कथा १: सुकुमायालाई चोटमाथि चोट

देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरु दशैंको उमंगमा रमाइरहेका छन् । तर, स्याङ्जाको वालिङ् नपरपालिका ८, दमाईडाँडाकी सुकुमाया दर्जीको परिवारमा भने यो महान पर्वले कुनै खुशी ल्याउन सकेको छैन ।

४५ वर्षीया सुकुमाया भन्छिन्, ‘हामी टहरोमा बस्नेलाई केको दशैं ?’

उनको घर ७२ सालको भूकम्पले भत्काइदिएको थियो । तर, तुरुन्तै उनले सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाइन् र त्यसमा अलिकति ऋण थपेर फटाफट नयाँ घर बनाइहालिन् । केही महिनामै दर्जी परिवार नयाँ घरमा सर्‍यो ।

तर सुकुमायाको परिवारमाथि फेरि पनि प्रकृतिले झेली गर्‍यो । अर्को वर्ष बर्खामा आएको पहिरोले घरको अगाडिको भाग बस्न नमिल्ने गरी भत्काइदियो । उनी फेरि घरबारविहीन भएकी छन् ।

पहिरोबाट पीडित परिवारहरू मिलेर उनकै घर पछाडि एउटा छाप्रो बनाएका छन् । यो टहरामा १३ परिवार आश्रय लिइरहेका छन् । सुकुमाया भन्छिन्, ‘बर्खामा त यहाँ पनि बस्न सकिदैन । पानी छाप्रोभित्रै पस्छ । सुत्न मिल्दैन ।’

पहिरोले सुकुमायाको घर आंशिक रूपमा मात्र भत्काएको छ भने उनका सासूससुराको घर पूरै ध्वस्त भएको छ । सासू घाइते पनि भएकी थिइन् । उनको नयाँ घर बनाउने काम बीचमा पुगेर रोकिएको छ । ‘आधाउधि बनाइसकेपछि यो ठाउँ बस्नका लागि सुरक्षित छैन भनेर इन्जिनियरहरूले बताए,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले मेरो दोस्रो किस्ता रोकिएको छ । पैसा नभई काम अगाडि बढाउने कुरा भएन ।’

अनुदान रोकिएकाबारे इन्जिनियर हेमन्त ऐर प्रस्ट्याउँछन्, ‘भिरालो जमिनलाई सरकारी नीतिले बस्नका लागि अयोग्य मानेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।’

उनीहरूले टहरो बनाएको जग्गा अर्कै व्यक्तिको हो । जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा खाली गरिदिन बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

वडा अध्यक्ष कमल सुवेदीका अनुसार स्थानीय सरकारले दर्जीलगायत पीडितका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेको छ । उनीहरूको टहराको निर्माणका लागि पनि आफूहरूले सहयोग गरेको सुवेदीको दाबी छ ।

नगरपालिकाले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गराउन चाहेको छ किनकि दर्जी लगायत अन्य परिवारका नाममा रहेका सबै जग्गा भिरालो जमिनमा रहेको छ । ‘उपयुक्त जग्गाको अभावमा हामीले तत्कालै स्थानान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँड बताउँछन् ।

कथा २ः भिमकुमारीमाथि यस्तो अन्याय

कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारले केही पहल गरेको देखिए पनि लमजुङ्को राइनासकोटका पीडितको अवस्था निराशाजनक छ । राइनास नगरपालिका वडा नंं ६की ६० वर्षीया भीमकुमारी पाण्डेको परिवारलाई छानोमुनि राख्न नगरपालिकाले कुनै पहल गरेको छैन । भुईँचालो लगत्तै पाण्डेले पनि पूर्ण क्षति भएको जनाउने रातो कार्ड पाइन् । तर खै कसरी हो, अनुदानग्राहीको सूचीमा उनको नाम अटाएन ।

यो कुरा चाल पाएपछि पाण्डेले उजुरी हालिन् । बल्लबल्ल उनको नाम आंशिक क्षति भएका परिवारको सूचीमा राखियो । आंशिक क्षतिको सूचीमा समेटिदा कम अनुदान पाइने भएकाले पूर्ण क्षति भएको सूचीमा रहनका लागि पाण्डेले केही महिनासम्म पहल गरिन् । तर उनलाई वडा कार्यालय धाउँदाधाउँदा दिक्क लाग्यो ।

त्यसपछि उनले अनुदानको मुख नहेर्ने निधो गरिन् । आफ्नो घरको मर्मतसम्भारका लागि उनी लागिपरिन् । तर, मर्मतको काम सुरु भएको केही दिनपछि वडा कार्यालयका प्रतिनिधि आएर विस्तार हुन लागेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा उनको घर पर्ने बताए । उनलाई काम रोक्न लगाए ।

‘मेरो अन्त कहीँ पनि जग्गा छैन । भएको सम्पत्ति यही नै हो,’ आँखाभरि आँसु पार्दै पाण्डे बताउँछिन्, ‘भएको एउटा छोरो कमाउँछु भनेर साउदी अरेबिया गएको थियो । ठगिएछ, फर्किइहाल्यो । अब हामीसँग पैसा छैन । यो घर पनि बाटोमा जाने भयो ।’

