३० साउन, काठमाडौं । लामो समय जेलमा बसेका कैदीहरुको आश हुन्छ, दशैंमा माफी पाइन्छ कि ? कतिपय पहुँचकै भरमा पनि चालचलन राम्रो भएको भन्दै आधा सजाय छुट पाएर छुट्छन् ।
यसपाली पनि कैदीहरुले त्यही आश गरेका थिए । तर, दशैंको अवसरमा माफी दिने परम्परा टुट्यो ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धरा मात्र होइन, देशभरका विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीहरुले प्रशासनका अधिकारीहरुलाई सोध्न थालेका छन्, ‘हामीले किन माफी पाएनौं ?’
गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई समयमै परिपत्र नगर्दा यो वर्ष दशैंमा कैदीहरुको सजाय मिनाहा नभएको हो ।
यसअघि गृहको परिपत्र अनुसार असल चालचलन भएका र मापदण्ड पुरा गरेका कैदीको नाम देशभरका कारागारबाट पठाइन्यो । त्यसका आधारमा केही कैदीले माफी पाउँथे ।
तर, यसपालि कारागारहरुमा सरकारले कैदीबन्दी सिफारिसका लागि परिपत्र नै पठाएन ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर बेधनिधि अधिकारी मापदण्ड पुगेर यस वर्ष छुट्ने पालोमा रहेका कैदीले किन माफी पाएनौं भनेर सोध्न थालेको बताउँछन् । उनले भने, ‘भित्र जाँदै पिच्छे कैदीहरु त्यसबारे सोध्छन् तर, हामीसँग कुनै जवाफ छैन ।’
यसअघि मिन्त्रपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिबाट हरेक वर्ष दशैं, गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा आधा सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन राम्रो भएको लगायतका मापदण्ड पुरा गरेका कैदीहरुको सजाय माफी दिने परम्परा थियो ।
अघिल्लो वर्षको दशैंमा मात्रै ८ सयभन्दा बढी कैदी छुटेका थिए । यस वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मात्र सर्वश्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८ सय बढी कैदीको बाँकी सजाय माफी दिइएको थियो ।
के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?
कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरु गृह र कानुन मन्त्रालयले समयै चासो नदेखाएको बताउँछन् । ‘दुई मन्त्रालयबीच समन्वय भएन र गृहले सूची पठाउन परिपत्र गरेन’, एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यो दशैंमा कसैले माफी पाएनन् ।’
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने नयाँ ऐनमा कैदीलाई आममाफी दिने भन्ने व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ‘नयाँ ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन’, उनले भने, ‘माफी दिने वा नदिने भन्ने कुरा पनि सरकारकै हो । दिनै पर्छ भन्ने छैन ।’
कानुन मन्त्रालयका एक सह–सचिवले भने यसअघि संविधान दिवसमा निश्चित संख्यामा कैदीलाई माफी दिइएकाले यसपटक माफी नदिइएको बताए ।
कानुनतः कसुरको प्रकृति, गम्भिरता, आशय, उमेर, कैदीको चालचलन, स्वास्थ्य र कैद भुक्तान गरेको अविधको आधारमा कैदीबन्दीलाई आममाफीका लागि सिफारिस गरिन्छ । नयाँ कानुनअनुसार असल चालचलन भएर ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाले बाँकी सजाय माफी पाउन सक्छन् ।
तर, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी कागजात कीर्ते, संगठित अपराध, ज्यान लिने उद्देश्यले गरिएको आगजनी, राज्यविरूद्धको अपराध, विभत्स हत्या, मानवताविरूद्धको अपराध, लागू औषध काराबोर लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले माफी दिन मिल्दैन ।
