policy makers, implementers, and the political workers. However, let us hope for the better.
Karna prasad Chaulagain
२०७५ भदौ २९ गते १४:१४
Thats news good for nepalese people who are under poverty and who are die in check up due to lak of money. Our goverment should be strong that way.
K.P.P OLI
२०७५ भदौ २९ गते १०:२८
MA YESKO BIRUDHHAMA CHHU.GAGAN THAPA RAMRO KAAM GARERA HAMRO PARTYMATHI CHALKHEL RA AKRAMAN GARNA KHOJDAI HUNUHUNCHHA.
moktan tika
२०७५ भदौ २९ गते १०:०५
Good
Sujap Dahal
२०७५ भदौ २९ गते ९:४१
sunera khusi lagyo
विष्णुबहादुर बरुवाल
२०७५ भदौ २९ गते ९:३७
खुशीकाे कुरा नेपालीकाे लागि । नेपाली जनता विना उपचार छटपटिएर मर्नु पर्ने तर नेताहरु राज्यकाेषबाट छानीछानी विभिन्न देशमा गइ उपचार गराउनु पर्ने । ‌‌‌‌ अब एक वर्ग समाज मात्र सुखी खुशी निराेगी हुने हाेइन अाम नेपालीमा खुशी सुखी निराेगी भइ समृद्धि नेपालकाे निर्माणमा लाग्नु जरुरी छ । जहाँ निमुखा असहाय पीछडिएका तथा श्रमिक वर्गलाइ मध्येनजर गरी राज्य स‌ंचालन गरिनु पर्दछ ।
Mani Raj Shrestha
२०७५ भदौ २९ गते ९:१२
अर्कै नक्कली काम देखाएर बिदेशमा गएर उपचार गर्ने र सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्लान है होसियार !
कृष्ण राजभण्डारी
२०७५ भदौ २९ गते ८:०७
यस किसिमको बिधेयक धेरै पहिलेनै आउनुपर्ने थियो। तरढिलै भएपनि राम्रो कामको थालनि भएकोमा स्वागत छ। अव पूर्व भिआईपिहरुलाई दिदै आएको सुविधा कटाउने तर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।पूर्व भिआईपिहरुलाई दिदै आएको राज्सुयकोषको रकमले कुनै जिल्लामा ठुलै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ।राज्यकोषको रकम आफ्ना लागि समेत केहि गर्न नसक्ने वर्गका लागि लक्षित गरेर खर्च गरिनु पर्छ। भएकाकोलागि होइन। लोकतनद्त्रको मर्म पनि यहिनै हो ।
patrick ji
२०७५ भदौ २९ गते ८:०२
good job. Thanks who initiated this purpose.
Krishna pd parajuli
२०७५ भदौ २९ गते ६:५६
Very good...
Anil Rana
२०७५ भदौ २९ गते ६:४७
Very excellent ,if it is passed thruogh federal parliament and implemented accordingly ,certainly the state exchequer will be safe and utilise in the developmental work.
Sateesh Kumar Ojha
२०७५ भदौ २९ गते ३:५२
Better is to recover all those money given in the past from the tax of the people back.
resham chhetri
२०७५ भदौ २९ गते २:१९
very very good
खडूनिधि संग्रौला, झापा
२०७५ भदौ २८ गते २१:१६
अनि हाल सम्म कुन नेताको उपचार र फलअपमा गरिब नेपालीले तिरेको कर अर्थात् सरकारी ढुकिटीबाट कति खर्च भएको छ तु सार्बजनिक गर ।
एल.डी चाम्लिङ्ग
२०७५ भदौ २८ गते २०:१८
तिमी लगायत र अरु नेताहरुले पहिला खर्चगरेको रकम पनि फिर्ता गर ओली बुढा कसम तिमीलाई नेपाली जनताले मुटुमा राखेर हिड्ने छ !
Bikram Shrestha
२०७५ भदौ २८ गते १८:१५
good job!!
Yel yel sharma
२०७५ भदौ २८ गते १७:०६
Nice
damodar Bhatarai
२०७५ भदौ २८ गते १६:३८
Bidesi Doctor Laai Swadesh maa Lyaayera Upchaar garaaudaa Rajyale kharcha Behorchha ki Behordaina ?
T. Tulachan
२०७५ भदौ २८ गते १६:२०
नेताहरुले बिदेशमा उपचारगरेमा खर्चआफै बेहोर्ने ठिकहो तर सुब्बाहरुले थेक्कापत्ता दियेर खर्चको दोब्बर अनि तेब्बरपनि निकाल्छन नि!!!
Ram Basyal
२०७५ भदौ २८ गते १५:५३
This is a wonderful decision. It should be /will come into action. This ensures the improvement of Nepalese hospitals.We all are in support of this decision.
रोशन राई
२०७५ भदौ २८ गते १५:४५
कुरा मात्रै होला ?
KP OLI
२०७५ भदौ २८ गते १५:३९
yeasto niyam tw lako jasto lagena tw maile
Karan Singh Goyala
२०७५ भदौ २८ गते १५:३५
पत्याउन गाह्रो छ हजुर किनकि कानुनमा त बलातकारी जोसुकै भए पनि कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था छ त । अनि सिहदरबार गाउगाउमा भन्या होइन? उसो भए निर्मला पन्तका आमाबाबा न्याय खोज्न फेरि काठमाडौको सिहदरबारमा किन धाउनु परेको होला त?
kailash Pradhan
२०७५ भदौ २८ गते १५:१२
Very Good !!
Minraj
२०७५ भदौ २८ गते १५:०३
एकदम सहि कार्य ।
Birendra Pun
२०७५ भदौ २८ गते १४:४४
होईन यस्ता नाटकहरु त धेरै हुन्छन,ब्यबहारमा उतार्ने भनेको त ठ्याक्कै उल्टो पो हुञ्छ!! कहिले कानुनको नै सम्मान गर्न जानेका छन् र यी चोर,भ्रष्टाचारी नेताहरुले??
Pradip Dahal
२०७५ भदौ २८ गते १४:३१
How about KP Oli le Piune Pani??
prabin
२०७५ भदौ २८ गते १४:२४
saarai naramro bhayo ...neta haru mathi aanyaai bhayo....yesto kaanun kharaej gar
Nishan Devkota
२०७५ भदौ २८ गते १४:०४
Nepalka Netaharuko Suddhi firekai Ho ta ? Ho bhane tyo rakam Nepalka Sudhur Gaunma prayog garer Janatalai rahat din ni siknuparchha SARAKAR le aba !
हरिशर्मा६०
२०७५ भदौ २८ गते १३:५१
राम्रो कुरा ।
कन्चन
२०७५ भदौ २८ गते १३:३७
अहिले कोही बिमारी छैन जस्तो छ | जब बिमारी हुन्छन यी डाम्ना हरु अनि तुरुन्तै नियम संसोधन गरिहाल्छन | पछि पारित गर्ने गरी पनि पैसा दिन्छन, लिन्छन | नेपालमा रजाईं गर्ने भनेको नै राजनीति गर्ने न हो | अरु काम गर्दा त दुख हुन्छ, पैसा र चैन नै हुँदैन नि |
Kusan Sharma
२०७५ भदौ २८ गते १३:३५
यो कानुन यदि कार्यान्वयनमा आएको देखियो भने, सरकारलाई धन्यवाद दिउला, तर अहिलेनै, केकेन गर्यौ भनेर भनी हाल्ने हतारो चाही गरिएन है l
Himal KC
२०७५ भदौ २८ गते १३:२६
Excellent, very positive and genuine work. Thanks to MP Gagan Thapa for making this happen.
dolma
२०७५ भदौ २८ गते १३:२२
. किन व्यहोर्नु पर्यो र उपचार गरेर आए पछि आर्थिक सहयोग भनेर क्याबिनेट बाट ओके गराएर लिइहाल्छन ।