पाण्डेले छोरोलाई विदेश पठाउन लिएको ऋण अझै तिर्न बाँकी छ । चिन्ताले राति उनी सुत्नै सक्दिनन् । उनको प्रश्न छ, ‘हातमुख जोर्नै समस्या छ, अब म अर्को ठाउँमा घर कसरी बनाऊँ ?’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तर्फबाट यस क्षेत्रका लागि खटिएका इन्जिनियर सागर रानाभाटका अनुसार विद्यमान सरकारी नीतिले पाण्डेलाई अनुदानका लागि अयोग्य मानेको छ । ‘हामीले चाहेर मात्र केही हुँदैन । उहाँलाई अनुदानका लागि सिफारिस गर्न सकिने अवस्था छैन,’ रानाभाट बताउँछन्, ‘मलाई पनि थाहा छ उहाँहरूको अन्त जग्गा छैन । फेरि बाटो विस्तार हुँदा यो घर भत्किनेवाला छ । यो समस्या जटिल छ, तर, हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ ।’

उनी थप्छन्, ‘उहाँको नाम आंशिकबाट पूर्ण क्षतिको सूचीमा सार्नका लागि मैले सिफारिस गरिसककेको छु । हामीले गर्न सक्ने त्यत्ति हो । बाँकी सरकारको हातमा ।’

कथा ३ः बुढेसकालमा चन्द्रबहादुरलाई कहर

आफ्नो जीवनको ८० औँ दशैँ मनाउने तयारीमा छन् चन्द्रबहादुर कुँवर । तर, विगत तीन वर्षयता उनको परिवारमा दशैंको कुनै रौनक चढेको छैन ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नंं १ स्थित अधिकारीडाँडामा बस्ने कुँवर परिवार ७२ सालको भुकम्पपछि बेघर भएको थियो । अहिलेसम्म पनि उनीहरु अर्काको घरमा आश्रय लिइरहेका छन् । त्यसैले दशैँ मनाउनेभन्दा घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता बढी छ ।

भूकम्प गएको ४२ महिना बितिसक्दा पनि घर बनाउन नसक्ने कुँवरको परिवार एक्लो होइन । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका दर्जनौँ बस्तीका हजारौं पीडित अहिले पनि टहरामा छन् ।

ढल्कदो उमेर र जिर्ण शरीरका बाबजुद कुँवर दिनको आठदेखि १० घण्टा छरछिमेकको खेतमा काम गरेर बिताउँछन् । उनले पाउने ज्याला दैनिक हातमुख जोर्नमै खर्च हुन्छ । बुढेसकाल टेकिसकेकी श्रीमती र तिन छोरीको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ । जेठी छोरीको भने बिहे भइसकेकाले उनले खासै चिन्ता लिनु पर्दैन ।

आर्थिक अभावले गर्दा माइली छोरी सङ्गीताले पढाइ छाडिन् । ‘अझै धेरै पढ्न मन थियो, तर १० कक्षा पुगेपछि छात्रावास बस्नुपर्ने भयो । बाले त्यसको लागि पैसा जुटाउन सक्नुभएन,’ सङ्गीता भन्छिन् ।

पढाई छोडेर बसेकी उनी आजभोलि बहिनीहरू मीना र लीलाको लालनपालनमा केन्दि्रत छिन् । उनीहरूक्रमशः कक्षा १० र आठमा पढ्दै छन् । ‘सायद् अब मीनाले पनि पढाइ छाड्नुपर्छ होला किनकि स्कुलले १० कक्षाका सबै विद्यार्थीलाई स्कुलमै बस्नुपर्ने नियम ल्याएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

भुईँचालोपछि कुँवर परिवार छिमेककै एउटा खाली घरमा सर्‍यो । घरधनीहरू पोखरा बसाईं सरेकाले यो घर खाली नै थियो । तर यी तिन दिदीबहिनीलाई भने आफ्नै घरमा बस्ने हुटहुटी छ ।
‘अर्काको घर कसैगरी पनि आफ्नो जस्तो हुँदैन रहेछ । घरबेटी फर्केर आए भने हामीले यो घर छाड्न परिहाल्छ,’ उनले भनिन् ।

घरबेटी नभएकाले घरमा बिजुली, पानी लगायतका सुविधा छैनन् । गाउँका अन्य कुनै घरमा पनि यस्तो समस्या छैन ।

कुँवर परिवारले सरकारले दिने पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता पाइसकेको छ । स्थानीय ठेकेदारको सहयोगमा घर बनाउने काम सुरु भएको छ । जमिनमा पिल्लर ठडिएका छन् ।

इन्जिनियर जमुना भट्टराईका अनुसार दोस्रो किस्ता पनि उनीहरूको खातामा जम्मा भइसकेको छ । ‘सिङ्गो घर बनाउन यो रकम पनि पर्याप्त हुनेवाला छैन,’ उनले भनिन् । कुँवरको परिवार सिङ्गो गाउँपालिकाकै गरिब भएको उनको भनाई छ ।

***

अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतको आवास खरिदका लागि सरकारले करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको समाचार गत हप्ता प्रकाशित भएको छ । तर, यो समाचार कुँवर, दर्जी र पाण्डेजस्ता परिवारको कानमा नपरोस् ।