२ असोज, काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवले तल्लो तहका किसानलाई राहत अनुभूति गराउन नसकिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिनाका मुख्य उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भएका कार्यक्रमलाई परिमार्जन र निर्माण गर्दै तलसम्म लैजाने प्रक्रिया चलिरहेको दाबी गरे । ‘कृषकले अनुभूति गर्ने गरी नै कार्यक्रम तल अझै गएको छैन । यो कुरा एकदम सही हो’ उनले भने ।
पहिलेदेखि भइरहेका कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र किसानले सही समयमा जे पाउनु पर्ने हो, त्यसका लागि कार्यक्रमहरु परिमार्जन र योजना निर्माण गर्ने उनले बताए ।
तत्कालनै कृषकको हातमा केही नपरेपनि नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
कार्यभार सम्हालेयता कृषि, पशुपन्छी विकास तथा भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको विकासमा दूरगामी र महत्वपूर्ण कामको शुरुवात गरेको उनको दाबी छ ।
कालीमाटी टकराबको विषय होइन
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अनुगमनका बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको पनि उनले प्रष्टिकरण दिए । सबै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको र कतिपय मन्त्रालयबीच अन्तरसम्बन्धित कार्यक्षेत्र पनि रहेकाले समस्या नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादव नै कालीमाटी अनुगमन गर्न पुगेपछि कृषिले आफ्नो काममा हस्तक्षेप भएको जनाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयको क्षेत्र भनेको बिलबिजक इत्यादी हेर्ने भएको भन्दै उनले व्यवस्थापनको काम कृषि अन्तर्गत कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको भएको बताए ।
‘कालिमाटी कसैसँग टकराबको विषय होइन’ उनले भने, ‘आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र हेर्न सबै स्वतन्त्र छन् । त्यसले केही फरक पर्दैन । तर कसैलाई समस्या पार्ने गरेर अनुगमन गरिनु हुँदैन ।’
जसले अनुगमन गरेपनि आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमनको अर्थ उपभोक्तालाई ठगिन नदिने भएको भन्दै उनले भने, ‘त्यहाँ पसल गर्नेहरु अथवा व्यापार गर्नेहरु कसैलाई पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्ने कुरा हुँदैन । हाम्रा कार्यक्षेत्रहरु स्पष्ट छन् । यसमा कुनै पनि समस्या छैन ।’
६ महिनाको उपलब्धिः कानून निर्माणदेखि बजार अनुगमनसम्म
०७४ साल चैत्र २ गते पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री खनालले कानून तथा कार्यविधि निर्माणदेखि बजार अनुमगमनलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस अवधिमा खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन बिधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धि कानुन लगायतको निर्माण भएको मन्त्री खनालले ६ महिने उपलब्धि पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ५७ वटा स्टलसँगको सम्झौता खारेज गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा ९८ व्यवसायीविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा भदौ १९ गते ६ वटा र आज थप ५१ वटा पसलसँगको सम्झौता खारेज गरिएको उनले जनकारी दिए ।
उनका अनुसार बाँकी १६ वटालाई सुधि्रने मौका दिइएको छ भने २६ वटालाई सफाइ दिइएको छ । त्यस्तै १३१ व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायीविरुद्ध सम्झौता पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएकोे उनले बताए ।
अब कालीमाटीको स्टल वितरण प्रणाली गोलप्रथाबाट गर्ने कि कसरी भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उद्योगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको जनाइएको छ । उपत्यकाका विभिन्न २५ वटा दुग्ध उद्योगहरुको अनुगमन र परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधार सम्बन्धी थप दस्तावेज निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मिल्क होलिडेको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न विदेशवाट आयात हुने पाउडर दूधको आयात अनुमतीमा तत्कालका लागि रोक लगाइएको र स्वदेशमै उत्पादित र प्रशोधित दूधको उपभोग वढाउन हाल विराटनगर र चितवनमा संचालनमा रहेका धुलो दूध कारखानाको क्षमता बृद्धि गरी संचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गर्न मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
नेपालमा कृषिको आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन वीरगंजस्थित कृषि औजार कारखाना लिमिटेडलाई पुनः संचालनमा ल्याउने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बीच मन्त्रिस्तरीय छलफल प्रारम्भ भएको जनाइएको छ ।
ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधि मार्फत नेपालका ७ वटै प्रदेशमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा आधुनिक नमूना फार्म स्थापनाको लागि परियोजना अवधारणा पत्र तयार उल्लेख छ । त्यसैगरी चीन, कतार, नेदरल्याण्ड र ब्राजिल सरकारसँग समेत नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहायताका लागि द्विपक्षीय छलफलको प्रकृया शुरू गरिएकोे जनाइएको छ ।