नेताले विदेशमा गर्ने उपचारको खर्च राज्यले नव्यहोर्ने

२८ भदौ, काठमाडौं । अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले विदेशमा गएर उपचार गराएमा राज्यले खर्च नव्यहोर्ने गरी कानुन बनेको छ ।  संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनस्वास्थ्य विधेयकमा प्रचलित कानुनमा जे सुकै व्यवस्था भए पनि विदेशमा गरिने उपचारको खर्च राज्यले नव्यहोर्ने दफा थपेको हो ।

परिर्माजित विधेयक बिहीबार नै संसदमा पेश भएको छ । यो विधेयक शुक्रबार पारित गर्ने तयारी छ । यसअघि सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा उपचार खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान दिएन ।

तर, संसदीय समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले विदेशमा गरिने उपचारको खर्च व्यहोर्न नहुने संशोधन राखे । नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने मेडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा मात्र उपचार खर्च दिने व्यवस्था राख्ने संशोधन हालेका थिए ।

समितिले एक कदम अगाडि बढेर ‘प्रचलित कानुनमा जे कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने छैन’ भनेर सर्वसम्मत रुपमा दफा २९ थप गरिएको छ ।

विधेयक पास भएपछि कानुनतः विदेशमा गरिने कुनै पनि उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्न पाउने छैन । ‘यो विधेयक पास भएपछि नेपाल बाहिर उपचार गर्ने हो भने अब व्यक्ति आफैंले खर्च गर्नुपर्छ’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने ।

नेपालका अस्पताल सुधारको मौका

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, नेताहरुले पहुँचको भरमा राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशमा उपचार गर्दै आएका छन् । उक्त कानून कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा भएको राज्यकोषको दोहन रोकिनेछ ।

जनस्वास्थ्य विधेयकको नयाँ व्यवस्थाले राज्यकोषको रकम बचाउने मात्र होइन, नेपालका अस्पतालहरुको सेवा सुधारमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राज्यकोषबाट लाखौं रकम लिएर विदेश उपचार गर्न जान पाउने भएपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नेतृत्वले कहिल्यै ध्यान दिएको थिएन । ‘नेताहरुलाई राज्यले उपचार खर्च नदिने व्यवस्थाले स्वास्थ्य उपचार नेपालभित्रै पाउनुपर्छ भन्ने लडाईँलाई ठूलो मदत पुग्छ’ कांग्रेस सांसद थापाले भने ।

नयाँ व्यवस्था नेपालको स्वास्थ्य सेवामा फड्को मार्ने नेकपाका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन भूमिका खेल्छ । साथै नेपालमै उपचार हुने रोगको पनि उपचार गर्न विदेश जाने र पहुाचको भरमा विल पेश गरेर रकम लिने परिपाटी अन्त्य गर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

94%

खुसी

1%

दुःखी

2%

अचम्मित

3%

उत्साहित

1%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment